भारत सरकारने मोदींवरची डॉक्युमेंट्री ब्लॉक करण्याचे निर्देश कशाच्या आधारावर दिलेत ?
बीबीसीने एक डॉक्युमेंट्री बनवली. ती डॉक्युमेंट्री रीलीज झाली आणि वादात आली. डॉक्युमेंट्रीचं नाव ‘इंडिया- द मोदी क्वेश्चन‘ खरंतर या डॉक्युमेंट्रीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय आयुष्यातला सुरूवातीचा काळ दाखवलाय.
२००२ साली गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीचा विषयही या डॉक्युमेंट्रीमध्ये आहे. ही डॉक्युमेंट्री ब्रिटिश परराष्ट्र कार्यालयाच्या एका अप्रकाशित अहवालावर आधारित आहे.
२००२ साली नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या अहवालात “आवश्यक कारवाईत दिरंगाई केल्यामुळे हिंसाचाराला सुरुवात झाली. त्याला वरिष्ठ पातळीवरून पाठिंबाही मिळाला.” असं नमुद केलंय. त्यामुळे ही डॉक्युमेंट्री अतिशय वादग्रस्त ठरली.
आता भारत सरकारकडून ही डॉक्युमेंट्री थेट ब्लॉक करण्यात आली आहे.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून ‘इमर्जन्सी पॉवर्स’ च्या अंतर्गत हे निर्देश देण्यात आले असल्याचं वृत्त आहे.
हे इमर्जन्सी पॉवर्स म्हणजे कोणता कायदा आहे ते बघुया, २०२१ च्या आयटी कायद्यांतर्गत एखादा कंटेंट जो भारताच्या अखंडतेला आणि सार्वभौमत्वाला हानी पोहोचवू शकत असेल तो कंटेंट तात्काळ ब्लॉक करण्याचा अधिकार हा भारत सरकारला आहे. हा अधिकार २०२१ च्या १६ व्या नियमानुसार देण्यात आलाय.
या नियमानुसार, एखादा कंटेंट ब्लॉक करणं हे जर तात्काळ गरजेचं असेल तर, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अंतरिम उपाय म्हणून हा निर्णय घेऊ शकतात. नागरिकांपर्यंत आक्षेपार्ह किंवा भारताच्या अखंडतेला हानी पोहोचवेल असा कंटेंट पोहोचू नये यासाठी बनवण्यात आलेल्या कायद्यानुसार कंटेंट बनवणाऱ्या किंवा प्रकाशित करणाऱ्या संस्थेची बाजू ऐकून न घेता ही ब्लॉक करण्याचा अधिकार आहे.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून युट्यूब, ट्विटर, फेसबूक यांसारख्या सोशल मीडिया साईट्सला नोटीस पाठवली जाऊ शकते. एखाद्या कंटेंटचा अ‍ॅक्सेस हा नारगिकांसाठी तात्काळ बंद करावा अशा आशयाची ही नोटीस असते.
या नियमानुसार, केंद्र सरकार भारताचं सार्वभौमत्व आणि अखंडता, संरक्षण, सुरक्षा, इतर राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेच्या हितासाठी किंवा दखलपात्र गुन्हा करण्यासाठी चिथावणी देण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी एखाद्या कंटेंटला तात्काळ ब्लॉक करू शकते.
या नियमामध्ये तात्काळ या शब्दाला फार महत्व असल्यामुळे ‘इमर्जंसी पॉवर्स’ असंही म्हटलं जातं.
या इमर्जंसी पॉवर्सचा वापर आधीही झालाय.
२०२१ मध्ये हा नियम लागू केल्यापासून देशाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून अनेकदा या नियमाचा वापर करण्यात आलाय. युट्यूब, फेसबूक, ट्विटर अशा विविध सोशल मीडिया साईट्सवरून अनेकदा कंटेंट काढून टाकलाय.
अगदी आताचं उदाहरण द्यायचं झालं तर, १२ डिसेंबर २०२२ मध्ये भारताने पाकिस्तानातील ओटीटी प्लॅटफॉर्म असलेल्या वाईडली टीव्ही या प्लॅटफॉर्मला भारतात ब्लॉक करण्यात आलं होतं.
त्याआधी अनेक युट्यूब व्हिडीओज, युट्यूब चॅनेल्स, फेसबूक पेजेस, ग्रूप्स, अकाऊंट्स आणि ट्विटरवरच्या पोस्ट्स, अकाऊंट्स हे या कायद्यांतर्गत ब्लॉक करण्यात आले आहेत.
खरंतर, ही ‘मोदी: द इंडिया क्वेश्चन’ डॉक्युमेंट्री भारतात प्रदर्शित झालेलीच नाहीये.
ही डॉक्युमेंट्री भारतात प्रदर्शित झालेली नसली तर, त्या डॉक्युमेंट्रीचा काही भाग हा भारतात सोशल मीडियावर फिरत होता. त्यामुळे डॉक्युमेंट्रीचे हे जे तुकडे सोशल मीडियवर फिरत होते त्यांना ब्लॉक करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
डॉक्युमेंट्री ब्लॉक करायची हा निर्णय कशाप्रकारे घेण्यात आला?
परराष्ट्र मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय सोबतच आणखी काही मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी ही डॉक्युमेंट्री बघुन तिचा अभ्यास केला. त्या अभ्यासावरून मग काढण्यात आलेल्या निश्कर्षानुसार ही डॉक्युमेंट्री सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारावर आणि विश्वासार्हतेवर आक्षेप घेते शिवाय, भारतीय समुदायांमध्ये फूट निर्माण करू शकते आणि पुराव्यांशिवाय आरोप करते.
यामुळे ही डॉक्युमेंट्री ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला अशी चर्चा आहे.
हे ही वाच भिडू:
- मूनलायटिंग म्हणजे काय? एका वेळी दोन कंपन्यांमध्ये जॉब करण योग्य आहे का? कायदा काय सांगतो?
- शिंदे-फडणवीस सरकारने जो लोकायुक्त कायदा आणला आहे, तो असा असेल
- युपीच्या धर्तीवरती महाराष्ट्रात धर्मांतर विरोधी कायदा आला तर तो असा असेल