अपघातानंतर मदत करणाऱ्यांची पोलिसांच्या त्रासातून सुटका झाली ती इंदू मल्होत्रा यांच्यामुळेच

By Team Bol Bhidu On Jan 13, 2022

५ जानेवारी २०२२ ला एका घटनेने भारतात चांगलाच कल्ला झाला होता. ही घटना म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पंजाब दौरा. या दौऱ्याच्यावेळी मोदींना हुसैनीवाला इथल्या राष्ट्रीय शहीद स्मारकाला भेट द्यायची होती. पण खराब हवामानामुळे त्यांना हवाई मार्गाने नाही तर गाडीने तिथे जावं लागलं. पण या प्रवासादरम्यान काही शेतकरी आंदोलकांनी रास्ता रोको केल्याचे दिसून आले. ज्यामुळे पंतप्रधान मोदी १५ ते २० मिनिटे उड्डाणपुलावर अडकले होते.

या घटनेकडे पाहता पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींमुळे असं झाल्याचं बोललं जातंय. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची चौकशी करण्याचा निर्णय दिला आहे. यासाठी न्यायालयाने इंदू मल्होत्रा यांना नियुक्त केले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रकरणाची जबाबदारी ज्या महिलेवर दिली आहे त्या इंदू मल्होत्रा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश. पण वकील ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश असा इंदू मल्होत्रा यांचा प्रवास खूप कमी जणांना माहित आहे.

वकिल ते थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनणाऱ्या इंदू मल्होत्रा या पहिल्या महिला वकील आहेत.

दिल्लीत वाढलेल्या असल्यामुळे इंदूचं प्राथमिक शिक्षण दिल्लीतील कार्मेल कॉन्व्हेंट स्कूलमधून झालं. त्यानंतर त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी डीयूच्या लेडी श्रीराम कॉलेजमध्ये राज्यशास्त्रात प्रवेश घेतला. तिथून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला आणि १९८३ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या लॉ फॅकल्टीमधून त्यांनी एलएलबी पदवी पूर्ण केली.

१९८८ मध्ये त्यांनी सुप्रीम कोर्टात अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड परीक्षा उत्तीर्ण केली. ज्यामध्ये त्यांना सुवर्णपदक मिळालं होतं. २००७ मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात अशी संधी ३० वर्षांनी आली होती. याआधी लीला सेठ यांना ही प्रसिद्धी मिळाली होती.

त्यांच्या वळिकीच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक मोठ्या केसेस लढल्या आहेत. त्यातील एक केस म्हणजेच रस्ता अपघातानंतर अपघातग्रस्तांना रुग्णालयात नेणाऱ्या व्यक्तीची पोलिसांच्या त्रासापासून सुटका करण्याचा न्यायालयाने दिलेला निर्णय. २०१६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. मात्र या निर्देशामागे इंदू मल्होत्रा यांचा हात असल्याचे फार कमी लोकांना माहिती आहे.

‘सेव्ह लाइफ एनजीओ’ नावाच्या संस्थेने ही मोहीम सुरू केली होती. संस्थेचे सीईओ पीयूष यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘गुड समरिटन’ नावाच्या या कायद्यामागील संपूर्ण संशोधन खुद्द इंदू मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने केले होतं. एखाद्या व्यक्तीचा अपघात झाल्यानंतर माणुसकीच्या चांगल्या भावनेने मदत करणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांच्या जाचाला सामोरं जावं लागत होतं. म्हणून अशा अपघातानंतर अपघातग्रस्त व्यक्तींना मदत कारण्यासाठी लोक हात आखडता घेत होते. अशाने अनेकांना आपला जीव गमवावा लागत होता.

या गोष्टीचं गांभीर्य इंदू यांच्या ध्यानी आलं होतं. इंदू सुरुवातीच्या दिवसांपासून सेव्ह लाइफ फाऊंडेशनशी संबंधित होत्या. शिवाय फाउंडेशनच्या विश्वस्त मंडळावरही आहे. म्हणून त्यांनी स्वतः या केसची खिंड मोठ्या जिकरीचे लढवली. त्यासाठी तत्कालीन घटना त्यांनी न्यायालयासमोर मांडल्या. लोकांचं म्हणणं न्यायालयापर्यंत पोहोचवलं आणि शेवटी केस जिंकलीच.

याव्यतिरिक्त इंदू मल्होत्रा यांनी कोल्ड ड्रिंक बनवणारी कंपनी पेप्सिको इंडिया, इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशन, हॉस्पिटल चालवणारी कंपनी मेदांता, कन्सल्टन्सी कंपनी केपीएमजी अशा अनेक मोठ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी त्या हरियाणा सरकार, सेबी, डीडीए, सीएसआयआर आणि आयएसआरच्या वतीने खटल्यांमध्ये वकील म्हणून काम करत होत्या.

२५०० पेक्षाही अधिक हत्या डाकीणमुळे झाल्या; असा आहे डाकीण…

Sep 23, 2023

मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यास परवानगी आहे कि नाही…

Feb 10, 2023

इंदू मल्होत्रा २७ एप्रिल २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनल्या.

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती झाल्यानंतर इंदू मल्होत्रा यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये निकाल दिले आहेत. त्यापैकी केरळमधील सबरीमाला केस प्रसिद्ध आहे. या प्रकरणात इंदू मल्होत्रा या एकमेव न्यायाधीश होत्या ज्यांनी चार पुरुष न्यायाधीशांपेक्षा वेगळे मत दिलं होतं. या प्रकरणात चार पुरुष न्यायाधीशांनी सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश द्यावा, असं म्हटलं होतं तर इंदू मल्होत्रा यांनी त्याविरोधात मत दिलं होतं.

इंदू मल्होत्रा समलिंगी सेक्स प्रकरणाचा निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचासुद्धा भाग राहिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने परस्पर संमतीने दोन प्रौढांमधील समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी कक्षेतून बाहेर काढलं होतं. हा निर्णय देण्यातही इंदू मल्होत्रा यांचा सक्रिय सहभाग होता.

अशा इंदू मल्होत्रा यांच्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींच्या तपासणीची जबाबदारी दिली आहे. यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचे इतर सदस्य राष्ट्रीय तपास संस्थेचे महासंचालक, पंजाबचे सुरक्षा महासंचालक आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल असतील.

ही समिती सुरक्षा भंगाची कारणे तपासेल आणि पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुचवेल. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवर हा आदेश दिला आहे.

हे ही वाच भिडू :