४०० वरुन १०० आणि ५० जागा लढविण्याचा निर्णय घेणाऱ्या सेनेचं यूपीत उपद्रवमूल्य आहे तरी किती ?

उत्तर प्रदेशमध्ये २०२२ च्या विधानसभा निवडणूक शिवसेना लढणार.

अशा बातम्या जेव्हा सर्वसामान्य व्यक्ती वाचतो तेव्हा त्याला हमखास प्रश्न पडतो तो म्हणजे उत्तर प्रदेश मध्ये मराठी वोट बँक नसताना सुद्धा शिवसेना तिथं आपले हातपाय पसरायचा प्रयत्न का करते आहे ?

तर याला बरीच कारण आहेत आणि शक्यता सुद्धा. आपण सप्टेंबर २०२१ पासून सुरुवात करू आणि हळूहळू तसंच मागं जाऊन शिवसेनेचा यूपी मधला प्रवास बघू.

तर शिवसेनेच्या उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणीची १० सप्टेंबर २०२१ रोजी बैठक झाली होती. यात भाजपला धडा शिकवण्यासाठी यूपीतल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे ४०३ जागांवर उमेदवार देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता.

शिवसेनेचे प्रदेशाध्यक्ष ठाकूर अनिल सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेना ८० ते १०० जागा लढवणार असल्याचं संजय राऊत यांनी आज जाहीर केलं. अवघ्या २४ तासात शिवसेनेने निर्णय फिरवला.

त्यावेळी बऱ्याच राजकीय तज्ञांनी असं म्हंटल की, शिवसेना नेहमीच उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी किती जागा लढवणार याचा आकडा फुगवून सांगत असते. मात्र, प्रत्यक्षात निवडणूक लढवण्याची वेळ येते तेव्हा १०० च्या आतच जागा लढवत असते.

आणि अगदी तंतोतंत तशीच परिस्थिती आली. दोन दिवसांपूर्वीच

मथुरेतून शिवसेना प्रचाराला सुरुवात करणार आहे, असं शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत म्हंटले. सोबत ५० ते १०० जागा लढण्याचा विचार आहे, असंही ते म्हणाले.

मग याचं सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची उत्तरप्रदेशमध्ये ताकद किती आहे हे बघणं महत्वाचं ठरत.

शिवसेनचं राजकारण नेहमीच यूपी बिहारींच्या विरोधात राहिलं आहे. शिवसेनेचे संस्थापक सुप्रीमो बाळासाहेब ठाकरे हे नेहमीच चर्चेत असायचे ते यूपी-बिहारी भैय्यांबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळात यूपी-बिहारमधील लोकांना ‘भैय्या’ या खास शब्दाने हाक मारायची पद्धत रूढ झाली.

पक्षाची ही जी काही प्रतिमा तयार झाली, या प्रतिमेतून पक्षाला बाहेर पडायचं आहे हे दिसायला सुरुवात झाली २०१९ च्या टप्प्यात.

तसं बघितल तर शिवसेना अगदी १९८९ पासून महाराष्ट्राबाहेरच्या निवडणूक लढवत आहे. पण १९९१ मध्ये शिवसेनेने उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक लढवली. उत्तर प्रदेशात अयोध्या, काशी, मथुरा ही धार्मिक स्थळ जी शिवसेनेच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्यात बसत होती तिथूनच त्यांच्या राजकारणाला सुरुवात झाली.

सेनेनं ९१ साली १४ जागांवर आपले उमेदवार उभे केले होते, आणि एवढ्यात जवळपास ४५ हजार मत घेतली होती. यात पवन कुमार पांडे हे एक उमेदवार देखील निवडून आले होते. मात्र उत्तरप्रदेश सारख्या देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात एकूण मतांच्या तुलनेत शिवसेनेला ०.१२ टक्के इतकीच मत मिळाली होती.

त्यानंतर देखील शिवसेनेने उत्तरप्रदेशमध्ये निवडणूका लढवल्या आहेत. मात्र त्यात त्यांना यश मिळालं नव्हतं. अगदी अलीकडच्या काही वर्षातील सांगायच म्हंटलं तर शिवसेनेने २०१२ मध्ये तिथं ३१ जागा लढवल्या होत्या. मात्र त्यात त्यांना एकही जागा जिंता आली नव्हती.

त्यानंतर २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने ५७ जागांवर उमेदवार दिले होते. त्यापैकी ५६ जागांवर शिवसेना उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले होते. केवळ एकाच जागेवर शिवसेनेला बऱ्यापैकी मते मिळाली होती. शिवसेनेला राज्यात जनाधार नसला तरी शिवसेनेची उत्तर प्रदेशात नेहमीच चर्चा होते.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येला भेट दिली होती. मात्र, त्यावेळी अयोध्येतील साधूंनी त्यांना विरोध केला होता. कारण शिवसेनेच सुरुवातीच राजकारण उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील जनतेच्या विरोधातील राहिल आहे.

उद्धव ठाकरेंच्या त्या भेटीनंतर शिवसेना महाराष्ट्राबाहेर उत्तर भारतात आपले अस्तित्व निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे संकेत मिळत होते. त्यावेळी सेनेनं उत्तरप्रदेशात २५ जागा लढवण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यात त्यांना यश आलं नव्हतं. पण, तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मात्र शिवसेनेचे काही उमेदवार निवडून येत आहेत.

२०२२ च्या निवडणुकांपूर्व परिस्थिती पहिली तर,

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशात आपलं बस्तान बसवण्यासाठी या निवडणुकीत शिवसेना उतरणार असल्याचं दिसतंय. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राऊत म्हणाले की,

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना यूपीची निवडणूक लढवणार आहे.

गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२१ मध्ये काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर राऊत म्हणाले होते की,

दोन्ही पक्ष उत्तर प्रदेश आणि गोवा निवडणुकीसाठी एकत्र काम करण्याचा विचार करत आहेत. हिंदुत्वाच्या कार्डाशिवाय कोणताही पक्ष भाजपला हरवू करू शकत नाही आणि शिवसेनाच फक्त भाजपला लोळवू शकते. सध्या शिवसेना काँग्रेससोबत युती करणार की नाही हे अद्याप तरी स्पष्ट झालेल नाही.

पण महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानं शिवसेना चांगलीच चेकाळली आहे. यूपी आणि गोवा निवडणुकीत प्रभाव पाडून राष्ट्रीय स्तरावर आपलं स्थान निर्माण करण्याची सेनेला आस लागल्याचं दिसून येत आहे. दुसरीकडे सेनेच्या या कसरतीकडे राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळविण्याचा एक मार्ग म्हणूनही पाहिले जात आहे. याच प्रयत्नांतर्गत सेनेनं अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका लढवल्या आहेत.

यावेळी ठराविक वोट बँक मिळविण्यासाठी सेनेनं काही महत्त्वाच्या जागांवर लक्ष केंद्रित केलय. मात्र, शिवसेनेचा राष्ट्रीय पक्ष होण्याचा मार्ग अजून तरी बिकट असल्याचं चित्र आहे.

शिवसेनेच्या उत्तरप्रदेशातील निवडणुक लढवण्याबाबत जेष्ठ राजकीय विश्लेषक नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणतात,

आत्ता शिवसेनेचे उत्तरप्रदेशमधील अस्तित्व नगण्य आहे, केवळ पक्षाच्या राष्ट्रीय मान्यतेसाठी काही पत आपल्याला मिळवता आली तर ती मिळवायची यासाठी हे प्रयत्न सुरु आहेत. सोबतच एक निवडणूक चिन्ह रिझर्व करण्यासाठीचे देखील प्रकार आहे. कारण अन्य राज्यांमध्ये जे मान्यता प्राप्त पक्ष असतात त्यांचं चिन्ह त्यांना अन्य राज्यांमध्ये मिळतात, असा पूर्वी नियम होता. आता तो नियम नाही मात्र तरी देखील हे पक्ष निवडणूक लढवत असतात.

शिवसेनेच्या या भूमिकेचा भाजप किंवा हिंदुत्ववादी विचारी मतांना फटका बसेल का? याबाबत बोलताना ते सांगतात,

असं काही वाटत नाही. कारण मतदार जे असे नगण्य उमेदवार असतात त्यांना फारसं महत्व देतं नाहीत. आणि जेव्हा सरळ लढती होतात, तेव्हा किरकोळ पक्षांना तिथं फारशी किंमत राहत नाही. यामध्ये अगदी विजयी आणि पराभूत उमेदवार यातील फरक करण्याइतक देखील अस्तित्व राहत नाही.

सोबतच शिवसेना सध्या देशपातळीवर देखील विरोधी पक्षाच्या गोटात सामील झालेली दिसून येते.