राजीव गांधींमुळे सध्या एकनाथ शिंदेंच अवघड झालय..
कमीत कमी ३७ आमदार असले तर एकनाथ शिंदेंच चालतय बघा, नायतर अवघडय. त्यामुळचं इतकं ताणलं. नाहीतर पहिल्या दोन महिन्यात महाविकास आघाडीला सुरूंग लावला असता. गल्लीतला पानपट्टीवाला या गोष्टी आम्हाला सांगत होता.
एकनाथ शिंदेच्या मुळं झालेली सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे लोकांना राजकीय ज्ञान मिळायला लागलय. किती आमदार फोडावे लागतात, कशी आमदारकी टिकते वगैरे सगळ्या गोष्टी माहिती झालेल्या आहेत. आयाराम गयाराम या शब्दाच्या मागचं गणित पण यापूर्वी आम्ही तुम्हाला सांगितलय. ते खालच्या लिंकवर क्लिक करुन वाचू शकताय.
आयाराम गयाराम’ ही म्हण कशी पडली ते भिडूनं आधी सांगितलंच आहे
आत्ता हे झालं आयाराम गयाराम यांच, पण हा शब्दालाच मुठमाती देण्याचा कार्यक्रम केला तो राजीव गांधी यांनी.
त्यांनी जे केलं त्यामुळेच आज पक्ष फोडूनही एकनाथ शिंदे अडचणी आहेत. कारण एका ठराविक आकड्यापेक्षा जास्त आमदार फोडणं त्यांना गरजेचं झालय..
या आयाराम गयारामांच सत्र थांबविण्यासाठी राजीव गांधींनी प्रयत्न केले. पण आपल्या राजकीय सत्तेला सुरुंग लागू नये हीच त्यांची एकमेव इच्छा होती.
१९६७ ते १९७१ या चार वर्षाच्या सत्तेत आयाराम गयारामांची जबरदस्त सौदेबाजी झाली. त्यावेळी कॉंग्रेस हा सर्वात मोठा व्यापारी पक्ष होता असं म्हणायला हरकत नाही. १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर १६ पैकी ८ राज्यात कॉंग्रेसने बहुमत गमावले. परंतु १९६७ ते १९७१ च्या दरम्यान १४२ खासदार आणि १९६९ आमदारांनी पक्षांतर केले होते. सौदा म्हणून यापैकी २१२ सदस्यांना मंत्रीपद मिळाले.
त्यानंतर या पक्षांतराचा इंदिरा गांधींनाच त्रास झाला. पक्षांतर बंदी कायदा आणण्यासाठी दोन प्रयत्न झाले, जे दोन्ही अयशस्वी ठरले. पहिला प्रयत्न इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील गृहमंत्री उमाशंकर दीक्षित यांनी १९७३ ला केला.
हा प्रयत्न इंदिरा गांधींनीच केला असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे त्या जनकचं होत्या या कायद्याच्या. मे १९७३ मध्ये इंदिरा गांधींनी संसदेत चर्चेसाठी पक्षांतर बंदी कायदा हे बील ठेवले. या बिलावर २ वर्षे चर्चा झाडल्या. पण नंतर लागलेल्या आणीबाणीमुळे हे बील बासनात गुंडाळले गेले.
तर दुसरा प्रयत्न तत्कालीन कायदे मंत्री शांती भूषण यांनी १९७८ ला केला.
अखेर १९८५ मध्ये, केंद्रात प्रचंड बहुमत मिळवून कॉंग्रेस सत्तेवर आली. इंदिरा गांधींच्या पूर्वानुभवांचा धडा घेत राजीव गांधी यांच्या सरकारने १९८५ मध्ये पक्षांतर बंदी कायदा लागू केला. यासाठी ५२ वी घटनादुरुस्ती करुन घटनेत दहावी अनुसूची जोडण्यात आली.
थोडक्यात इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरच काँग्रेसला हा जनादेश मिळाला होता.
पंतप्रधान बनण्याआधी राजीव गांधींनी आपल्या प्रचार मोहिमेमध्ये पक्षांतर बंदी कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. आणि सत्तेत येताच आठ आठवड्यांत हा कायदा केला.
ज्या काळात राजीव गांधी सरकारने हा कायदा आणला होता त्या काळात लोकसभेत कॉंग्रेसचे ४११ खासदार होते. इंदिरा गांधी सत्तेत असताना राज्यांमध्ये जशा प्रकारचं सत्तांतरण घडत होत, तशाच प्रकारचं सत्तांतरण केंद्रात घडू नये याची राजीव गांधींना भीती होती. सत्तेपासून विलग झालेल्या बहुसंख्य असंतुष्टांच्या कटापासून स्वतःची सत्ता कशी सुरक्षित ठेवावी यातूनच पक्षांतर बंदी कायद्याचा जन्म झाला.
या कायदा तयार करण्यासाठी ७१ वर्षांचे तत्कालीन कायदा मंत्री अशोक सेन यांनी राजीव गांधींना प्रोत्साहित केले. या कायद्याचा ड्राफ्ट जेव्हा संसदेत मांडला गेला तेव्हा विरोधी पक्षाने याबाबत नाराजी व्यक्त करुन सभा त्याग केली.
यावर अशोक सेन, ज्यांनी हे बील संसदेत मांडले ते म्हंटले की,
‘या विधेयकाबद्दल विरोधक नाराजी का व्यक्त करीत आहे हे मला समजत नाही. या कायदा करण्यामागे, देशात वर्षानुवर्षे साचलेला राजकीय कचरा स्वच्छ करणे हाच मुळ उद्देश आहे.’
राजीव गांधी यांनी हा धोका कधी ओळखला.
तत्कालीन परिस्थितीत विरोधकांचे एकत्रीकरण होण्याची शक्यता आणि पुढच्या टप्प्यात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीसाठी तिकिटांच्या वितरणावरून काँग्रेस मध्ये असंतोषाचा धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे फक्त राष्ट्रीय स्तरावरचा कायदा न करता विधानसभा डोळ्यासमोर ठेऊन राजीव सरकार या उठाठेवी करत असल्याचे विरोधी बाकावरून बोलले जात होते.
यावर जनता पक्षाचे लोकसभा सदस्य मधु दंडवते म्हंटले,
‘हुकूमशाहीच्या दिशेने नवीन सरकारनं टाकलेली ही पहिली पायरी आहे.’
सर्वसाधारणपणे विधेयकाला विरोध करणारे काही मोजके नेते सोडले तर बहुतेकांनी त्याचे स्वागतच केले. विशेष म्हणजे या स्वागत करणाऱ्यांमध्ये तेलगू देसम पक्षाचे एन.टी. रामाराव जे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते, ते स्वतः पक्षांतर बंदीचे बळी ठरले होते. या कायद्यामुळे ते इतके प्रभावित झाले की त्यांनी आपल्या पक्षाच्या सर्व खासदारांना या कायद्याच्या सपोर्ट मध्ये मतदान करण्याचे आदेश दिले. ते म्हणाले की,
आपण आशा करूया,की या कायद्यामुळे नवीन राजकीय सुसंस्कृतपणाची सुरुवात होईल.
कायदा काय म्हणतो?
दहावी अनुसूची तयार केल्यानंतर तीन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या.
याद्वारे आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या व्हिपविरोधात काम केलं, सभागृहाच्या बाहेर किंवा आत पक्षाविरोधात भाषण केलं, तरीही संबंधित लोकप्रतिनिधी कारवाईला पात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच या सदस्याचं सदस्यत्व अपात्र ठरवलं जातं.
आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षात फूट पडल्यानंतर एक तृतीयांश सदस्य आणि विलिनीकरणासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांची सहमती असेल, तर सदस्यत्व जात नाही. यात एका पीठासीन अधिकाऱ्याचीही (राज्यात विधानसभा अध्यक्ष) तरतूद आहे, ज्याचा निर्णय अंतिम राहतो. पण या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.
मात्र, इथं ही पळवाटा आहेतच.
एखादा पक्ष संपूर्णपणे दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला किंवा एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर अशा वेळी हा कायदा लागू होत नाही. त्याचप्रमाणे आमचा ‘स्वतंत्र गट’ असल्याचे सभासदांनी सांगितले तरी ही तरतूद लागू होत नाही.
हे ही वाच भिडू
- यशवंतराव चव्हाणांनी देशाला आयाराम-गयाराम हा शब्द दिला
- नेहरूंच्या पुतण्यापासून भारतात पक्षांतराला सुरवात झाली.
- एकेकाळी टीम राहुल गांधी म्हणून मिरवणाऱ्या तरुण तुर्कांचं सध्या काय चालू आहे?