तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या सरसावल्या आहेत

तुरीची डाळ म्हटलं की वरण भात हमखास डोळ्यासमोर येतो. भातासोबत कधी फोडणीचं, कधी आंबट-गोड चिंचेचं, कधी तिखट तर कधी साधं वरण करताना तुरीच्या डाळीला पहिला प्रेफरन्स दिला जातो. पण ही तूर पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला ती विकण्याचं टेन्शन सध्या आलेलं दिसतं. महाराष्ट्रातील शेतकरी आम्ही तुरीचं करू काय? असा प्रश्न विचारात आहेत. याच कारण म्हणजे केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत तूर खरेदीसाठी निश्चित करण्यात आलेली प्रति हेक्‍टरी उत्पादकता.

पण म्हणतात ना, माणूसच माणसाच्या मदतीला धावून येतो, तसंच काहीतरी शेतकऱ्यांसोबत झालंय. शेतकऱ्यांच्या मदतीला शेतकरी उत्पादक कंपन्या धावून आल्या आहेत. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सुटकेचा निःश्वास सोडता येणार आहे, असं दिसतंय. मग नेमकं हे झालं कसं, जरा सविस्तरचं जाणून घेऊ.

देशातील तूर उत्पादनाची स्थिती कशी असते?

देशात दरवर्षी तुरीची ४३ लाख टनांची आवश्यकता असते. देशात तुरीचं आंतरपीक मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. कापूस आणि सोयाबीन पिकात मुख्यतः आंतरपीक म्हणून शेतकरी तुरीलाच पसंती देतात. त्यातही तूर उत्पादनात कर्नाटक आणि महाराष्ट्र अग्रेसर राज्य आहेत. मागील वर्षी देशात ३८ लाख टन तूर उत्पादन झालं होतं. तर यंदा केंद्र सरकारनं देशात ४४ लाख ३० हजार टन उत्पादनाचा अंदाज दिला होता. तर दुसरीकडे व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पिकाला मोठा फटका बसल्यानं यंदा २९ ते ३० लाख टनांपर्यंत तूर उत्पादन होईल, असं सांगितलं होतं.

 यंदा तुरीवर काय संकट ओढवलं होतं?

तूर उत्पादनात अग्रेसर राज्यांना यंदा सततचा पाऊस आणि बदलत्या हवामानाचा मोठा फटका बसला होता. मर रोगामुळं पीक वाळत असल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं होतं. तर सततच्या पावसानं शेतात पाणी साचून राहिल्यानं बुरशीचाही प्रादुर्भाव झाल्याचं कृषी विभागाने सांगितलं होतं. ज्या भागात पाण्याचा निचरा होणारी जमीन आहे तिथं पीक काही प्रमाणात बरे होतं. मात्र पाणी धरून ठेवणाऱ्या जमिनीत पिकाला मोठा फटका बसला होता. वेगवगेळ्या भागात नुकसानीची पातळी वेगळी होती.

महाराष्ट्रात नांदेड, देगलूर तालुक्यातील तेलखेड भाग, जालना जिल्हा,औरंगाबाद, अकोला जिल्ह्यात अकोट, अमरावती, यवतमाळ अशा भागांत मोठं नुकसान झालं होतं. मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे याबाबत तक्रारीही दिल्या होत्या. कर्नाटकातही असंच झालं होतं. गुलबर्गा, बिदर, बागलकोट, विजापूर, यादगीर आणि रायचूर भागात तूर पिकाला मोठा फटका बसल्याचं जाणकारांनी सांगितलं होतं.

केंद्राच्या योजनेमुळे शेतकरी का टेन्शनमध्ये आले?

निसर्गाच्या कोपला सामोरं जाऊन शेतकऱ्यांनी तुरीचं पीक घेतलं. निघालेली तूर विक्री करण्यासाठी शेतकरी केंद्राच्या किमान आधारभूत किमतीने खरेदी योजनेच्या प्रतिक्षेत होते. शेवटी केंद्राने निकष जाहीर केले आहेत. केंद्र शासनाच्या योजनेअंतर्गत यंदाच्या २०२१-२२ हंगामात २.७१ लाख टन तूर खरेदीचं उद्दिष्ट निश्चित केलंय. त्यानुसार राज्यातील ३४ जिल्ह्यांसाठी निश्चित करण्यात आलेली प्रति हेक्‍टरी उत्पादकता जाहीर करण्यात आलीये.

यंदा जालना आणि नागपूर जिल्ह्यांसाठी सर्वाधिक १५ क्विंटल तर हिंगोली आणि धुळे जिल्ह्यासाठी सर्वात कमी क्‍विंटल उत्पादकता आहे. एक जानेवारीपासून खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

पण यामध्ये असा पेच निर्माण झालाय की, प्रति हेक्टरी उत्पादकता कमी देण्यात आलेल्या जिल्ह्यांत ज्या शेतकऱ्यांना तुरीचा उतारा चांगला आला त्या शेतकऱ्यांनी उरलेली तूर कुठे विकायची? त्यामुळे त्यावर्षी काढलेली तुरीची उत्पादकता ही चुकीची असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला असून चूक दुरुस्त करण्याची मागणी सुध्दा करन्यात आलीये.

अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या सरसावल्या आहेत. 

आता केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत खरेदी योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना देखील शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करता येणार आहे. याची पध्दती तीच राहणार असून शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलाय. शिवाय यातून देशभरातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देखील मिळणार आहे. एकीकडे कंपन्यांची उलाढाल वाढणार आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांची सोयही होणार आहे.

नव्यानेच या उपक्रमाला सुरवात झालेली आहे. मराठवाड्यातील परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यात प्रत्यक्ष याला सुरवात झाली असून २७ शेतकरी कंपन्याना पहिल्याच टप्प्यात परवानगी देण्यात आलीये. तूरीची खरेदी ही हमीभाव केंद्राप्रमाणेच केली जाणार असून हमीभाव केंद्राअंतर्गत या कंपन्याचा कारभार सुरु राहणार आहे. अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना यासंबंधी माहिती नाही. त्यामुळे कमी प्रमाणात नोंदी झाल्या असल्या तरी हळूहळू याची जनजागृती केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये तूर विक्रीसाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया पार पाडली जातीये. नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र शेतकऱ्यांना जमा करावे लागणार आहेत. याने शेतीमालाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे सहज शक्य होणार आहे. तर पिकपेरा असल्याने शेतकऱ्याने किती क्षेत्रावर तूरीचे पीक घेतले आहे, याची माहिती संबंधित विभागाकडे राहणार असल्याने अनियमितता होणार नाही.

तेव्हा तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना जर त्यांच्या शिल्लक तुरीची चिंता असेल तर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. 

हे ही वाच भिडू :

• पांढऱ्या सोन्याच्या मागे कापड निर्यात उद्योगाची साडेसाती लागलीये
• महाराष्ट्राच्या या शेती प्रकल्पाचा आता राजस्थानातही डंका वाजणार आहे
• महाराष्ट्रातला हा शेतकरी खरेखुरे वाघ विहरीच्या मोटेला जुंपून शेती करायचा
• सर्वात पहिलं शेतकरी आंदोलन महाराष्ट्रात झालं आणि इंग्रजांना माघार घ्यावी लागली होती