पांढऱ्या सोन्याच्या मागे कापड निर्यात उद्योगाची साडेसाती लागलीये

By Team Bol Bhidu On Jan 12, 2022

महाराष्ट्रीतील शेतकऱ्यांसाठी कापूस हे पांढरं सोनं समजलं जातं. विदर्भात सर्वात जास्त कापसाचं उत्पादन घेतलं जातं. आणि त्यानंतर मराठवाड्याचा क्रमांक लागतो. कापड उद्योगासाठी जवळपास ८० टक्के कापूस हा महाराष्ट्रातून जात असतो. खरिपात तर हमखास हे पांढर सोनं शेतकऱ्यांसाठी आनंद घेऊन येतं. चांगले दर मिळवून देत असल्यामुळे शेतकरी या पिकाला प्राधान्य देताना दिसतात.

सध्या कापसाच्या वाढत्या दराची मोठी चर्चा रंगलेली आहे. १० हजार रुपये क्विंटल दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. खरिपात कोणत्याच पिकाला हा विक्रमी दर मिळालेला नाही. पण असं असताना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागे शुक्लकाष्ट लागले असल्याचे दिसते आहे. एकीकडे कापसाच्या उत्पादनात घट झाली आहे तर दुसरीकडे कापूस दरवाढीला कापड निर्यात उद्योगाचा विरोध होतो आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर नवीन संकट उभे राहण्याची भीती आहे.

कसे आहेत सध्याचे कापसाचे दर?

सध्या देशातील कापसाचे खंडीचे दर जवळपास ७६ हजारांवर पोचले आहेत. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर ६९ हजार ६०० रुपयांवर आहेत. मात्र आयात खर्चाचा विचार करता हा कापूसही ७६ हजार रुपयांच्या दरम्यान पडेल, असं कापूस तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. मध्यंतरी वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बाजारपेठेत मागणी कमी झाल्याचं भासविण्यात आलं होतं.

या दरम्यान, शेतकऱ्यांनी मात्र, कापूस विक्रीपेक्षा साठवणूकीवरच भर दिला होता. अपेक्षित दर मिळत नाही तोपर्यंत कापसाची विक्री करायची नाही, असं शेतकऱ्यांनी ठरवलं होतं. शिवाय पुरवठ्याअभावी प्रक्रिया उद्योगही निम्या क्षमतेनं सुरु होते. हीच परिस्थिती दरवाढ होण्यासाठी कारणीभूत ठरली.

कापसाचं उत्पादन घटण्याची कारणं काय आहेत?

कापसाच्या उत्पादनात यंदा जवळपास निम्म्याने घट झाली आहे. कारण मराठवाड्यासारख्या कापूस उत्पादक क्षेत्रात यंदा सोयाबीनचं उत्पादन घेण्याला शेतकऱ्यांनी पसंती दिली. सोयाबीनला विक्रमी दर मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सोयाबीनकडे कल वाढला. परिस्थिती अशी झाली होती की हळूहळू कापसाची जागा सोयाबीनने घेतली. त्यामुळे मुळात लागवड क्षेत्रामध्येच घट झाली होती.

शिवाय यंदाच्या हवामानानेही चांगलाच दणका दिला. हवामानामध्ये सातत्य नसल्यामुळे घेतलेल्या पिकावर वेगवेगळ्या रोगांचा प्रादुर्भाव झाला. केवळ कापूसच नाही तर सगळ्याच पिकांना याचा फटका बसला. कापसाला बोंड लागल्यानंतर झालेल्या पावसामध्ये या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. बोंडगळती झाली तर पावसामुळे बोंड बहरलीच नाहीत. एवढेच नाही तर कापूस वेचणीच्या दरम्यान, बोंडअळीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. फरदड उत्पादनामुळे शेत जमिनीचे आणि इतर पिकांचे नुकसान होतं म्हणून शेतकऱ्यांनी तीन ते चार वेचण्या केल्यानंतर कापूस काढणीवर भर दिला होता.

अवकाळी पावसामुळे कापसाच्या शेतामध्ये पाणी साचून राहिले होते. पाण्याचा योग्य वेळी निचरा झाला नाही परिणामी झाडे उन्मळून पडली आणि कापसाला आवश्यक असणारे जमिनीतील अन्नद्रव्ये मिळाली नाही. याचाच परिणाम म्हणजे उत्पादनात घट झाल्याचा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केलाय.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

कापूस दरवाढीला कापड निर्यात उद्योग का विरोध करतोय?

शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळू नये, अशी भूमिका काही व्यापारी कंपन्या घेताना दिसत आहे. सध्या कापसाचे दर चढे असल्यामुळे कापूस आणि सूत निर्यात वाढली आहे, परंतु यामुळे कापड निर्यात मंदावली आहे, असे तिरूप्पूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे म्हणणे आहे. देशातील कापड उद्योगाला इतर देशांशी स्पर्धा करायची असेल तर केंद्र सरकारने कापूस निर्यातीवर बंदी घालावी, गरज पडल्यास सरकारी खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हमीभावाइतका दर द्या, असं या असोसिएशनचं म्हणणं आहे.

असोसिएशननं आपल्या मागण्या सरकारपुढे मांडल्या आहेत. आयातीची हाकाटी उठवून देशातील दर पाडावेत आणि शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात कापूस पदरात पाडून घ्यावा, हा यामागचा कावा असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे.

मग या परिस्थितीचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होणार का?

इतर देशांची स्थिती पाहता कापूस मार्चनंतर बाजारात येईल. त्यामुळे कापूस आयातीसाठी फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. म्हणजेच आजघडीला कापसाची उपलब्धता कमीच आहे. तसेच यंदा जागतिक कापूस पुरवठा मागणीच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे कापड निर्यातदारांच्या लॉबीने खूप प्रयत्न केले तरी कापसाचे दर पाडणे शक्य होणार नाही, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा कापूस कधी विकायचा याचं नियोजन करून निर्णय घेण्याची गरज आहे.

हे ही वाच भिडू :

apperell export cotton crop maharashtra cotton farmers maharashtra cotton government rate