एक झालं की दुसरं प्रकरण.. लालूंना चारा घोटाळ्यात पुन्हा पाच वर्षांसाठी जेलवारी
बिहारचे माजी मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव कायमच त्यांच्या चारा घोटाळ्यामुळे चर्चेत आलेत. चारा घोटाळ्याअंतर्गत डोरंडा कोषागारामधून १३९.५ कोटी रुपये गायब झाल्या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना आज पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. कोर्टाने ५ वर्षांच्या शिक्षेसह ६० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
चारा घोटाळ्यातील डोरांडा कोषागार घोटाळा पाचवं प्रकरण आहे. याच घोटाळ्यामुळे झारखंडमधील ‘सीबीआय’ न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. यावेळी कोर्टात असाही युक्तीवाद करण्यात आला होता की, लालू यादव यांनी आधीच अर्धी शिक्षा भोगली आहे. त्यांनी चारा घोटाळ्यात आधीच २७ वर्षांची शिक्षा भोगलीय.
कोट्यवधींच्या चारा घोटाळ्यातील त्यांच्याविरुद्धचा हा पाचवा आणि शेवटचा खटला आहे.पण १९९० च्या दशकात देशात इतक्या मोठ्या प्रमाणात गाजलेला तब्बल ९५० कोटींचा हा चारा घोटाळा नेमका काय आहे? ज्यामुळे लालूंना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
आता थोडक्यात तर सर्वांनाच माहिती आहे कि, जेंव्हा लालू प्रसाद यादव हे बिहारचे मुख्यमंत्री होते, तेंव्हा हा घोटाळा झाला होता. अमित खरे नावाच्या IAS अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण समोर आणले होते. तेच ज्यांची ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सल्लागारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. खरे यांची नियुक्ती जेंव्हा चाईबासा इथं उपायुक्त म्हणून कऱण्यात आली होती, त्यावेळी त्यांनी या घोटाळ्याबद्दल खुलासा केला होता.
चायबासा (झारखंड) मध्ये बनावट पैशांचा भांडाफोड झाल्यानंतर बिहार पोलिसांनी (त्या दिवसांमध्ये झारखंड बिहारचा भाग होता) गुमला, रांची, पाटणा, डोरंडा आणि लोहरदगा या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये बनावट बिलाद्वारे काढण्याचे गुन्हे दाखल केले.झारखंडमधील दुमका येथील कोषागारातून बेकायदेशीररित्या ३ कोटी १३ लाख रुपये काढल्याचा आरोप सुद्धा त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
अखंड बिहार राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील पशुसंवर्धन खात्याच्या तिजोरींतून कथित चारा खरेदीसाठी बेकायदा ९५० कोटी रुपये काढून घेतले गेले. बिहारमधील तिजोरीतून जादा पैसे काढले गेले, बनावट वाटप पत्रे तयार केली गेली, पुरवठादारांना पैसे देण्यासाठी बनावट वाटप आदेश काढले गेले, पुरवठादारांनी आवश्यक कागदपत्रे न देता बिले सादर केली, अशा पद्धतीने हा घोटाळा केला गेला.
या प्रकरणाचा तपास जसजसा पुढे सरकत गेला, तसतसं लालूप्रसाद यांच्यावरचे आरोप अधिक पक्के होत गेले आणि अखेर त्यांना जेलची हवा खावीच लागली. १९९६ मध्ये त्यांनी या प्रकरणात पहिल्या प्रकरणाची नोंद करण्याचे आणि छापे टाकण्याचा आदेश दिलेत.
या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी दोन आयोग नेमण्यात आले होते. त्यापैकी एका आयोगाचे प्रमुख फूलचंद सिंह हेही घोटाळ्यात सहभागी होते. व्यापारी व राजकारणी सामील झाल्यानंतर चारा घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत गेली. १९८५-९५ या दहा वर्षांत काही प्रकरणांमध्ये, खाद्य, चारा, औषधे दाखवून पैसे लाटले गेले. बिहार पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले.
सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी या मोठ्या नेत्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ११ मार्च १९९६ मध्ये ‘सीबीआय’ चौकशीचा आदेश दिला. तपासादरम्यान १९९०-१९९५ या काळात मुख्यमंत्रिपदी काँग्रेसचे जगन्नाथ मिश्रा हे देखील दोषी ठरले. जगन्नाथ मिश्रा यांना या प्रकरणात तुरुंगवास भोगावा लागला.
यात लालू कुठे होते ?
१९९०-९२ या यादरम्यान डोरंडा कोषागारातून बेकायदा १३९ कोटी काढले गेले होते. या पैशातून ४०० वळू खरेदी करून ते रांचीला आणल्याचे बनावट पुरावे बनवले गेले. आणि त्या कागपत्रांमध्ये ज्यातून वळू आणले गेले त्या गाडया या मोठ्या गाड्या दाखवल्या नसून स्कूटर आणि मोटारसायकलचे नंबर त्यात नमूद होते. सरळ सरळ काहीतरी घोळ आहे हे स्पष्ट होत होतं. अजून यात भर म्हणजे, याच गाड्यांमधून गुरांचा चारा, बदाम, मका आणल्याचे दाखवले गेले.
लालूंसंबंधित प्रकरणं आहेत ज्यात ते दोषी सिद्ध झालेत…
सीबीआयने चौकशी लावल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव दोषी सापडले. १९९६ या कालावधीत ३.७६ कोटींच्या फसवणुकीसंदर्भात दुमका कोषागार १९९५ प्रकरणात लालूंना १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि ६० लाखांचा दंडही सुनावण्यात आला.
२००२ मध्ये चारा घोटाळ्याप्रकरणी खटला सुरू केला होता तर वर सांगितल्या प्रमाणे लालूप्रसाद सप्टेंबर २०१३ मध्ये चाईबासा कोषागार खटल्यात ३७.७० कोटींच्या फसवणुकीत दोषी ठरले. आणि ५ वर्षांचा तुरुंगवास त्यांना सुनावण्यात आला. याच वर्षी असं झालं कि, सर्वोच्च न्यायालयाने लालू यांचा जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर २०१७ मध्ये लालूप्रसाद देवघर कोषागारातून ८९.२७ कोटींच्या गैरव्यवहारात दोषी ठरले. तेंव्हा त्यांना साडेतीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. अर्धी शिक्षा भोगल्यावर त्यांना २०२१ च्या जुलै महिन्यात त्यांना जामीन मिळाला. अजून म्हणजे २०१८ च्या जानेवारी महिन्यात चाईबासा कोषागारासंदर्भातील दुसऱ्या प्रकरणात ३३.१३ कोटींच्या गैरव्यवहाराबद्दल लालूंना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.
लालूंविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या अनुच्छेद ४२०- फसवणूक, १२० (ब)- गुन्हेगारी कट आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा अनुच्छेद १३ (ब) या कलमांखाली कारवाई केली गेली. १९९६ मध्ये ‘सीबीआय’ने लालूप्रसाद यादव यांच्यासह १७५ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यापैकी ५५ आरोपी व सात साक्षीदारांचा मृत्यू झाला असून सहा फरार आहेत. ३५ आरोपींना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली आहे.
चारा घोटाळ्यात वरील एकूण प्रकरणांचा समावेश आहे. त्यातील तीन प्रकरणांत आधीच लालूंना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. चाईबासा कोषागारच्या दोन प्रकरणांत दहा तर, देवघर कोषागारातून बेकायदेशीररित्या पैसे काढल्याप्रकरणी साडेतीन वर्षांची अशी एकूण साडेतेरा वर्षांची शिक्षा झाली आहे. नंतर सुनावण्यात आलेल्या १४ वर्षांच्या शिक्षेमुळं त्यांना एकूण साडेसत्तावीस वर्षे तुरुंगात काढावी लागणार आहेत. या शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या होत्या. आता डोरंडा प्रकरण झारखंडमधील अखेरचा खटला आहे. इतर सर्व प्रकरणात लालूंना जामीन मिळाला आहे. पण आता ५ वर्षांची शिक्षा पुन्हा.
पण लालूंच्या वकिलांनी दावा केल्याप्रमाणे, या शेवटच्या खटल्यात लालूंना इतर आरोपींप्रमाणे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली तरी, लालूंनी तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला असल्याने डोरंडा खटल्यात शिक्षा झाली तरी ते जामिनावर सुटायला हवेत.
हे हि वाच भिडू :
- लालू यादव चारा खातात हे उघड करणारे खरे आता मोदींच्या सल्लागार पदी निवडले गेलेत…
- लालूप्रसाद यादव आणि भाजपा यांची युती शक्य आहे काय?
- कोर्लई किल्ला आजही निजामशाही आणि पोर्तुगीज साम्राज्याचा साक्षीदार बनून थाटात उभा आहे