भारतात आता अफूचं उत्पादन आणि प्रक्रियासुद्धा खाजगी कंपन्या करणार आहेत
सर्दी आणि खोकला हे तसे सामान्य आजार आहेत. ऋतू बदलला, खाणपान बदललं कि खोकला हा पक्का असतो. मग मेडिकल मधून साधं कफ सिरप घेऊन काहींचा खोकला थांबतो तर काहींचा खोकला थांबण्याचं नावच घेत नाही..
तेव्हा खोकला बरा होण्यासाठी डॉक्टर कोडीन असलेलं औषध देतात आणि खोकला काही दिवसांमध्येच थांबतो.
या कोडीनचं आणि याचेच भावंडं असलेल्या मर्फिन, थेबेन आणि ऑक्सिकोडोनचं उत्पादन वाढवण्यासाठी, भारत सरकारने खाजगी औषध कंपन्यांना अफूवर प्रक्रिया करण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट देण्याला सुरुवात केलीय.
नुकतंच सेंट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिक आणि वित्त मंत्रालयाने अफूवर प्रक्रिया करण्याचा कॉन्ट्रॅक्ट बजाज हेल्थकेअर या फार्मासुटिकल कंपनीला दिलंय. सरकारच्या या निर्णयामुळे खाजगी कंपन्यांसाठी अफू प्रक्रियेचे दार उघडले आहे..
भारतात पहिल्यांदाच खाजगी कंपनीला अफू उत्पादनाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले आहेत..
अफूने नशा तर केला जातोच मात्र त्यात असलेल्या केमिकल्स वर संशोधन केल्यामुळे अनेक औषधे सुद्धा सापडली आहेत. यात प्रामुख्याने पेनकिलर आणि कफ सिरप यांसारखी औषधं तयार केली जातात.
त्यामुळेच यावर आणखी संशोधन व्हावं, या केमिकल्सचे उत्पादन वाढावे आणि या केमिकल्सच्या निर्यातीला चालना मिळावी यासाठी खाजगी कंपन्यांना सुद्धा याचे कॉन्ट्रॅक्ट द्यायला सुरुवात केली आहे.
पेनकिलर औषधं आणि कफ सिरप बनवण्यासाठी बनवतांना वापरले जाणारे काँसंट्रेड बनवण्यासाठी पहिलं कॉन्ट्रॅक्ट बजाज हेल्थकेअर या कंपनीला मिळालं आहे.
यापूर्वी केवळ सरकारकडेच अधिकार होते..
अफूचा वापर नशा करण्यासाठी केला जातो आणि भारतातील वातावरण अफूच्या पिकासाठी अनुकूल आहे. त्यामुळे अफूचे उत्पादन वाढले तर यापासून नशा करणाऱ्या पदार्थांची निर्मिती होऊन व्यसनाधीनता वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. हे थांबवण्यासाठी भारत सरकारने अफूच्या उत्पादनावर कठोर नियंत्रण ठेवले होते.
मात्र अफूच्या शेतीतून अफू व्यतिरिक्त मसाल्यात वापरला जाणारा खसखस आणि औषधांमध्ये वापरले जाणारे केमिकल्स सुद्धा तयार केले जाते. त्यामुळे अफूपासून वैद्यकीय वस्तूंच्या उत्पादनासाठी युनायटेड नेशन्सने जगभरातील १२ देशांना अफूच्या उत्पादनाची परवानगी दिलेली आहे.
सेंट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिककडे असतात सगळे अधिकार..
भारतात नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (NDPS) कायद्यानुसार नशा करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर कारवाई केली जाते. या वस्तूंचे उत्पादन आणि वापर यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार हे सेंट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिक कडे असतात.
त्यामुळे अफूचे उत्पादन आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याचे सगळे अधिकार सेंट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिक कडे आहेत आणि हे सेंट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिक भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते.
कायदेशीररित्या अफूचे उत्पन्न घेणाऱ्या १२ देशांपैकी भारत हा सगळ्यात मोठा उत्पादक देश आहे.
औषधांचे काँन्सट्रेट आणि गरजेचे केमिकल उत्पादन करण्यासाठी युनायटेड नेशन्सने भारताला अफूच्या उत्पादनाचे कायदेशीर अधिकार दिलेले आहेत. त्यानुसारच भारतात अफूचे उत्पादन घेतले जाते.
जगात सर्वात जास्त अफूचे उत्पन्न अफगाणिस्तानात घेण्यात येते मात्र ते उत्पादन बेकायदेशीर रित्या घेतले जाते. तर भारत हा कायदेशीररित्या अफूचे उत्पन्न घेणारा सगळ्यात मोठा देश आहे.
मात्र असं असलं तरी औषधांसाठी लागणारे महागडे काँसंट्रेट भारताला इतर देशांमधून आयात करावे लागतात. या आयातीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी तसेच नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून निर्यात वाढवण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जाते.
मर्फिन आणि कोडीनची औषधांमध्ये महत्वाची भूमिका असते..
अफूमधून बनवण्यात येणाऱ्या कोडीनचा वापर प्रामुख्याने खोकल्याच्या सिरप मध्ये केला जातो. तर मर्फिनचा वापर पेनकिलरमध्ये केला जातो. हे पेनकिलर प्रामुख्याने कॅन्सर पेशंटला दिले जातात. त्यामुळे या औषधांना जास्त महत्व आहे.
खोकला थांबवण्यामागे कोडीनची भूमिका..
खोकला हा आजार नाही तर आजराचं लक्षण असतं. शरीरात एखाद्या आजाराचे बॅक्टेरीया असतील तर ते गळ्यात मोठ्या प्रमाणात साठतात. तेव्हा या बॅक्टेरीयांना गळ्याच्या बाहेर फेकण्यासाठी मेंदूकडून गळ्याला आदेश दिले जातात. गळ्याला मेंदूकडून मिळालेल्या आदेशामुळे खोकला येतो.
मात्र अनेकदा हा खोकला प्रमाणाच्या बाहेर वाढतो. त्यामुळे शरीराला वेदना होतात. तेव्हा मेंदूकडून खोकल्याचा आदेश रद्द करण्यासाठी कोडीचा वापर केला जातो असे डॉक्टर सांगतात.
अशी औषधं बनवणारी बजाज हेल्थकेअर पाच वर्षात ६००० टन अफू कॅप्सुलवर प्रक्रिया करणार..
अफूवर प्रोसेस करण्याचा परवाना बजाज हेल्थकेअरला मिळाला आहे. बजाज हेल्थकेअरच्या गुजरातमधील सावलीच्या कारखान्यात दरवर्षी २५० टन अफू कॅप्सुलवर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था आहे.
मात्र पाच वर्षात ६००० हजार टन अफूच्या कॅप्सुलवर प्रक्रिया करण्यासाठी दरवर्षी १२०० टन अफू कॅप्सुलवर प्रक्रिया करावी लागेल. त्यासाठी बजाज हेल्थकेअरच्या कारखान्यात बदल सुद्धा करण्यात येत आहेत.
आजपर्यंत सरकारची मक्तेदारी असलेल्या अफू प्रक्रिया उद्योगाचे दरवाजे आता खाजगी कंपन्यांसाठी सुद्धा उघडले आहे. त्यामुळे अफूवर प्रक्रिया करण्याची गती वाढेल तसेच यातून आयातीमध्ये घट होऊन निर्यातीला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाच भिडू
- अफूची शेती केल्याने जेलवारी फिक्स आहे, तरी ती का आणि कशी केली जाते?
- अफूसाठी भांडले होते चिनी आणि इंग्रज..
- जप्त करण्यात आलेल्या ड्रग्सचे पोलीस पुढे काय करतात?