अजित पवार अडचणीत आले ते जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरण नेमक आहे तरी काय?

साताऱ्याच्या कोरेगावमधील जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर काल ईडीने कारवाई केली आणि हा थेट राज्याचे दिग्गज नेते अजित पवार यांना धक्का असल्याचं मानण्यात आलं. त्याचं कारण म्हणजे हा साखर कारखाना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जवळचे नातेवाईक राजेंद्र घाडगे यांच्याकडे चालवण्यासाठी आहे.

सोबतच माजी मंत्री, जरंडेश्वर कारखान्याच्या संस्थापक आणि माजी संचालक शालिनीताई पाटील यांनी देखील या कारवाईच स्वागत केलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पवार-पाटील घराण्यातील वाद उफाळून वर आला आहे. मात्र या दोन्ही ठिकाणांवरून अडचणीत आले आहेत ते अजित पवार. पण नेमकं का?

नेमक काय आहे प्रकरण?

शालिनी ताई पाटील यांनी कोरेगावसह खटाव तालुक्यातील गावोगावी जाऊन भाग-भांडवल उभा करत चिमणगावाच्या माळावर जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना उभा केला. २१ नोव्हेंबर १९८९ मध्ये कारखान्याची नोंद झाली तर १९९९ मध्ये पहिला गळीत हंगाम झाला. पुढे जवळपास २००५ पर्यंत या कारखान्यावर शालिनीताई पाटील यांची सत्ता होती.

पण पहिल्याच गळीत हंगामापासून कारखाना विविध कारणांनी अडचणीत येत गेला. आधी सातारा जिल्हा बँकेनं त्यांना कर्ज द्यायला नकार दिला, त्यामुळे त्यांनी राज्यातील इतर बँकांकडून कर्ज उभी केली. मात्र कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी यामुळे कारखाना काही केल्या अडचणीतून बाहेर यायचं नावं घेत नव्हता.

मग काय हा तोटा भरून काढण्यासाठी इतर जवळच्या लोकांकडून पुन्हा विविध ठिकाणांहून कर्ज उभारणी करण्यात आली. कर्जावर कर्ज वाढत गेली आणि दरवर्षी कारखान्याची आर्थिक घडी विस्कळीत होत गेली.

त्यामुळे अखेरीस २००५ मध्ये हा कारखाना भाडेतत्वावर चालवायला द्यायचा असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार देशातील सर्वात मोठे साखर उद्योजक झुनझुनवाला यांनी काही काळ हा कारखाना चालवला, मात्र त्यात ते अपयशी ठरले. त्यानंतर सहकारातील सर्वात मोठ्या वारणा समुहानं देखील काही दिवस कारखाना चालवून बघितला. 

त्यांच्यानंतर सिध्दार्थ समुहानं प्रयत्न केला, पण त्यांना पण जमलं नाही. शेवटी राज्य सहकारी बँकेने थकीत जून २०१० मध्ये कारखाना ताब्यात घेतला. कर्जापोटी कारखान्याचा लिलाव केला, या लिलाव प्रक्रियेमध्ये सुरुवातीला भुईंजच्या किसनवीर साखर कारखान्यानं सुरुवातीला भाग घेतला, मात्र त्यांनी ऐनवेळीस माघार घेतली.

त्याचं वेळी एंट्री झाली मुंबईस्थित गुरु कमोडिटीज कंपनीची

त्यांनी जवळपास ६३ कोटी रुपयांना हा कारखाना विकत घेतला. त्यांनी पण हा कारखाना भाडेतत्वावर चालवण्यासाठी हनुमंतराव गायकवाड यांच्या जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला दिला. मात्र त्यांना देखील तोटा झाला आणि तो कारखाना राजेंद्र घाटगे यांनी चालवायला घेतला.

यानंतर आता ईडीचे आरोप काय आहेत? 

पुण्यात माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी जरंडेश्वर कारखान्यावर भाष्य केलं, ते म्हणाले, 

जरंडेश्वर कारखाना संचालक मंडळाने विकलेला नसून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्याची विक्री करण्यात आली आहे. मुंबईमध्ये सुंदरबाग सोसायटीने २००७ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या कर्जबाजारी साखर कारखान्यांना एक वर्षाची मुदत अशी सूचना केली होती. एका वर्षात जर त्यांनी रक्कम न भरता पैसे थकवले तर ते विक्रीला काढा अशी देखील सूचना न्यायालयाने केली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, कायदेशीर प्रक्रिया राबवून टेंडर काढून विक्री करण्यात आली. त्या १४ साखर कारखान्यांमध्ये जरंडेश्वर साखर कारखानादेखील होता. हा कारखाना विकत घेण्यासाठी १२ ते १५ कंपन्यांनी टेंडर भरलं होतं. पण यामधील सर्वात जास्त टेंडर ‘गुरू कमोडिटी’ या कंपनीने भरलं होतं. त्यांनी ६५ कोटी ७५ लाखांची बोली लावली आणि तो विकला गेला. अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या कंपन्यांनी इतर साखर कारखाने विकत घेतले.

त्यानंतर पुढील काळात हनुमंतराव गायकवाड यांच्याकडून तो, राजेंद्र घाटगे यांनी चालवण्यासाठी घेतला. पण नंतरच्या काळात त्यांना देखील तोटा झाला. पण नंतर रितसर परवानगी घेत त्याचा विस्तार करण्यात आला. यासाठी रितसर कर्ज घेण्यात आलं असून ते सध्या फेडलंही जात आहे.

राजकीय सुडापोटी भाजपकडून त्रास देण्यासाठी कारवाई करण्यात आल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनी सांगितले. ते बोल भिडूशी बोलतांना म्हणाले,

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांना विनाकारण त्रास देण्यात येत आहे. ED कडून भाजपला पूरक अशी कारवाई करण्यात येत आहे. जरंडेश्वर साखर कारखान्याचा लिलाव नियमांना धरून करण्यात आल होता. यापूर्वीही राष्ट्रवादीचे नेते ED च्या चौकशीला पुढे गेले होते. आताही अजित पवार यांना चौकशीला बोलाविले तर जातील अशी माहिती अंकुश काकडे यांनी दिली.

साखर कारखान्याचे अभ्यासक यावर काय म्हणतात?

सहकारी साखर कारखान्याचे अभ्यासक योगेश पांडे बोल भिडूशी बोलतांना सांगतात कि,

जरंडेश्वर साखर कारखाना केवळ ६३ कोटीला विकला गेला होता. त्याचा दर १०० कोटींपेक्षा अधिक होता. २०१० नंतर अनेक सहकारी कारखाने कवडीमोल किमतीने विकण्यात आले आहेत. त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश आहे. कारखान्याचा लिलाव करतांना १९६६ मध्ये असणारा जमिनीचा दर गृहीत धरण्यात आला आहे.

भाजप सरकार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर दबाव आणू पाहत आहे. दोन पक्षातील पॉवर बॅटल आहे. ज्यात दोन्ही पक्षाला महाराष्ट्रात सत्ता हवी आहे. चांगल्या मनाने ही जर कारवाई झाली तर यातून कोणी सुटणार नाही. हा एकच कारखाना नाही तर इतर कारखान्यामध्ये सुद्धा मोठे घोटाळे झाले असल्याचे योगेश पांडे यांनी सांगितले.

हे ही वाच भिडू 

• राज्यात मंत्री झाले तरी पंतप्रधानांनी अजित पवारांना खासदारकीचा राजीनामा देऊ दिला नाही
• जो गार्ड ऑफ ऑनर अजित पवारांनी नाकारला तो फडणवीसांच्या कार्यकाळात बंद करण्यात आला होता…
• भाजपने चौकशीची मागणी केलीय, पण अजित पवार आणि अनिल परब यांच्यावर आरोप काय आहेत?