31 टक्के टॅक्स एकट्या मुंबईतून : म्हणून प्रत्येकाचा मुंबईवर डोळा आहे….

जय जय महाराष्ट्र माझामाहितीच्या अधिकारात

By Team Bol Bhidu On Jul 30, 2022

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी काहीतरी वक्तव्य करतात आणि मग गोत्यात सापडतात हे काय नवीन नाही. वेळोवेळो हे दिसून आलं आहे. सध्याही त्यांनी असंच वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे ज्याने पार ‘त्यांना नारळ द्या’ अशी मागणी केली जातेय.

त्यांचं वक्तव्य आहे…

“कधी कधी मी लोकांना म्हणतो की, महाराष्ट्रात विशेष करुन मुंबई, ठाण्यातून गुजराती आणि राजस्थानी लोकांना काढलं तर तुमच्याकडे पैसाच राहणार नाही. तुम्ही जे मुंबईला आर्थिक राजधानी म्हणताय ती राजधानी राहणारच नाही”

काल २९ जुलैला मुंबईतील अंधेरी पश्चिम भागात स्थानिक चौकाला दिवंगत श्रीमती शांतीदेवी चंपालालजी कोठारी यांचं नाव देण्यात आलं. या कार्यक्रमाला हजेरी लावायला गेले असता राज्यपालांनी हे विधान केलंय.

राज्यपालांचं हे वक्तव्य म्हणजे महाराष्ट्राचा अपमान आहे, असं म्हणत विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत, काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत, राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी, मनसेचे प्रवक्ते गजानन काळे अशा विरोधी पक्षांच्या रांगेत शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी देखील कडक शब्द राज्यपालांना सुनावालेत.

राज्यपालांविरोधात केंद्र सरकारकडे तक्रार करणार असल्याचं देखील दीपक केसरकर यांनी म्हटलंय.

स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्य वेगळे करण्यासाठी मोठा संघर्ष करण्यात आला होता. त्यावेळी मुंबई गुजरातमध्ये विलीन करण्यासाठी मोठे प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. हा संघर्ष इथे संपला का? तर नाही. अजूनही मुंबई गुजरातला हवी आहे आणि त्यासाठी ते प्रयत्नशील असल्याचं दिसून येत असतं.

फक्त राज्याच्या राजकारणात नाही तर देशाच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात मुंबई कुणाची असणार? हा कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. देशाची राजकीय राजधानी दिल्ली असली तरी देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आहे. म्हणून मुंबईचं हे आर्थिक महत्व नक्की कशामुळे आहे? हे आर्थिक महत्व कसं निर्माण झालं? जाणून घेणं गरजेचं ठरतंय.

सगळ्यात पहिले काही फॅक्टस बघूया…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचं गेल्या वर्षीचं बजेट होतं ३९ हजार ३८ कोटी रुपयांचं. यावर्षी त्यात १७.७० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि यावर्षीचं बजेट झालं आहे ४५ हजार कोटी रुपयांचं. ज्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही आपल्या देशातील सर्वाधिक श्रीमंत महानगरपालिका आहे.

BMC चं मागच्या वर्षीचं बजेट हे त्रिपुरा, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्कीम आणि गोवा या राज्यांच्या एकूण बजेटपेक्षा जास्त होतं.

माहितीनुसार BMC कडे मार्च महिन्यात ९२ हजार कोटी रुपयांचं फिक्स डिपोझिट (FD) देखील उपलब्ध आहे. मार्च २०१८ मध्ये हे FD होतं ७२ हजार कोटी रुपयांचं, मार्च २०१९ मध्ये होतं ७६ हजार ५७९ कोटी रुपयांचं, मार्च २०२० मध्ये होतं ७९ हजार ११६ कोटी रुपयांचं, मार्च २०२१ मध्ये होतं ७८ हजार ७४५ कोटी रुपयांचं आणि जानेवारी २०२२ मध्ये होतं तब्बल ९२ हजार ६३६ कोटी रुपयांचं.

BMC कडे असलेल्या हा FD वर त्यांना वार्षिक व्याजच जवळपास २ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास मिळत असतं.

आज जरी ही स्थिती असली तरी हे सर्व काही एका दिवसात झालेलं नाहीये. एक काळ असा होता जेव्हा ‘कोलकाता’ हे मुंबई पेक्षाही मोठं आर्थिक केंद्र होतं.

ब्रिटिशांसाठी १८७१ ते १९३९ पर्यंत कोलकाता हे राजकीय आणि आर्थिक केंद्र होतं असं चार्ल्स किंडलबर्जर यांच्या The formation of financial centers : A study in comparative economic history (Princeton studies in international finance) यामध्ये लिहिलेलं आहे.

२५०० पेक्षाही अधिक हत्या डाकीणमुळे झाल्या; असा आहे डाकीण…

Sep 23, 2023

मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यास परवानगी आहे कि नाही…

Feb 10, 2023

१९१३ मध्ये टोटल क्लिअरिंग हाउसेसचे जे काही ट्रांजॅक्शन व्हायचे त्यापैकी ५१% ट्रांजॅक्शन हे कोलकात्यातून व्हायचे. त्यावेळी मुंबईतून फक्त ३३.७% ट्रांजॅक्शन होत होते. १९५० मध्ये म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र ही परिस्थिती बदलली आणि मुंबईचा हिस्सा हा कोलकात्यातून होणाऱ्या एकूण ट्रांजॅक्शनपेक्षा ६ टक्क्यांनी वाढला होता.

याचा अर्थ स्वातंत्र्यानंतर मुंबईचं महत्व हे कोलकात्यापेक्षा वाढत गेलेलं दिसतं.

स्वातंत्र्यानंतर मुंबईने कोलकात्याला रिप्लेस केलं. एक म्हणजे कोलकाता हे मुंबईपेक्षा तुलनेनं दूर होतं आणि दुसरं म्हणजे कोलकात्याचं बंदर हे मुंबईपेक्षा आतमध्ये होतं त्यामुळे मुंबईचा कोलकात्यापेक्षा जास्त फायदा झाला.

सुएझ कॅनाल देखील मुंबईपासूनजवळ आहे. सोबतच युरोपसाठी मुंबई हेच जवळचं पोर्ट आहे, म्हणून मुंबईचं महत्व दिवसेंदिवस वाढत जाताना दिसतंय.

शिवाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि कॉटन मार्केटने देखील मुंबईला आर्थिक केंद्र बनवण्यामध्ये मदत केलीये.

यात भर पडली बंगालची. बंगाल हा पूर्ण होता तोपर्यंत ठीक होतं परंतु बंगालचं जेव्हा ‘पश्चिम बंगाल’ झालं तेव्हापासून उत्तरोत्तर मुंबईचा आर्थिक विकास होत गेल्याचं इतिहास सांगतो.

भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं मुख्यालय देखील मुंबईत आहे. सुरुवातीच्या काळात कोलकाता आणि मुंबई अशा दोन ठिकाणी हे मुख्यालय असतील असं ठरलं होतं. रिझर्व्ह बँकेसंदर्भातील पहिली मिटिंग देखील कोलकात्यात झाली होती. पण नंतर केवळ मुंबई हे ठिकाण रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्यालयासाठी निश्चित करण्यात आलं. यामुळे मुंबईचं महत्व अजून वाढलं असं अभ्यासक सांगतात.

आता मुंबईचं आर्थिक महत्व कसं आहे? हे बघूया…

मार्च २०२० च्या डेटानुसार, ज्यावेळी देशभरातील सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते तेव्हा एकट्या मुंबईचा देशाच्या GDP मध्ये वाटा होता ६%.

या ६% वाट्यामध्ये ७०% काँट्रीब्युशन होतं सर्व्हिस सेक्टरचं. या टोटल सर्व्हिस सेक्टरमधील अर्ध्यापेक्षा जास्त उद्योगधंदे जर बंद राहिले तर महिन्याला १६ हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होऊ शकतं, इतका हा मोठा बिजनेस आहे. देशाच्या GDP मध्ये रियल इस्टेटचा वाटा हा १३ टक्क्यांच्या आसपास आहे. मुंबईच्या रियल इस्टेटचं मार्केटबद्दल वेगळं काय सांगावं. तिथल्या रेट्सची नेहमीच चर्चा होत असते.

मुंबईचा महाराष्ट्राच्या GDP मध्ये वाटा जवळपास ६६% इतका आहे.

बहुसंख्य भारतीय कंपन्यांचे आणि मल्टी नॅशनल कंपन्यांचे हेडक्वार्टर्स मुंबईमध्ये आहेत. याचा मुंबईला खूप मोठा फायदा होत असतो. भारतातुन एक्स्पोर्ट म्हणजेच निर्यात होणाऱ्या वस्तूंमध्ये ज्वेलरी आणि जेम्स यांचा देखील मोठा वाटा आहे. मुंबईला ‘ज्वेलरी इंडस्ट्री हब ऑफ इंडिया’ म्हणून देखील ओळखलं जातं. कारण भारतातील जेम्स अँड ज्वेलरीच्या एक्स्पोर्टमधील एकट्या मुंबईचा वाटा सुमारे ६९% आहे.

मुंबई म्हंटलं तर बॉलीवूडला कसं विसरणार!

नॅशनल आणि इंटरनॅशनल इव्हेंट्स मुंबईत होत असतात. क्रिकेटचे खूप सारे सामने मुंबईत होत असतात ज्यातून मुंबईच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागतो. म्हणून स्पोर्ट्ससाठी देखील मुंबई महत्वाचं केंद्र होतंय. मुंबई पोर्ट आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) यांनी तर नेहमीच मुंबईच्या आर्थिक भरभराटीला प्रोत्साहन दिलं आहे.

मुंबईचं आर्थिक महत्व अजून एका गोष्टीमुळे अधोरेखित होतं ते म्हणजे…

२०२०-२१ मध्ये सरकारच्या डायरेक्ट टॅक्सचं टार्गेट होतं जवळपास १३ लाख १९ हजार कोटी रुपये. यातील ३१% कलेक्शन हे एकट्या मुंबईतून झालं होतं. तर दिल्लीतून झालेलं कलेक्शन फक्त १४.३% होतं.

२०१९ मध्ये या आर्थिक वर्षात एकट्या मुंबईतून ३ लाख ५२ हजार कोटी रुपयांचा टॅक्स गोळा झाला होता.

या सर्व गोष्टींमुळे मुंबई हे महाराष्ट्राचंच नाही तर देशाचं देखील इंजिन आहे. देशाचं आर्थिक चक्र हे मुंबईतूनच चालतं, हे यातून दिसून येतं. म्हणून मुंबईवर सत्ता मिळवण्यासाठी नेहमीच संघर्ष होताना दिसला आहे. मुंबईतल्या साध्या लोकल निवडणूका देखील सतत चर्चेत राहतात यातून हे राजकारण ठळकपणे दिसून येतं.

हे ही वाच भिडू :