जातीआधारित जनगणना करण्याची मागणी का आणि कशासाठी करण्यात येतेय…?

नुकतीच बिहार विधानसभेमध्ये जातीआधारित जनगणनेच्या प्रस्तावास मंजूरी देण्यात आली. बिहार राज्य केंद्राकडे जातीआधारित जनगणना करण्यात यावी म्हणून मागणी करणार आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकार देखील जातीआधारित जनगणना व्हावी म्हणून केंद्राकडे प्रस्ताव दाखल करेल अशी चर्चा समाजमाध्यमांमध्ये रंगली. त्या प्रकारे माध्यमांवर चर्चा देखील झाल्या. नितीशकुमारांनी केलेल्या या मागणीला केंद्र सरकारने अद्याप तरी लाल दिवा दाखवला आहे. तरिही नितीश कुमारांचा हा राजकिय डाव असल्याची चर्चा आहे.

पण प्रश्न पडतो तो म्हणजे जातीआधारित जनगणना का आणि कशासाठी…? 

तर भारतात आत्तापर्यन्त दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. मात्र २०११ मध्ये सोशियो इकॉनॉमी कास्ट सेंन्सस SECC 2011 सुरू करण्यात आली.  सोशियो इकॉनॉमी कास्ट सेंन्सस ची सुरवात २०११ साली झाली आणि ती ३१ मार्च २०१६ साली संपली. म्हणजे कॉंग्रेसच्या काळात सुरू झाली आणि भाजपच्या काळात संपली. यावर एकूण ४८९३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले मात्र आजअखेर सरकारने त्याची आकडेवारी जाहिर केली नाही.

आत्ता यातला सर्वात महत्वाचा मुद्दा समोर येतो तो म्हणजे ही जनगणना कायद्यानुसार करण्यात आली नाही. स्थानिक प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षकांकडून जनगणना करण्याऐवजी या प्रकारची जनगणना ही अंगणवाडी सेविका, NGO कार्यकर्ते, दिवसाच्या हजेरीवर काम करणारे कार्यकर्ते यांच्यामार्फत करण्यात आली. जे कायद्याला अनुसरून नाही. या जनगणनेच्या फिल्ड सर्वेमध्ये ४६ कुटूंबाची जात, गोत्र इत्यादीबद्दल माहिती आली मात्र बरीच माहिती चुकीची असल्याची शंका असल्याने पुन्हा जातीआधारित जनगणनेची मागणी होत आहे.

भारतात १९३१ साली जातआधारावर जनगणना करण्यात आली. त्यानूसार देशभरात ५२ टक्के OBC समाज असल्याचे सांगण्यात येते. आजही आरक्षणासाठी याच आकडेवारीचा आधार घेतला जातो. मंडल आयोगासमोर जेव्हा OBC आरक्षणाचा विषय आला होता तेव्हा मंडल आयोगाने जातिआधारीत जनगणना व्हायला हवी असे प्रतिपादन केले होते. त्याचसोबत इथून पुढील जनगणना जातीआधारित व्हावी अशी मागणी देखील केली होती. 

२०२१ साली जातिआधारित जनगणनेची मागणी का होतेय..? 

दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया जनगणना १९४८ या कायद्यानुसार केली जाती. या कायद्यानुसार जनगणना करताना खोटी माहिती देणं आणि घेणं गुन्हा आहे. एखाद्याने खोटी माहिती दिली अथवा एखाद्याने खोटी माहिती लिहली तर या दोन्ही गोष्टी कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा मानण्यात येतात. यासाठी जनगणना करत असताना त्या योग्य व्यक्तिंकडून व्हावी अशी दखल घेतली जाते. त्यासाठी शिक्षकांना कामाला लावले जाते. मात्र २०११ साली स्वयंसेवक, कार्यकर्ते, अंगणवाडी सेविका यांना कामाला लावण्यात आले त्यामुळे आकडेवारी खोटी असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे.

जातीआधारित जनगणना केली नाही तर काय नुकसान होवू शकतं..? 

भारतात जातीआधारावर आयोग आहेत, शासकिय कार्यालये आहेत, शासनाच्या योजना आहेत मात्र त्या सर्व आकडेवारीशिवाय कार्यरत आहेत. प्रत्येक गोष्टीसाठी आधारभूत असणारी आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याने एखाद्या समजाला किती टक्के आरक्षण द्यावे इथपासून ते आजवर शासकिय लाभ तरतूद असणाऱ्या विशिष्ट जातींपर्यन्त पोहचले का? कोणकोणत्या जातीचा विकास झाला? आर्थिकदृष्ट्या कोणत्या जाती पाठीमागे पडत गेल्या याचा अभ्यास करण्यास मर्यादा पडतात. साहजिक अशा गोष्टींमुळे शासकिय योजनांपासून ते आरक्षणासारख्या गोष्टींवर ठाम निर्णय घेता येवू शकत नाहीत.

अनेक जातसमूह आज आपला समावेश OBC मध्ये करण्याची मागणी करत आहेत मात्र OBC समाजात असणाऱ्या जात घटकांची संख्याच माहिती नसल्याने अनेकदा OBC समाज विरुद्ध OBC कॅटेगरीत समावेशाची मागणी करणारा समाज असा भेद निर्माण होतो.

जाती आधारित जनगणना म्हणजे फक्त OBC गणना आहे का..? 

सर्वात मोठ्ठा फरक पाडला जातो तो म्हणजे जातीआधारित जनगणना म्हणजे OBC गणना. असे चित्र राजकीय हेतूने रंगवले जाते. सर्वात पहिल्यांदा जी मागणी झाली होती ती OBC जनगणना करावी अशीच होती. मात्र सोशियो इको कास्ट सेंन्ससमध्ये समाजातील प्रत्येक जात, पंथ, धर्माची नोंद करुन विविधता स्पष्ट करण्याची भूमिका होती व त्याआधारेच ही गणना करण्यात आली होती.

हे ही वाच भिडू. 

•  खोपडे साहेबांनी दंगल रोखणारा भिवंडी पॅटर्न जन्माला घातला, ही त्याचीच गोष्ट..
• २५ वर्षांपुर्वी बांग्लादेशी नागरिकांनी दिल्लीजवळ ही नसबंदी कॉलनी उभा केली.