मुख्यमंत्र्यांनी शब्द तर दिला मात्र यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत

मांगच्या वर्षी मोठा पानी आला वरनं पराटीले बोन्ड अळी लागली अन सगळा पीक हातात येता येता बुडला.. अमदाच्या वर्षी पराटी टिबली, तेलाले भाव आहे म्हनून सोयाबीन पेरली थेच पानी आला न सगडा पीक वाया गेला.. 

जमिनीतून पानी काही निगला नाही अन पेरनीची मुदतय सरली.. आता समोर का करावा बाप्पा?? 

अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बुडलेल्या पिकाचे पंचनामे सुरु आहेत. पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेत्यांचे दौरे सुद्धा होत आहेत. मात्र या सगळ्यात शेतकऱ्यांचे हे म्हणणं अडगळीत पडत आहे..

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यावर राज्यात एकही शेतकऱ्याची आत्महत्या होऊ देणार नाही अशी घोषणा केली. मात्र शपथविधीला २३ दिवस पूर्ण होत नाही तोच महाराष्ट्रात तब्बल ८९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.

राज्यात ८९ शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांमध्ये १४ आत्महत्या एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात झाल्या आहेत. तर औरंगाबाद आणि बीड जिल्ह्यात सुद्धा मोठ्या संख्येने आत्महत्या झाल्या आहेत.

शेतकऱ्यांनी आत्महत्या का केल्या.??

वऱ्हाड आणि मराठवाड्याच्या भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितीमुळे शेतीतून नफा मिळत नाही आणि शेतीतून नफा न मिळाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या होऊ देणार नाही असा शब्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिला मात्र शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाहीत. 

या शेतकरी आत्महत्यांसाठी अनेक कारणं आहेत, तीच जाणून घेऊयात

वऱ्हाड आणि मराठवाड्याची भौगोलिक परिस्थिती..

वऱ्हाडात आणि मराठवाड्यात शेतीतून नफा मिळत नाही. यासाठी या भागांची भौगोलिक परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे.

वऱ्हाडातील यवतमाळ जिल्ह्यासह बाकी पाच जिल्हे आणि मराठवाड्यातील आठ जिल्हे पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात येतात. त्यामुळे जमीन सुपीक असली तरी पिकांसाठी आवश्यक पाणी मात्र उपलब्ध नाही. 

पर्जन्यछायेचा प्रदेश असल्यामुळे कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरीचे पीक या भागात घेतले जाते. मात्र निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अवकाळी पाऊस येऊन, येत असलेलं पीक सुद्धा हातातून जातं. त्यामुळे शेतकऱ्याने केलेली गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाया जाते.

वऱ्हाडात चालणारी खासगी सावकारी..

सरकारी बँकांमध्ये कर्जवाटप करण्यासाठी मोठी प्रक्रिया असते. तसेच सगळी प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर सुद्धा सहजासहजी कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे पूर्वापार चालत आलेली खाजगी सावकारी वऱ्हाडात अजूनही सुरु आहे. 

तसेच सरकारी बँकांमधून मिळणारे कर्ज परत करण्यासाठी विशिष्ट कालावधी ठरवून दिलेला असतो. हे कर्ज फेडण्यासाठी योग्य भाव नसताना सुद्धा शेतमाल विकावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी खाजगी सावकाराकडून अधिकच्या व्याजाने कर्ज उचलतात.

अवघ्या ५२३ रुपयांमध्ये खासगी सावकारीचं लायसन्स मिळतं.. 

खासगी सावकारीचं लायसन्स मिळवण्यासाठी आपले सरकार पोर्टलवर जाऊन ५२३ रुपये भरून नोंदणी करावी लागते. त्यांनतर एआरचा समन्स येतो. त्या समन्स नंतर पोलिसांकडून चारित्र्याचा दाखला, सावकारीच्या पैशांचा स्रोत, आयटी रिटर्न, कोणत्या पतसंस्थेत सदस्य नसल्याचा दाखला आणि इतर कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

एआरची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यांनतर ही केस जिल्हा उपनिबंधकांकडे जाते व खासगी सावकारीचा परवाना मिळतो.  दुसऱ्या वर्षी मुदतीच्या आत याचे नूतनीकरण केले जाते. यात वर्षभरात वापरलेल्या भांडवलाचा एक टक्का किंवा ५० हजार रुपये तपासणी शुल्क भरल्यावर डीडीआर परवान्यांचे नूतनीकरण करतात. 

संपूर्ण वऱ्हाडात चालणाऱ्या या खासगी सावकारीचा विळखा सर्वात जास्त यवतमाळ जिल्ह्याला आहे. मध्यंतरी १०६ सावकारांवर कार्यवाही करण्यात आली होती. परंतु खासगी सावकारी मोडून काढण्याऐवजी याला कायदेशीर दर्जा मिळालेला आहे. 

वावर, कापूस, बोन्ड अळी आणि बरेच काही..

सगळ्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर कापसाचे पीक घेतले जाते. मात्र कापसाची सगळी शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण शेती पैकी ३२.९३ टक्के म्हणजेच ९७ लाख ३८ हजार एकर जमिनीवर कापसाची शेती केली जाते. 

मात्र महाराष्ट्रात कापसाचे बियाणे जुन्या पद्धतीचे आहे. तसेच सिंचन सुविधा नसल्यामुळे महाराष्ट्राची कापूस उत्पादकता भारतात सगळ्यात कमी आहे. नॅशनल कॉटन यिल्ड प्रति हेक्टर ४.५५ क्विंटल आहे तर महाराष्ट्रात कॉटन यिल्ड प्रति हेक्टर २.५१ क्विंटल आहे. 

कापसाचे बियाणे जुने असल्यामुळे बोन्ड अळी आणि रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होतो. तसेच अवकाळी पावसामुळे सगळे पीक वाया जाते त्यामुळे शेतीतून मिळणार नफा फार अल्प आहे..

यासोबतच महाराष्ट्रात पिकणारा कापूस आखूड धाग्याचा असल्यामुळे यावर कापड निर्मिती करणारे उद्योग फारसे निर्माण झालेले नाहीत. आणि अस्तित्वात असलेल्या कापड कारखान्यांसाठी दुसऱ्या देशांमधून कापूस आयात करावा लागतो. 

सोयाबीन आणि प्रक्रिया उद्योगांची वानवा..

सोयाबीन म्हटल्यावर अनेकांना फक्त सोयाबीनपासून तेल काढलं जातं एवढेच माहित आहे. मात्र सोयाबीनपासून तेल काढण्यापेक्षा त्यापासून वेगवेगळे प्रोडक्ट तयार केले जातात. 

सोयाबीनमध्ये केवळ १८ ते २० टक्केच तेल असते. त्यापेक्षा सोयाबीनचा चोथा, प्रोटीन, सोयामिल्क हे महत्वाचे प्रोडक्ट आहेत. मात्र सोयाबीनवर प्रक्रिया करणारे उद्योग महाराष्ट्रात नसल्याने याचा पुरेपूर फायदा होत नाही. 

सोयाबीनला पिकाला पाणी आणि सूर्यप्रकाश हे दोन्ही अनुकूल हवेत. मात्र अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळामुळे सोयाबीनचे पीक वाया जाते.

हरभरा, तूर पिकते आणि भाव गंडतो..

सोयाबीन आणि कापूस वगळता या दोन्ही भागात कापूस आणि हरभऱ्याचे पीक घेतले जाते मात्र पीक आले कि भाव गंडतात. तसेच महामंडळांकडून निश्चित कोटा पूर्ण झाला कि तूर आणि हरभऱ्याची खरेदी बंद केली जाते. त्यामुळे भाव उतरले कि शेतकऱ्याला मिळणार नफा कमी होतो. 

पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि उद्योगांची कमतरता..

यवतमाळ जिल्ह्यासह वऱ्हाड आणि मराठवाड्यात सिंचनाचा सगळ्यात मोठा अनुशेष आहे. यासोबतच शेतीला लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा म्हणजेच रस्ते, वीज, बाजारपेठ, नवीन तंत्रज्ञानाची कमतरता आणि  शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योगही हव्या तितक्या प्रमाणात उभे झालेले नाहीत.

मुळात उत्पन्न घेतांना अडचणी तर येतातच परंतु विकताना त्याचा दरही कमी मिळतो. तसेच शेतकऱ्यांना नफा तर मिळत नाहीच उलट अनेकदा तोटा सहन करावा लागतो. या तोट्यामउळे उरलेसुरले भांडवल संपते आणि पोट भरण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. 

मात्र सरकार निव्वळ कर्जमाफीला उपाययोजना समजते.. 

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. यात फडणवीसांनी शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली होती.

तसेच आगामी काळात २४ हजार कोटी रुपये खर्च करून दुष्काळ निवारणावर उपाययोजना करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. 

फडणवीसांपाठोपाठ उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. याद्वारे सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केल्याचा दावा करण्यात आला होता.

मात्र यवतमाळ जिल्ह्यासह संपूर्ण आत्महत्याग्रस्त भागातील परिस्थिती जैसे थे आहे..

निव्वळ कर्जमाफी हाच शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उपाय नाही..   

शेतीचा अभ्यास करणाऱ्या अनेक तज्ज्ञांनी केवळ कर्जमाफी करणे हा उपाय नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच वारंवार होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांमुळे हे उघड सुद्धा झाले आहे.

“शेतीचा विकास करण्यासाठी इतर उद्योगांप्रमाणे शेतीला सुद्धा एक उद्योग मानून शेतमालाला योग्य भाव देणे हेच यावरील उपाय आहे” असे शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी वारंवार सांगितले होते.

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी भलेही शेतकरी आत्महत्या होऊ देणार नाही, अशी घोषणा केली असली तरी आत्महत्या काही थांबलेल्या नाहीत, असं सध्याची आकडेवारी सांगते. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे होते ते पीक सुद्धा उध्वस्त झाले. यात गुंतवलेले भांडवल आणि पेरणीचा कालावधी संपून गेलाय. 

मात्र सरकार अजूनही पंचनामे आणि मदतीची घोषणा करत नाहीये. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न घोषणा करूनही सुटताना दिसत नाही.  

हे ही वाच भिडू 

• कोट्यावधींच्या घोषणा करून शेतकरी आत्महत्या थांबल्यात का ? आकडेवारी वेगळंच सांगते… 
• पूर्व विदर्भात लाखो एकर जमिनीवरील पिकाचे नुकसान झालेय.. पण सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करेल का?
  
• मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेलं, शेतकरी आत्महत्या झाली तर गावच्या पोलीस पाटलाला जबाबदार धरणार