आणि इंदिरा गांधींनी पाकिस्तान तोडला व बांगलादेशाची निर्मिती केली..

१६ डिसेंबर १९७१. भारत पाकिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांच्या इतिहासातल्या सनावळीतील सर्वात महत्वाचा दिवस. पन्नास वर्षांपूर्वी याच दिवशी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानला हरवून त्याचे दोन तुकडे केले आणि बांगलादेशला स्वतंत्र केलं.

आपण हा इतिहास ऐकलेलं असतो, पण नेमकं काय घडलं होतं, त्याच्या मागे कोणत्या घटना घडल्या हे आज आपण जाणून घेऊ.

भारताच्या १९४७मध्ये झालेल्या फाळणीमधून भौगोलिकदृष्ट्या एकसंध नसलेले पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान मिळून पाकिस्तान हे राष्ट्र निर्माण झालं होतं. हे दोन्ही प्रदेश मुस्लीमबहुल असले तरी, भाषा आणि जीवनशैलीमध्ये त्यांच्यात भिन्नता होती. त्याचबरोबर पश्चिम पाकिस्तानने शासनव्यवस्थेवर वर्चस्व प्रस्थापित केल्यामुळे या दोन भागांमधील राजकीय अंतर वाढत गेलं होतं.

पश्चिम पाकिस्तानातील सत्ताधीशांचा पूर्व पाकिस्तानबाबतचा दृष्टिकोनही वसाहतवादी होता. त्यांनी पूर्व पाकिस्तानवर आर्थिक, सांस्कृतिक आणि लष्करीदृष्ट्या हुकुमत प्रस्थापित केली होती. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानातील लष्करी आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पूर्व पाकिस्तानातील लोकांना पुरेशी संधी दिली जात नव्हती, पूर्व पाकिस्तानातील लोकांची मातृभाषा असलेल्या बंगाली भाषेलाही डावललं जात होतं. या साऱ्यामुळे पश्चिम पाकिस्तानकडून दुजाभाव केला जात असल्याची भावना बळावत जाऊन पूर्व पाकिस्तानात असंतोष वाढत गेला होता. या असंतोषाचं प्रतिबिंब डिसेंबर १९७० मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये उमटलं.

अवामी लीगच्या यशामुळे शासनसंस्थेला हादरा

पाकिस्तानची सत्ता आयूबखान या लष्करशहानंतर याह्याखान या लष्करशहाच्या हाती आली होती. सत्तेवरची आपली पकड आणखी घट्ट करण्याच्या हेतूनेच त्यांनी पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली. पाकिस्तानात तेव्हा प्रथमच प्रौढ मतदानाच्या तत्त्वावर निवडणूक होत होती. निवडणुकीमध्ये पश्चिम पाकिस्तानातील झुल्फिकार अली

भुट्टो यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि पूर्व पाकिस्तानातील शेख मुजीबूर रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल अवामी लीग हे दोन प्रमुख पक्ष या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. या निवडणुकीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला बहुमत मिळून आपलं अध्यक्षपद अबाधित राहील, असा याह्याखान यांचा होरा होता. मात्र तो सपशेल चुकीचा ठरला. नॅशनल अवामी लीगने पूर्व व पश्चिम पाकिस्तान मिळून एकूण ३०० जागांपैकी १७० जागा (१६२ पूर्व + ८ पश्चिम) लढवल्या होत्या, त्यांतील १६० जागांवर या पक्षाला विजय लाभला. तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने १२० जागा (सर्व पश्चिम पाकिस्तानातील) लढवल्या होत्या, त्यांतील केवळ ८१ जागांवर या पक्षाला यश प्राप्त करणं साध्य झालं.

त्यामुळे संसदेतील एकंदर बलाबल पाहता नॅशनल अवामी लीगला बहुमत मिळालं व त्यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यवर्ती सत्तेवर पूर्व पाकिस्तानचं वर्चस्व प्रस्थापित होणार हे स्पष्ट झालं. या निकालामुळे पश्चिमेकडील सत्ताधीश अस्वस्थ झाले आणि अखंड पाकिस्तानच्या फुटीची प्रक्रिया सुरू होऊन त्या दिशेने झपाट्याने घटना घडू लागल्या. 

मुजीबूर रहमान यांचं स्वायत्ततेसाठी आंदोलन

अवामी लीगचे अध्यक्ष शेख मुजीबूर रहमान यांनी या विजयानंतर नॅशनल अवामी लीगचं सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. परंतु झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने हा दावा फेटाळून लावला. त्याऐवजी पूर्व व पश्चिम पाकिस्तान या दोन भागांसाठी दोन पंतप्रधान नेमण्याची सूचना त्यांनी मांडली. मात्र पश्चिम पाकिस्तानातील सत्ताधाऱ्यांचं वर्चस्व आणि सापत्न वागणुकीने पोळलेल्या पूर्व पाकिस्तानी नागरिकांनी भुट्टो यांच्या या प्रस्तावाला विरोध केला व परराष्ट्र, संरक्षण यांसारख्या बाबी वगळून अन्य सर्व क्षेत्रांत पूर्व पाकिस्तानला स्वायत्तता द्यावी, अशा आशयाची सहाकलमी योजना मुजीबूर रहमान यांनी मांडली. ही योजनाही पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने फेटाळून लावली.

जानेवारी १९७१ मध्ये याह्याखान आणि झुल्फीकार अली भुट्टो यांनी स्वतंत्रपणे ढाक्याचा दौरा केला व शेख मुजीबूर रहमान यांची भेट घेतली. 

त्यांनी चर्चेत पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानच्या एकात्मतेचा आग्रह कायम ठेवला. त्यामुळे या चर्चा फिसकटल्या. त्यानंतर मुजीबूर रहमान यांनी संपूर्ण पूर्व पाकिस्तानात बेमुदत मैदानावर ७ मार्च, १९७१ रोजी एका ऐतिहासिक भाषणात त्यांनी जनतेला स्वतंत्र देशाच्या स्थापनेसाठी आंदोलन करण्याची हाक दिली. मुजीबूर रहमान यांच्या आवाहनाला संपूर्ण पूर्व पाकिस्तानमधून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. लोक या ‘बंद’ मध्ये सहभागी झाले.

पूर्व पाकिस्तानातले सर्व व्यवहार ठप्प झाले. रेल्वेगाड्यांची चाकं थांबली, विमानतळ बंद झाले. निदर्शक आणि पोलीस यांच्यामध्ये चकमकी घडू लागल्या. त्यातच पश्चिम पाकिस्तानातून नियुक्त करण्यात आलेल्या पूर्व पाकिस्तानच्या गव्हर्नर जनरलला शपथ देण्यास पूर्व पाकिस्तानच्या न्यायमूर्तींनी नकार दिल्याची घटना घडली. यानंतर परिस्थिती अधिकच गंभीर होऊ लागली.

पूर्व पाकिस्तानातील हा असंतोष दडपून टाकण्यासाठी पश्चिम पाकिस्तानातून लष्करी तुकड्या पाठवण्यात आल्या.

उग्र निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्यात आला. लष्कराने बंगाली वर्तमानपत्रं आणि राजकीय नेत्यांना लक्ष्य करून त्यांच्या कार्यालयांवर आणि निवासस्थानांवर हल्ले केले.

शेख मुजीबूर रहमान यांना अटक करून अज्ञातस्थळी नेण्यात आलं. (पुढे त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. परंतु याह्याखान यांच्या आदेशावरून, तिची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली.) आंदोलकांवर हल्ले करण्यासाठी पश्चिम पाकिस्तानशी एकनिष्ठ असलेल्या पूर्व पाकिस्तानातील रझाकारांना प्रोत्साहन दिलं. असंतोषाच्या ठिणग्या पूर्व पाकिस्तानातील गावागावांमधून भडकत गेल्या. त्यातच पाकिस्तानी लष्करातील पूर्व पाकिस्तानी सैनिकांनी बंड करून लष्कराशी संघर्ष आरंभला. त्यातून पूर्व पाकिस्तानात यादवीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली.

या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पश्चिम पाकिस्तानातून लष्कराच्या आणखी “तुकड्या मागवल्या गेल्या. या काळात हत्या, बलात्कार असे अनेक अत्याचार लष्कराकडून झाले. त्यामुळे निर्वासितांचे लोंढे भारतात येऊ लागले. हे लोंढे एवढे मोठे होते की, ऑगस्ट १९७१ पर्यंत भारतात निर्वासित झालेल्या पूर्व पाकिस्तानी लोकांचा आकडा सुमारे ८० लाख होता; नोव्हेंबर १९७१ पर्यंत हा आकडा एक कोटीच्या वर पोहोचला. भारताने या निर्वासितांसाठी प. बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय या सीमेवरच्या राज्यांमध्ये छावण्या उभारल्या. निर्वासितांची संख्या वाढतच गेल्याने पुढे मध्य प्रदेश आणि ओरिसा या राज्यांमध्येही निर्वासित छावण्या उभारल्या गेल्या.

निर्वासितांची समस्या व मुक्तिवाहिनीला समर्थन

पूर्व पाकिस्तानातून मोठ्या संख्येने येत असलेल्या या निर्वासितांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरचा ताण वाढू लागला. भारताने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सुरुवातीपासूनच निर्वासितांच्या संदर्भात खुलं धोरण स्वीकारलं होतं, परंतु त्यामागे राजकीय डावपेचही होते. पूर्व पाकिस्तानातील जनतेवर होत असलेल्या अत्याचारांकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं लक्ष वेधण्यास भारताने प्रारंभ केला. दरम्यान, भारतातील निर्वासित छावण्यांमधील पूर्व पाकिस्तानी नागरिकांनी सशस्त्र संघर्षासाठी बांगला देश मुक्तिवाहिनी स्थापन करून प्रशिक्षण केंद्र उभी केली. या केंद्रांना भारतीय सेनेने सहकार्य केलं.

त्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी युरोपातील प्रमुख देश आणि अमेरिकेचा दौरा करून पूर्व पाकिस्तानातील स्थितीबद्दल अनेक नेत्यांशी चर्चा केल्या. 

भारताने पूर्व पाकिस्तानात हस्तक्षेप करू नये, अशी अमेरिकेची भूमिका होती. अमेरिकेप्रमाणेच चीनही पाकिस्तानच्या पाठीशी उभा राहिला. या दोघांनीही पाकिस्तान सरकारला लष्करी मदतीचं आश्वासन दिलं. याच वेळी सप्टेंबर १९७१ मध्ये भारत आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यामध्ये ऐतिहासिक मैत्री करार झाला. त्यामध्ये संरक्षणविषयक सहकार्याचा ठळक मुद्दा होता. त्यामुळे दोन्ही महासत्ता या प्रश्नाशी जोडल्या गेल्या.

पश्चिम सीमेलगत युद्धाला सुरुवात

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १९७१ या काळात पूर्व पाकिस्तानच्या सीमेलगतच्या प्रदेशात भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमा सुरक्षा दलांच्या फौजांमध्ये चकमकी घडण्यास सुरुवात झाली. एका चकमकीत पाकिस्तानचे १३ रणगाडे उद्ध्वस्त झाल्याचा दावा करून भारताने अघोषित आक्रमणाचा मार्ग स्वीकारल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला. परंतु, भारताच्या दाव्यानुसार पहिलं प्रत्यक्ष पाऊल पाकिस्ताननेच उचललं.

 ३ डिसेंबर, १९७१ रोजी पाकिस्तानच्या लष्करी विमानांनी पश्चिम सीमेलगतच्या प्रदेशात बॉम्बवर्षाव केला आणि पाकिस्तानी पायदळाने काश्मीरमध्ये आघाडी उघडून हल्ल्यांना सुरुवात केली. या हल्ल्यांना भारताकडून चोख प्रत्युत्तर देण्यात आलं.

पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यांमध्ये श्रीनगर, पठाणकोट, अमृतसर, अंबाला, आग्रा, जोधपूर, फरीदकोट, अट्टारी, अवंतीपूर येथील विमानतळांना लक्ष्य करण्यात आलं. त्याच दिवशी भारताच्या राष्ट्रपतींनी देशभर युद्धकालीन आणीबाणी घोषित केली. हवाई दलाप्रमाणेच नौसेनाही लढाईत उतरली. बंगालच्या उपसागरातील काही लहान बोटी पाकिस्तानी नौदलाने उद्ध्वस्त केल्या. नंतर त्याला उत्तर म्हणून भारतीय नौदलाने कराची बंदरातील दोन पाकिस्तानी विनाशिकांना जलसमाधी दिली. या घटनेनंतर पाकिस्तानने युद्धाची अधिकृत घोषणा केली.

ढाक्का शहराला वेढा व पाकिस्तानची शरणागती

पाकिस्तानने पश्चिम आघाडीवर युद्धाचा प्रारंभ करताच, भारताने पूर्व पाकिस्तानच्या दिशेने जोरदार आघाडी उघडली. बांगला देश मुक्तिवाहिनीच्या सशस्त्र दलांच्या साथीने भारतीय लष्कराने चार वेगवेगळ्या दिशांनी ढाक्याकडे कूच केलं. त्यानंतर ६ डिसेंबर, १९७१ रोजी शेख मुजीबूर रहमान यांच्या अनुपस्थितीत सैय्यद नझरुल इस्लाम यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या स्वतंत्र बांगलादेशच्या हंगामी सरकारला मान्यता दिल्याचं भारताने घोषित केलं.

बांगलादेश मुक्तिवाहिनीच्या सहकार्यामुळे भारताचं पूर्व पाकिस्तानवरील आक्रमण सुकर झालं. पाकिस्तानी लष्कराचा प्रतिकार मोडून काढून महत्त्वाची गावं आणि शहरं काबीज करत भारतीय लष्कराच्या तुकड्या ढाक्याच्या जवळ पोचल्या. ढाका आणि इतर महत्त्वाच्या शहरांमधील संपर्क तोडण्यात आला. भारतीय लष्कराने ढाक्याला सर्व बाजूंनी वेढा घातला, मात्र पाकिस्तानी लष्कराचे पूर्व विभागाचे सेनापती जनरल ए. के. के. नियाझी शरणागती पत्करण्यास तयार नव्हते.

दरम्यान, अमेरिकेने भारतावर दबाव आणण्यासाठी आपलं ‘सातव आरमार’ बंगालच्या उपसागरात तैनात करण्याची तयारी सुरू केली. त्यामुळे परिस्थिती अत्यंत स्फोटक झाली होती. तरीही सोव्हिएत रशियाचं भारताला समर्थन असल्याचं स्पष्ट झाल्याने परिस्थिती अधिक चिघळू नये या दृष्टीने अमेरिकेनेही अधिक आक्रमक पवित्रा न घेता पाकिस्तान सरकारला सबुरीचा सल्ला दिला. 

त्यानंतर प्रतिकाराचा मार्ग शिल्लक नसल्याने अखेरीस अध्यक्ष याह्याखान यांनी जनरल नियाझी यांना शरणागती स्वीकारण्याचे आदेश दिले. 

त्यानुसार नियाझी यांनी पाकिस्तानचा शरणागती स्वीकारण्याचा निर्णय भारताला कळवला. या निर्णयानंतर १६ डिसेंबर रोजी भारतीय लष्कराच्या पूर्व विभागाचे लेफ्टनंट जनरल जे. एस. अरोरा ढाक्याकडे रवाना झाले. जनरल नियाझी यांनी शरणागतीचं पत्र त्यांच्याकडे सुपूर्त केलं. त्याच दिवशी संध्याकाळी बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली गेली.

३ डिसेंबर ते १६ डिसेंबर, १९७१ या काळात झालेल्या या युद्धात भारताचे १४२६ जवान हुतात्मा झाले, तर पाकिस्तानचे सुमारे ८ हजार सैनिक मारले गेले. भारताची ४२ विमाने आणि ८१ रणगाड्यांची हानी झाली, तर पाकिस्तानची ८६ विमाने आणि २२६ रणगाडे नष्ट झाले. भारताचे ३६११ सैनिक जखमी झाले, तर पाकिस्तानचे १५ हजारांहून अधिक सैनिक जखमी झाले. या युद्धात पाकिस्तानच्या सुमारे ९० हजार सैनिकांना भारतीय लष्कराने युद्धकैदी म्हणून ताब्यात घेतलं होतं.

लष्करी व राजनैतिक दोन्ही स्तरांवर यश युद्धात झालेल्या पराभवानंतर पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल याह्याखान यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर झुल्फीकार अली भुत्तो यांच्या नेतृत्वाखाली नवं सरकार सत्तारूढ झालं. भुत्तोंचं सरकार सत्तेवर आल्यावर इंदिरा गांधी व भुत्तो यांच्या सहसंमतीने दोन्ही देशांमध्ये सलोखा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सिमला इथे शिखर बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार 

२ जुलै, १९७२ रोजी सिमला इथे उभय नेत्यांमध्ये वाटाघाटी झाल्या व सिमला करार संमत झाला. 

 एकंदर परिस्थिती पाहता, पाकिस्तानची नामुष्की झालेली असल्याने भारताला स्वत:ला अनुकूल अशा अनेक तरतुदी या करारात करून घेणं शक्य झालं. 

अशा तऱ्हेने भारताला या युद्धात अनेक स्तरांवर यश लाभलं, त्याचप्रमाणे सिमला कराराद्वारे वरील तरतुदी मान्य झाल्याने या काळात इंदिरा गांधी यांच्या धूर्त राजकारणाची विशेष वाहवा झाली. एक कणखर व चतुर नेत्या म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांचं स्थान उंचावलं आणि देशभरात त्यांना मोठा पाठिंबा लाभला. त्याचं प्रतिबिंब १९७२च्या मार्चमध्ये आलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात दिसून आलं. सर्व राज्यांमध्ये काँग्रेसला सहज विजय प्राप्त झाला.

हे ही वाचं भिडू :

•  डिलिव्हरी बॉयचं काम करणाऱ्या पोरानं वर्ल्डकपमध्ये बांगलादेशला धूळ चारलीये
•  बाबू जगजीवन राम यांना थेट बांगलादेशने वॉर हिरोची उपाधी दिली होती.
•  BBC च्या एका चुकीमुळे 1971 च्या युद्धात भारताचा विजय सोप्पा झाला होता.