नेहरूंच्या अलिप्ततावादावर एकदा एक्स्पर्ट काय म्हणतायेत ते बघा मग खुशाल ग्यान पाजळा

“भारत नेहमीच जगामध्ये बदल घडवेल, नशिबाने आपल्याला मोठ्या गोष्टींसाठीच बनवलं आहे” 

ध्येयवेड्या जवाहरलाल नेहरूंनी घोषणा करून टाकली होती.

साल होतं १९३९चं. ज्यांच्या साम्रज्यावर कधीच सूर्य मावळत नव्हता त्या ब्रिटनचं आपल्यावर शासन होतं. मात्र याचा आयडलिस्ट नेहरूंवर काहीच फरक पडला नव्हता. आता आयडलिस्ट तर कसं म्हणायचं हा माणूस जे स्वप्न पाहत होता ती सगळी खरी करून दाखवत होता.

त्यातलाच एक  होतं जगात कोणत्याच मोठ्या देशांची बाजू नं घेता आपल्याला पटेल त्या मार्गाने जाऊन जागतिक शांततेसाठी प्रयत्न करायचा ज्याला नॉन अलाइनमेंट (Non-alignment) किंवा मराठीत अलिप्ततावादचं धोरण.

जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५४ मध्ये श्रीलंकेत कोलंबो, केलेल्या भाषणात “नॉन-अलाइनमेंट” हा शब्द वापरला.

चळवळीचे संस्थापक होते युगोस्लाव्हियाचे जोसिप ब्रॉस टिटो, इंडोनेशियाचे सुकर्णो, इजिप्तचे गमाल अब्देल नासेर, घानाचे क्वामे एनक्रुमा आणि भारताचे जवाहरलाल नेहरू. भारतीची अलिप्तता ही शीतयुद्ध, अमेरिका आणि रशिया या दोन ध्रुवांमध्ये झालेली जगाची विभागणी आणि अहिंसक भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे उत्पादन होते. भारताचे परराष्ट्र धोरण असलेले अलिप्तवादाचे तत्व आता एक चळवळ झाली होती. आणि नॉन अलाइनमेंट मुव्हमेंटची (नामची) दिशा काय तर .

 घानाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष क्वामे एनक्रुमा सांगतात त्याप्रमाणे, 

“आमचं तोंड ना पूर्वेकडे आहे ना पश्चिमेकडे ,आम्ही फक्त पुढे पाहतो”.

वसाहतवादाचे चटके बसलेल्या आणि नव्याने स्वतंत्र झालेल्या आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांचा आता पुन्हा महासत्तांच्या नादी नं लागता एकेमेकांना साहाय्य करून पुढे जाण्याचा हा प्रयत्न होता.

साधनसामुग्री, शस्त्रास्त्रे यांचं पुरेशी भांडवल नसतानाही केवळ एकजुटता आणि निषेध याच्या जोरावर या देशांनी अनेक आफ्रिकन देशांना पारतंत्र्यातून बाहेर पडण्यासाठी मदत केली होती. सुरवातीच्या काळात शीतयुद्धाच्या राजकरणात अडकून नं राहता आपले इन्टेरेस्ट जपण्याचा भारताचा प्रयत्न सुरवातीला चांगलाच चालला. अवघ्या दशकापूर्वी स्वतंत्र झालेल्या देशाचा पंतप्रधान त्यावेळेला जागतिक स्तरावरचा नेता झाला होता.

सोविएत रशिया आणि अमेरिका यांच्यापुढे हाजी हाजी नं करता भारत त्यांच्या पुढे एक स्वतंत्र देश म्हणून सामान उंचीवर या देशांशी व्यवहार करू शकत होता. 

अलिप्ततावाद म्हणजे तटस्थ राहणं नव्हतं तर मोठ्या देशांच्या प्रभावाखाली नं येता निर्णय स्वतः घेण्याचं स्वतंत्र होतं. याही परिस्थितीत नाटो सारखी लष्करी युती नं करता भारत आपले इंटरेस्ट जपत होता. १९६५च्या पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धात जेव्हा अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांनी शस्त्रात्रे पुरवण्यास बंधनं घातली तेव्हा भारतानं लगेच रशियाबरोबर स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप करत हत्यारांचा आणि पाठिंब्याचा बंदोबस्त केला होता.

स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप मिलिटरी अलायन्स पेक्षा वेगळ्या असतात. 

 स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिपमध्ये दोन देश समान पातळीवर येऊन करार करतात मात्र  मिलिटरी अलायन्समध्ये कोणतातरी एक पावरफुल देश तुमच्या संरक्षणाची  जबाबदारी घेतल्यासारखं वागतो. भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणामुळे रशिया आणि अमेरिका हे दोन्ही देश भारताला आपल्याकडे वळवण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील असत यामुळे भारत आपल्या गरजेनुसार दोघांशी संबंध प्रस्थापित करू शकत होता. 

याव्यतिरिक्त भारताला जगात मान होता त्याच कारण म्हणजे भारताची बाजू नैतीकतेची होती. १९६१ मधील पहिल्या NAM परिषदेत, पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते

“येथे एकत्रित राष्ट्रांची शक्ती ही लष्करी शक्ती किंवा आर्थिक शक्ती नाही, तरीही ती शक्ती आहे .ती म्हणजे नैतिक शक्ती “.

 जगाच्या इतिहातील बेस्ट डिप्लोमॅट्स पैकी एक अशी ज्यांची ओळख आहे त्यांनी ही नेहरूंच्या या धोरणांची तारीफ केली होती. हेन्री किसिंजर यांनी त्यांच्या २०१४ च्या वर्ल्ड ऑर्डर या पुस्तकात भारत आणि यूएसच्या सुरुवातीच्या इतिहासामधील धागा पकडून नेहरूंच्या विलिप्ततावादच्या मागचे धोरण मान्य केले होते.

हेन्री किसिंजर म्हणतात, 

”कोल्डवॉरच्या काळातले भारताचे वर्तन सुरुवातीच्या दशकात अमेरिकेसारखेच होते. प्रस्थापित शक्ती आणि शीतयुद्धाच्या जगात उदयास येत असलेल्या, स्वतंत्र भारताने, सुरुवातीला युनायटेड स्टेट्सप्रमाणे, कौशल्य आणि व्यवहाराच्या युक्तीतून स्वतःचा स्वतंत्र नैतिक मार्ग शोधला होता”

किसिंजर या धोरणाचे कौतुक करताना पुढे लिहतात

”या धोरणाचा सार असा होता की यामुळे भारताला शीतयुद्धाच्या काळात दोन्ही ब्लॉकमधून पाठिंबा मिळू शकला – अमेरिकेकडून विकास सहाय्य आणि अमेरिकेच्या बौद्धिक वर्गाचा नैतिक पाठिंबा मिळवला तर सोव्हिएत गटाकडून लष्करी मदत आणि राजनैतिक सहकार्य मिळवले.”

मात्र नैतिकतेच्या गप्पा जेवढ्या मारायला सोप्या असतात तेवढ्याच वापरात आणायला अवघड. इतर देशांना पाठिंबा देण्यात पुढे असणाऱ्या भारताला जेव्हा गरज लागली तेव्हा मात्र हे देश पुढे आले नाहीत.

 १९६२च्या चीन बरोबरच्या युद्धात ना नामचे देश पुढे आले ना महासत्ता. 

आता महासत्ता पुढे नं येणं एकवेळ समजण्यासारखी होती मात्र नॉन अलाइनमेंट वाले का पुढे आले नाहीत हे कळण्याला मार्ग नव्हता. मात्र तरीही भारताने आपली भूमिका सोडली नाही. 

त्यावेळीस नॉन अलाइनमेंट देशांच्या या भूमिकेचे समर्थन करताना १९६४ व्ही के मेनन म्हणाले होते 

” अलिप्ततावादि देशाने खऱ्या अर्थाने अलिप्त राहण्यासाठी अलिप्त देशांपासून ही अलिप्त राहिले पाहिजे” 

आता त्यांची एवढी नैतिकता बघून मेनन नेमके कोणत्या जगात जगतात हेच लोकांना कळत नव्हते. १९६२च्या धक्यानंतरही नेहरूंनी आपली भुमीका बदलली नाही. ३ सप्टेंबर १९६३ रोजी राज्यसभेत शिखरावर असताना त्यांनी त्यांचे परराष्ट्र धोरण “योग्य, चांगले आणि यशस्वी” असल्याचे म्हटलं होतं.

पुन्हा १९७२च्या युद्धातही भारताला तसाच अनुभव आला असता मात्र इंदिरा गांधींनी ऐन टाईमला रशियाशी ‘ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन’ केली आणि वेळ निभावून नेली. तिकडे पाकिस्तान मात्र वेळेनुसार मित्र बदलून आपला फायदा करून घेत होता. त्यामुळं १९७२चं युद्ध सोडलं तर पाकिस्तानने युद्धात हारुनही आपल्या महासत्ता देशांच्या मदतीने जास्त काही गमावले नाहीये.

ऑगस्ट १९७१ मध्ये, भारताचे माजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एम.सी. छागला म्हणाले होते:

या अलिप्ततावादी देशांकडे बघा, आम्हाला आमच्या अलिप्ततेतच अभिमान आहे. अलाइन देशांनी काय केले? काहीही नाही. ..

दुसरी अजून एक गोष्ट म्हणजे दोन्ही रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही महासत्ता नेहमी भारताकडे संशयाने पाहतच राहिल्या त्यामुळे त्यांनी कधी सढळ हस्ताने मदत केली नाही. उदाहरणार्थ सोव्हिएत रशिया आणि अमेरिका देशांकडे असलेली टेक्नॉलॉजी त्यांनी त्यांच्या मित्र राष्ट्रांना दिली भारताला मात्र स्पेस प्रोग्रॅम असू दे की अण्वस्त्रे कि अगदी शेतीचं तंत्रज्ञान सगळी अगदी शून्यातून उभारावं लागलं.

आता भारत जरी स्वयंपूर्ण झाला असला तरी या कामात भारताची बरीच शक्ती आणि वेळ खर्च झाला.

भारत आता नामपासून बऱ्यापैकी दूर होत आहे. मात्र जेव्हा जेव्हा अलिप्ततवादाचा विषय निघतो तेव्हा आजही या धोरणाला टीकेला सामोरं जावं लागतं.

जेव्हा एकदा ब्रिटीश लेबर खासदार भिखू पारीख यांनी नेहरूवादी परराष्ट्र धोरणाला “नैतिकतावादाची  रनिंग कॉमेंटरी” असं म्हणत ” नेहरूंनी फॉरेन पॉलिसी अशी विकसित केली होती की जणू ते संपूर्ण आशियासाठी बोलत आहेत. असं करताना ते संपूर्ण आशिया खंडाला एकसंध बनवायला गेले आणि या देशांमधील अंतर्गत संघर्षांकडे दुर्लक्ष केले.” अशी टीका केली होती.

आणि त्याच कार्यक्रमात शशी थरूर यांनी पारीख यांच्या भूमिकेला समर्थन दिले होते.

त्यामुळे नामाच्या एकंदरीत वाटचालीवर सांगायचे झाल्यास परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांचे एक विधान इथे तंतोतंत बसते. जुलै २०२० मध्ये, भारताचे परराष्ट्र मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी एका मुलाखतीदरम्यान सांगितले होते की

 “नॉन-अलाइनमेंट ही एका विशिष्ट कालखंडाची आणि विशिष्ट जिओपॉलिटिकल परिस्थितील शब्दाची संज्ञा होती.” 

त्यामुळं नेहरूंच्या अलिप्ततावादी धोरणाचा एक काळ होता. आजच्या बदललेल्या जागतिक राजकारणात आणि या राजकारणातील भारताच्या स्थानानुसार या धोरणाचे पुन्हा नव्याने मांडणी होणे किंवा त्यापेक्षा एका नवीन धोरणाची गरज मात्र आज क्रमप्राप्त ठरते.

हे ही वाच भिडू :

• नीट आठवून सांगा किती पिक्चरमध्ये बॅकग्राऊंडला आंबेडकरांचा फोटो आणि हिरो दलित बघितलाय
• द गार्डियन,वॉशिंग्टन पोस्ट,अल-जझिरा रशिया-युक्रेन युद्धवार काय म्हणतायेत?
• पैज लावून सांगतो, तुमच्या तालुक्यातून ४-५ पोरं रशियाला डॉक्टर व्हायला गेली असतील