फडणवीसांच्या क्लिप्स प्रकरणामुळे विरोधी पक्ष नेत्याच्या अधिकारांवर प्रश्न उभे राहताय

राज्याची राजधानी मुंबईमध्ये सध्या गदारोळाचं वातावरण झालंय. कारणही तसंच आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या मुंबईमध्ये सुरु आहे. नेहमी अधिवेशन गाजवणारे फडणवीस यांनी यावेळी देखील नुकतंच अधिवेशन गाजवलं. ते ही अगदी फिल्मी स्टाईलमध्ये. आरोप प्रत्यारोपांच्या डावामध्ये विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपचे नेते गिरीश महाजन प्रकरणात एक स्टिंग ऑपरेशन करत तब्बल २९ पेनड्राइव्हस सभेत सादर केल्या. ज्यात १२५ तासाच्या व्हिडीओ, ऑडिओच्या क्लिप्स आहेत.

फडणवीसांनी महाविकास आघाडी सरकारवर आरोपांचा वर्षाव केलाय. आणि हे नुसतेच आरोप नसून त्याचे पुरावे दिल्याचं ते ठासून सांगताय.  

मात्र त्यांच्या या स्टिंग ऑपरेशनमुळे एक मुद्दा समोर येतोय तो म्हणजे, विरोधी पक्ष नेत्याला लोकशाहीमध्ये खरंच इतके अधिकार आहेत का, की ते सरकारमध्ये असलेल्या नेत्यांविरुद्ध असे पुरावे गोळा करू शकतात.

चला तेच जाणून घेऊ… आधी बघू,

लोकशाहीत विरोधी पक्ष का महत्त्वाचा असतो?

लोकशाहीत सर्व पक्षांना संसदेत नेहमी बहुमताच्या जागा मिळू शकत नाहीत. ज्या पक्षांना बहुमताच्या जागा मिळत नाहीत त्यांना ‘विरोधी पक्ष’ असं म्हणतात. लोकशाहीचं यश हे विरोधी पक्षांच्या विधायक भूमिकेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतं. संसदीय लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी आणि देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी सक्रिय, मजबूत आणि प्रभावी विरोधी पक्ष आवश्यक मानला जातो.

जरा व्यापक अर्थानं बघितलं, तर विरोधी पक्ष हा प्रशासन आणि विधिमंडळाचा महत्त्वाचा भाग असतो.  लोकशाहीत सरकार हे आत्मविश्वास, सद्भावना आणि संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित असतं. आणि जेव्हा केव्हा सरकार या घटकांपासून दूर होऊ लागतो, तेव्हा त्यांना त्याची जाणीव करून देण्याचं कार्य विरोधी पक्षाला पार पाडावं लागतं.

मात्र एक गोष्ट नक्की, सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही ठराविक नियमांच्या आधारेच काम करावं लागतं. 

विरोधी पक्ष नेत्याचं महत्त्व काय?

सक्षम विरोधी पक्ष नेता असणं हे सक्षम लोकशाहीचं वैशिष्ट्य आहे. 

विरोधी पक्षाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तीला ‘विरोधी पक्ष नेता’ असं म्हणतात. भारतीय संसदीय परंपरेत विरोधी पक्षनेतेपद हे वैधानिक मानलं जातं. या पदाची व्याख्या ‘Salaries and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977’ कायद्यात स्पष्ट नमूद करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार सभागृहाचे सभापती, संसदेत संख्येनं सर्वाधिक असलेल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला ‘विरोधी पक्षनेता’ म्हणून मान्यता देतात. 

हीच तरतूद राज्य विधिमंडळातही लागू होते. 

संसदेच्या दैनंदिन कामकाजात विरोधी पक्ष नेत्याचं स्थान हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्याला संपूर्ण विरोधी पक्षाच्या वतीनं सरकारशी वाटाघाटी करता आल्या पाहिजेत. सरकारच्या धोरणांवर अंकुश ठेवण्यासाठी, त्यांची चिकित्सा करण्यासाठी, प्रतिप्रश्न विचारण्यासाठी, लोकांच्या समस्यांसाठी थेट सरकार दरबारात दाद मागण्यासाठी हे पद महत्त्वाचं असतं.

तसंच येणाऱ्या निवडणुकीत जनमत आपल्या पक्षाकडे वळविण्यासाठी विरोधी पक्ष नेता प्रयत्नशील असतो. सत्तारुढ सरकार कोणत्याही कारणाने कोसळल्यास देशाची सूत्रं घेण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यानं तयारीत असलं पाहिजे, अशाच व्यक्तीची निवड या पदासाठी केली जाते.

या विरोधी पक्ष नेत्याला कोणते हक्क आणि अधिकार असतात?

सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष असे दोन प्रमुख अंग असलेल्या लोकशाहीत विरोधी पक्षाच्या विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिलेला असतो. त्यानुसार त्यांना काही विशेषाधिकार मिळतात. सर्व सोयी सुविधा दिल्या जातात. सभागृहात पहिले प्रमुख अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतात तर दुसरे प्रमुख अधिकार विरोधी पक्ष नेत्याकडे असतात. तर अर्थसंकल्पावर पहिलं भाषण विरोधी पक्ष नेता करत असतो.

सरकार मधील कोणत्याही खात्याशी संबंधित माहिती मागण्याचा अधिकार विरोधी पक्ष नेत्याला असतो. आणि त्यांनी मागितलेली सर्व माहिती देणं सरकारला बंधनकारक असतं. त्यांना ‘कामकाज सल्लागार समिती’ या संदर्भातील अधिकार असतात. ज्यानुसार अधिवेशन ठरविताना, विषय मांडताना विरोधी पक्षाने त्यांना सोबत घेणं गरजेचं असतं.

सभागृहातील सर्वात आक्रमक नेतृत्वाचा अधिकार विरोधी पक्ष नेत्याला असतो. तर विधिमंडळातील सर्व महत्त्वाच्या खात्यांचा विरोधी पक्षाच्या वतीने तोच प्रमुख असतो.

संसदेला अनुत्पादक बनवण्यासाठी कामकाजात अडथळे आणण्याचा अधिकार विरोधकांना नाही. तर  कोणत्याही सरकारला विरोधकांचे हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार नाही. 

सरकारी धोरण जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने बरोबर नसेल तर ते विरोधी पक्ष नेता निदर्शनास आणत असतो. त्यासाठी विरोधी पक्षनेता वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करू शकतो. जसं की, वादविवाद, काम बंद आंदोलन, धरणे, उपोषण अशा घटनात्मक पद्धती. पण गरज पडल्यास न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावण्याचा अधिकार त्यांना असतो.

विरोधकही जनविरोधी सरकारविरोधात ‘अविश्वास प्रस्ताव’ आणू शकतात.

आता या अधिकारांव्यतिरिक्त इतर कोणते अधिकार विरोधी पक्ष नेत्याला असतात, ज्यामुळे फडणवीसांनी सत्तेतील नेत्यावर स्टिंग घडवून आणलं? हे जाणून घेण्यासाठी,

बोल भिडूने कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं,

“असे कोणतेच अधिकार विरोधी पक्ष नेत्याला नसतात. तेव्हा पहिला मुद्दा म्हणजे हे स्टिंग ऑपरेशन पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. कुणालाही कुणावर पाळत ठेवण्याचा अधिकार नाही. जस्टीस पुट्टुस्वामी यांनी एक केस केली होती, ज्यात २०१७ मध्ये ‘राईट टू प्रायव्हसी’चा कायदा झाला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या कायद्यानुसार कुणाच्याही खासगी आयुष्यावर पाळत ठेवता येत नाही. 

देशाची सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमांचा प्रश्न असल्याखेरीज कुणालाही न विचारता पाळत ठेवता येत नाही. शिवाय असं करायचं असेल तर राज्याचे गृह विभागाचे सेक्रेटरी यांची परवानगी घ्यावी लागते.

तसंच भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलाम ६५ नुसार दुय्यम पुरावा म्हणून इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याला मान्यता आहे. मात्र तो देण्याची तरतूद कलाम ६५ (ब) मध्ये आहे. त्यानुसार ज्या यंत्राद्वारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट घेतलं आहे, ते देखील सोपवणं गरजेचं आहे. त्याची पोलिसांकडून शहानिशा होऊनच पुरावा ग्राह्य धरला जातो, अन्यथा तो शून्य असतो. 

तेव्हा फडणवीसांनी कोणत्याही अधिकाराशिवाय हे कृत्य केलं आहे. तसंच अत्यंत धूर्तपणे हे पुरावे त्यांनी  विधानसभेत मांडले आहेत. कारण विधानसभेच्या कामकाजावर कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तीला आक्षेप घेता येत नाही. म्हणूनच त्यांनी न्यायालयात किंवा बाहेर कुठेही त्यांनी पुरावे सादर केले नाहीत”, असं असीम सरोदे म्हणालेत.

तेव्हा यातून हे तर लक्षात येतंय की, देवेंद्र फडणवीसांनी ज्याप्रकारे १२५ तासांचे पुरावे सादर केले आहेत, त्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाहीये. आता त्यांनी पुरावे सादर केलेत तर ज्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेसच्या आधारे सादर केलेत, ते जमा करणं आणि पोलिसांनी पडताळणी करणं आधी गरजेचं आहे. तेव्हाच पुरावे सत्य मानले जातील.

आणि ज्या हुशारीने त्यांनी पुरावे सादर करण्याचं ठिकाण निवडलं, त्याला तुम्हीच ठरवा काय म्हणायचं.

हे ही वाच भिडू :  

• अधिवेशन कुठलंही असू द्या ते गाजवलं ते फक्त देवेंद्र फडणवीसांनीच
  
•  गोहत्येवर प्रतिबंध म्हणून लागू केलेला कायदा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलाय
• भारताचा स्टिंग ऑपरेशन सम्राट बलात्काराच्या आरोपामुळे स्वतःच गोत्यात आला होता