महाराष्ट्राच्या या शेती प्रकल्पाचा आता राजस्थानातही डंका वाजणार आहे…

तसं बघितलं तर महाराष्ट्राने भारताला खूप दिलेलं आहे. साहित्य, विज्ञान, क्रीडा अशा अनेक क्षेत्रामध्ये कामगिरी करणारे व्यक्ती, संशोधन, क्रांती अशांचा यात समावेश आहे. मग शेती क्षेत्र मागे राहणार ते कसं. नुकतंच शेती क्षेत्राने हे पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय ते ‘ई -पीक पाहणी’ या प्रकल्पाच्या माध्यमातून.

महाराष्ट्राच्या महसूल आणि कृषी क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी २०२१ मध्ये ई -पीक पाहणी प्रकल्प सुरु करण्यात आला होता. आणि या प्रकल्पाचं यश म्हणजे अवघ्या एका वर्षाच्या आत हे मॉडेल इतर राज्य स्विकारण्याच्या तयारीत आहेत. नुकतंच राजस्थान सरकारने हा प्रकल्प स्वीकारत हे सिद्ध केलंय.

राजस्थानात महाराष्ट्राचा डंका वाजवणारा हा ई -पीक पाहणी प्रकल्प आहे काय?

महसूल आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमानाने राज्यातील शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी या प्रकल्पाची संकल्पना मांडणी गेली. कृषी क्षेत्रासाठी राज्य सरकारचा हा सगळ्यात महत्त्वकांक्षी प्रकल्प समजला जातो. राज्याच्या महसूल विभागाने टाटा ट्रस्टच्या मदतीने हा प्रकल्प विकसित केला. आणि १५ ऑगस्ट २०२१ ला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते हा प्रकल्प राज्यभरात लागू करण्यात आला.

या प्रकल्पाचं उद्देश म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांना डिजिटल करणं. राज्यातील शेतकरी स्वतः त्यांचा पीक पेरा नोंदवू शकतील. त्यांना कोणत्याही तलाठ्यांकडे, कृषी अधिकाऱ्यांकडे स्वतःची जमीन, त्यांचा पीकपेरा नोंदवण्यासाठी हेलपाट्या घालाव्या लागणार नाही. ते घरबसल्या स्वतः शेतीच्या सगळ्या नोंदी करतील तेही मोबाईलच्या क्लिकवर. यासाठी ‘ई – पीक पाहणी’ हे ॲप  विकसित करण्यात आलं.

या ॲपचा वापर कसा करायचा हे सुद्धा शेतकऱ्यांना समाज माध्यमांच्या माध्यमातून सांगण्यात आलं. मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी कर्मचारी शेतात गेले. तसंच गरज पडली तर गावाच्या कृषी अधिकाऱ्यांकडे जाऊनही शेतकरी अधिकची माहिती जाणूनच घेऊ शकत होते. मराठी भाषेमध्ये साध्या सरळ भाषेत हे ॲप तयार करण्यात आलं आहे. ऑनलाईन नोंदणीद्वारे प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाशी हा प्रकल्प जोडला जाईल, हे डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल सुरु झाली.

पण या प्रकल्पाच्या घोषणेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. राज्यातील सगळ्याच शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन आहेत का? ज्यांच्याकडे नाहीये त्यांनी काय करावं? आणि ज्यांच्याकडे आहे त्यांना स्मार्टफोन चालवता येण्याइतकं ज्ञान आहे का? शिवाय नेटवर्कचा प्रॉब्लेमही आहेच. ॲप चालवायचं कसं कळत नाहीये, अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांनी शेतकरी भांबावून गेल्याचं त्यानंतर अनेक भागांतून समोर आलं.

पण तरीही कृषी विभागाने काम सुरु ठेवलं. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची पुरेपूर उत्तरं देण्याचा प्रयत्न केला. आणि याचं यश लवकरच दिसून आलं. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद दिसून आला. साधारणतः  ९० लाखांपेक्षा जास्त खातेदारांनी  या ॲपद्वारे नोंदणी केली. त्यातील ६५ लाखांपेक्षा जास्त खातेदारांनी पीक पाहणी अपलोड केली आणि ७० लाख हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रावर पिकांची अचूक माहिती महसूल विभागाला प्राप्त झाली.

पहिल्या टप्प्यात समोर आलेल्या माहितीतून दिसून आलं की, राज्यभरात ३४ लाख मोबाईल हँडसेट यासाठी वापरण्यात आले. शिवाय एका मोबाईल हँडसेटवर जास्तीत जास्त ५ खातेदारांची नोंदणी होऊ शकली. मोबाईलची उपलब्धतता ही अडचण आली नाही, हेच यातून दिसून आलं. नंतर रब्बी हंगामातही हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला.

खरीप हंगामात विदर्भातील जिल्हे यामध्ये आघाडीवर राहिले. याचं कारण म्हणजे या भागामध्ये आधारभूत किमतीवर होणारी धान खरेदी योजना १०० टक्के ई – पीक पाहणीशी संलग्न करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणतीही धावपळ न करता धान खरेदी केंद्रावर आधारभूत किमतीने त्यांच्या धानाची विक्री करणं शक्य झालेलं आहे. आणि हेच ई – पीक पाहणी प्रकल्प किती जोरदार आहे, हे सिद्ध करतं.

सध्या क्षेत्रीय स्तरावर  महसूल कर्मचारी, महसूल अधिकारी आणि कृषी कर्मचारी यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून हा प्रकल्प कार्यान्वित आहे. ऑनलाईन नोंदणीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणंही सुलभ करण्यात आलं आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता आणि एका वर्षाच्या आत या प्रकल्पाचं यश पहाता आता राजस्थान सरकारनेही ही कल्पना स्विकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्राचं अनुकरण करत राजस्थानमध्ये ‘ई -गिरदावरी’ या नावाने हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. राजस्थानचे महसूलमंत्री रामलाल जाट यांनी ही  घोषणा केली असून महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्वतः माहिती देत याला पुष्टी दिली आहे. 

या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी नुकतंच राजस्थानचं एक पथक राज्याच्या अभ्यास दौऱ्यावर आलं होतं. त्यांनी पुणे जिल्ह्यात पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. प्रकल्प राबवण्यासाठी काय तांत्रिक उपाय योजना कराव्या लागतील याची माहिती घेतली. इतकंच नाही तर या पथकाने महाराष्ट्राच्या ‘ई – फेरफार’ प्रकल्पाचाही अभ्यास केला. हा प्रकल्प डिजिटल सातबाऱ्यावर आधारित आहे. आणि हा प्रकल्पसुद्धा राजस्थानमध्ये लागू करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला.

‘माझी शेती, माझा सातबारा, मीच नोंदवणार माझा पीकपेरा’ हे ई -पीक  पाहणी प्रकल्पाचं घोषवाक्य आता राजस्थानपर्यंत पोहोचलं आहे.

महाराष्ट्राच्या या मॉडेलचं राजस्थानमध्ये जाणं हे सिद्ध करतं की महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रात अमूलाग्र बदल सध्या घडत आहेत. फक्त राजस्थानंच नाही तर इतर राज्यसुद्धा याचा विचार करताना दिसत आहे. तसंच केंद्र सरकारही याची दखल घेत असल्याचं दिसत आहे.

हे ही  वाच भिडू :

• शेतीसाठी ड्रोन टेक्नॉलॉजीच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढणार आहे
• सेंद्रिय शेतीत राज्य अग्रेसर होण्यामागं एका मिशनचा हात आहे.
• शिकलेली पिढी शेतीत आली अन् १० लाख शेतकऱ्यांचा समुह उभा राहिला