CAA-NRC रद्द करेल असं यशवंत सिन्हा म्हणालेत; CAA-NRC कुठपर्यंत आलंय ?
राष्ट्रपती पदाची निवडणूक जवळ येतेय तशी यात चुरस वाढत आहे. सत्ताधारी भाजपने द्रौपदी मुर्मू आणि विरोधी पक्षाने यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिलेली आहे. नॉर्थ-ईस्ट राज्यांमधून पाठिंबा मिळवण्यासाठी यशवंत सिन्हा यांनी १३ जुलैला आसाम दौऱ्यावर असतांना एक आश्वासन दिलंय..
“मी राष्ट्रपती भवनात पोहोचलो तर मोदी सरकारच्या सीएए-एनआरसी कायद्याची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही.” असं यशवंत सिन्हा यांनी म्हटलंय.
सीएए कायद्याबाबत बोलतांना सिन्हा असं म्हणाले की, “या कायद्याची अंमलबजावणी मूर्खपणाने करण्यात आली आहे. या कारणामुळे सरकार या कायद्याची अंमलबजावणी करू शकत नाहीये आणि निव्वळ कारणं देत आहे. आसाम आणि ईशान्य भारतासाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे त्यामुळे मला आशा आहे की ही गोष्ट सर्वांना समजेल.” असे सिन्हा म्हणाले.
दोन्ही सभागृहात संमत झालेल्या या कायद्याचे आजपर्यंत काय झाले आहे आणि सभागृहाने पारित केलेल्या विधेयकाला रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे का ते बघुयात..
देशभर राडा झालेला सिटीजनशिप अमेंडमेंट ॲक्ट म्हणजेच CAA..
भारताच्या शेजारील पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या, हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला होता.
परंतु या कायद्यात काही अटी होत्या भारतात आलेल्या या लोकांना आपल्या धार्मिक अन्याय सहन करावा लागला असेल तर या नागरिकांना बेकायदेशीर प्रवासी मानता येणार नाही आणि कायद्यानुसार त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार होते.
परंतु याचा लाभ श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांमधील शिया आणि अहमदिया समुदायातील व्यक्तींना मिळणार नव्हता.
CAA सोबत असलेले नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप म्हणजेच NRC…
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (NRC) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात भारतात राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं नोंदवण्यात येणार आहेत. भारतात केवळ आसाम राज्यामध्येच अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे.
आसाममध्ये १९५१ मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं. २४ मार्च १९७१ रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये राहत होतो, याचा पुरावा ज्यांच्याकडे होता, अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात आली होती.
भारत घुसखोरी होत असल्याचे कारण देऊन हा कायदा आणण्यात आला होता..
शेजारील देशांमधून भारतात मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होत आहे. हे कारण देऊन २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्तीचा कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पारित करून घेतला होता. मात्र या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होण्याआधी देशभरात या कायद्याचा विरोध सुरु झाला.
आपल्याला परदेशी नागरिक घोषित करू नये यासाठी लोकांनी विरोध प्रदर्शन सुरु केले..
जर एनआरसी देशभर लागू केली गेली व त्यात आपले नाव आलं नाही आणि मग आपल्याला परदेशी नागरिक घोषित केल्यास काय होईल? अशी भीती इथल्या सर्वसामान्य लोकांना वाटत होती.
या सगळ्या गोष्टींमुळे सरकारच्या या निर्णयाला देशभरातून विरोध होऊ लागला होता. या कायद्याच्या विरोधात देशभरात आंदोलने झाली. ठिकठिकाणी जाळपोळ झाली. नॉर्थ-ईस्ट भागातील राज्यांनी या निर्णयाला प्रचंड विरोध केला.
दिल्लीतल्या शाहीन बागेत या कायद्याविरूद्ध जवळपास ४ ते ५ महीने आंदोलन सुरू होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा या मुद्दयाची चर्चा गाजली.
अन हा कायदा थंड बस्त्यात पडला..
त्यानंतर आलेल्या कोविड च्या साथीमुळे हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले, मध्यंतरी एका भाषणात बोलताना नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी पुन्हा एकदा हा निर्णय राबवणार असल्याची घोषणा केली होती मात्र परत या कायद्याचा मुद्दा शांत झाला होता.
परंतु यशवंत सिन्हा यांनी दिलेल्या आश्वासनाचं काय..
एखादा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पारित केल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे जातो. सामान्य परिस्थितीत राष्ट्रपती या विधेयकांना मंजुरी सुद्धा देतात.
संविधानाने राष्ट्रपतींना दिलेल्या अधिकारात कलम १११ अंतर्गत राष्ट्रपतींना ३ व्हिटोचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यातील दोन व्हीटोंचा वापर करून राष्ट्रपती एखाद्या विधेयकाला रोखू शकतात.
पहिला ॲब्स्यूल्यूट व्हिटो..
ॲब्स्यूल्यूट व्हिटो चा वापर करून राष्ट्रपती एखाद्या विधेयकाला नामंजूर करू शकतात. जर राष्ट्रपतींनी हा व्हिटो वापरला तर ते विधेयक कायद्यात रूपांतरित होऊ शकत नाही.
या व्हिटोचा वापर १९५४ मध्ये राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी पेप्सू अपहार विधेयकाला रद्द करण्यासाठी केला होता तर १९९१ मध्ये राष्ट्रपती आर व्येंकटरमण यांनी खासदारांच्या पेन्शन, भत्ते आणि पगाराच्या आधिनियमाला रद्द करण्यासाठी या व्हिटोचा वापर केला होता.
दुसरा पॉकेट व्हिटो..
पॉकेट व्हिटोचा वापर करून राष्ट्रपती एखाद्या विधेयकाला मंजुरी सुद्धा देत नाहीत आणि नामंजुरही करत नाहीत. तर अनिश्चित काळासाठी तो विधेयक स्वतःकडे ठेऊन घेतात. त्या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी न दिल्यामुळे विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही आणि विधेयक तसेच पडून राहते..
या पॉकेट व्हिटोचा वापर राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंग यांनी पोस्ट विभागाच्या सुधारणेच्या विधेयकासाठी केला होता. राष्ट्रपतींनी पॉकेट व्हिटो वापरल्यामुळे हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पडून राहिले होते.
यशवंत सिंह यांनी सीएए आणि एनआरसी रद्द करण्याचे आश्वासन याच कायद्याच्या आधारावर दिली आहे. जर यशवंत सिन्हा राष्ट्रपती झाले तर सीएए आणि एनआरसी रद्द करण्यासाठी एक तर ॲब्स्यूल्यूट व्हिटोचा वापर करून हे विधेयक रद्द करू शकतात किंवा पॉकेट व्हिटोचा वापर करून विधेयक आपल्याकडेच ठेऊन घेऊ शकतात..
हे ही वाच भिडू
- मोदी सरकारच्या मंत्र्याने पाकिस्तानातल्या मंदिर तोडफोडीचं कनेक्शन CAA शी जोडलं.
- ग्यानी झैलसिंग यांचा मृत्यू अपघातात झाला कि घातपातामध्ये ?
- या पाच निर्णयावरून कळतं मोदींनी सुधारणा आणल्या की राडा ठरलेला आहे.