गोव्याचा तो कायदा, ज्याचं राज ठाकरेंनीही कौतुक केलं

By बोल भिडू कार्यकर्ते On Aug 17, 2023 Last updated Aug 17, 2023

गोवा म्हणलं की आपल्या डोळ्यासमोर उभा राहतो, तो तिथला अथांग असा समुद्र. वेगवेगळे बीच, हिरवागार निसर्ग आणि मित्रांची सोबत. वर्षातला असा एक तरी दिवस येतो जेव्हा गोव्याला जायचा प्लॅन ठरतो. मग कधी तो सक्सेस होतो तर कधी होत नाही.

मित्रांचं सोडा मोठमोठे सेलिब्रेटी सुट्या असतील, तर त्यांचा गोवा प्लॅन ठरलेला असतोच. काही काही सेलिब्रेटी, उद्योजक आणि राजकारणी लोकांनी तर तिथे जागा विकत घेऊन घरं आणि हॉटेल्स बांधले आहेत तर, काहीनी उद्योग धंद्यासाठी जागा घेऊन ठेवल्या आहेत.

गोव्यातला जागांचा मुद्दा चर्चेत आला तो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात केलेल्या गोव्याच्या कायद्याच्या कौतुकामुळं.

मुंबई-गोवा महामार्गाबद्दल बोलताना राज ठाकरे यांनी कोकणातल्या अनियंत्रित जमीन खरेदीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचवेळी त्यांनी गोव्यातल्या शेतजमीन हस्तांतरण कायदा २०२३ चा उल्लेख केला.

गोवा रीस्ट्रिक्शन्स ऑन ट्रान्सफर ऑफ ऍग्रिकल्चरल लँड बिल २०२३ ला १८ एप्रिल २०२३ ला मंजूरी मिळाली. या कायद्याचा मुख्य हेतू होता, गोव्यातल्या शेतजमिनी गोव्यातल्या लोकांव्यतीरिक्त कुणाला विकू नयेत. इतर राज्यांतील लोक, विशेषत: उत्तर भारतातील लोक गोव्यात शेतजमीन विकत घेत आहेत आणि जमिनीचा वापर नंतर बांधकाम आणि व्यवसाय कारणांसाठी केला जातो, यामुळे हा कायदा आणला असं सांगितलं गेलं.

या शेतजमीन हस्तांतरण कायदा २०२३ मध्ये काही नियम तयार करण्यात आले आहेत.

जो शेतीची विक्री करणारा व्यक्ती आहे. तो शेतकरीच असला पाहिजे आणि शेती ही शेतकऱ्यालाच विकली गेली पाहिजे. शेती राज्यातील किंवा बाहेरील राज्यातील माणसाला विकायची असेल, तर विकत घेणारा व्यक्ती हा शेतकरी असला पाहिजे. जमीन विकत घेतलेल्या तारखेपासुन तीन वर्षात त्याने शेती करण्यास सुरवात केली पाहिजे. जर त्या संबधीत व्यक्तीने शेती केली नाही तर, त्याची जमीन सरकार परत घेऊ शकतं आणि कायदेशीर कारवाई करू शकतं.

तीन वर्षात शेती करण्याचा नियम फक्त गोव्यातील शेतकऱ्यांना लागू होणार नाही.

बाहेरील राज्यातील व्यक्तीला जमीन खरेदी करायची असले तर यासाठी काही अटी लावण्यात आल्या आहेत.

कायद्यानुसार शेतजमीन खरेदी करणारा शेतकरीच असला पाहिजे. बाहेर राज्यातील व्यक्तीला जमीन खरेदी करायची असली तर त्याला सुरवातीला त्या ठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्याला अर्ज करावा लागणार आहे. त्यानंतर विभागामार्फत त्याची सखोल चौकशी केली जाईल. जमीन घेणारा व्यक्ती हा शेतकरीच आहे असा दाखला देणारे कागपत्र जमा करावे लागणार आहेत.

तो शेतकरी आहे हे नक्की झाल्यानंतर विक्रीला मंजुरी देण्यात येणार आहे. जमीन विक्री झाल्यानंतर त्यापुढील सलग तीन वर्षात त्या जमिनीवर शेती करण्याची अट आहे. जमीन विकत घेणाऱ्याने तसं न केल्यास कायद्याच्या उल्लंघनाचा दावा करीत त्याच्याकडील जमीन काढून घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत.

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

जिल्हाधिकारी तसेच मामलेदार अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवून असतात. राज्याबाहेरील शेतकऱ्याने गोव्यातील शेत जमिन विकत घेतल्यानंतर, त्याला जमिनीवर शेतीसाठी कर्ज घेता येऊ शकतं. शिवाय सरकारी प्रकल्पांसाठी ती जमीन सरकारलाही द्यावी लागु शकते.

खरं म्हणजे प्रत्येक राज्य आपल्या राज्यात मोठ मोठे प्रकल्प व्हावेत ही इच्छा बाळगुन असतात. पण, गोव्यात प्रकल्प किंवा उद्योगासाठी जागा दिली जात नाही. त्याची कारणही अनेक आहेत.

गोव्यातील एकूण पीक क्षेत्र १४,५०० हेक्टर आहे, त्यापैकी ३०,००० हेक्टर सिंचनाखाली आहे. गोव्यात भात हे मुख्य पिकांपैकी एक आहे. पण, मागच्या काही वर्षात गोव्याच्या काही भागातील शेतकरी, इतर राज्यातल्या लोकांना जमीन विकत आहेत. विकत घेतलेल्या जमिनीवर मोठ-मोठ्या इमारती आणि कॉम्प्लेक्स उभे केले जात आहेत. यामुळे राज्यातील कृषी उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटत होतं.

त्यामुळे भात शेती संपुष्टात येण्याची भिती होती. तसेच गोवा हे नैसर्गिक पर्यटनासाठी ओळखलं जाणारं राज्य आहे. जगभरातले पर्यटक हे गोव्याला अवर्जून येत असतात. प्रकल्प किंवा मोठे उद्योग आले तर सर्वात मोठा फटका पर्यटनाला बसणार होता.

गोवा शेतजमीन हस्तांतरण कायद्याचा फायदा तर आपल्याला समजला, पण त्याचा तोटाही अधिक प्रमाणात होऊ शकतो.

राज्याचा विकास करायचा असेल तर उद्योगधंदे आणि कंपन्या येणं आवश्यक आहे. या कायद्यामुळे छोट्या कंपन्यांना फटका बसु शकतो आणि याचा परिणाम गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. त्यामुळे तरूणांच्या हाताला पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात काम मिळणार नाही.

गोवा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने अत्यंत छोट राज्य आहे. त्यामुळे अगोदरच इथे व्यवसाय करण्याच्या मर्यादा येत असतात, त्यातच सरकारने हा कायदा जरी शेतीच्या दृष्टीने आणला असला तर इतर व्यवसायांना पाहिजे तेवढा फायदा होणार नाही.

राज ठाकरेंनी, गोवा सरकारनं गोव्याच्या मातीतल्या लोकांना ज्याप्रकारे प्राधान्य दिलं आहे. अगदी तसंच कोकणातील आणि महाराष्ट्रातील लोकानां अधिक प्राधान्य दिलं पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं. आता महाराष्ट्रात असा कायदा येणार का की फक्त चर्चाच होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हे ही वाच भिडू: