शाळांमध्ये भगवद्गीतेचा अभ्यास बंधनकारक करण्याचा निर्णय संविधानाला धरून नाही..?
कालचा निर्णय. १७ मार्च २०२२. स्थळ गुजरात.
निर्णय शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित. गुजरात सरकारने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राज्यातील शाळांमध्ये सहावी ते बारावीच्या वर्गासाठी अभ्यासक्रमात हिंदू धर्मग्रंथ भगवद्गीता शिकवली जाणार हे जाहीर केलंय.
विधानसभेमध्ये शिक्षण विभागासाठी अर्थसंकल्पाच्या तरतूदीवरील चर्चेदरम्यान गुजरातचे शिक्षण मंत्री जितू वाघानी यांनी ही घोषणा केलीये.
इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी, ‘सर्वांगी शिक्षण’ म्हणजेच संपूर्ण शिक्षण या पाठ्यपुस्तकात प्राथमिक परिचय करून दिला जाईल. तर इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंत, प्रथम भाषेच्या पाठ्यपुस्तकात कथाकथनाच्या म्हणजेच स्टोरीटेलींगच्या स्वरूपात भगवद्गीतेतील समाविष्ट केली जाईल, असं सरकारने घोषित केलंय.
सगळ्या धर्मातील लोकांनी गीतेमध्ये वर्णन केलेली नैतिक मूल्ये आणि तत्त्वे स्वीकारली आहेत. म्हणूनच प्रार्थना कार्यक्रमात भगवद्गीतेचं पठण व्हावं, भगवद्गीतेवर आधारित श्लोकगाण, श्लोकपूर्ती, वक्तृत्व, निबंध, नाट्य, चित्र, प्रश्नमंजुषा अशा वेगवेगळ्या स्पर्धा आणि सर्जनशील उपक्रम शाळांमध्ये आयोजित केले जावेत, असं शिक्षणमंत्र्यांच्या म्हणणं आहे.
हे सर्व केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) अंतर्गत असून गीता वाचन त्यात बंधनकारक असणार आहे. गीतेची तत्त्वं आणि मूल्यं विद्यार्थ्यांना समजावून सांगणं, हा त्यामागचा उद्देश्य असल्याचं सांगण्यात येतंय.
निर्णय कळाला. आता जरा त्याच्या खोलात जाऊ…
याआधी असा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न इतर राज्यांनी केला आहे का? हे बघू…
जास्त दूर नाही. आताचाच ताजा मुद्दा. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये म्हणजेच गेल्या महिन्यात दिल्ली महापालिकेने आपल्या शाळांमध्ये भगवद्गीता समाविष्ट करण्याची तयारी दाखवली आहे. दक्षिण दिल्लीचे महापौर मुकेश सूर्यान यांच्या म्हणण्यानुसार, अभ्यासक्रमात भारताचा खरा इतिहास समाविष्ट करण्यासाठी आणखी बदल केले जात आहेत. त्यासाठी आम्ही प्राथमिक शाळांमध्येही गीता शिकवू. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचं व्यक्तिमत्व घडवण्यास मदत होणारे.
आता दुसरा किस्सा हरियाणाचा. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये घोषणा केली होती की हरियाणातील शाळांमध्येही श्रीमद्भगवद् गीतेचे श्लोक शिकवले जातील. कुरुक्षेत्रमध्ये तेव्हा सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सवात ते बोलत होते.
वेगवेगळ्या विचारांचा प्रचार करणारी अनेक पुस्तके आहेत, परंतु जीवनाला दिशा देणाऱ्या भगवद्गीतेशी तुलना होऊ शकत नाही. तरुणांनी जर गीतेचा फक्त एक श्लोक आत्मसात केला तर “जीवनात यशस्वी होण्यासाठी ते पुरेसे आहे”, असं खट्टर म्हणाले होते.
पुढची घटना मध्य प्रदेशची. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी शाळांमध्ये ‘नैतिक शास्त्राचा भाग’ म्हणत शाळांमध्ये गीतेच अभ्यास कंपलसरी करावी की नाही, हा विचार सुरु असल्याचं म्हटलं होतं.
अशा सगळ्या राज्यांची मागणी आता पूर्ण होणार आहे, कारण नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक पॉलिसी तशी परवानगी देते, असं सांगितल्या जातंय. म्हणूनच…
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या कोणत्या सेक्शन अंतर्गत हे येतं, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही ती पॉलिसी बघितली.
त्यात सगळे सेक्शन्स बघितले मात्र कुठेही असा उल्लेख दिसला नाही. एक भाषेचं सेक्शन सापडलं. ज्यात, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करताना भारत सरकारने मातृभाषा आणि प्रादेशिक भाषांना प्राधान्य दिलं जाईल, असं जाहीर केलं आहे. या भाषा इयत्ता पाचवीपर्यंत वापरल्या जातील. संस्कृत आणि परदेशी भाषांनाही प्राधान्य दिले जाईल. तर या भाषा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्याला असतील, असं त्यात म्हटलंय.
याचाही संदर्भ काही लागला नाही. तुम्ही हवं तर एकदा पॉलिसी नजरेखालून घाला. प्रश्न तर कायम होता. शेवटी पेच सुटेना म्हणून आम्ही…
कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांच्याशीच संपर्क साधला. त्यांनी सांगितलं…
भारताच्या संविधानातील कलाम २८ नुसार, धार्मिक शिक्षण संस्थांव्यतिरिक्त कोणत्याही ठिकाणी धार्मिक शिक्षण कंपलसरी करता येणार नाही. नाहीतर मग त्यांना सगळ्या शाळांमध्ये एक धडा कुराणचा, एक धडा बायबलचा, एक धडा गीतेचा असं ठेवावे लागेल. सर्वांगी शिक्षण अशा नावाने जरी शिकवायचं असेल तर मग त्यात सगळ्या धर्मांचा समावेश करावा लागेल. एका विशिष्ट धर्माचा नाही करता येणार.
सुप्रीम कोर्टाने देखील सांगितलं आहे की, धर्म हा जगण्याचा भाग आहे, प्रक्रिया आहे, वागणुकीत तो असला पाहिजे. तेव्हा गुजरातने घेतलेला हा निर्णय कायदेशीररित्या आणि संविधानानुसार पुर्णतः चूक ठरतो. या निर्णयाचा संपूर्ण कल येत्या वर्षाअखेर होणाऱ्या निवडणुकांकडे बघून घेण्यात आलाय.
हा निर्णय संविधानिक रित्या टिकणार नाहीये. त्याला न्यायालयात आव्हान देऊन, नंतर तो रद्द होईपर्यंत ज्या चर्चा, वादविवाद होतील त्याचा राजकीय फायदा घेणं, इतकाच उद्देश त्यांचा आहे. कारण सरकार जेव्हा ५ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलं, तेव्हा हा निर्णय का नाही घेतला. आताच निवडणूका आल्यावर बरोबर घेतला, असं असीम सरोदे यांचं म्हणणंय.
असीम सरोदेंच्या या स्पष्टीकरणावरून असं जाणवतंय की, हा निर्णय म्हणजे गुजरात सरकारने नवीन शिक्षण पॉलिसीच्या नावाखाली संविधानातील शोधलेला लूपहोल आहे.
नैतिक मूल्यांसाठी शाळांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. तेव्हा गुजरात सरकारने तोच हवाला देत म्हटलंय, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत काही मूलभूत तत्त्वे करण्यात आली आहेत. यापैकी एक तत्त्व म्हणजे विद्यार्थ्यांना भारताच्या समृद्ध, वैविध्यपूर्ण, प्राचीन आणि आधुनिक संस्कृती आणि ज्ञान प्रणाली तसेच परंपरांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करणे. आणि यात भगवद्गीता हाच एकमेव धर्मग्रंथ सर्वमान्य आहे.
मात्र लूपहोल शोधला तरी हा निर्णय चुकीचा असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणंय. कारण एकतर संविधानाविरुद्ध जाऊन असं शिक्षण अनिवार्य करण्यात आलं आहे आणि दुसरं म्हणजे एकाच धर्माच्या ग्रंथाला त्यात प्राधान्य दिलंय.
आता याच मुद्यावरून खडाजंगी सुरु होणार हे तर पक्क आहे, आणि निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नेमकं हेच गुजरात सरकारला हवं असल्याचं बोललं जातंय.
मात्र या दरम्यान नैतिक मूल्यांच्या आणि संविधानाच्या अवमूल्यनाच्या दोन विरुद्ध बाजू सध्या समाजात दिसताय.
दिल्लीच्या ज्या भागात भगवद्गीता अनिवार्य करण्यासाठी सुरुवात केली जातेय, तिथेच काही दिवसांपूर्वी धार्मिक पोशाखाला असंवैधानिक म्हटल्या गेलंय.
दक्षिण दिल्ली महानगरपालिकेच्या शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा भाजप नगरसेवक नितिका शर्मा यांनी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून असे निर्देश दिले होते की, धार्मिक पोशाखात एकही विद्यार्थी शाळेत येऊ नये याची काळजी घ्या. या पाऊलामुळे मुलांमध्ये असमानतेची मानसिकता निर्माण होईल, जी त्यांच्या भविष्यासाठी चांगली नाही, असं शर्मा म्हणाल्या होत्या.
म्हणजे एका बाजूला धार्मिक संदर्भाने नैतिक मूल्य जपल्या जातील, असं सांगितलं जातंय.
तर दुसरीकडे त्याच धर्माने असमानता होईल, असं म्हटलं जातंय. एक निर्णय संविधानच्या तत्वानुसार चालतोय तर दुसरा त्याचा भंग करतोय, असं दिसतंय. सध्या सुरु असलेला हिजाब वाद तर सर्वश्रुत आहे आणि आता हे भगवद्गीता प्रकरण तुमच्या समोर आहे.
दोन्ही प्रकरणांवर तुम्ही सद्सद्विवेक बुद्धीने विचार करा, आणि तुमचा काय निष्कर्ष निघतोय, आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा.
हे ही वाच भिडू :
- न्यायालयाने हिजाब इस्लामचा अत्यावश्यक भाग नसल्याचं म्हटलं त्यामागे ही कारणे आहेत
- कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे जज म्हणतायेत संविधान हेच माझ्यासाठी भगवद् गीता
- “हिजाब” चूक की बरोबर ? हि दोन उदाहरणं वाचली की उत्तर मिळेल..