भाजपसाठी पसमांदा मुस्लिम महत्वाचे….नाही तर लोकसभेचं गणितच बिघडेल…

२०२३ या वर्षाच्या शेवटी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या ४ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणारेत. भाजपने या निवडणुकांची तयारी सुरु केलीय. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीत नुकताच फेरबदल करण्यात आलाय. त्यानुसार भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी १३ राष्ट्रीय उपाध्यक्षांची नावं जाहीर केली. त्यात अलिगड मुस्लिम विद्यापिठाचे माजी व्हाईस चांसलर तारिक मन्सूर यांचंही नाव आहे.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपुर्वी भाजपने पसमांदा मुस्लिम समाजाच्या तारिक मन्सूर यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केलंय. त्यामुळे पुन्हा एकदा पसमांदा मुस्लिम चर्चेत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या भाषणातून अनेकदा पसमांदा मुस्लिमांचा उल्लेख केलाय. मागील काही वर्षांमध्ये भाजपने पसमांदा मुस्लिम समाजातील नेते समोर आणले आहेत.

भाजप हा मुस्लिम विरोधी पक्षंय, अशी टीका भाजपवर नेहमी होते. त्यामुळे भाजप हा सर्वसमावेशक पक्षंय, असं दर्शवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सध्या केला जातोय. आता आगामी विधानसभा अन् २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपकडून पसमांदा मुस्लिमांचा उल्लेख वारंवार केला जातोय.

पसमांदा मुस्लिम हे भाजपला महत्वाचे का वाटतात ? त्यांचा भाजपला काय राजकीय फायदा होऊ शकतो ? ते आपण समजून घेणार आहोत.

• पसमांदा हा एक पर्शियन शब्द आहे. त्याचा अर्थ ‘मुख्य प्रवाहातून मागे पडलेले’ असा होतो.

भारतातल्या एकूण मुस्लिम समाजापैकी जवळपास ८० टक्के समाज हा पसमांदा मुस्लिमांचा आहे, असा दावा केला जातो. त्यामुळे मुस्लिम समाजातल्या या मोठ्या संख्येवर आता भाजपची नजर आहे. मुस्लिम धर्मातला पसमांदा समाज हा आर्थिक, राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. पसमांदा समाज हा ओबीसी अंतर्गत येतो. तसंच मुस्लिम समाजातले दलितही पसमांदा समाजात येतात. त्यामुळे भाजपने आता पसमांदा मुस्लिमांवर लक्ष केंद्रीत केलंय.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात जास्तीत जास्त लोकसभेच्या जागा जिंकणं भाजपसाठी महत्वाचंय. देशात सर्वाधिक मुस्लिम समाज हा उत्तर प्रदेशात राहतो. उत्तर प्रदेशात सुमारे ४ कोटी मुस्लिम राहतात. त्यामुळे साहजिकच उत्तर प्रदेशात पसमांदा मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे. युपीतला मुस्लिम समाज हा पारंपारीकपणे समाजवादी पक्ष, बसपा व काँग्रेसला मतदान करत आलाय. उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या एकूण ८० जागा आहेत. देशात पंतप्रधान कोणत्या पक्षाचा असेल, हे ठरवण्यात उत्तर प्रदेशची भुमिका महत्वाची ठरते. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न भाजपने सुरु केले आहेत.

अलिगड मुस्लिम विद्यापिठाचे माजी व्हाईस चांसलर तारिक मन्सूर हे पसमांदा मुस्लिम समाजातून येतात. तसंच ते उत्तर प्रदेशातल्या अलिगडचे रहिवासी आहेत. मन्सूर यांना भाजपनं युपीच्या विधान परिषदेचं सदस्यत्व दिलंय. यूपीतील अलिगड व त्याच्या आजुबाजुचा परिसर हा मुस्लिमबहुल आहे.

उत्तर प्रदेशातले तब्बल १९ ट्क्के मुस्लिम मतदार हे अलिगड व त्याच्या आजुबाजुच्या परिसरात राहतात. या भागात उत्तर प्रदेशातील एकूण ३० लोकसभा मतदारसंघ येतात. त्यापैकी १५ ते २० लोकसभा मतदारसंघात मुस्लिम मतं निर्णायक ठरतात. २०१७ मध्ये यूपीत भाजप सरकार आल्यानंतर तारिक मन्सूर हे भाजपकडून युपीतील विधान परिषदेवर जाणारे मुस्लिम समाजातील चौथे व्यक्ती ठरलेत. २०१७ पासून आता पर्यंत बुक्कल नवाब, मोहसिन रझा, दानिश आझाद अन्सारी यांना यूपीच्या विधान परिषदेवर पाठवण्यात आलंय. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधीत्व देऊन भाजपने मुस्लिम विरोधी नसल्याचा संदेश द्यायला सुरुवात केलीय.

जुन २०२३ मध्ये मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीची बैठक झाली होती. त्या बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदींनी भाषण करताना पसमांदा मुस्लिमांचा उल्लेख केला होता. पसमांदा मुस्लिमांच्या दुर्दशेवर तसंच मागासलेपणावर मोदींनी भाष्य केलं होतं. व्होट बँकेच्या राजकारणानं पसमांदा मुस्लिमांना उध्वस्त केलंय, पसमांदा मुस्लिमांना त्यांच्याच धर्मातील एका वर्गाकडून आदर दिला जात नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यावेळी मोदींनी दिली होती.

पसमांदा मुस्लिमांना भाजपकडून भावनिक साद घातली जातेय. त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची जाणिव करुन देण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जातोय. त्यामुळे भाजप मुस्लिम समाजाची एकजूटता तोडण्याचा प्रयत्न करतंय, अशी टीकाही भाजपवर विरोधी पक्षांकडून केली जाते.

लोकसभा निवडणुकीत एखाद्या मतदारसंघात मुस्लिम समाजाची एकगठ्ठा मतं विरोधी पक्षाला मिळाली, तर तिथे भाजपचं गणित कोलमडू शकतं.

एकगठ्ठा मुस्लिम मतं कोणत्याही विरोधी पक्षाला मिळू नये म्हणून भाजपकडून पसमांदा मुस्लिमांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जातो, अशीही चर्चा असते. कारण उत्तर प्रदेशात ८० पैकी ६५ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मुस्लिम मतदारांची संख्या जवळपास ३० टक्के आहे. बिहारमधल्या ४० लोकसभा मतदारसंघांपैकी १५ मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांची संख्या १५ ते ७० टक्के ईतकी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या एकूण ४२ जागा आहेत. तिथे मुस्लिम मतदारांची संख्या जवळपास ३० टक्के ईतकी आहे. याशिवाय आसाम, झारखंड या राज्यांमध्येही मुस्लिम मतदार जास्त प्रमाणात आहेत.

मुस्लिम मतदारांच्या एकजुटतेची खरी झळ भाजपला बसली ती म्हणजे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत. कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने हिंदुत्वाचा मुद्दा लावून धरला होता. हिंदुत्वाचा मुद्दा कर्नाटकात भाजपला फायदेशीर ठरला नाही. परिणामी काँग्रेसला बहुमत मिळालं आणि भाजपला सत्ता गमवावी लागली होती. भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणामुळे कर्नाटकातील मुस्लिम समाजात त्यावेळी भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे कर्नाटकात मुस्लिम व दलित मतदारांनी काँग्रेसच्या उमेदवारांना एकगठ्ठा मतदान केलं होतं. तेच आता ४ राज्यांमधल्या आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये पुन्हा होऊ नये, म्हणून भाजपकडून पसमांदा मुस्लिमांचं तुष्टीकरण केलं जातंय, अशी चर्चा आहे.

केंद्रातील भाजप सरकार देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. समान नागरी कायदा लागू करायला मुस्लिम समाजातील काही संघटना विरोध करत आहेत. अशावेळी समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी मुस्लिम समाजातल्या बहुसंख्य असणाऱ्या पसमांदा समाजाचा भाजपला फायदा होऊ शकतो.

समान नागरी कायदा तसंच सीएए, एनआरसी लागू करण्यासाठी भाजपकडून पसमांदा समाजाला विश्वासात घेतलं जाऊ शकतं. पसमांदा समाजाला विश्वासात घेऊन भाजप देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा अजेंडा पुर्ण करु शकतं. पसमांदा मुस्लिम समाज हा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्यानं त्याच्या गरजा वेगळ्या आहेत. नेमकं हिच ‘नस’ भाजपनं ओळखून आता पसमांदा समाजावर लक्ष केंद्रीत केलंय.