लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनातुन भाजपने काय राजकारण साधलं ?

मोठं गाजावाजा करत बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनाचं अखेर सूप वाजलं. 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलेलं जे काल संपलं. अधिवेशनच्या आधी सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने आठ विधेयके मंजूर करण्याची माहिती दिली होती, मात्र प्रत्यक्ष अधिवेशनात त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही.

पण हे आठ विधेयक भाजप सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनातही पारित करू शकलं असतं त्यासाठी विशेष अधिवेशनाची आवश्यकता नव्हती. मग तडकाफडकी विशेष अधिवेशन बोलावून भाजप काहीतरी मोठं करणार अशी चर्चा सुरु झाली होती, त्यात अनेक तर्क वितर्क लढवले गेले त्या सगळ्यांना मागे टाकून मोदींनी महिला विधेयकासारखा निर्णय घेऊन, नवीन संसदेत प्रवेश घडवून सर्वांनाच धक्का दिला.

फक्त महीला विधेयक पारीत करण्यासाठी भाजपने अधिवेशन बोलवलं होतं का ? या विशेष अधिवेशनाच्या आड भाजपने कोणतं राजकरण साधलं? जाणून घेऊयात 

• भाजपने धक्कातंत्र वापरण्याची स्ट्रॅटेजी कायम ठेवली,

मोदी सरकारने २०१८ मध्ये मध्यरात्रीतून विशेष अधिवेशन बोलवून कुणाच्याही ध्यानीमनी नसणारा जीएसटीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर अलीकडे जेंव्हा मोदी सरकारने विशेष अधिवेशन घेणार असल्याची तडकाफडकी घोषणा केली होती त्याचा अर्थ सरकार काहीतरी मोठे निर्णय घेईल असं सांगण्यात येत होतं. त्यात भाजपने विशेष अधिवेशनाचा अजेंडाही जाहीर केलेला. त्या अजेंड्याप्रमाणे मोदी सरकार पाच विधेयकं पारित करणार असल्याचं सांगण्यात आलं. तेंव्हा या पाच विधेयकांची चर्चा तर झालीच पण या शिवाय भाजप कोणतं धक्कातंत्र खेळेल याबाबत तर्कवितर्क लढवले गेले. त्यात समान नागरी कायद्याच बिल आणलं जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती.

दुसरा तर्क लढवला जात होता तो पाकव्याप्त काश्मीरचा. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जो बालाकोट एअर स्ट्राईक झाला होता त्याचा भाजपला निवडणुकीत मोठा फायदा झाला होता. त्यामुळे भाजप POK चा कोणता निर्णय घेईल, किंव्हा चीनविरोधत आक्रमक भूमिका घेईल, वन नेशन वन इलेक्शनचा निर्णय…याच्याही पेक्षा धक्कादायक निर्णय म्हणजे भाजप मुदतपूर्व निवडणुकांचा निर्णय अशी मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली मात्र भाजपने नवीन संसदेतला प्रवेश आणि महिला विधेयक आणून सर्वांनाच शॉक दिला. थोडक्यात चर्चेतल्या निर्णयांपेक्षा भाजपने धक्कातंत्र वापरण्याची आपली नेहमीची स्ट्रॅटेजी कायम ठेवली.

• मणिपूरवरून भाजप सरकार डॅमेज झालेलं, महिला विधेयक आणून डॅमेज कंट्रोल साधलं,

महिला विधेयक हे निवडणुकीच्या तोंडावर होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनातही मांडता आलं असतं पण तातडीने विशेष अधिवेशन घेऊन मोदी सरकारने महिला विधेयक मांडण्याची रणनीती आखली. यामागचं कारण म्हणजे मागच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार मणिपूरच्या मुद्द्यावरून बॅकफूटवर गेलेलं.  मणिपूरमध्ये दोन महिलांची नग्न धिंड काढल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानतंर संपूर्ण देशात संतापाची लाट पसरली होती. संसदेतही या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले होते.

त्यात भरीस भर म्हणजे प्रत्येक लहान मोठ्या घटनेवर व्यक्त होणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरच्या विषयावर तब्बल अडीच महिने मौन बाळगलं होतं. साधं ट्विटही त्यांनी केलं नव्हतं. मणिपूरच्या महिलांच्या सुरक्षितेवर बोलणं मोदींना महत्वाचं वाटत नाही का ? अशा आशयाचे फलक हाती घेऊन मणिपूरकर जागोजागी आंदोलन करत होते. राजकीय, कला, क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींनीही याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मोदींनी मणिपूरला भेट दिली नाही पण ते याचदरम्यान अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. मणिपूरच्या त्या व्हायरल व्हिडीओवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील चर्चा झाली. साहिजकच देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवर आणि महिलांच्या सुरक्षितेतवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

मे मध्ये घटना घडली होती त्यावर अडीच महिन्यांनी पंतप्रधानांनी भाष्य केलेलं यावरूनही टीका झाली. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून भाजप सरकारला अविश्वास प्रस्तावाला सामोरं जावं लागलं होतं..थोडक्यात त्या मणिपूरच्या घटनेवरून भाजप मोठ्या प्रमाणात डॅमेज झालं आणि हेच डॅमेज कण्ट्रोल करण्यासाठी भाजपने तातडीने महिला विधेयक आणलं आणि महिला विरोधी असलेली प्रतिमा मोडून काढण्याची कामगिरी साध्य केली.

•  महिला विधेयक पारित करून भाजपने आपली महिला व्होट बँक कायम ठेवली,

भाजपने कायमच हि व्होट बँक जपून ठेवण्यासाठी महिलांबाबतचे निर्णय घेण्यावर, महिला केंद्रित योजना आणण्यावर फोकस केलं आहे, त्याचं उदा म्हणजे ट्रिपल तलाकचा मुद्दा. भाजपच्या पहिल्या कार्यकाळात संमत झालेल्या तिहेरी तलाक कायद्यामुळे मुस्लीम महिलांना न्याय मिळाला याचा फायदा म्हणजे मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी वाढल्याचं दिसून आलं. आणखी एक म्हणजे महिलांसाठी शौचालय, बॅंक खाती, उज्ज्वला गॅस योजना, पंतप्रधान आवास योजना या महिला केंद्रित योजनांमुळे २०१९ मध्ये भाजपाला मोठ्या प्रमाणात महिला मतदान मिळालं. त्यातच महिला सक्षमीकरणाबरोबरच महिला मतदारांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात वाढली.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांचा सहभाग ६७.२% इतका होता तर पुरुषांचा सहभाग ६७% इतकाच  होता. १९६२ च्या निवडणुकीइतकंच प्रमाण ४६.६% महिला आणि ६२ % पुरुष असं होतं. मात्र हे वाढलेलं मतदान भाजपलाच मतदान करत असल्याचं समोर आलं. २०१९ नंतर जे एक्झिट पोल समोर येत होते त्यामध्ये देखील ४६% महिलांनी भाजपाला तर २७% महिलांनी काँग्रेस आघाडीला मतदान केलेलं. महत्वाचं म्हणजे काही सर्वेनुसार तर भाजपाला पुरुषांपेक्षा महिलांनी जास्त मतदान केल्याचं देखील सांगण्यात येत होतं. त्यात भाजपने विशेष अधिवेशनात महिला विधेयक आणून महिला वर्ग आकर्षित केलं यामुळं भाजपने विशेष अधिवेशनातून आपली महिला व्होटबँक कायम ठेवली.

• २०२४ लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार अजेंड्याची सोय करून ठेवली,

मागेच शिंदे-फडणवीस सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बसेसच्या तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली.. महिलांना प्रवासात अर्धे तिकीट आकारण्यामागे भले एसटीला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढता येणार असल्याचं सांगण्यात आलं तरी यामागे खरा फायदा होता तो म्हणजे एसटी म्हणजे ग्रामीण महाराष्ट्रातलं सार्वधिक वापरलं जाणारं ट्रान्सपोर्टेशन आहे. म्हणजेच या योजनेद्वारे शिंदे-फडणवीस सरकारने ग्रामीण भागातील महिला मतदारांना आकर्षित केलं. याचा फायदा सत्ताधारी पक्षांना २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दिसून येईलच. थोडक्यात सवलतीचा निर्णय सरकारला फॉरमध्ये गेला तसाच महिला आरक्षणाचा विषय भाजपला देशपातळीवर फायद्याचा ठरू शकतो.

महिला आरक्षण आणण्यास आजवर विरोधकांना आलेलं अपयश हायलाईट करत आम्हीच महिला आरक्षण आणलं, भाजप हाच महिलांचा तारणहार आहे ही लाईन भाजपासाठी २०२४ साठी हुकमाचा एक्का ठरू शकते. आरक्षण २०२९ मध्ये मिळणार मग आत्ता हे विधेयक पारित करण्याची घाई करण्याचा उद्देशच हा आहे कि, आत्ता भाजपला लोकसभेत बहुमत आहे, आता एवढं स्पष्ट बहुमत पुन्हा मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही, म्हणून आत्ताच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्याचं  श्रेय मिळवायचं असेल तर हीच योग्य वेळ असल्याची पुरेपूर जाणीव  भाजपला आहे.

म्हणजेच भाजप २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळेस महिला विधेयकाचं श्रेय स्वतः घेऊन महिला सशक्तीकरणाचा राजकीय अजेंडा पुढं करणार त्यासाठीच हे विशेष अधिवेशन आणून भाजपने २०२४ लोकसभेच्या प्रचार अजेंड्यासाठी महिला आरक्षण या मुद्द्याची सोय करून ठेवली.

• इंडिया आघाडीच्या विरोधाच्या राजकारणाला शह दिला,

मागच्या अधिवेशनात मणिपूरच्या मुद्यावरून इंडिया आघाडी आक्रमक दिसून आली. याच मुद्द्यावरून भाजपला लक्ष्य केलं, भर संसदेतून विरोधक खासदारांनी वॉकआऊट केलं होतं. भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांकडे मणिपूरचा मुद्दा होता मात्र यावेळी नवीन संसदेचं उदघाटन आणि महिला विधेयक या दोन्ही पॉझिटिव्ह मुद्द्यांमुळं इंडिया आघाडीला सत्ताधारी भाजपला विरोध करण्यासाठी स्कोपच दिसून आला नाही.

उलट विशेष अधिवेशनातून महिला हा महत्वाचा विषय हाताळत मोदींनी सर्वांनी सोबत येण्याचं आवाहन करत महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर करवून घेतलं आणि विरोधकांना देखील या विधेयकाचं स्वागत करणं अपरिहार्य होतं कारण विधेयकाच्या विरोधात मत दिलं असतं तर इंडिया आघाडीला महिलाविरोधी असण्याचा टॅग लागला असता शिवाय महिला विधेयक पारित होऊ दिलं नसतं तर महिलांच्या सन्मानाला लावलेला धक्का विरोधकांना निवडणुकीत परवडणारा नव्हता.

लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण देण्याचं विधेयक पारित करून मोदी सरकारने देशाच्या राजकारणातील अनेक गणितं बदलवून टाकली आहेत आणि महत्वाचं  म्हणजे या बदलणाऱ्या राजकीय गणितात सर्वात प्लसमध्ये भाजपच राहील. याशिवाय महिला विधेयकाच्या आड येत्या काही दिवसांत इतर पक्षांना भाजपसोबत येण्यास भाग पाडलं जाऊ शकतं. या पक्षांना देखील भाजपसोबत हातमिळवणी करताना महिला आरक्षणासारखं नैतिक कारण देण्याची सोय देखील होईल आणि इंडिया आघाडी फोडण्याचंही राजकारणही भाजप साध्य करेल. थोडक्यात हे विशेष अधिवेशन आणून भाजपने इंडिया आघाडीच्या आक्रमक राजकारणाला शह देण्याची चाल खेळल्याचं क्लिअर दिसतंय.