राज्यमंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचा दर्जा यात नेमका काय फरक असतो ?

अलीकडेच राज्य सरकारने शिर्डी साईबाबा संस्थानाचे विश्वस्त मंडळ जाहीर केले होते. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे यांची साईबाबा संस्थानाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. तर जगदीश सावंत यांची उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आलीय. 

महाराष्ट्र सरकारने अधिकृत नावांची घोषणा करून शिर्डी साईबाबा संस्थानाचे १२ जणांचे विश्वस्त मंडळाचे गॅझेट काढून जाहीर केलं होतं. आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षपदावर अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना संधी मिळाली होती. परंतु पहिल्यांदाच आशुतोष काळे यांच्या रूपात तरुण नेतृत्वाकडे अध्यक्षपदाचं नेतृत्व देण्यात आलं आहे. या आगोदर अध्यक्षपद नेहमी काँग्रेसच्या वाटेला असायचे. पण नगर जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे सहा आमदार असल्यामुळे या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्ष पदावर राष्ट्रवादीने दावा केला होता.त्यानुसार आता हे पद राष्ट्रवादीच्या आमदाराकडे आहे.

पण आता महत्वाची बातमी म्हणजे, संस्थानच्या विश्वतव्यवस्था समितीचे अध्यक्ष आशुतोष अशोक काळे यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. 

राज्यशासनाच्या विविध महामंडळातील एक महामंडळ म्हणजे शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ.  या अध्यक्षांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा दिला जातोय आणि तो अधिकार पूर्णतः राज्य सरकारकडे असतो. 

राज्यमंत्री पदाचा दर्जा म्हणजे काय साधारण गोष्ट नसते तर पदाच्या नावाप्रमाणेच पदाची गरिमा आणि त्यांचे महत्व लक्षात घेऊन संस्थानाच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्र्याप्रमाणेच साऱ्या सोयीसुविधा मिळणार आहेत. तशी अधिसूचनाही राज्य सरकारच्या वतीने काढण्यात आलेली आहे. 

या मंडळाच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा आमदार आशुतोष काळे यांची कारकीर्द काय आहे जाणून घेऊया….

युवा आमदार म्हणून ओळखले जाणारे आशुतोष काळे हे अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी हि राजकीय आहे. त्यांचे वडील माजी आमदार अशोकराव काळे तर त्यांचे आजोबा म्हणजे माजी खासदार शंकरराव काळे हे आहेत. शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोडली तर त्यांच्याकडे कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्याही अध्यक्षपदाची जबाबदारी आहे. आणि आता विशेष म्हणजे त्यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा मिळाला आहे. ३५ वर्षीय आशुतोष काळे यांच्या यशस्वी राजकीय कारकिर्दीत हा राज्यमंत्री पदाचा दर्जा म्हणजे त्यांच्या राजकीय करिअरसाठी महत्वाचा पैलू ठरला आहे. 

महाराष्ट्र शासन आवश्यकतेनुसार महामंडळाची निर्मिती करत असते. हामंडळाची निर्मिती ही शासनाच्या विशेष आदेशाद्वारे होत असते.  २००४ पासून साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या मंडळाची मुदत तीन वर्षे असते. 

महामंडळाच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष यांना मंत्री किंवा राज्यमंत्री दर्जा देणे किंवा हा राज्य शासनाचा स्वतंत्र निर्णय असून प्रत्येक महामंडळाच्या बाबतीत तो वेगवेगळा आहे…

पण या निमित्ताने हे देखील जाणून घेऊया कि, राज्यमंत्री पदाचा दर्जा मिळालेल्या अध्यक्षांना  मिळणाऱ्या सोयीसुविधा काय असतात ? 

त्या पुढीलप्रमाणे,

–  राज्यमंत्र्याप्रमाणेच आमदार आशुतोष काळे यांना प्रतिमहिना ७५०० रुपयांचे मानधन आणि इतर           खर्चही मिळणार आहे.

–  साडेसात हजारांचे मानधनासहित, समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी प्रत्येक बैठकीमागे        ५०० रुपयांचा भत्ता मिळणार आहे.

– कार्यालयीन कामकाजासाठी वाहन सुविधेवरील खर्चही देण्यात येणार आहे. त्यात समितीने वाहन          दिल्यास इंधन खर्च म्हणून प्रतीवर्ष ७२,००० हजार रुपये मिळणार आहे.

– अध्यक्षांनी स्वतःचे वाहन वापरल्यास त्यांना दरमहा १०,००० रुपये मिळतील.

– दर महिन्याला ३ हजार रुपयांपर्यंतचा दूरध्वनी खर्च मिळणार आहे.

– संचालक मंडळाच्या बैठकीनिमित्त मुंबईला गेल्यास प्रतिदिन ७५० रुपयांचा खर्च मिळेल.

– नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक येथे गेल्यास प्रतिदिन ५०० रुपयांचा खर्च मिळेल. इतर ठिकाणी गेल्यास प्रतिदिन ३५० रुपयांचा खर्च मिळणार आहे.

– अध्यक्षांना नियमाप्रमाणे दैनिक भत्ता मिळेल. कार्यालयीन कामासाठी एक स्वीय सहायक, एक लिपिक, एक शिपाई हे कर्मचारी असणार आहेत.

– समितीच्या दौऱ्यात शासकीय विश्रामगृहावर मुक्कामाची सोय असेल. यावेळी वाहनाची सुविधा असेल. मात्र, इतर ठिकाणी समितीच्या निधीमधून निवासस्थानाची सोय उपलब्ध करून दण्यात येणार नाही.

– शासकीय समारंभात राज्यमंत्र्यांनंतरचे त्यांचे स्थान असेल.

या झाल्यात सोयी-सुविधा पण मंत्रिमंडळाचा दर्जा दिला असला तरी राज्यमंत्री आणि मंडळांच्या अध्यक्षांच्या अधिकारामध्ये काय फरक असतो ?

कुठलाही राज्यमंत्री त्यांच्याकडे आलेल्या, त्याच्या आखातीत आलेले जी काही खाती आहेत, त्या खात्यांच्या प्रत्येक निर्णयप्रक्रियेचा तो भाग असतो. राज्यात राज्यमंत्र्यांनी हाताळायचे विषय आणि कॅबिनेट मंत्र्यांनी हाताळायचे विषय ठरलेले असतात. त्याला आपण कामांची वाटणी म्हणतो. त्या मंत्र्याला राज्य सरकाराच्या त्या त्या खात्यातला जसा अधिकार प्राप्त होतो. मंत्री म्हणून काम करण्यात, एखाद्या विषयात माहिती घेणं, सभागृहात बोलणं हे वेगळं, तसेच हे अधिकार वेगळे आणि एखाद्या ठिकाणी फक्त मंत्रीपदांचा दर्जा देणं हे वेगळं…

 मंत्रिपदाचा दर्जा देणं म्हणजे तो प्रोटोकॉल देणं. 

प्रोटोकॉल म्हणजे काय तर, त्या मंत्र्यांना एक स्टाफ मिळतो, तो स्टाफ निवडण्याचे त्यांचे स्वतःचे अधिकार असतात. पीए घ्यावा कि ऍडीशनल पीए घ्यावा, क्लर्क घ्यावा याचे अधिकार त्यांना असतात. मग ते शासनाद्वारे देखील ते हा स्टाफ घेऊ शकतात. राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असलेल्या संस्थांनाच्या व्यक्तीला मंत्रालयात ऑफिस वैगेरे देत नाहीत. पण महामंडळाचे व्यक्ती असतील तर त्यांना ऑफिस दिलं जातं कारण त्या महामंडळाचा कारभारच मंत्रालयातून चालतो. पण संस्थांनाचं बोलायचं झालं तर यांचं कार्यालय शिर्डीतच आहे.

पण यांना दिलेल्या प्रोटोकॉल प्रमाणे आहे ते कुठेही गेल्यानंतर, उदाहरणार्थ नगरला गेल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात नगर च्या विकासाबाबत एखादी मिटिंग ठेवली आणि यां मीटिंगमध्ये उपस्थित असले तर राज्यमंत्र्यांची जी कोणती खुर्ची असेल त्यावर बसण्याचा अधिकार असतो.  जो मंत्र्यांना बसण्या -उठण्याचा जो प्रोटोकॉल आहे. कार्यालयीन प्रोटोकॉल, गाडी, स्टाफ, पीए, विमानप्रवास ही जी सगळी यंत्रणा आहे, यां फॅसिलिटीज ज्या राज्यमंत्र्यांना मिळतात त्या यांना मिळतात.

अधिकाराचं कार्यक्षेत्र हे दिलेल्या संस्थेच्या जबाबदारीपुरतं राहतं, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून, पोलीस विभागाकडून शपथ घेतलेले राज्यमंत्री कुठल्याही प्रकारची माहिती घेऊ शकतात ती माहिती दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री घेऊ शकत नाहीत.

या १२ जणांच्या विश्वस्त मंडळात कोण कोण आहेत ?

साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळात अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष आणि १५ सदस्य असतात महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षाला प्रत्येकी पाच सदस्य नेमता येणार असल्याचं ठरलं होतं..सद्या  अध्यक्षपदी आमदार आशुतोष काळे, उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे माजी आमदार रवींद्र मिर्लेकर, विश्वस्त मंडळावरचे इतर सदस्य म्हणजे काँग्रेसचे डॉ. एकनाथ गोंदकर, डी. पी. सावंत, सचिन गुजर, राजेंद्र भोतमागे, नामदेव गुंजाळ, संग्राम देशमुख आणि राष्ट्रवादीचे आशुतोष काळे, जयंत जाधव, महेंद्र शेळके, सुरेश वाबळे, संदीप वर्पे, अनुराधा आणि शिवसेनेचे पाच सदस्य आहेत.