मोदींना पर्याय कोण आणि त्यांची तयारी कुठवर आलीये ?
राज्यातलं सत्तानाट्य अजूनही निर्णायक अवस्थेत असलं, तरी देशातलं सत्तानाट्य रंगायला नुकतीच सुरुवात झालीये. सत्ताधारी भाजप असेल किंवा विरोधक असतील, आपापल्या परीनं सगळ्यांचेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. २०२४ ला नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा सत्तास्थानी येणार की देशात सत्तांतर होणार, हा कायम चर्चेत राहणारा विषय.
पण या विषयाची चर्चा सुरू झाली की, एक प्रश्न हमखास उपस्थित होतो, तो म्हणजे मोदींना पर्याय कोण..?
या चर्चा आत्ता शिगेला पोहोचण्याचं कारण म्हणजे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचं पश्चिम बंगालमधल्या शहीद दिवस कार्यक्रमातलं भाषण.
या कार्यक्रमात ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “२०२४ च्या लोकसभा निवडणुका भाजपची फूट पाडणारी धोरणं नाकारणाऱ्या असतील. या निवडणुकांमध्ये भाजप सरकारच्या बेड्या तोडा आणि त्यांच्या अकार्यक्षम सरकारऐवजी लोकांचं सरकार सत्तेत आणा. जेव्हा २०२४ मध्ये नरेंद्र मोदींना बहुमत मिळणार नाही, तेव्हा विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याची गरज आहे.”
त्यात गुरुवारी विरोधी पक्षांची एक बैठकही पार पडली, ज्यात तब्बल १३ पक्षांचे प्रतिनिधी समाविष्ट झाले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीनं विरोधकांची काय तयारी सुरू आहे आणि मोदींना पर्याय म्हणून कोणते चेहरे पुढे येऊ शकतात, हे पाहुयात.
सगळ्यात पहिलं नाव, युपीएचं नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेसचं आणि पर्यायानं राहुल गांधींचं
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींची नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. हाच मुद्दा पकडून काँग्रेसनं दोन गोष्टी केल्या. सोनिया गांधी यांच्या चौकशी विरोधात देशभरातल्या विविध ठिकाणी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची आंदोलनं सुरू आहेत. तर हाच धागा पकडत काँग्रेसनं आपल्या नेतृत्वात दिल्लीत विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली. ज्या बैठकीत सरकारकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जातोय का आणि त्याबद्दल काय करता येईल, यावर खल करण्यात आलं.
मात्र काँग्रेस कार्यकर्त्यांना सर्वाधिक अपेक्षा आहे, ती राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो यात्रा’ या पदयात्रेमधून. या पदयात्रेच्या नियोजित कार्यक्रमानुसार राहुल गांधी कन्याकुमारी ते काश्मीर असा एकूण ३५०० किलोमीटरचा प्रवास १४८ दिवसात पायी करणार आहेत. काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात जाहीर केल्याप्रमाणं राहुल गांधी लोकांमध्ये मिसळून, मोदी सरकार विरोधात भूमिका मांडण्याचं, काँग्रेसची संघटना मजबूत करण्याचं काम या यात्रेच्या माध्यमातून करणार आहेत.
अलीकडेच झालेल्या ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं पंजाबमधली सत्ता गमावली, त्याचबरोबर काँग्रेसचा सहभाग असणारं महाराष्ट्रातलं महाविकास आघाडी सरकारही कोसळलंय. त्यामुळं फक्त राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडमध्येच काँग्रेस सत्तेत आहे.
फक्त तीन राज्यातली सत्ता हातात घेऊन मोदींना केंद्रात आव्हान उभं करणं ही सोपी गोष्ट नाही. या पदयात्रेच्या दरम्यानच हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातच्या निवडणूक आहेत, त्यावरही काँग्रेसचं लक्ष असेल. भाजपला पर्याय म्हणून आपणच आहोत, हे चित्र निर्माण करणं हे आव्हान काँग्रेसपुढं आहे.
गेल्या काही वर्षात काँग्रेसची झालेली पिछेहाट आणि इतर विरोधी पक्षांचं वाढलेलं वर्चस्व पाहता विरोधी पक्षांचं नेतृत्व काँग्रेसकडेच आहे, हे त्यांना लोकांवर आणि विरोधी पक्षांवर बिंबवणं गरजेचं आहे.
विरोधी पक्षांच्या बैठका, केंद्र सरकार विरोधात ईडी, महागाई, जीएसटी या मुद्द्यांवरून आंदोलनं, राहुल गांधींची पदयात्रा यासोबतच सोनिया गांधी यांच्या चौकशीचा काँग्रेस कशाप्रकारे वापर करुन घेतं आणि नेतृत्व म्हणून कुणाचा चेहरा पुढं करतं हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.
काँग्रेसनंतर मुद्दा उभा राहतो तो तिसऱ्या आघाडीचा
देशात शरद पवार यांच्या नेतृत्वात विरोधकांची मोट बांधून काँग्रेसशिवाय तिसरी आघाडी उभी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा होती. मात्र खुद्द शरद पवार यांनीच “पर्यायी शक्ती उभी करायची असेल, तर ती काँग्रेसला बरोबर घेऊनच करावी लागेल,” असं वक्तव्य केलं. तिसऱ्या आघाडीत असलेली पक्षांची संख्या, त्यांचं राजकारण, नेतृत्वाचा मुद्दा पाहता तिसऱ्या आघाडीला मूर्त स्वरुप कसं मिळणार हे अजून तरी अस्पष्ट आहे. कारण विरोधी पक्षातल्या नेत्यांची बैठक गुरुवारी काँग्रेसच्याच नेतृत्वात पार पडली. मात्र याच तिसऱ्या आघाडीतले काँग्रेसेतर नेते २०२४ मध्ये मोदींना पर्याय म्हणून उभे राहू शकतात.
यात आघाडीवरचं नाव आहे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी
भाजपविरुद्ध सगळ्यात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या नेत्या म्हणून ममता ओळखल्या जातात. ज्याप्रकारे अलीकडच्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजपचा दारूण पराभव केला, तेव्हाच त्या देशपातळीवर मोदींना पर्याय म्हणून समोर येणार का याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यातच ज्यांच्यासोबत ममतांचे वाद झाले त्याच पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकड यांना भाजपनं उपराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवारी दिलीये. त्यामुळं ममता विरुद्ध भाजप हा संघर्ष टिपेला पोहोचलेला आहेच.
ममता बॅनर्जी यांनी २०२१ मध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह शरद पवार, आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली होती. पुढं त्या केजरीवालांनाही भेटल्या आणि भाजपेतर मुख्यमंत्र्यांची बैठकही बोलावली. सध्या तृणमूल काँग्रेसनं सोशल मीडिया आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून मोदी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडणं कायम ठेवलं आहे.
विधानसभा निवडणुकांमध्ये २९४ पैकी २१५ जागांवर मिळवलेला विजय, पोटनिवडणूका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपला दिलेली मात, इतर नेत्यांशी चांगला संपर्क आणि देशपातळीवर नेतृत्व करण्याची क्षमता यामुळं ममताही मोदींना पर्याय ठरू शकतात. आपल्या कार्यक्रमातून विरोधी पक्षांना एकत्र येण्याची हाक त्यांनी दिली, पण उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत आपण तटस्थ राहणार असल्याचंही जाहीर केलं, त्यामुळं ममता काँग्रेससोबत की काँग्रेसशिवाय हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
पुढचं नाव येतं शरद पवार यांचं
केंद्रात सत्ताकारण करण्याचा प्रचंड अनुभव हा शरद पवारांचा प्लस पॉईंट ठरतो. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांआधी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातल्या बऱ्याच नेत्यांचं भाजपमध्ये आऊटगोइंग झालं. तरीही मागच्या निवडणुकांपेक्षा जास्त एकूण ५४ उमेदवार पवारांनी निवडून आणले. त्यानंतर शिवसेना आणि काँग्रेस या टोकाच्या वैचारिक भूमिका असणाऱ्या पक्षांना एकत्र आणत महाविकास आघाडीचा प्रयोगही केला. त्यांनी युपीएचं नेतृत्व करावं अशीही चर्चा झाली होती.
देशात जर तिसऱ्या आघाडीची निर्मिती झालीच, तर ती पवारांच्या नेतृत्वात होईल असं बोललं जातं. त्यांनीही राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्यासोबत बैठक घेऊन पर्याय तपासून पाहिल्याचं सांगितलं जातं.
विरोधी पक्षांकडून उपराष्ट्रपतीपदासाठी मार्गारेट अल्वा यांचं नाव पवार यांनीच जाहीर केलं, त्यासाठीची बैठकही त्यांच्याच निवासस्थानी झाली. त्यामुळं विरोधी पक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेत असलेला त्यांचा वरचष्मा अधोरेखित होतोच.
राष्ट्रवादी काँग्रेस सारख्या राष्ट्रीय पक्षाचं नेतृत्व, देशातल्या राजकारणाचा अनुभव आणि बेरजेच्या राजकारणात तरबेज असल्यानं शरद पवार मोदींना पर्याय म्हणून निश्चितच पुढे येऊ शकतात.
आणखी एक पर्याय उभा राहू शकतो, तो केसीआर यांच्या रुपानं
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव म्हणजेच केसीआर हे कधीकाळी मोदींचे चाहते म्हणून ओळखले जायचे. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी मोदींचं प्रचंड कौतुक केलं, नंतर मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी त्यांचं मोदीप्रेम ओसरलं.
याआधी केसीआर मोदी विरोधी गटात चांगलेच आक्रमक असले, तरी युपीएपासून ते काहीसे अंतर ठेऊन होते. मात्र गुरुवारी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत पहिल्यांदाच केसीआर यांच्या पक्षाच्या प्रतिनिधी उपस्थित राहिला. तेलंगणामध्ये ११९ पैकी तब्बल १०४ आमदार केसीआर यांच्या पक्षाचे आहेत. तिकडे त्यांचे प्रमुख विरोधक आहेत काँग्रेस आणि देशाच्या राजकारणात केसीआर कडवे मोदी विरोधक म्हणून ओळखले जातात.
२०१९ मध्येच त्यांनी पंतप्रधानपदासाठी गोळाबेरीज करायला घेतली होती. केसीआर यांचा पॅटर्न सोपा आहे, दक्षिण भारतातले नेते, काँग्रेसेतर नेते आणि डावे यांची मोट बांधून पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत पोहोचायचं. २०२४ च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केसीआर यांनी उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टॅलिन, ममता बॅनर्जी, माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा अशा अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्यात.
पण फक्त भेटी घेण्यापुरतेच केसीआर थांबलेले नाहीत, ते भारतीय राष्ट्र समिती नावाच्या राष्ट्रीय पक्षाची स्थापन करणार असल्याची चर्चाही जून महिन्यापासून सुरू आहे. त्यांनी तेलंगणामध्ये शेतकरी आणि इतरांसाठी राबवलेल्या योजना देशपातळीवर प्रोजेक्ट करण्याचा त्यांचा प्लॅन अनेकदा चर्चेत आलाय.
आणखी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे केसीआर अस्खलित हिंदी आणि इंग्रजी बोलू शकतात, ज्यामुळं त्यांना देशपातळीवर संवाद साधताना अडचण येणार नाही. सोबतच आपल्या कामाचा प्रचार करण्यातही ते मागं राहत नाहीत, त्यांच्या कामाचे योजनांच्या जाहिराती महाराष्ट्रातल्या टीव्ही चॅनेल्सवर सातत्यानं दिसतात, यावरुनच त्यांची तयारी कुठवर पोहोचलीये हे आपल्याला समजतं.
मोदींना पर्याय म्हणून आणखी एक नाव पुढं येतं ते म्हणजे अरविंद केजरीवाल
आधी दिल्ली आणि मग पंजाबमध्ये सत्ताधाऱ्यांना धोबीपछाड देत आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी राज्यातली सत्ता मिळवली. त्यांनी दिल्लीत राबवलेलं कामाचं मॉडेल, मोहल्ले क्लिनिक, मोफत वीज या योजना देशभरात गाजल्या.
त्यांचं काम पाहण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नेत्यांपासून तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्यापर्यंत अनेकांनी दिल्लीत जाऊन त्यांची भेट घेतली आहे. या विकासाच्या राजकारणाच्या आधारावर त्यांनी पंजाबमध्ये सत्तांतर घडवून आणलं होतं. हाच पॅटर्न देशभरात राबवण्यासाठी केजरीवाल उत्सुक आहेत.
तेही राष्ट्रीय पातळीवरच्या मोठमोठ्या नेत्यांना भेटतायत. मात्र उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतली भूमिका स्पष्ट नसणं, काँग्रेसच्या नेतृत्वात झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीला अनुपस्थित राहणं यातून केजरीवाल तिसऱ्या आघाडीचा विचार करत असल्याची शंकाही वर्तवण्यात येत आहे.
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनापासून देशभरात मिळवलेली ओळख, विकासकामांचा धडाका यामुळं केजरीवाल लोकप्रिय आहेत. धार्मिक मुद्द्यांवरुन राजकारणात करण्यापासून ते काहीसे दूर असल्याचीही चर्चा होत असते, त्यामुळं मोदींना पर्याय म्हणून त्यांचं नाव पुढे येत असलं तरी देशपातळीवर स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी केजरीवाल यांना मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे, असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन
दक्षिणेकडच्या राजकारणात स्टॅलिन यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाचं वर्चस्व आहे. तमिळनाडू विधानसभेत २३४ पैकी १२५ आमदार स्टॅलिन यांच्या डीएमकेचे आहेत. तर लोकसभेत त्यांचे तब्बल २३ खासदार आहेत, लोकसभेत भाजप आणि काँग्रेस यांच्यानंतर त्यांचा नंबर लागतो. डीएमकेची विचारधारा भाजपच्या हिंदुत्ववादी विचारांच्या अगदी विरुद्ध आहे. त्यात मायावतींचं राष्ट्रीय राजकारणात पिछाडीवर जाणं, डीएमकेला दलित मतं आपल्याकडे खेचण्यात महत्त्वाचं ठरू शकतं.
एप्रिल महिन्यात घेतलेल्या विविध राष्ट्रीय नेत्यांच्या भेटी, दिल्लीत उघडलेलं पक्ष कार्यालय यातून आपणही राष्ट्रीय राजकारणात पर्याय म्हणून उभं राहत असल्याचे संकेत स्टॅलिन देत आहेत. मात्र केजरीवाल यांच्याप्रमाणं त्यांनाही मोठा पल्ला गाठावा लागेल.
काँग्रेस आगामी निवडणुकांसाठी नेतृत्व कुणाकडे सोपवणार, विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या नेतृत्वात एकत्र येणार का ? केसीआर तिसरी आघाडी उभी करण्याच्या प्रयत्नात यशस्वी ठरणार का ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळाल्यावर मोदींना नेमका पर्याय कोण याचं चित्र आणखी स्पष्ट होईल.
हे ही वाच भिडू:
- २४ वर्षापुर्वीच्या या घटनेमुळे ममता बॅनर्जींनी कॉंग्रेस सोडली होती..
- मोदी येणार कळताच तामिळनाडूत #GoBackModi ट्रेंड होतो, हे कोण घडवून आणतं…?
- बाप गेला, पक्ष गेला, चिन्हही गेलं पण तरीही हा नेता लढला…