ठाकरेंकडे शिवसेना वाचवण्यासाठी आणि शिंदेंकडे सत्ता मिळवण्यासाठी कोण-कोणते पर्याय आहेत

By Team Bol Bhidu On Jun 24, 2022

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात चाललेल्या महाविकास आघाडीला एकनाथ शिंदेंनी मोठा धक्का दिलाय. बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरेंना आव्हान देत एकनाथ शिंदे ५५ पैकी ४० आमदार घेऊन गुजरातमार्गे आसामला निघून गेले आहे. एकनाथ शिंदेंच्या या पावलांमुळे महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर झाले आहे.

एकीकडे संजय राऊत म्हणतात कि जर एकनाथ शिंदे सर्व नाराज आमदारांना घेऊन २४ तासात शिवसेनेत परतत असतील तर शिवसेना महाविकास आघाडी सोडायला तयार आहे. परंतु एकनाथ शिंदे मात्र संख्याबळाच्या जोरावर शिवसेनेला कोणतीही किंमत देतांना दिसत नाहीयेत.

यामुळे प्रश्न उठतो कि, एकनाथ शिंदेंकडे संख्याबळ आणि पक्षांतराच्या कायद्यामुळे उद्धव ठाकरेंसमोर शिवसेना वाचवण्यासाठी नेमके कोणकोणते पर्याय उपलब्ध आहेत.

उद्धव ठाकरेंसमोर कोणते मार्ग असतील?

उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद सोडून आधी शिवसेना वाचवावी लागेल

या घटनेनंतर उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर काही पर्याय उभे राहतात त्यातील पहिला असा कि उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद सोडून आधी शिवसेना वाचवावी लागेल.

नेमकं उद्धव ठाकरेंनी याच गोष्टीकडे लक्ष दिल आणि ठाकरे वर्षा बांगला सोडून मातोश्रीवर राहायला परत गेले.

यावरून दिसतं कि त्यांनी शिवसेना वाचवण्याला जास्त महत्व दिलंय. सोबतच राजीनामा तयार असला तरी दिलेला नसल्याने समोरचे निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळही त्यांना मिळाला आहे.

महाविकास आघाडीतून बाहेर पडणे

त्यातच संजय राऊतांनी शिवसेना महाविकास आघाडीतून बाहेर पडायला तयार आहे असं म्हणून शिंदे गटाला संवाद करण्याची संधी दिलीय. परंतु २०१९ मध्ये झालेल्या मतभेदांमुळे शिवसेनेला युतीतून बाहेर पडून वैचारिक साम्य नसलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्ता स्थापन करावी लागली.

यामुळे शिवसेना परत युतीत जात असेल तर उद्धव ठाकरेंचं वजन कमी होण्याची शक्यता आहे.

विधानसभा बरखास्त करण्यासाठी महाविकास आघाडीला राज्यपालांसमोर बहुमत सिद्ध करावं लागेल.

विधानसभा बरखास्त करणे

संजय राऊतांनी बुधवारी विधानसभा बरखास्त करण्याची धमकी दिलीय. त्यामुळे उद्धव ठाकरे निवडणुकीचा मार्ग अवलंबतील का अशीही शक्यता निर्माण होते. परंतु जर सरकार विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेत असेल तर महाविकास आघाडीला राज्यपालांसमोर बहुमत सिद्ध करावं लागेल. आणि त्यासाठी परत महाविकास आघाडीला बहुमताची जुळवाजुळव करावी लागेल.

आत आणखी एक पर्याय उरतो तो नाराज आमदारांची सदस्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्याचा.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

परंतु जोपर्यंत नाराज आमदार पक्षातून राजीनामा देत नाहीत किंवा पक्षाच्या व्हिपच्या विरोधात मतदान करत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई करता येऊ शकत नाही. शिवसेनेने १२ नाराज आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे केली आहे. यामुळे आणखी वेगळं काही घडण्याची शक्यता निर्माण होते.

यानंतर नाराज असलेल्या एकनाथ शिंदेच्या समोर कोणते मार्ग असतील?

सरळ सरकारमध्ये जाऊन बसणे

ज्या वेळी एकनाथ शिंदेंकडे नाराज आमदारांची ३७ हुन अधिक झाली. त्याचवेळी नवीन सरकारच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा होत असल्याचं भाकीत वर्तवलं जाऊ लागलं. कारण पक्षांतर कायद्यानुसार जर २/३ आमदार आपला पक्ष बदलून दुसऱ्या पक्षात प्रवेशकर्त असतील तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही. शिवसेनेच्या ५५ आमदारसंख्येत ३७ हा टू थर्ड जादूचा आकडा आहे.

आता प्रश्न उठतो तो म्हणजे एकनाथ शिंदे महाविकास आघाडी सोडल्यानंतर नेमकी कोणासोबत सत्ता स्थापन करतील हा.

यात ते महाविकास आघाडीला अनैसर्गिक आघाडी म्हणाले आहेत. सोबतच एकनाथ शिंदेंनी ‘महासत्ता’ आणि ‘नॅशनल पक्षाचा’ पाठिंबा आपल्याला असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळं ते भाजपासोबतच सरकार स्थापन करतील हे उघड आहे.

त्यातच महाविकास आघाडीतून बाहेर पडल्यामुळे शिंदेंसमोर पर्याय उरतो तो विधानसभेत विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचा.

१०६ आमदारांसह भाजप हा विधानसभेतील सगळ्यात मोठा पक्ष आहे. जर एकनाथ शिंदेंचा गट आपल्या ४० आमदारांसह भाजपमध्ये प्रवेश करत सेल तर दोघांचा आकडा १४६ होईल. यावरून स्पष्ट बहुमत सिद्ध होईलच परंतु याला आणखी ७ अपक्ष आमदारांचा पाठिंबाबा मिळाल्याने संख्याबळ आणखी वाढेल.

शिवसेनेवर आपला अधिकार सांगणे

यात जर शिंदे गटाला शिवसेनेवर आपला अधिकार सिद्ध करायचा असेल तर निवडणूक आयोगाकडे पक्षाच्या चिन्हाची मागणी करावी लागेल.

कारण एखादा गट पक्षातून बाहेर पडत असेल आणि तो दुसऱ्या कोणत्या पक्षात प्रवेश करत आले तर आमदारांचं सदस्यत्व रद्द होतं. यामुळे त्यांना परत निवडणूक लढवून निवडून यावं लागेल. एकनाथ शिंदेंकडे भलेही मोठी आमदार संख्या असली तरी एवढ्या मोठ्या संख्येने आमदारांना पुन्हा निवडून आणण्याची त्यांच्यात क्षमता नसल्याचं सांगितलं जातंय.

सोबतच बाळासाहेब यांच्या नावासह शिवसेनेचा ब्रॅंडसुद्धा शिंदेंच्या हातातून निसटण्याचा धोका असल्यामुळे ते हा मार्ग निवडणार नाहीत असं विश्लेषक म्हणतात.

शिंदे जर भाजपमध्ये जात असतील तर शिंदेंना उपमुख्यामंत्रीपद मिळण्याची शक्यता

नाराज असलेले एकनाथ शिंदें जो कोणता पर्याय निवडतील त्यात नफा व तोटा दोन्ही आहेत. एकनाथ शिंदे शिवसेनेत उद्धव ठाकरेंनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते आहेत. तसेच ते सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री आहेत. परंतु जर ते भाजपमध्ये जात असतील तर शिंदेंना उपमुख्यामंत्रीपदाची ऑफर दिली जाऊ शकते अशी शक्यताही विश्लेषक वर्तवत आहेत.

यात शिंदेंना हे लक्षात ठेवावं लागेल कि भारतीय जनता पक्ष राज्यांमधल्या स्थानिक पक्षांना बाजूला सारत आपला पक्ष वाढवत असतो. सोबतच भाजप अनेकदा लहान पक्षांना आपल्या पक्षात विलीन करून त्या पक्षांचं अस्तित्वच नष्ट करून टाकतो. यासाठी सगळ्यात समर्पक उदाहरण आहे ते बिहारचं. भलेही बिहारमध्ये नितीश कुमार सरकार चालवत असले तरी भाजप मोठा भाऊ असल्याने नितीश कुमारांच्या राजकीय अधिकारांवर मर्यादा आल्याचे विश्लेषक सांगतात.

हे ही वाच भिडू :