आणीबाणीचं संकट ओढवलेल्या श्रीलंकेशी शेजारधर्म निभावण्यात भारत कुठेच कमी पडत नाहीये
गेल्या कित्येक महिन्यांपासून श्रीलंकेमधून येणाऱ्या बातम्या दाखवून देतात की श्रीलंका कशा प्रकारे महागाई आणि गंभीर आर्थिक संकटाने त्रस्त आहे. त्याच्याच परिणामी श्रीलंकेने आज त्यांच्या देशामध्ये आणीबाणी जाहीर केली आहे. अनेक देशांनी श्रीलंकेला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पाठिंबा दर्शवला आहे. मात्र अशात फार कमी देश आहेत ज्यांनी प्रत्यक्ष मदत पोहोचवली आहे.
यामध्ये भारताची भूमिका सर्वात मोठी आहे.
तसं बघितलं तर भारत खूप कमी गोष्टींसाठी श्रीलंकेवर अवलंबून आहे. भारताचा जास्त व्यवहार देखील त्यांच्या सध्याच्या आर्थिक समस्येमुळे प्रभावित होताना दिसत नाहीये. तरीही श्रीलंका हा भारताचा शेजारी असून भारत आपला शेजारधर्म शक्य होईल त्या सर्व पद्धतीने निभवायचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसतंय.
आजपर्यंत पाठवलेल्या अनेक मदतींमधून हे दिसून येतं. मात्र भारताची ही मदतीची परंपरा फार जुनी आहे.
याचं मूळं राजीव गांधी सरकारच्या काळात सापडतात.
श्रीलंकेला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सिंहली आणि तमिळ अशा दोन गटांत मोठा असंतोष निर्माण झाला होता. तेव्हा या यादवीसदृश परिस्थितून मार्ग काढण्यासाठी श्रीलंकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती जे. आर. जयवर्धने यांनी भारताकडे साहाय्याची मागणी केली. त्यानुसार १९८७ मध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्यात करार झाला. श्रीलंकेचं ऐक्य आणि अखंडत्व जपण्याची भूमिका भारताने या करारात स्पष्ट केली.
या कराराप्रमाणे भारतीय शांतीसेनेचा श्रीलंकेमध्ये प्रवेश झाला. अनेक तमिळ गटांनी भारताच्या शांती सेनेसमोर आपली शस्त्रास्त्रे ठेवली. मात्र काही कट्टर संघटना होत्या ज्यांनी हिंसक लढा चालू ठेवला. यात एलटीटीईच्या काही सभासदांनी हिंसात्मक मार्गाचा अवलंब केला. अनेकदा तर एलटीटीईचे सैनिक साध्या वेशात तर कधी स्त्रिया, मुलांना पुढे करून भारतीय सैन्याला लक्ष्य करायचे. गनिमी हल्ले करू लागले.
अशा कठीण परिस्थितीतही शांतिसेनेनं आपलं कार्य सुरू ठेवलं. भारतीय शांतिसेनेच्या देखरेखी खालीच श्रीलंकेत सार्वत्रिक निवडणूका पार पडल्या.
तमिळ भाषेला सिंहलीसोबत अधिकृत दर्जा देण्याचं आणि तामिळींच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न सोडवण्याची आश्वासने यात देण्यात आली. तमिळ लोक तेव्हा कुठे संतुष्ट झाले. हे सर्व करण्यात शांतिसेनेने अपार कष्ट सोसले. त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ले झाले. तरीही १९८९ पर्यंत शांतिसेनेने आपलं कार्य यशस्वीपणे पूर्ण केलं.
इतिहास बघता भारत हा कठीण परिस्थितीत मदत करण्यासाठी सगळ्यात विश्वासू देश श्रीलंकेला वाटत असावा, म्हणून आताही ते भारताची मदत डोळेझाकुन स्वीकारत आहेत.
भारताने आतापर्यंत श्रीलंकेला कोणकोणती मदत केली आहे?
कोविडनंतर श्रीलंका आर्थिक संकटाशी आणि चीनच्या वाढत्या कर्जाशी झुंजत आहे. चीनकडून घेतलेल्या एकूण कर्जाच्या ६० टक्के कर्ज ४.६ बिलियन डॉलर आहे, यावरून याचा अंदाज लावता येतो. २०२१ च्या पहिल्या सात महिन्यांत श्रीलंकेचं तेल बिल ४१.५ टक्क्यांनी वाढून २ बिलियन डॉलरवर पोहोचलं होतं. तेव्हाच मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी श्रीलंकेने भारताकडे मदत मागितली होती.
श्रीलंकेत पेट्रोलपेक्षाही महाग दूध विकलं जात असल्याची परिस्थिती आहे. एका कप चहाची किंमत १०० रुपये, एका किलो बटाट्यासाठी २०० रुपये तर मिरची ७०० रुपये किलो दराने विकली जात आहे. खाण्यापिण्याच्या गोष्टी इतक्या महाग झाल्याने भुकेने काकुळणाऱ्या नागरिकांची भूक मिटवण्यासाठी भारताने ४०,००० टन तांदूळ श्रीलंकेला पाठवला आहे.
त्यातच इंधनाचा तुटवडा आहे ज्याचा परिणाम वीजनिर्मितीवरही होत आहे. यासमस्येवर तोडगा म्हणून सुरुवातीला अनेक शहरांमध्ये १२ ते १५ तास वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. आता तर रात्री रस्त्यावरील सगळे लाईट्स बंद करत काळोख करण्याचा निर्णय तिथल्या शासनाने घेतलाय. अशा परिस्थितीत भारताने संकटग्रस्त श्रीलंकेला ४०,००० टन डिझेल पाठवलं आहे.
श्रीलंका त्याच्या सर्व पेट्रोलियम गरजा आयात करतो, तर भारत त्याच्या गरजेच्या ८५% आयात करतो. इंधनाच्या बाबतीत फारशी चांगली परिस्थिती नसतानाही भारत श्रीलंकेला मदत करतोय.
बेट राष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्रीलंकेमध्ये जवळजवळ सर्व आवश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झालाय. या दरम्यान भारताने श्रीलंकेला त्यांच्या घटत्या परकीय चलनाच्या साठ्यासाठी आणि अन्न आयातीसाठी गेल्या महिन्यात तातडीने १ बिलियन डॉलर्सची मदत दिली आहे.
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडिया आणि श्रीलंका सरकारने २ फेब्रुवारीला भारताकडून पेट्रोलियम उत्पादनांच्या खरेदीसाठी ५०० मिलियन डॉलरच्या लाइन ऑफ क्रेडिटसाठी एका करारावर स्वाक्षरी केली आहे. तर २०२० मध्ये, भारताने ४०० मिलियन डॉलर्सची SAARC चलन स्वॅप सुविधा देखील वाढवली आहे आणि पेमेंट पुढे ढकलले आहे.
भारताच्या अशा सर्व मदतीमुळे श्रीलंकेला काहीसा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
भारत – श्रीलंका संबंध
भारत यातून श्रीलंकेशी असलेले संबंध सुधारण्याचा, अजून मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. नरेंद्र मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून त्यांचा परराष्ट्रीय संबंध सुधारण्यात मोठा कल दिसला आहे. ज्यात आता भर केली जातेय.
तसं बघितलं तर भारत आणि श्रीलंका यांना बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि भाषिक परस्पर संवादाचा वारसा आहे आणि दोन देशांमधील संबंध २५०० वर्षांहून अधिक जुने आहेत. व्यापार आणि गुंतवणूक वाढली आहे आणि विकास, शिक्षण, संस्कृती आणि संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य हे राष्ट्र एकमेकांना करत असतात. आंतरराष्ट्रीय हिताच्या प्रमुख मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये व्यापक समज देखील आहे.
श्रीलंकेने भारताला उत्तर आणि पूर्वेला अधिक घरं बांधण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार भारताने आतापर्यंत युद्धग्रस्त भागात ४६,००० घरे बांधण्यासाठी मदत केली आहे. श्रीलंकेने खोल समुद्रातील मासेमारी तंत्रासाठी मदत देण्याची विनंती केली, ज्यामुळे श्रीलंकनांसाठी रोजगार निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
२०२० दरम्यान ४१ वर्षांनंतर, भारतातील चेन्नई शहर ते श्रीलंकेतील जाफना अशी विमानसेवा पुन्हा सुरू झाली जी श्रीलंकेच्या गृहयुद्धादरम्यान बंद करण्यात आली होती. दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंध नियमित अंतराने उच्चस्तरीय भेटींच्या देवाणघेवाणीने दिसून आली आहेत. तर श्रीलंका हा सार्कमधील भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. मार्च २००० मध्ये भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार अंमलात आल्यानंतर दोन्ही देशांमधील व्यापार विशेषतः वेगाने वाढला.
जरी चीनचा श्रीलंकेवर जास्त प्रभाव असला तरी जेव्हा गरज भासली आहे तेव्हा भारताने शेजारी म्हणून मदत केली आहे. कधीच श्रीलंकेशी दुजाभाव करण्यात आलेला नाहीये. शिवाय आजही त्यांच्या आणीबाणीच्या काळात हे दिसून येतंय.
हे ही वाच भिडू :
- एकाच कुटुंबाच्या हातात सत्ता आल्यास देशाचं कसं वाटोळं होतं याचं उदाहरण आहे श्रीलंका
- श्रीलंका आणि भारत मिळून चिनी ड्रॅगनला जोरदार धप्पा देण्याच्या तयारीत आहेत …
- श्रीलंका, क्रिकेट आणि दंगल यांच खूप जुनं नात आहे !!!