एक अख्खा देश दिवाळखोरीत निघतो म्हणजे नेमकं काय होतं ?

श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेने मंगळवारी सांगितले की बाह्य कर्जाची परतफेड करणे त्यांच्यासाठी “आव्हानात्मक आणि अशक्य” बनलं आहे असं जाहीर केलं, त्याचबरोबर इंधनासारख्या आवश्यक वस्तू आयात करण्यासाठी परकीय चलनाचा वापर करण्यात येइल असं ही बँकेने जाहीर केलंय.

कर कपात आणि  कोव्हीडच्या साथीमुळे पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या लंकेच्या अर्थव्यवस्थेची दाणादाण उडाली आहे. त्यात कर्जाचा पहिला हफ्ता थकवल्यानंतर लंका डिफॉल्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.

देशाची यावर्षी ४ बिलियन डॉलरची देणी आहेत आणि त्यांच्या सरकारने हफ्ते भरणार नाही असं जाहीर पण करून टाकलं आहे.

रशियाने युक्रेनवर हल्ला करून युद्ध लादलं आणि आता त्यांनाही अशीच किंमत चुकवावी लागत आहे. रशिया पण आज दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर आहे.

पण हे डिफॉल्ट होणं काय असतं ?

जेव्हा देश कर्जाची पूर्तता करण्यास असमर्थता दर्शवतो तेव्हा त्याला डीफॉल्टमध्ये म्हणून घोषित करण्यात येतं. याला देश दिवाळखोरीत निघाला म्हणता येइल का? तर टेक्निकली नाही.

सुरुवातीला, जेव्हा एखादा देश कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरतो तेव्हा तो दिवाळखोर होत नाही त्याऐवजी, ते कर्जावर डीफॉल्ट होतात. दुसरं म्हणजे देश नव्हे तर सरकार डिफॉल्ट होतं.

बरं आता तुम्हला इथं सरकार कसं कर्ज घेतं हे माहित असायला पाहिजे.

तर जगभरातील सरकारे खाजगी लेंडर ज्यामध्ये मोठ्या बँका आणि बॉण्डधारकांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF ), वर्ल्ड बँक यांचा समावेश होतो यांच्याकडून कर्ज मिळवतात. त्याचबरोबर इतर देशांकडूनही मोठ्या प्रमाणात कर्ज उचललं जातं. तसेच अनेकवेळा देशांतर्गत कर्ज देखील उभारली जातात.

देशांतर्गत कर्ज तर आणीबाणीच्या वेळी जास्तीचे पैसे छापून फेडता येतं मात्र देशाबाहेरील कर्ज हे परकीय चलनात भरावं लागत असल्यानं तिथं मात्र मग कर्ज  भरण्याची क्षमता नसेल तर देश डिफॉल्ट म्हणून घोषित होतात.

इतिहास बघितला तर असं दिसून येतं की एखाद्या देशाने त्याच्या कर्जावर डिफॉल्ट केलं आहे असं नेहमीच होतं असं नाही परंतु बहुतेक देशांनी त्यांच्या इतिहासात कधी ना कधी त्यांच्या कर्जांची डिफॉल्ट किंवा पुनर्रचना केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या  $१.८अब्ज डॉलरच्या कर्जावर डीफॉल्ट करणारा पहिला विकसित देश म्हणून कुप्रसिद्ध झालेल्या ग्रीसने  इसवी सन ३७७ मध्ये पण त्याच्यावरील कर्ज चुकते केले नव्हते.

तसे देश डिफॉल्ट होण्याच्या आधी IMF कडे अशा आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बेलआउट मागतात. कारण  IMF केवळ आर्थिक पुरवठाच करत नाही तर तर बेलआउट कार्यक्रम हाताळण्यासाठीचा त्यांचा तांत्रिक अनुभव देखील पुरवते. मात्र या  बेलआउट पॅकेज देताना पण IMF लय आटी घालतं. ज्यामध्ये देशांना काटेकोरता (खर्च कमी करणे), चलनाचे अवमूल्यन आणि व्यापार उदारीकरण या  वॉशिंग्टन कॉन्सेन्ससमधील अटींचा समावेश असतो.

आता आपला मेन मुद्दा मग समजा एखादा देश डिफॉल्ट झालंच तर मग पुढं काय होतं?

एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा कॉर्पोरेट दिवाळखोरीच्या बाबतीत कर देणारे मालमत्ता  ताब्यात घेतात हे आपल्याला माहित आहे. मात्र एखाद्या देशाची मालमत्ता त्याच्या कर्जदाराकडून जप्त केली जाऊ शकत नाही आणि सरकारला डिफॉल्ट दरम्यान पैसे भरण्यास भाग देखील पाडलं जाऊ शकत नाही.

त्यामुळं अनेकवेळा असं झालं आहे की जेव्हा डिफॉल्ट झालेल्या देशातलं सरकार बदलतं तेव्हा ते सरळ कर्ज फेडायला नकार देतात.

पण हे देशाबाहेर असलेल्या देशाच्या मालमत्तेवर लागू होईलच याची खात्री नाही. २०१२ मध्ये जेव्हा अर्जेंटिना डिफॉल्ट झाला होता तेव्हा त्यांचं घानामध्ये असलेलं नौदलचं जहाज जप्त करण्यात आलं होतं.

कर्जाच्या अटींवर नेगोशिएट करणे, सरकारी बॉण्ड्स (रोखे) पुढं ढकलणे, बॉन्डवर ‘हेअरकट’ घेऊन  ते रीशेड्यूल करणे असे उपाय सरकारपुढं असतात. म्हणजे सगळं कर्ज तर देणं तर शक्य नाही पण तुम्ही सवलत दिली, मुद्दल कमी केली किंवा कर्ज फेडण्यास कालावधी वाढवून दिला तर आम्ही कर्ज फेडू असं सांगून डिफॉल्ट झालेले देश त्यांचं कर्ज फेडू शकतात.

उदाहरणार्थ २०११ मध्ये ८१ अब्ज डॉलरचं  कर्ज चुकवल्यानंतर अर्जेंटिनाने कर्जदारांना  कर्जाचा एक तृतीयांश भाग देण्याचं वचन दिलं होतं.

मग डिफॉल्ट झाल्यानंतर त्याचे देशावर काय परिणाम होतात.

जेव्हा एखादा देश त्याचे कर्ज चुकवत नाही तेव्हा गुंतवणूकदारांचा त्या देशावरील विश्वास कमी होतो. मूडीज, फीच यांच्यासारख्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज देशाचं रेटिंग कमी करतात. त्यामुळे भविष्यात कर्ज मिळणं कठीण होऊन बसतं आणि मिळालंच तर ते महागडं असतं.

नवीन गुंतवणूक नसल्याने देशाचा अर्थिक वाढीचा दार अजून खाली जातो. देशात महागाई, बेरोजगारी  गरीबी वाढतंच जाते. तसेच सरकार विरोधात निर्माण झालेल्या असंतोषामुळे देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण होते.

त्यामुळं अनेकवेळा डिफॉल्ट होण्याच्या आधी देश जरी जाचक असल्या तरी IMF च्या अटींचा स्वीकार करून देशाला आर्थिक संकटातून काढण्याचा प्रयत्न करतात. आता हीच आशा करूया की आपला शेजारी असलेली लंका किंवा आपला सगळ्यात जुना मित्र असेलला रशिया या आर्थिक संकटात जास्त गुरफटले जाणार नाहीत.