आर्टिकल ३७० हटवल्यापासून काश्मीरमध्ये ४३९ अतिरेक्यांना यमसदनी धाडण्यात आलंय

५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये आर्टिकल ३७०चाच उपयोग करून जम्मू काश्मीरला स्पेशल स्टेटस देणारं ३७० कलम रद्द करण्यात आलं. जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं हे कलम गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत अगदी  तडकाफडकीनं मांडलं होतं.

भारतीय जनता पक्षाच्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यातील ही घोषणा बहुमताच्या बळावर भाजपनं मंजूर केलं. 

आर्टिकल ३७० हटवल्यामुळं जम्मू काश्मीरला स्थौर्य आणि शांतात लाभेल. जम्मू काश्मीरमधील फुटीरतावादी गटांना यामुळं कंट्रोल कर्ण सोप्पं होईल असं हि सांगण्यात आलं. त्यांच्याबरोबर सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे यामुळं जम्मू काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचा बिमोड करणं सहज शक्य होईल असं गृहमंत्र्यांनी संसदेतल्या आपल्या भाषणात म्हटलं होतं.

त्यामुळं आता ३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाल्यांनतर आता सरकारला जम्मू काश्मीरच्या परिस्तिथीबद्दल प्रश्न विचारण्यात येतायत.

विशेषतः जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे सध्या केंद्रशासित प्रदेश असल्यानं जम्मू काश्मीरची पूर्ण जबाबदारी सध्या केंद्रकडे आहे.सध्या चालू असलेल्या संसदेच्या बजेट अधिवेशनातही यावर प्रश्न विचारण्यात येतायत.

राजस्थानचे खासदार नीरज डांगी यांनी गृह मंत्रालयाकडे माहिती मागवली होती की, कलम ३७० रद्द केल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये किती दहशतवादी घटना घडल्या आहेत आणि किती अतिरेकी मारले गेलेत.

या प्रश्नावर उत्तर देताना कलम ३७०रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत ४३९ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे, तर जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात दहशतवादाशी संबंधित ५४१ घटनांची नोंद झाली आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी बुधवारी राज्यसभेत दिली.

त्यांच्याबरोबर कलम ३७० रद्द केल्यानंतर ५ऑगस्ट २०१९ ते २६ जानेवारी २०२२पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये ९८ नागरिक मारले गेलेत आणि

 सुरक्षा दलांचे १०९ जवान शहीद झाल्याचंही राय यांनी संसदेला सांगितलंय.

राज्यमंत्री यांनी सदनाला पुढे सांगितले की या घटनांदरम्यान, कोणतेही महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही. तर ₹ ५.३ कोटींच्या खाजगी मालमत्तेच्या नुकसान झाले आहे.

“जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख सरकार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,२०१९ पासून जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्ये विविध योजना अंतर्गत अनुक्रमे १,४१,८१५ आणि १७,५५६ नवीन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्ये अनुक्रमे रु. २७,२७४ कोटी आणि रु ३०९७ कोटींचा निधी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आला आहे ” असं उत्तरही गृहमंत्रालयाने एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हटले आहे.

मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, प्रामुख्याने ग्रामीण लोकवस्ती असलेल्या भागांसाठी जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्ये अनुक्रमे १९००० कोटी रुपये आणि १८१० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.

आता म्हणजे सरकारकडे जे आकडे आहेत त्यांवरून तरी जम्मूकाश्मीरची परिस्तिथि सुधारतेय असं दिसतंय असं जाणकार सांगतात. पण त्याचबरोबर अनेक कामं अजून बाकी असल्याचं दिसतंय.

त्यातला सगळ्यात महत्वाची मागणी केली जाते ती म्हणजे जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा. या मागणीबद्दल सरकारकडून अजून कोणतीच प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाहीये. 

तसेच जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून सामान्य नागरिकांवर हल्ले करण्याच्या घटना चालूच आहेत. विशेषतः उत्तरप्रदेश बिहार मधून आलेल्या स्थलांतरितांना दहशतवादी आत्ता लक्ष करतायत. त्याचबरोबर आर्टिकल ३५ मध्ये बदल केल्यांनंतर अजूनपर्यंत तरी गुंतवणुकीदार जम्मू काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे आलेले नाहीयेत.

विशेषतः जम्मू काश्मीर मधल्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार असलेल्या तरुणांना  मुख्य धारेत आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणूक आणि उद्योगधंद्याची गरज असल्याचं जाणकार सांगतात.

त्यामुळं थोडक्यात सांगायचं तर खूप केलंय पण खूप करायचं बाकी आहे अशी एकंदरीतच जम्मू काश्मीर आणि लडाखची स्तिथी आहे.

हे ही वाच भिडू:

• जेव्हा जम्मू काश्मीर जळत होता तेव्हा पुण्याच्या पोलीस कमिशनरला बोलवण्यात आलं
• या राजाने ७५ लाखाला अख्खं काश्मीर विकत घेतलं आणि तिथे १०० वर्षे राज्य केलं..
• इंदिरा गांधी काश्मीर जिंकण्यासाठी हिंदुत्वाचं कार्ड खेळल्या होत्या..