खाजगीकरणाच्या एकाच महिन्यात एअर इंडियाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना बेघर केलंय

भारत सरकार सध्या प्रायव्हटायजेशनकडे वाटचाल करत असून अनेक गोष्टी त्यांनी देशातील खाजगी धनाढ्यांच्या पदरी टाकायला सुरुवात केली असल्याचं, नेहमीच आपण ऐकतो. एअर इंडिया कंपनी जी सरकारच्या अखत्यारीत होती तिला परत टाटा समूहाकडे देणं, हा त्याचाच एक भाग म्हणून आपण बघू शकतो. आता सध्या याच एअर इंडियामुळे मुंबईमध्ये आंदोलन पेटलं आहे.

कालिना इथली एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीची जागा आता अदानी यांच्या मालकीची झाली असून, लवकरात लवकर जागा खाली करा, अशा आशयाच्या नोटीसा कर्मचाऱ्यांना बजावण्यात आल्या आहेत.

कित्येक वर्षांपासून इथे राहत असल्याने आता आपल्या डोक्यावरील छत जाणार म्हणून हे कर्मचारी भडकले आहे. वसाहतींमधील हजारो नागरिकांनी आपल्यावर अन्याय होत असल्याच्या भावनेने दोन दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा देखील काढला होता.

त्यामुळे नक्की काय प्रकरण आहे, हे आपण सविस्तर बघूया…

एअर इंडिया विमान कंपनीने कलिना इथली १८४ एकर जमीन व्यापली आहे. जवळपास ७,००० हून अधिक लोक इथे राहतात. 

हे मुंबई विमानतळ जेव्हा उड्डाणांसाठी खुल झालं होतं तेव्हा दशकभरात म्हणजे १९५६ मध्ये या वसाहतींमधील पहिल्या इमारती बांधण्यात आल्या. एअर इंडियातील इंजिनीयर्स, ग्राऊंड स्टाफ आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अशा चार वसाहती उभारण्यात आल्या. त्या वसाहतींमध्ये १६०० घरे आहेत. इथे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून घरभाडं घेतलं जातं. 

एप्रिल २०२० मध्ये कोरोना काळात पीपीई किट आणि औषधे घेऊन आंतरराष्ट्रीय कार्गो विमानं जेव्हा मुंबईत दाखल झाले होते, तेव्हा दूरच्या उपनगरात राहणारे लोडर्स लॉकडाऊनमुळे विमानतळावर जाऊ शकले नव्हते. म्हणून एअर इंडियाच्या याच वसाहतींमधून  कार्गो लोडिंग, अनलोडिंग, विमान पुश बॅक अशा गोष्टींसाठी स्वयंसेवकांची मागणी करण्यात आली होती.

त्यावेळी प्रत्येक विमान उतरण्यापूर्वी वसाहतीतील १६ ते २० एआय कर्मचाऱ्यांनी तिथे पोहचून मालवाहू विमाने हाताळाली होती, असे एव्हिएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉईज गिल्डचे सरचिटणीस जॉर्ज अब्राहम यांनी सांगितलं होतं.

१० जुलै २०१८ मध्ये एअर इंडिया एक्सप्रेसचं विमान लँडिंगदरम्यान रनवेवरुन खाली गेलं होतं. त्याची चाकं आत घुसल्याने विमान अकार्यक्षम झालं होतं. तेव्हा विमानतळाला मुख्य रनवे बंद करावा लागला होता. पावसाळा असल्याने शहरात पूर आला होता, वाहतुकीचे सर्व मार्ग बंद करण्यात आले होते. अशावेळी बिघाड झालेल्या विमानाचं काम सुरू करण्यासाठी तिथे पोहचू शकणारे एकच लोक होते ते म्हणजे कलिना कॉलनीतील एआय अभियंते.

तेव्हाही त्यांनी वेळीच पोहचून मदत केली होती. 

या जमिनीवर क्रिकेट मैदान देखील आहे, ज्यावर पृथ्वी शॉ, यशस्वी जयस्वाल, शिवम दुबे आणि अजिंक्य रहाणे अशा खेळाडूंनी प्रशिक्षण घेतलं आहे. तर बीसीसीआय आपल्या महिला संघाचा सराव देखील इथे आयोजित करते. एआय मॉडर्न स्कूल आणि आयए आयडियल स्कूल या दोन शाळाही आहेत, ज्यात मिळून सुमारे ३,००० विद्यार्थी आहेत, असं सांगितलं जातं.

ही जागा पूर्वी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीची होती. नंतर मुंबई विमानतळाचे खासगीकरण झाल्यावर जीव्हीके कंपनीला देण्यात आली. आता तिची मालकी अदानी समूहाने घेतली आहे.

केंद्र सरकारने त्या वसाहतींची जमीन नियमबाह्य पद्धतीने अदानी समूहाच्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडकडे सोपवली आणि त्यानंतर अदानी समूहाने या वसाहतींमधील रहिवाशांना व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून नोटिसा बजावल्या, असं सांगण्यात येतंय.

हे सुरु झालं गेल्या वर्षी २०२१ मध्ये. 

हा निर्णय एअर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझमने ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतला होता. याशिवाय, ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त चार ते सहा महिन्यांच्या आत स्टाफ क्वार्टर्स रिकामी करण्यास सांगितलं होतं. राष्ट्रीय वाहकाच्या निर्गुंतवणुकीच्या कार्यपद्धतीवर काम करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाने हा निर्णय घेतला होता.

त्यानुसार एअर इंडियाच्या ग्राउंड स्टाफ आणि सर्व्हिस इंजिनिअर्सनी २ नोव्हेंबरपासून २०२१ बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. बहुतांश ग्राउंड कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तीन संघटनांनी अशी मागणी केली होती की, एअरलाइन्सने त्यांना सेवानिवृत्तीपर्यंत निवासस्थाने वापरण्याची परवानगी द्यावी. 

५ ऑक्टोबर २०२१ च्या परिपत्रकात एअर इंडियाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना एका हमीपत्रावर स्वाक्षरी करण्याचे आदेश दिले असून खासगीकरणानंतर सहा महिन्यांत ते आपली क्वार्टर्स रिकामी करतील, असं म्हटलं होतं.

कामगार आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात संघटनांनी म्हटलं होतं की…

ज्या जमिनीवर वसाहती आहेत, ती जमीन विमानतळ प्राधिकरणाकडून एअर इंडियाला कायम भाडेपट्ट्याने दिली जाते. “म्हणूनच एएआय हे या जागेचे मालक असून मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड केवळ भाडेकरू आहे. एअर इंडियाने घाईगडबडीत वसाहती रिकाम्या करून मुंबई विमानतळ ताब्यात घेतलेल्या अदानी समूहाला जमीन देण्याचं कारण नाही,’ असं या पत्रात म्हटलं होतं.

“विमानतळाच्या जमिनीवर अनेक झोपडपट्ट्या आहेत ज्यांना नोटिसा बजावण्यात आलेल्या नाहीत. महाराष्ट्र सरकार भूमी अभिलेखांचे संरक्षक आहे आणि जमीन वापरकर्ता हस्तांतरित करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी त्यांची परवानगी आवश्यक आहे,” असं पत्रात म्हटलं होतं. त्यानुसार ५ ऑक्टोबरचं परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी केली होती.

“जर व्यवस्थापनाला या वसाहतींमधील कर्मचाऱ्यांची घरे रिकामी करण्यास सांगण्याचा कायदेशीर अधिकार असेल तर कर्मचाऱ्यांकडून कोणतेही हमीपत्र मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असं पत्रात म्हटलं होतं.

मुंबईत घर नसलेल्या आणि एचआरए न भरलेल्या कर्मचाऱ्यांना स्टाफ क्वार्टर्स जास्त करून दिले जातात. त्यामुळे अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या सेवेची अट आणि कायदेशीर हक्क म्हणून त्यांना या निवासस्थानाचा कायदेशीर हक्क आहे, असंही या पत्रात नमूद आहे.

या नवीन नियमांमुळे विमान कंपनीला पर्यायी निवासी व्यवस्था पुरवण्याचं बंधन घालण्यात आलेलं नाही. दिल्ली आणि मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये, विशेषत: तेव्हा सुरू असलेल्या साथीच्या रोगाच्या काळात, अनेक जण कुटुंबांसह बेघर होऊ शकतात, अशी चिंता कर्मचाऱ्यांमध्ये होती.

साधारणत: एआय कर्मचारी निवृत्तीनंतरची आपली कॉलनी क्वार्टर्स रिकामी करतात आणि सेवानिवृत्तीच्या पैशातून ते नालासोपारा, विरारसारख्या दूरच्या उपनगरात फ्लॅट विकत घेतात. 

एकदा खासगीकरणझाल्यानंतर, नवीन कंपनीला लीजचा बोजा हाताळण्याची इच्छा असू शकत नाही, असं एअर इंडियाच्या एका सूत्रानं सांगितलं होतं. 

त्यानुसार त्यांना अशा नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. ज्याची सहा महिन्यांची मुदत आता संपली आहे. म्हणून हे कलिना वसाहतीतील रहिवाशांनी नुकतंच मोर्चा काढला होता. निषेध करणारे कर्मचारी सरकारकडे मागणी करीत आहेत की त्यांना सेवानिवृत्तीपर्यंत या क्वार्टर्समध्ये राहण्याची परवानगी द्यावी. तर ही बेदखल रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. 

एअरलाइन्सच्या कर्मचाऱ्यांना क्वार्टर रिकामे करण्यास सांगणं हा गुन्हा आहे. आम्ही आमच्या वकिलांशी सल्लामसलत केली आहे. तडजोडीची कारवाई बंद झाल्यानंतर आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊ. आम्हाला कोर्टाकडून दिलासा मिळेल, असं वाटतंय, असं एव्हिएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉईज गिल्डचे जनरल सेक्रेटरी जॉर्ज अब्राहम यांनी सांगितलंय.

या मोर्चाचं नेतृत्व यावेळी स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे अध्यक्ष, शिवसेना नेते, खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी केलं होतं. एअर इंडिया वसाहतींमधील एकाही रहिवाशाला बेघर होऊ देणार नाही, असं आश्वासन त्यांनी यावेळी दिलं होतं. शिवसेना नेहमीच एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी असून वेळ पडल्यास त्यांच्या प्रश्नासाठी अदानी समूहावरही धडक देऊ, असा इशाराही खासदार कीर्तिकर यांनी यावेळी दिला.

दरम्यान, वसाहतींमधील रहिवाशांनी तिथून बाहेर पडावं म्हणून अदानी समूहाकडून धमक्या दिल्या जात आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या रकमा थांबवल्या गेल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांचा प्रॉव्हिडंट फंड रोखण्याचा इशारा दिला गेला आहे, असे आरोप रहिवाशी करतायेत.

तेव्हा धनाढ्य अदानी आणि हक्कासाठी लढणारा सामान्य विमान कर्मचारी, असा लढा महाराष्ट्राच्या राजधानीत उभा झाल्याचं दिसतंय. यात पुढे काय होणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.

हे ही वाच भिडू :

• ३३ वर्षांच्या मोहित शर्माच्या लढाईची गोष्ट, कित्येकांच्या यशापेक्षा भारीये
• सदरा लुंगी घालणारा साधा माणूस, काँग्रेस हायकमांडमधली सुपरपॉवर ठरला
• पक्ष कोणताही असो उत्तर भारतीयांना टाळून मुंबई महापालिकेत सत्ता मिळणं अवघड झालय