ठाकरे सरकारने बंद केलेले फडणवीसांचे हे ड्रीम प्रोजेक्ट्स शिंदे सरकार पूर्ण करणार…

भारताचं या टोकापासून तर त्या टोकापर्यंत वर्णन करताना आपण काश्मीर ते कन्याकुमारी असं म्हणतो. आणि महाराष्ट्राचं या टोकापासून तर त्या टोकापर्यंत वर्णन चांदा ते बांदा असा उल्लेख करतो !!! 

चांदा अर्थातच विदर्भातलं चंद्रपूर तर बांदा हे कोकणातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं शहर. असो तर या चांदा ते बांदाची आठवण यासाठी कि, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सिंधुदुर्ग आणि चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यासाठी “चांदा ते बांदा” ही योजना आणली होती. 

२०१४ च्या फडणवीस सरकारच्या काळात या योजनेला सुरुवात झाली होती. पण ठाकरे सरकारच्या काळात या योजनेला ब्रेक लागला आता शिंदे सरकारमध्ये योजनेला पुन्हा सुरुवात होणार आहे. 

थोडक्यात फडणवीसांनी ठाण घेतलीय की, त्यांच्या महत्वाकांक्षी योजना, ड्रीम प्रोजेक्ट मागच्या सरकारने बंद केले ते सर्व प्रोजेक्ट आणि योजना या सर्व पून्हा शिंदे सरकार मध्ये सुरु करायच्या. 

फडणवीसांचे ड्रीम प्रोजेक्ट आणि योजना कोणत्या आहेत, त्या कोणत्या कारणास्तव ठाकरे सरकारने बंद केल्या होत्या ते बघूया,

१. चांदा ते बांदा योजना 

फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या संकल्पनेतून  सिंधुदुर्ग आणि चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यासाठी ‘चांदा ते बांदा’ ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेतून चंद्रपूर जिल्ह्यात अनेक कामे मार्गी लावले गेले होते मात्र दीपक केसरकारांच्या नेतृत्वात कोकणात या योजनेबाबत नुसत्या बैठकाच पार पडल्या होत्या मात्र बैठकीतून काहीही निष्पन्न झाले नव्हते. त्याच केसरकरांनी शुक्रवारी जाहीर केले की योजना पुन्हा सुरु केली जाणार आहे.

थोडक्यात ही योजना या दोन जिल्ह्यात ‘रिसोर्स बेस्ड डेव्हलमेंट’साठी आणली गेलेली. या अंतर्गत कृषी व संबंधित क्षेत्र, पर्यटन, पशू, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय, उद्योग व खनिज विकास, जलसंपदा व वने, ग्रामीण विकास व गरिबी निर्मूलन या सहा बाबींकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.

यातून जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढवणे आणि विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून असे उद्देश या योजनेमागचा होते. 

२०१६ ते २०२० अशा या ४ वर्षांच्या काळात या योजनेला राबवण्यास मान्यता होती. या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना आणि बेरोजगारांना होऊ शकतो हे स्पष्ट होते. या योजनेअंतर्गत दोन्ही जिल्ह्याला प्रत्येकी शंभर कोटी प्रमाणे निधी दिला जात होता. या निधीतून विविध विकास कामे केली जायची. योजना बंद झाल्यामुले त्याअंतर्गत चालणारी अनेक कामे रखडली.

२०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आलं आणि ही योजना अचानक गुंडाळण्यात आली.

योजनेला आवश्यकेतनुसार मुदतवाढ देण्याची देखील तरतूद होती तरीही महाविकास आघाडीने ही योजना थांबवली. केसरकरांनी केलेल्या घोषणेनुसार ही योजना पुन्हा एकदा सुरु केली जाणार आहे.

२. जलयुक्त शिवार योजना

एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन पार पडलेल्या पहिल्याच बैठकीत जलयुक्त शिवारचा निर्णय घेण्यात आला यावरूनच लक्षात येते कि फडणवीसांसाठी ही योजना किती महत्वाची आहे.

२०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची धुरा हाती घेताच त्यांनी जलयुक्त शिवारचा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेला सुरुवात झाली. या योजनेनुसार दरवर्षी पाच हजार या दराने पाच वर्षांत एकूण २५ हजार गावे कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचं ध्येय होतं. त्यासाठी पाणलोट विकासाची कामं करणं, सिंचन क्षेत्र, पाण्याच्या वापरातील कार्यक्षमता आणि भूजल वाढविणं आणि भूजल अधिनियम-२००९ ची अंमलबजावणी करणं अशी एकूण १३ उद्दिष्टं समोर ठेवण्यात आली होती.

पुढे जवळपास पाच वर्ष ही योजना चालली. पण आघाडी सरकार येताच ही योजना बंद झाली.

त्याला कारण या योजनेत झालेले घोटाळे होते. २०१७ मध्ये या योजनेवर सर्वप्रथम घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आले होते.  या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने केलेल्या प्राथमिक प्राथमिक चौकशीत जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमियता आढळून आली.

त्यानंतर जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आला होता. अखेर  ठाकरे सरकारने ही योजना बंद केली.

तेव्हा फडणवीस माध्यमांच्या समोर येऊन म्हणाले होते की… काही चुका झाल्या असतील तर मान्य आहे. मात्र त्यामुळे संपूर्ण योजनेला चूक धरणं योग्य नाही. जलयुक्त शिवार योजना महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी गरजेची आहे . 

फडणवीसांनी स्वतः खूप महत्त्वाकांक्षेने सुरु केलेला प्रकल्प काही घोटाळ्याच्या प्रकारणांमध्ये अडकला आणि त्यामुळे ठाकरे सरकारने बंद केला होता. पण ही योजना परत आणून देवेंद्र फडणवीस अखेर तिला यशस्वी असल्याचा शिक्का मिळवून देतात का हे पुढील अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात कळेलच.

३.  आरे कारशेड प्रोजेक्ट

 शिंदे- फडणवीस सरकार स्थापन होताच जलयुक्त शिवार योजनेच्या निर्णयासोबतच फडणवीसांनी आणखी एक निर्णय घेतला तो म्हणजे, मुंबईतील आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट. ‘मेट्रो ३’साठीचे (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) कारशेड आरेतच होणार अशी भूमिका नव्या सरकारने घेतली. 

ऑक्टोबर २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारनं आरे कॉलनीमधली ३० हेक्टर जागा मेट्रोसाठी वापरली जाईल असं सांगितलं होतं. या प्रकल्पासाठी आरेत होणाऱ्या वृक्षतोडीला नागरीकांनी, पर्यावरणवाद्यांनी आणि भाजपचा सत्तेतला सहकारी असणाऱ्या शिवसेनेनंही विरोध केला. कारण यासाठी आरेत अडीच हजाराहून जास्त झाडं तोडण्यात येणार होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीका झाली. तेव्हा त्यांची प्रतिक्रिया होती,

‘लोकं खाजगी वाहनं सोडून मेट्रोचा वापर करु लागतील, तेव्हा कार्बन डायऑक्साईडचं उत्सर्जन थांबेल आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही.’ फडणवीस यांच्या कार्यकाळातला अत्यंत महत्त्वाकांक्षी निर्णय म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिलं जात होतं.

या निर्णयाविरुद्ध पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयात दाद मागितली, सोबतच शिवसेनेनंही फडणवीस यांचा सक्रिय विरोध केला होता. नंतर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले.

आघाडी सरकारनं आरे हे जंगल घोषित केलं, तिथं होणाऱ्या कामाला स्थगिती दिली. सोबतच फडणवीस सरकारच्या काळात आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हेही मागे घेण्यात आले. सोबतच उद्धव ठाकरेंनी आणखी एक घोषणा केली, ती म्हणजे हा मेट्रो कारशेड प्रकल्प आरे कॉलनीत न होता, कांजूरमार्ग रोडवर होईल.

पण मोठ्या राजकीय घडामोडींनंतर शिंदे-फडणवीस सरकार आलं आणि सत्तेत येताच फडणवीसांनी महाधिवक्त्यांना आरे कॉलनीतच मेट्रो कारशेड होईल याबाबत न्यायालयात सरकारची बाजू मांडायला सांगितली आहे. थोडक्यात फडणवीस या प्रकल्पावर वैयक्तिक लक्ष घालतील आणि हा प्रकल्प मार्गी लावतील याची शक्यता आहे.

४. नमामि चंद्रभागा प्रकल्प

जून २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमामि गंगे ही योजना सुरु केली होती. याच योजनेवरून प्रेरित होत २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी नमामि चंद्रभागा प्रकल्प सुरु केला. परंतु निव्वळ पंढरपूर पुरती नदी स्वछ केल्याने होणार नाही. म्हणून संपूर्ण भीमा नदीकडे लक्ष देण्यासाठी नमामि चंद्रभागा प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. २०१६ मध्ये अभियानाच्या सुरुवातीपासून बैठका आणि तुरळक कामे झालीत. ते वगळता यात काही भरीव कामं झालेली नाहीत. 

अकलूज, माळीनगर, संग्रामनगर, माळेवाडी, गुरसाळे, गोपाळपूर आणि यशवंतनगर या सात गावांमधून भीमा नदीत सोडण्यात येणारं सांडपाणी, शुद्ध करून नदीत सोडण्याबाबत आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात सुरु झाली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने यावर  कोणताही निर्णय घेतला नसल्यामुळे हा मुद्दा काही पुढे सरकला नाही.

देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात हा प्रकल्प जरी कागदावर असला तरी त्यासाठी काही प्रमाणात प्रयत्न चालू होते परंतु महाविकास आघाडीच्या स्थापनेनंतर या प्रकल्पासाठी कोणतीच तरतूद झाली नाही;

परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पंढरपुरातील घोषणेमुळे ‘नमामि चंद्रभागे’ प्रकल्प पुन्हा पुनरुज्जीवित होईल याची शक्यता वर्तवली जातेय. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंढरपूरचे पावित्र्य राखण्याची आणि विकासाला निधी मिळवून देण्याची घोषणा केलीय. परंतु बाकी नेत्यांच्या घोषणांप्रमाणे ही घोषणा हवेत विरणार नाही हे पक्कंय कारण यावेळेस उपमुख्यमंत्री या योजनेचा पाठपुरावा करून ते पूर्ण करून घेतीलच हे नक्की. 

हे ही वाच भिडू :

• या ५ कारणांमुळे कळतं की, गल्ली टू दिल्ली कॉंग्रेसला घरघर का लागलीये…
  
• महाराष्ट्रातील पहिल्या मराठी भाषा विद्यापीठासाठी फडणवीसांनी ‘रिद्धपुर’ असंच निवडलं नाही तर…
  
• यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने हे १० महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत