म्हणून प्रकरण एकदा NIA ने ताब्यात घेतलं तर राज्य सरकारचं काहीही चालत नाही…
काल रात्री उशीरा केंद्रीय तपास यंत्रणा अर्थात NIA ने पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंना अटक केली. या अटकेपूर्वी सुमारे त्यांची सुमारे १२ तास चौकशी करण्यात आली होती.
आत्ता मुद्दा असा की अटकेची माहिती सांगत असताना संबधित अधिकाऱ्यांनी त्यांनी अंबानींच्या घराबाहेर असणाऱ्या स्कॉर्पिओत जिलेटिन कांड्या सापडल्या होत्या त्या प्रकरणात अटक करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.
या प्रकरणात राज्याचे ATS आणि केंद्राचे NIA तपास करत आहे, दूसरीकडे भिमा कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी देखील NIA करत आहे.
या संपुर्ण प्रकरणात ज्यांची गाडी वापरण्यात आली होती त्या मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी विमला हिरेन यांनी सचिन वाझे यांच्यावर हत्येचे आरोप केले होते. तसा जबाब त्यांनी NIA ला दिला आहे.
सचिन वझे हे API आहे, क्राईम इंटेलिजन्स युनिटमध्ये ते अधिकारी होते. या टिमकडे मुंबईतील गुन्हेगारी कारवाया रोखण्याचे काम असते.
आत्ता हा झाला सर्व कारभार, पण मुख्य मुद्दा आहे तो म्हणजे हे NIA काय असतं? आणि राज्याच्या परवानगीशिवाय ते चौकशी करु शकतं का…?
NIA ची स्थापना करण्यात आली ती मुंबईत झालेल्या २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर. ३१ डिसेंबर २००८ रोजी राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सी अर्थात NIA अस्तित्वात आली. देशविरोधी घातपात रोखण्यासाठी संसदेत २००९ साली कायदा आणण्यात आला व त्यावरून NIA ची स्थापना करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित त्यांचा कारभार चालतो. राज्याचे पोलीस प्रशासन, राज्य सरकार यांना ती उत्तरादायी नाही.
आत्ता मुद्दा हा आहे की, NIA कडे नेमके अधिकार काय आहेत..?
NIA च्या अधिकारांची व्याप्ती वाढवणारे विधेयक जुलै २०१९ रोजी संसदेत आणण्यात आले. २७८ विरुद्ध ६ मतांनी हे विधेयक लोकसभेत पारित करण्यात आले होते. या विधेयकानुसार NIA च्या कक्षा वाढवण्यात आल्या.
देशासोबतच देशाबाहेरील भारतीय व भारताशी हितसंबध असणाऱ्या संस्थांवर दहशतवादी हल्ला, कारवाया अथवा तशा प्रकारचे कारस्थान रचण्यात आल्यानंतर NIA कडे तपासाचे अधिकार राहणार आहेत. दहशतवादाव्यतिरिक्त मानवी तस्करीशी संबधित तपास करण्याचे अधिकार देखील NIA कडे देण्यात आले होते.
सोबतच सायबर गुन्ह्यांचा तपास देखील NIA कडे देण्यात आला. यासोबतच कायद्यानुसार बनावट नोटा, दूसऱ्या देशांसोबत संबंध बिघडतील असे गुन्हे, एक्स्प्लोझिव्ह सबस्टन्स ॲक्ट १९०८ अंतर्गत येणारे तपास देखील NIA कडे देण्यात आले.
याचसोबत NIA च्या कक्षेत येणारे गुन्ह्यांसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची तरतुद देखील या विधेयकानुसार करण्यात आली होती….
थोडक्यात आपणाला काय कळालं तर NIA हे राज्याच्या परवानगीशिवाय तपास करु शकते पण कुठे तर जिथे दहशतवादी कृत्यांचा अंदाज बांधला जातोय. म्हणूनच अंबानी प्रकरण असो की भिमा कोरेगाव या केसेसचा तपास NIA कडे गेला मात्र सुशांतसिंह रजपूत च्या आत्महत्या प्रकरणात भाजपला तपास CBI कडे देण्याची मागणी करावी लागली.
CBI ला राज्य, उच्च न्यायालय किंवा सर्वौच्च न्यायालयाच्या परवानगी किंवा शिफारसीनुसार हस्तक्षेप करता येत नाही. सुशांतसिंह प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने शिफारस केल्यानंतरच CBI ची एन्ट्री झाली होती. यावरून राजकारण झालं. इथे दहशतवादी प्रकरणाचा अंदाज असता तर प्रकरण NIA कडे गेले असते थोडक्यात केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या ताब्यात गेले असते.
हे ही वाच भिडू
- अंबानीच्या घराबाहेरील स्फोटक ते मनसुख हिरेन मृत्यू : संपूर्ण प्रकरण नेमकं काय आहे?
- गुजरात दंगलीत मोदींना क्लिनचिट देणारे आता अंबानी प्रकरणाचा तपास करणार
- एन्काऊंटर स्पेशालीस्ट सचिन वाझेंनी एकेकाळी सेनेकडून आमदारकीची तयारी केली होती