शिवसेना B, त्यानंतर शिवसेना C : भुजबळांनी पक्षांतर करून अशा प्रकारे वाचवली होती आमदारकी.. 

पक्षनेते पदावरून एकनाथ शिंदे यांना काढण्यात आलं. आत्ता विधानसभा अध्यक्ष निवड व बहुमत चाचणी होणार आहे. यामध्ये पक्षाचा व्हिप जारी करण्यात आला आहे. साहजिक मुद्दा येतोय तो एकनाथ शिंदे नेमका काय मार्ग काढणार.. 

कारण शिंदे गटाने अजूनही कोणत्या पक्षात प्रवेश केलेला नाही. त्यांचा अजूनही हाच दावा आहे की आम्ही शिवसैनिक आहोत. सेनेचा विधीमंडळ गट आमच्या ताब्यात आहे. बहुमताने आम्ही शिवसेनेचा विधीमंडळ गट भाजपसोबत जात आहोत. 

आत्ता यामुळे पुन्हा एकदा कायदेशीर तरतुदी, घटनातज्ञ, कोर्टाची भूमिका, पक्षाची घटना वगैरे गोष्टी चर्चेत येणार आहेत.

पण इतिहासात अस काही झालं होतं का? आणि झालेलं तर त्यावर कसा मार्ग काढण्यात आलेला.. 

तर इतिहासात अस झालेलं आणि त्यावर रितसर मार्ग काढला होता तो भुजबळांनी. 

तो कसा हे पाहण्यासाठी आपल्याला इतिहास बघायला पाहीजे. 90 च्या सुमारास बाबरी मशिद व हिंदूत्वाचा जोर वाढू लागलेला. त्यावर उतारा म्हणून मंडल आयोग आणण्यात आला. मंडल आयोगाच निमित्त झालं आणि छगन भुजबळांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला. आत्ता भुजबळ हे सेनेतले तेव्हाचे बडे नेते होते. 1990 साली निवडणूका झाल्या होत्या. या निवडणूकांमध्ये शिवसेनेने एकूण 183 जागांवर उमेदवार उभा केले होते. त्या वेळी शिवसेनेला अनपेक्षित असे 52 आमदार निवडून आले होते. 

याच 52 आमदारांमुळे शिवसेनेकडे विरोधी पक्षनेतेपद आलं. बाळासाहेबांनी या पदावर निवड केली ती मनोहर जोशी यांची. या बंडाचं मुख्य कारण मनोहर जोशी हेच सांगितलं जातं. पण यातच मंडल आयोगाचं निमित्त ठरलं आणि भुजबळांनी शिवसेना सोडली… 

तेव्हा पक्षांतरबंदी कायदा लागू झाला होता. पण आज पक्षांतर करताना 2 तृतीअंश सदस्यांनी पक्षांतर करावं लागतं. तेव्हा याच कायद्यानुसार 1 तृतीअंश लोकांनी पक्षांतर करण्याची गरज होती. भुजबळांनी एक दोन नव्हे तर आपणासोबत एकूण 36 आमदारांच्या सह्या असणारं पत्र  विधानसभा अध्यक्षांना दिलं. यात 36 वी म्हणजेच सर्वात अखेरची सही होती छगन भुजबळ यांची. 

52 पैकी 36 आमदारांची संख्या म्हणजे 1 तृतीअंश पेक्षा बरीच जास्त होती. तेव्हा विधानसभेचे अध्यक्ष होते मधुकरराव चौधरी. तर मुख्यमंत्रीपदावर होते सुधाकरराव नाईक. मधुकर चौधरींनी या 36 आमदारांना प्रत्यक्ष ओळख परेड घेण्यासाठी आपल्या शासकिय निवासस्थानावर बोलवलं. 

पद्धत अशी आहे की, विधानसभा अध्यक्षांनी पत्र पाहून या आमदारांना प्रत्यक्ष बोलावून घेणं, तिथे ओळख परेड होणार. अन् अध्यक्ष यास दुजोरा देणार. 

पण घोळ असा झाला की प्रत्यक्ष ओळख परेडसाठी भुजबळांसोबत आले ते फक्त 18 आमदार.

तरिही चालणार होतं. कारण 52 आमदारांच्या 1 तृतीअंशमध्ये 18 आमदारांची संख्या बसत होती.

तेव्हा पक्षांतर केल्यानंतर कोणत्याही दूसऱ्या पक्षात संबंधित गटाने मर्ज व्हावेच अशी अट नव्हती. त्यामुळे संबंधित गटाला स्वतंत्र अस्तित्व ठेवता यायचं. पण फुटणारे आमदार हे 1/3 असावेच लागणार होते. 

मधुकरराव चौधरी यांनी भुजबळांच्या या गटाला विधीमंडळात शिवसेना B म्हणून मान्यता दिली. या निर्णयामुळे मनोहर जोशी इतके चिडले की अस सांगतात त्यावेळी शिवसैनिकांसह मधुकर चौधरी यांच्यावर हल्ल्याची तयारी जोशींनी केली होती.. 

शिवसेना B या गटाला मान्यता मिळाली पण पुढेही एक घोळ झाला. यातील 6 आमदार पुन्हा शिवसेनेकडे परतले. अर्थात त्यावेळी शिवसेना B या गटाला मान्यता मिळाली होती. यातील सहा आमदार फुटल्याने त्यांची संख्या देखील 1/3 भरत होती.

त्यामुळे भुजबळ गटाला अर्थात शिवसेना B गटाला या सहा आमदारांच्या विरोधात पक्षांतरबंदीनुसार कारवाई करता आली नाही व शिवसेना B गटाला पुर्वीच मान्यता मिळाल्याने भुजबळांसोबत सरतेशेवटी 1/3 आमदार आले नाहीत तरिही या 12 आमदारांची आमदारकी वाचली. पण 6 आमदार माघारी फिरल्यानंतर पुन्हा भुजबळांच्या गटाला शिवसेना C गट म्हणून मान्यता देण्यात आली व हाच शिवसेना C गट 1995 पर्यन्त कॉंग्रेससोबत कार्यरत राहिला.. 

हे ही वाच भिडू 

•  ठाकरे Vs भुजबळ : अटक, राडा..पण याचा शेवट कसा होतो ते प्रत्येक कार्यकर्त्याने समजून घ्यायला हवं..