यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने हे १० महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत
नवीन सरकारच्या कार्यकाळातील राज्याचं पहिलं अधिवेशन पार पडलं ते म्हणजे ‘पावसाळी अधिवेशन’. सत्ताबदल झाल्यापासून अधिवेशन घेण्यासाठी विरोधी पक्षाकडून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं जात होतं. अखेर १७ ऑगस्ट ते २५ ऑगस्ट दरम्यान पावसाळी अधिवेशन जाहीर करण्यात आलं आणि ते पारही पडलं.
या अधिवेशनात बंडखोर आमदारांवरील टीका, त्यांच्या निषेधार्थ करण्यात येणाऱ्या घोषणा आणि विरोधकांकडून सत्तापक्षातील नेत्यांना प्रश्न विचारत गोत्यात आणणं या गोष्टी गाजल्या. भर म्हणून शेवटी विधानसभेच्या पायऱ्यावरील गदारोळ, धक्काबुक्की देखील गाजली.
मात्र अधिवेशनाचा जो मूळ उद्देश असतो तो म्हणजे ‘वेगवेगळ्या मुद्यांवर चर्चा घडवून आणत त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेणं’… म्हणूनच यंदाच्या अधिवेशनात कोणते महत्वाचे १० निर्णय घेण्यात आले ते बघूया…
१. औरंगाबाद, उस्मानाबाद नामकरण
गेल्या कित्येक दशकांपासून महाराष्ट्रातच्या राजकारणाचा भाग राहिलेले हे दोन मुद्दे. महाविकास आघाडी सरकारनं सत्तेतुन जाता जाता या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला होता. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मात्र अधिवेशनात हा निर्णय मंजूर करण्यात आला.
आता औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचं धाराशिव असं नामकरण केलं जाणार आहे. सोबतच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि.बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा प्रस्ताव देखील विधानसभेत मंजूर करण्यात आला.
तातडीने या जिल्ह्यांची नावं बदलण्यात येणार नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाकडे यासंबंधी तिन्ही प्रस्ताव सादर केले जाणार असून त्यानंतर नाव अधिकृतरित्या बदललं जाईल, असं सांगण्यात आलंय.
२. मुंबई महापालिकेच्या घोटाळ्यांची CAG द्वारे चौकशी करणार
राज्यातीलच नाही तर देशभरातील राजकारणात महत्वाचं स्थान असलेल्या मुंबईच्या महानगरपालिकेचा निवडणूका येऊ घातल्या आहेत. त्याआधी भाजपने शिवसेनेला धारेवर धरलं आहे.
मुंबई महापालिकेच्या कारभाराची आता CAG च्या मार्फत ऑडिट होणार असल्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात केली आहे.
विधानसभेत मुंबई महापालिकेच्या कारभाराची चर्चा सुरु असताना महापालिकेतील विविध कामांमध्ये घोटाळा झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला. मुंबई महापालिकेच्या ४८० शाळांमध्ये सुरू असलेल्या व्हर्च्युअल क्लासरुम निविदेमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केली.
तर मुंबई महापालिकेत मागील २५ वर्षात ३ लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप आमदार अमित साटम यांनी केला. त्याला काँग्रेसने देखील याला पाठिंबा दर्शवला होता.
३. थेट जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडणार
२२ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेतून निवडण्याबाबतचं विधेयक विधानसभेत मांडलं. बहुमताने ते मंजूर देखील करण्यात आलं. म्हणून आता सरपंच, नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुका जनतेतून होणार आहेत.
राज्यातील ९ हजार ग्रामपंचायतींनी थेट जनतेतून सरपंच निवडीबाबत ठराव केला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. त्यावरून हा निर्णय घेतला असून आम्ही निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले होते. विरोधकांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत असताना या विधेयकाला विरोध केला असल्याचं विरोधकांनी सांगितलं.
४. राज्यात ‘एक दिवस शेतकऱ्यांच्या घरी’ ही मोहिम राबवण्याची घोषणा
शेतकऱ्यांच्या बाबतीत एक आगळावेगळा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांच्या अडचणी, शेतात काम करताना येणारे अडथळे, कर्ज अशा शेतकऱ्यांशी संबंधित वेगवेगळ्या गोष्टी जवळून जाणून घेणं गरजेचं आहे. म्हणून कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राज्यात ‘एक दिवस शेतकऱ्यांच्या घरी’ ही मोहिम राबवण्याची घोषणा केली.
कृषिमंत्री स्वतः शेतकऱ्यांच्या घरी जातील आणि दिवसभर त्यांची दिनचर्या पाहतील, त्यांच्या अडचणी, त्यांचं जगणं समजून घेतील. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणं, बॅंकेचं कर्ज घेण्यासाठी काय अडचणी येतात हे जाणून घेणं, अतिवृष्टी, पूर व नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारं पीकांचं नुकसान यातून त्यांना तातडीने मदत करणं आणि शेतकऱ्यांना समृद्ध करणं हा या मोहिमेमागचा हेतू असल्याचं मंत्री सत्तार यांनी सांगितलं.
९० दिवस राज्यातील विविध जिल्ह्यांत हा मुक्काम असणार आहे.
सोबतच सततच्या पावसामुळे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई मिळणार, पंचनाम्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर करण्यात येणार आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वकष कृती आराखडा तयार करण्यात येईल, असे शेतकऱ्यांच्या संबंधित निर्णय देखील घेण्यात आले.
५. बीडीडी चाळ पुनर्वसन आणि पोलिसांना स्वस्तात घरं
मुंबईच्या बीडीडी चाळीत पोलिसांना केवळ १५ लाखात घर मिळणार आहे, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जाहीर केलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बीडीडी चाळ पुनर्विकास कामाला सुरुवात झाली होती. यामध्ये बीडीडी चाळीत राहणाऱ्यांना ५०० चौरस फुटाची घरं मोफत देण्यात येणार होती. मात्र, पोलिसांच्या घरांसंबंधीचा मोठा प्रश्न होता. पोलिसांना मोफत घरं द्यावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी केली होती. मात्र ते शक्य नसल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
आधी या घरांची किंमत ५० लाख ठेवण्यात आली, मग विरोध झाल्यानंतर त्याची किंमत २५ लाख करण्यात आली. मात्र अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी थेट आकडा सांगितला.
६. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या पदभरतीचा निर्णय
शासनाच्या २९ प्रमुख विभागांमध्ये २ लाख १९३ जागा रिक्त असल्याबाबतची लक्षवेधी विधानपरिषदेत सादर करण्यात आली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी माहिती दिली की, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील १००% आणि कक्षेबाहेरील ५०% पदं भरण्यात येणार आहे.
मागच्या दोन वर्षात भरती प्रक्रिया काही प्रमाणात मंदावली होती. मात्र आता ज्या प्रशासकीय विभागांनी सुधारित आकृतीबंध अंतिमरित्या मंजूर केले आहेत, अशा सुधारित आकृतीबंधातील पदभरती करण्यात येणार असल्याचं देसाई म्हणाले.
सोबतच राज्यात ७ हजार पोलिसांची भरती करण्यात येणार आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरणार असल्याची माहिती देखील अधिवेशनादरम्यान देण्यात आली.
७. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानग्रस्त कुटुंबीयांच्या मदतीत तिपटीने वाढ
पावसामुळे राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांना मोठा फटका बसला आहे. जनजीवन विस्कळीत झालं असल्याने नागरिक सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करत आहेत. अशात तातडीची मदत म्हणून नुकसानग्रस्त कुटुंबांना ५ हजार रुपये मदत करण्यात येत होती. त्यामध्ये तिपटीने वाढ करून १५ हजार रुपये अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिवाय आपत्तीप्रवण क्षेत्राच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच धोरण तयार केलं जाणार असल्याचं देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
८. शासकीय कर्मचाऱ्यांना गणेशोत्सवापूर्वी वेतन दिलं जाणार
राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना गणपतींच्या आगमनापूर्वी पगार आणि निवृत्ती वेतन मिळणार असल्याचं उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. १ सप्टेंबर रोजी होणारा ऑगस्ट महिन्यातील पगार २९ ऑगस्टला होणार आहे.
ऑगस्टचा पगार लवकर देण्यासाठी राज्य सरकारनं काही तरतुदी शिथिल केल्या आहेत. यात मुंबई वित्तीय नियम १९५९ मधील नियम ७१ च्या तरतुदी आणि कोषगार नियम १९६८ च्या खंड १ मधील नियम क्रमांक ३२८ मधील तरतुदी समाविष्ट आहेत.
९. गिरणी कामगार आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना घरं
अनेक वर्षे रखडलेल्या गिरणी कामगार घराची लॉटरी तात्काळ काढण्यात येणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं. त्यानुसार ५० हजार घरं गिरणी कामगारांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
सोबतच सफाई कर्मचाऱ्यांबाबत देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील २९ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काचं घर देण्यात येणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी हा आदेश रद्द करण्यात आला होता जो आता पुन्हा देण्यात आला आहे.
१०. आश्रमशाळांसाठी ६०० कोटींची तरतूद.
आश्रमशाळांसाठी ६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती आदिवासी विकास विभागाची मंत्री विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत दिली. १२७ बांधकाम सुरू करण्यात आले आहेत तर उर्वरित कामांना लवकरच मंजुरी देण्यात येईल असंही त्यांनी सांगितलं.
शबरी घरकुलासाठी ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत १ लाख ४२ हजार रुपयांची, महानगर प्रदेशात १७ हजार २८० रुपयांनी तर डोंगराळ आणि नक्षलवादी भागात १८ हजार २४९ रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त वसतीगृहात प्रवेश घेण्यासाठी स्वयंम योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील २७ पाड्यांसंदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी विविध विभागाशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती गावित यांनी दिली.
इतर निर्णय –
- मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचं काम डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण केलं जाईल.
- मुंबई पालिका क्षेत्रातील रस्ते काँक्रीटचे केले जाईल आणि हे काम तीन वर्षात पूर्ण करण्याचं टार्गेट असेल.
- हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग गडचिरोलीपर्यंत वाढवला जाणार आहे. सोबतच बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाच्या कामाला देखील गती दिली जाणार आहे.
- वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यातील मृतांच्या कुटूंबियांना २० लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार
- मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासाबाबत विशेष विकास नियंत्रण नियमावली तयार केली जाईल. आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प लवकरच पूर्णत्वास नेला जाईल.
- मेट्रो मार्ग ५ चा विस्तार देखील करण्यात येणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- कुपोषण आदिवासींच्या पाचवीला पुजलंय अन् मंत्री म्हणतायेत कुपोषणाने एकही मृत्यू नाही
- अधिवेशन कुठलंही असू द्या ते गाजवलं ते फक्त देवेंद्र फडणवीसांनीच