भारताच्या पहिल्या निवडणूकीत मतपेट्या पोहोचवण्यासाठी रोप वेचा वापर करण्यात आलेला

सध्या देशात मुद्दा गाजतोय तो वन नेशन वन इलेक्शनचा. केंद्र सरकारनं बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात याबद्दल निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर भारतात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र होणार का ? आणि झाल्याच तर अंलबजावणी कशी होणार ? याबद्दल सध्या बरीच उत्सुकता आहे.

पण अशीच उत्सुकता असते, देशातल्या पहिल्या निवडणुकांबद्दल.

भारतातील निवडणूक आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी म्हणजे संविधान लागू होण्याच्या एक दिवस आधी लागू करण्यात आली. आणि सुकुमार सेन हे पहिले आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आले. तसं पाहिलं तर, मतदार यादी तयार करण्याचे काम संविधान सभेने 1948 – 49  मध्येच सुरू केले.

लेखक ऑर्निट शनी यांनी त्यांच्या ‘How India Became Democratic’ या पुस्तकात एक मनोरंजक मुद्दा मांडला की, ‘भारतीय देशाचे नागरिक होण्याआधीच मतदार बनले होते’.

तसंही ‘संसदीय संस्था आणि निवडणुकीचे तत्त्व’ यातील काहीही ‘भारतासाठी नवीन’ नव्हते.  देशात विधान परिषद ही संकल्पना ब्रिटिशांनी 19 व्या शतकातच मांडली होती. 1892 पर्यंत काही सदस्यांना विधानमंडळात निवडून देण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली होती.

पण 1951-52 च्या सार्वत्रिक आणि विधानसभा निवडणुका नव्या होत्या. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाचं निवडणुका झाल्यामुळेच नव्हे तर देशातील सर्व प्रौढांना मताधिकार लागू झाल्यामुळे हे नवीन होते.  प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मतदान करण्याची कल्पना उत्तम असली तरी, नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशापुढे अनेक आव्हाने निर्माण झालेली.

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या भारतातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अहवालानुसार, त्यावेळी भारताची लोकसंख्या 34.8 कोटी होती.  यामध्ये ४९ टक्के नावे मतदार म्हणून नोंदवण्यात आली होते.

प्रत्येक भारतीयाला मतदानाचा हक्क बजावण्याची संधी मिळावी यासाठी अधिकारी वचनबद्ध होते.  पण नुकताच स्वतंत्र झालेल्या देशात पुरेशा साधनांचा अभाव हे मोठे आव्हान होते. अनेक भाग अतिशय दुर्गम होते आणि त्या काळात वाहतुकीची पुरेशी साधने सुद्धा नव्हती. त्यात महत्त्वाचं म्हणजे फाळणीमुळे लोकं पसरलेली. त्यामुळे मतदार यादी तयार करण्यासोबत निवडणूक घेण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत सुद्धा मोठी अडचण निर्माण झालेली.

या निवडणुकीत  25,84,945 मतपेट्या, 60 कोटी मतपत्रिका आणि अमिट शाईच्या 3,89,816 कुपी आवश्यक होत्या, यावरूनचं स्वतंत्र भारतात पहिल्या सार्वत्रिक आणि विधानसभा निवडणुका किती मोठ्या प्रमाणात पार पडल्या याचा अंदाज लावता येतो. या निवडणुकीवर एकूण 10.45 कोटी रुपये खर्च आला.

काही दूर्गम आणि डोंगराळ भागात तर या मतपेट्या पोहोचवण्यासाठी रोप वेचा वापर करण्यात आलेला.

अर्थात, दुसरं कुठलही माध्यम नसल्यामुळं 1951-52 च्या निवडणुकी दरम्यानचा प्रचार पक्ष आणि लोक यांच्यात थेट संपर्क प्रस्थापित करण्यावर केंद्रित होता. त्यात  पक्षांना मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रेडिओ वापरण्याची परवानगी सुद्धा नव्हती, जरी निवडणूक आयोगाने निवडणुकी दरम्यान जनजागृती करण्यासाठी त्याचा वापर केला होता.

पक्षाचे नेते निवडणूक प्रचारादरम्यान सायकल, बैलगाडी आणि टांग्यावरून प्रवास करायचे.  काहीजणांनी जीप वापरल्या होत्या पण त्या बहुतेक जुन्या गाड्या होत्या.  गावोगावी प्रचार करताना त्यांना उशीर झाला असता तर पक्षाच्या कोणत्याही स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या घरी ते रात्री मुक्काम करायचे.

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी अंदाजे खर्च 4,000-16,000 रुपयांच्या दरम्यान निश्चित करण्यात आला होता.

निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांच्या प्रयत्नांव्यतिरिक्त, निवडणुकांबाबत जनजागृती करण्यात पत्रकारांनी मोठी भूमिका बजावली. निवडणुकीच्या काळात 397 वृत्तपत्रे सुरू झाली होती आणि त्यातील बहुतांश वृत्तपत्रे निवडणूक संपल्यानंतर बंद झाली होती.

हे ही वाचा भिडू :

• इतिहास गवाह है. युपीची निवडणूक आली की मोहम्मद अली जिनाच नाव येतंच
• विद्यार्थी आंदोलनाला हलक्यात घेऊ नका, खुद्द मुख्यमंत्री निवडणूक हरलेले
• पहिली निवडणूक पर्रीकरांनी साबुदाणा वड्यामुळे लढवली होती.