स्वत:चा मठ वाचवण्यासाठी पुढे आलेले केशवानंद भारतीय राज्यघटना वाचवून गेले..

भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत संरचना (Basic structure) ज्या खटल्याद्वारे निश्चित केली गेली त्या खटल्याचे याचिकाकर्ते स्वामी केशवानंद भारती यांचे नुकतेच निधन झाले.

1973 सालच्या या खटल्याने मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत मांडून संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकारावर एकप्रकारे निर्बंध आणले आणि राज्यघटनेचे महत्त्व अबाधित ठेवले. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील हा सर्वात महत्त्वाचा खटला मानला जातो.

खटल्याची पार्श्वभूमी..

भारतीय राज्यघटना ही सर्वोच्च कायदा (Law of the land) मानली जाते. यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत अधिकार दिले आहे, सोबतच राज्यकारभार कसा करायचा यासाठी सरकारसाठी काही मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत.

मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्वांमधील संघर्ष हा देशाच्या कायदेविषयक इतिहासाचे महत्त्वाचे पान आहे.

व्यक्तीच्या विकासासाठी तिला अधिकार प्रदान करतानाच दुसऱ्या बाजूला समाजाच्या उन्नतीसाठीही सरकार प्रयत्न करेल आणि असे करताना व्यक्तीच्या अधिकाराला धक्का पोहचला तर त्यात संतुलन कसे साधले जावे हा कळीचा मुद्दा होता.

यामध्येच कायदा बनवणारी संसद आणि त्याचा अर्थ लावणारी न्यायपालिका यांच्यादरम्यानच्या संघर्षाची बीजं आहेत.

समाजवादी विचारसरणीवर श्रद्धा असणाऱ्या तत्कालीन काँग्रेस सरकारने समाजाच्या उन्नतीसाठी विविध उपाययोजना केल्या आणि ते करताना एखाद्या व्यक्तीच्या अधिकारावर गदा आली तरी सामूहिक हित या नावाखाली त्याकडे थोडा कानाडोळा केला. याच समाजवादी धोरणाचा भाग म्हणून जमीन सुधारणाही करण्यात आल्या.

संपत्ती म्हणून जमिनीचे असणारे महत्त्व सरकारने ओळखले होते. स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांनी जमीन सुधारणाबाबत वेगवेगळे कायदे केले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जमिनीचे झालेलं केंद्रीकरण हा सर्वसमावेशक आर्थिक विकासातला एक मोठा अडथळा हे जाणून लँड सिलिंग निश्चित करणारे कायदे जमिनीच्या पुनर्वाटपाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले.

असाच एक कायदा केरळ राज्य विधिमंडळाने केला होता. केरला लँड रिफॉर्मस् ऍक्ट 1963 असं त्याचं नाव.

या कायद्यान्वये कासारगौड जिल्ह्यातल्या एडनीर मठाची जमीन सरकारने ताब्यात घेतली. मठाचे अधिपती असणाऱ्या स्वामी केशवानंद भारती यांनी 1970 साली या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले.

जमीन ही माझ्या मठाची संपत्ती असून संपत्तीचा अधिकार हा माझा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा करून सरकार असा कायदा करून माझी संपत्ती काढून घेऊ शकत नाही असा युक्तिवाद केला.

त्या आधीही सर्वोच्च न्यायालयात अशाच प्रकारच्या विविध कायद्यांना आव्हान दिले गेले होते. 1967 साली आय. सी. गोलकनाथ नावाच्या व्यक्तीने जमिनीच्याच मुद्द्यावरून दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘मूलभूत अधिकार हे पवित्र असून ते कोणत्याही स्थितीत संसद किंवा राज्य विधिमंडळ ते काढून घेऊ शकत नाही’ असा निकाल दिला.

याला प्रत्युत्तर म्हणून संसदेने घटनादुरुस्ती करून न्यायालयाचे अशा कायद्याचे परिक्षण करण्याचे अधिकार मर्यादित केले. यामुळे जरी अधिकाराची पायमल्ली झाली तरी व्यक्तीला न्यायालयाकडून दिलासा मिळणे दुरापास्त झाले.

संसद विरुद्ध न्यायपालिका यांच्या संघर्ष नाट्याचा हा पुढचा अंक होता.

केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ या खटल्यात या घटनादुरुस्तीला भारती यांच्यातर्फे विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी आव्हान दिले.

सुरुवातीला केशवानंद भारती यांचा खटला बॉम्बे हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एम सी छागला लढवणार होते. पण सुरुवातीला या खटल्याची व्याप्ती आणि स्वतःचं वाढतं वय पाहून त्यांनी यातून माघार घेतली. माजी सॉलिसिटर जनरल सी के दफ्तरी यांनीही माघार घेतल्यानंतर नानी पालखीवाला यांच्याकडे वकील म्हणून खटल्याची सूत्रं आली.

हा खटला केवळ जमिनीचा वाद यापुरता मर्यादित राहिला नसून आता हा तांत्रिक मुद्द्यांवर व्यापक होत चालला असल्याचे पाहून पालखीवाला यांनी सुरुवातीला वेळेचं कारण सांगून वकीलपत्र घ्यायला नकार दिला होता परंतु छागला आणि दफ्तरी यांच्या आग्रहाखातर शेवटी पालखीवाला तयार झाले.

सुनावणीला सुरुवात झाली आणि न्यायालयाने ‘घटनादुरुस्ती’ याची व्याप्ती काय या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले.

केशवानंद भारती यांच्याकडून नानी पालखीवाला तर केरळ सरकारकडून होरमुसजी सिरवाई यांच्या युक्तीवादाने विविध कायदेशीर मुद्द्यांचा किस पाडला.

शेवटी, राज्यघटनेत संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकारावर स्पष्ट मर्यादा नमूद केली नसली तरी याचा अर्थ संसदेने राज्यघटनेची कशीही मोडतोड करणे अपेक्षित नाही, हा पालखीवाला यांचा युक्तिवाद सरस ठरला आणि 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर 68 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस सुनावणी झाली आणि सर्वाधिक काळ चाललेला विक्रमी खटला ठरला.

सुनावणी पूर्ण करून 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 7:6 अशा बहुमताने निर्णय दिला कि संसद राज्यघटनेचा कोणताही भाग बदलू शकत असली तरी तिचा हा अधिकर अमर्याद नसून राज्यघटनेची ठराविक अशी ‘मूलभूत संरचना’ असून त्यात कोणत्याही घटनादुरुस्ती कायद्याने बदल करता येणार नाही.

700 पेक्षा जास्त पाने आणि 4,20,000 शब्दांचे हे निकालपत्र गेल्या शतकातले सर्वात दीर्घ निकालपत्र ठरले.

संसद जरी लोकप्रतिनिधीने बनलेली असली तरीही तिला मिळणारे अधिकार हे राज्यघटनेतून आलेले आहेत. म्हणून लोकप्रतिनिधींनी राज्यघटनेचे मालक न बनता तिचे सेवक म्हणून काम करावे या शब्दात पालखीवाला यांनी राज्यघटनेचे पावित्र्य अधोरेखित केले.

सर्वोच्च न्यायलायच खटला हा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा असून नंतरच्या काळात इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण, मिनर्व्हा मिल्स, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) इत्यादी खटल्यात मूलभूत संरचना तत्वाचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्वांचं रक्षण केलं.

केवळ बहुमत आहे म्हणून संसद घटनादुरुस्ती करून राज्यघटनेचं मूलभूत स्वरूप बदलू शकत नाही, किंबहुना राज्यघटनेची धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही व्यवस्था, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्याचा अधिकार इ. तत्वे कालातीत राहतील अशी व्यवस्था केशवानंद भारती खटल्याने केली.

याबाबत आपण याचिकाकर्ते या नात्याने केशवानंद भारती आणि त्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडणारे नानी पालखीवाला यांचे आभार मानायला हवेत. लोकशाही वाचवण्यासाठी धपडणाऱ्या या दोन व्यक्ती एकमेकांना प्रत्यक्षात कधीच भेटल्या नाहीत हे विशेष.

उलट माझ्या जमिनीच्या साध्या विवादाला एवढा वेळ का लागतोय आणि एवढी प्रसिद्धी का मिळतेय हा प्रश्न पडलेले केशवानंद भारती रोज वर्तमानपत्रात नानी पालखीवाला यांचे नाव पाहून आश्चर्य व्यक्त करायचे. योगायोगाने 2019-20 हे नानी पालखीवाला यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे.

– रणजित देशमुख

हे ही वाच भिडू 

• कुलभूषण जाधवांसाठी धावून जाणारे हरिष साळवे याकुब मेमनच्या बाजूने देखील लढले होते. 
• KBC त विचारलेल्या एक कोटीच्या प्रश्नामागे, भारताची सर्वात मोठ्ठी उलथापालथ होती?
• राज्यघटनांचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी स्वत:ला १४ दिवस कोंडून घेतलं होत