राज्यसभेच्या निवडणूकी दरम्यान थायलंडवरून महत्वाची बातमी आलेय, तिथ गांजा लीगल केला..
दिनांक ८ जून, म्हणजे परवा. या दिवशी थायलंडमध्ये गांजा लिगल करण्यात आला. गांजा यापूर्वी अमेरिकेच्या काही राज्यात, दक्षिण अमेरिकेत तसच जगभरातल्या कोणत्या ना कोणत्या देशात लीगल होताच. पण आशियाई देशात मात्र गांजाच्या लागवडीला, विक्रीला परवानगी नव्हती.
मात्र थायलंड गांजा ला लीगल करणारा पहिला आशियाई देश ठरला आहे. आत्ता ही गोष्ट महत्वाची का आहे,
आत्ता ही गोष्ट महत्वाची का आहे, तर थायलंड मध्ये अंमली पदार्थांबाबतीत सर्वात कडक नियमावली आहे. तिथे अंमली पदार्थांचे सेवन, वाहतूक अशा गोष्टी करताना आढळल्यास थेट मृत्यूदंडापर्यन्तची शिक्षा देण्यात येते. दूसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे थायलंडच्या जेलमध्ये जेवढे कैदी आहेत त्यापैकी ८० टक्के कैदी हे अंमली पदार्थांच्या गुन्हेगारीत जेलमध्ये कैद आहेत. म्हणजेच काय तर इथे चोऱ्या, खून, मारामारी यापेक्षा सर्वात जास्त केसेस या ड्रग्स संबंधीतच आहेत.
आत्ता यावर उपाय काय तर थायलंडच्या सरकारने गांजा थेट लीगल करून टाकलाय.
पण मुद्दा असाय की आपल्याकडे ज्या प्रमाणे सरसकट कर्जमाफी झाली होती तशीच इथे गांजाबंदी हटवण्यात आली आहे. म्हणजे काय तर मोठ्या प्रमाणात नियम कायदे, परवानग्या लागू करण्यात आलेल्या आहे.
काय नियम आहेत
एका घरात जास्तीत जास्त गांजाची सहा झाडेच लावता येतील. त्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. इतकच नाही तर खाजगी कंपन्या देखील गांजाची लागवड करु शकतील पण त्यासाठी देखील सरकारी परमिटची आवश्यकता असेल.
दूसरीकडे गांजा लागवड करुन विक्रीला परवानगी नाही दिली तर कस चालेल त्यामुळे इथे हॉटेल्स, रेस्टॉरंटमध्ये देखील गांजाची संबंधित भांग वगैरे ला परवानगी देण्यात आलेली आहे.
या पुढे जावून हॉस्पीटलमध्ये एखाद्या पेशंटवर गांजा वापरून उपचार करायचा असेल तर त्या गोष्टीला देखील परवानगी असणार आहे. वास्तविक गांजाचा वाढता प्रभाव व वाढचे रुग्ण पाहून डॉक्टरांना उपचारादरम्यान गांजा चा वापर करण्यावर थायलंडने २०१८ सालीच परवानगी दिली होती.
आत्ता हे सगळं कळल्यानंतर अमेरिकेतल्या सारखं रस्त्यावर बसून गांजा पिवू शकतो असा तुमचा समज झाला असेल तर थांबा कारण अजूनही सार्वजनिक ठिकाणी गांजा फुकायला परवानगी दिलेली नाही. भांग पिवू शकता विकू शकता, गांजा सार्वजनिक ठिकाणी फुकू शकत नाही, जॉइन्ट गावापुढं उभा राहून मारू शकत नाही असा हा नियम आहे.
आत्ता सर्वात महत्वाचा मुद्दा तो म्हणजे हा निर्णय का आणि कशासाठी घेण्यात आला आहे.
यासाठी सर्वात महत्वाचं कारण देण्यात येतय ते म्हणजे कोरोना. थायलंड हा देशच पुर्णपणे टुरिझमवर आधारित आहे. गेल्या दोन अडीच वर्षात कोरोनामुळे थायलंडला मोठ्ठा सेटबॅक बसला आहे.
थायलंडची हॉटेल्स, पब थंड पडली आहेत. त्यामुळे हा सेक्टर परत वर काढला तरच देश वर जाईल नाहीतर देशाचा श्रीलंका व्हायला वेळ लागणार नाही हे त्यांना पुरत कळून चुकलय त्यामुळेच हा निर्णय घेतला असल्याचं बोलल जातय.
पण दूसरीकडे थायलंडने हे वृत्त फेटाळून लावलय. ते म्हणालेत. बाबांनो… गोव्याला जावून दारू पितो, पडतो असा विचार करता तस थायलंडला जावून जॉइन्ट मारतो आणि ढगात जातो असा विचार करत असला तर आहे तिथच थांबा. अशा लोकांना आम्ही परवानगी देणार नाही.
याउलट गांजाला परवानगी देवून आम्ही मेडिकल उपचारांमध्ये देशाला पुढं नेणार आहे.
जगभरात गांजाचं व्यसन सोडण्यासाठी उपचार केले जातात. त्यासाठी काट्याने काटा काढावा या तत्वावर गांजाची थेरपी वापरली जाते. आम्ही त्यासाठी परवानगी देतोय. इथे तुम्ही अंमली पदार्थांच व्यसन सोडवण्यासाठी येत असाल तर इथे तुमचं स्वागत आहे.
दूसरं कारण सांगितलं जातय ते जेलमध्ये असणारे कैदी.
थायलंडमध्ये गांजाचे कडक नियम केल्याने मोठ्या प्रमाणात तरुण लोकं जेलमध्ये आहेत. जेल ओव्हरफ्लो व्हायला लागलेत. अशा वेळी थायलंडच्या जेलमध्ये असणाऱ्या लोकांचे वर्गीकरण करण्यात आल्यानंतर सरकारच्या लक्षात आलं की यातील ८० टक्के कैदी हे गांजा सेवन करणारे, विक्री करणारे आहेत.
गांजाचे नियम शिथिल केले तर जेलमधले कैदी बाहेर काढता येतील. त्यामुळे ही पोरं बाहेर पडतील व अर्थव्यवस्थेला फायदाच होईल. नाहीतर फुकट पोसायला लागेल.
याउपर थायलंडच्या कृषी खात्याने देशभरात दहा लाख गांजाची झाडे वाटण्याचा निर्णय देखील घेतलाय. सरकारचं म्हणणं आहे की यामुळे देशाला दरवर्षी १५ हजार कोटी रुपये देशाला मिळतील.
हे ही वाच भिडू
- एकाच झाडापासून बनणाऱ्या गांजा, भांग आणि चरस मध्ये फरक तो काय ?
- गांजा लिगल करण्याची वेळ आली आहे का..?
- जगप्रसिद्ध गांजा पिकवणाऱ्या मलाणा गावात भारताचा कायदा चालत नाही.