काकांनी केलेली घोषणा पुतण्याने १५ वर्षांनी पूर्ण करून दाखवली
१८ डिसेंबर १९८२. अमरावती येथील डॉ.पंजाबराव देशमुख यांच्या पुतळ्याजवळ झालेल्या हजारो लोकांची सभा होती. सभेत तत्कालिन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांच्यासह मंत्रिमंडळातील जवळपास सर्वच मंत्री व अनेक आमदारांची उपस्थिती होती.
यावेळी भोसले यांनी एक घोषणा केली. ही घोषणा होती अमरावती विद्यापीठाची.
“कोणत्याही परिस्थितीत 1 मे 1983 रोजी अमरावती येथे विद्यापीठ स्थापन केले जाईल”
आणि झालं देखील तसचं!
पण अमरावती विद्यापीठाची निर्मिती म्हणजे केवळ एक-दोन वर्षाच्या प्रयत्नांची फलश्रृती नसून तब्बल वीस वर्षांच्या अथक प्रयत्नांचा परिपाक आहे. विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी विदर्भातील अनेक जननायकांनी प्रयत्न केले. पुढे या मागणीला अंतिम स्थितीमध्ये आणले ते तत्कालिन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले आणि दुसरे तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी.
पण यात पडद्यामागचे खरे कलाकार होते विदर्भाचेच सुपुत्र सुधाकरराव नाईक. कारण आपल्या काकांनी म्हणजेच माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी तब्बल १४ वर्षापुर्वी केलेल्या घोषणेला त्यांनी निर्णयात बदलवलं होतं.
राज्याच्या विधिमंडळामध्ये अमरावती येथे विद्यापीठ स्थापन करण्याची पहिली मागणी जेष्ठ वैदर्भियन नेते, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रा. सु. गवई यांनी ७ ऑगस्ट १९६४ रोजी केली. याच अधिवेशनात दर्यापुरचे आमदार बाबासाहेब सांगळूदकर यांनी ही मागणी उचलून धरली.
पुढे वीस वर्षाच्या काळात विदर्भातील जवळपास सत्तरच्या वर विधिमंडळ सदस्यांनी अमरावती विद्यापीठाच्या मागणी केली. त्यात केशवराव धोंडगे, वी. बा घुईखेडकर, प्रा.राम मेघे, स. आ. शिंदे यांनी, प्रतिभाताई तिडके, बबनराव मेटकर, व.ज. कार्लेकर, नवनीतभाई बार्शीकर, विलास लोणारी, ना.ग. नांदे, निवृत्ती उगले, वि.ब. जगताप हे नेते असत. धडाडीने पुढाकार घेत सतत या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला.
१९६६-६८ च्या काळात कृषी विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी विदर्भात जोरदार आंदोलन झाली. १९६९ मध्ये अकोला येथे पंजाबराव कृषि विद्यापीठाची स्थापना झाली, आणि अमरावती विद्यापीठ मागणीने आणखी जोर धरला.
मुळात कृषी विद्यापीठासाठी अमरावतीची शिफारस असताना अकोला येथे कृषी विद्यापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे लोकांचा रोष टाळण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतरावजी नाईक यांनी पुढचे पारंपारिक विद्यापीठ अमरावती येथे स्थापन करण्याचे जाहिर केले.
त्यानुसार ८ ऑक्टोबर १९७० रोजी न्यायमुर्ती एन.एल. अभ्यंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने देखील अमरावती येथे विद्यापीठ स्थापन करण्याची शिफारस केली. तसेच या शिफारशी स्विकारुन विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने ३ ऑक्टोबर १९७२ रोजी घेतला असल्याचे सांगितले.
परंतु त्यानंतर आलेल्या शिक्षणमंत्री नामशास्त्री जोशी आणि शिक्षणमंत्री शरद पवार यांनी
“विद्यापीठ उभे करावयाचे असेल तर त्या संदर्भातील निर्णय आपल्याला आताही घेता येईल, पण युनिव्हर्सिटी ग्रॅन्टस कमिशन व मध्यवर्ती सरकार यांची परवानगी नसल्याने विद्यापीठ उभे करण्यासाठी जी 50 टक्के ग्रँट मिळते त्याला आपल्याला मुकावे लागेल. त्यामुळे आयोगाची अशाप्रकारची मान्यता मिळाल्याशिवाय काहीच करता येणार नाही असेच उत्तर दिले”.
१९७५ च्या शेवटपर्यंत या प्रस्तावाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता मिळालेली नव्हती. ५० टक्के ग्रँटसाठी सरकार अडून बसले होते. त्यानंतर पुढे १९७६ ते ८० या चार पाच वर्षांच्या काळात विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव पूर्णपणे मागे पडला व त्या ऐवजी नागपुर विद्यापीठाचे एक केंद्र अमरावती येथे स्थापन कराये अशा प्रकारचा प्रस्ताव पुढे आला.
परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे याच दरम्यानच्या राज्यात चार कृषी विद्यापीठे झाली आणि कोणताही विचार नसताना कोकण विद्यापीठाची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे विदर्भात विषेशतः पश्चिम विदर्भामध्ये जनक्षोभाच्या जोरदार लाटा उसळल्या.
कोकण विद्यापीठाचा प्रस्ताव कसा पाठविला? आणि अमरावती विद्यापीठ मागे का पडले? या प्रश्नावर सभागृहात खुप खडाजंगी चर्चा झाली. कोकण विद्यापीठाचा विचारही पुढे आला नव्हता तेव्हा अमरावती विद्यापीठाचा निर्णय झाला होता की नाही? अमरावती विद्यापीठाची पहिली कमिटमेंट असताना अमरावतीला बाजूला ठेवून कोकणाला पुढे काढणार काय? अशा प्रश्नांनी विषेशतः आमदार बी. टी. देशमुख यांनी सभागृह वारंवार दणाणुन सोडले.
परिणामी १ डिसेंबर १९८१ रोजी मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले यांनी विदर्भ विकासाबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त बैठकित प्रदीर्घ कालावधीनंतर अमरावती येथे विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा करावी लागली. परंतु यानंतरही पुढचे अनेक दिवस ‘घोषणा केली आहे आणि निर्णय झाला आहे’ सांगत शासनाने केवळ वेळ मारुन नेली.
पुढे अंतुलेंनंतर मुख्यमंत्रीपदी आलेल्या बाबासाहेब भोसले यांनी मात्र ही गोष्ट मानवर घेतली आणि विद्यापीठाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा चंगच बांधला.
त्यांनी १८ डिसेंबर १८८२ रोजी अमरावती येथील डॉ.पंजाबराव देशमुख यांच्या पुतळ्याजवळ झालेल्या हजारो लोकांच्या सभेत थेट विद्यापीठाची घोषणाच केली.
त्याचवेळी १९८२ च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनातही मुख्यमंत्री भोसले यांनी ही घोषणा केली. मात्र अधिवेशन संपले आणि महाराष्ट्रतील राजकीय उलथा-पालथींना वेग आला. बाबासाहेब भोसलेंच्या जागी वसंतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री पदाची सुत्र हाती घेतली. योगायोगने नव्या मंत्रिमंडळामध्ये शिक्षण खाते विदर्भातील सुधाकरराव नाईक यांचेकडे आले.
यावेळी त्यांनी पाहिली भेट अमरावती शहराला दिली. याप्रसंगी श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या वतीने रुरल इंस्टिट्युटच्या सभागृहामध्ये शिक्षणमंत्र्याच्या जाहीर सत्काराचे आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हा त्यांनी अतिशय मोजक्या आणि ठोस शब्दात सांगितले की,
“मी शिक्षणमंत्री झाल्यानंतर सर्वात प्रथम अमरावती विद्यापीठ निर्मितीची फाईल काळजीपूर्वक तपासली. या कामासाठी आठ ते साडेआठ कोटी रूपये खर्च येणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता मिळाली तर त्यापैकी पन्नास टक्के रक्कम केंद्र शासनाकडून मिळू शकते. त्यामुळे ही मान्यता मिळविण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत आणि एप्रिल महिन्याच्या शेवटपर्यंत अशी मान्यता मिळाली नाही तर प्रसंगी चार ते साडेचार कोटी रूपयाच्या मदतीवर पाणी सोडून 1 मे 1983 रोजीच अमरावती येथे विद्यापीठाची स्थापना केली जाईल.”
याच घोषणेचा पुनरुच्चार त्यांनी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळात झालेल्या सत्काराला उत्तर देतांना केला.
त्यादिवशी दिवसभराचे कार्यक्रम आटोपल्यानंतर सायंकाळी ते राज्याच्या तत्कालिन अन्न व पुरवठा मंत्री प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडे गेले. त्यावेळी तेथे चहा घेतांना “ताई मी तारीख तर जाहीर करून टाकली, पण आता यश मिळाले तर माझे आणि अपयशाची गोष्ट आली तर तुम्ही मदत करा.” असे आवाहन त्यांनी केले. कारण ही एक प्रकारची जोखिमच होती. ही जोखीम त्यांनी जाणिवपुर्वक स्विकारली.
यामागे त्यांची भावनिक बांधिलकी होती. कारण अमरावती विद्यापीठ स्थापनेची घोषणा १९६८ साली वसंतरावजी नाईक यांनी केली होती, त्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तब्बल १४ वर्षांनंतर आता त्यांच्या पुतण्याकडे आली होती.
यानंतर अहवालाची छाननी करणे, त्या आधारे सुधारित प्रस्ताव शासनाकडून मंजूर करून घेणे, ते प्रस्ताव विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठविणे अशी अमरावती विद्यापीठाशी संबंधित कामे त्यांनी विक्रमी वेळेत पूर्ण केली. नवीन सरकार आले की प्रथेप्रमेणे जुन्या सरकारचे निर्णन बदलले गेले.
मात्र अमरावती विद्यापीठाचा निर्णय वसंतदादांनी कायम ठेवला होता.
त्यानंतर मार्च १९८३ चे मुंबई अधिवेशन सुरू झाले. या अधिवेशन प्रारंभी आपल्या भाषणात राज्यपाल इंद्रिस हसन लतीफ यांनी अमरावती येथे नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनापुढे आहे. असा उल्लेख केला.
परंतु १ मे चा स्पष्ट उल्लेख त्यांच्या अभिभाषणात नव्हता. परिणामी अमरावती विद्यापीठाच्या संदर्भात नाईकांवर प्रश्न व उपप्रश्नांची झोड उठली. सभागृहात वादळी खडाजंगी झाली. यावेळी विचारलेल्या प्रश्नाला स्वतः मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी मध्यस्थी करावी लागली. उत्तरात
“विद्यापीठ अनुदान आयोगाची परवानगी मिळाली नाही तरी १ मे लाच हे विद्यापीठ सुरू करण्यात येईल.”
असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यानंतर १ मे, १९८३ महाराष्ट्र दिन व आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन या दिवशी अमरावती विद्यापीठाची झाली आणि नांव अमरावती शहराच्या नकाशावर कायमचे कोरले गेले. अमरावती ही कर्मयोगी श्री संत गाडगे बाबांची यांची भुमी असल्याने त्यांचे नाव ४ मे, २००५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने या विद्यापीठाला दिले. गेल्या ३७ वर्षामध्ये विद्यापीठाने केलेली प्रगती लक्षणीय आहे. आज ४१८ महाविद्यालये या विद्यापीठाशी संलग्नित असून यात ३ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
- ऋषिकेश नळगुणे
हे ही वाच भिडू
- वसंतराव नाईक विरुद्ध जाबुवंतराव धोटे.
- वसंतराव नाईक मुख्यमंत्रीपदासाठी नटून बसले पण शेवटच्या क्षणाला डाव फिस्कटला.
- अर्धांगवायूचा झटका आला तरी ते पुण्यात शेतकऱ्यांच मार्केट उभारण्यात झटत राहिले