शहरबंद आंदोलनाची परवानगी नसते, तरीही कोणतीही कायदेशीर कारवाई होत नाही

एखाद्या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी म्हणून आंदोलनं केली जातात, सभा घेतल्या जातात, मोर्चे काढले जातात, निदर्शनं केली जातात… आणि काही वेळेस बंदही पुकारले जातात. आता आंदोलन करण्यासाठी, रॅली काढण्यासाठी, सभा घेण्यासाठी वगैरे पोलिसांची परवानगी लागते.

त्याचप्रमाणं बंद पुकारणं हा आंदोलनाचा एक प्रकार असला तरी, तो थोडा वेगळा मुद्दा पडतो… म्हणजे सभा घेणं, रॅली काढणं हे ज्या त्या व्यक्ती किंवा संघटनेपुरतं मर्यादित असतं. पण, बंद पुकारायचा म्हटलं तर, त्या भागातल्या अनेक व्यवसायांवर त्याचा परिणाम होतो.

आंदोलन करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते का हे पाहुया:
याविषयी ॲड तोसिफ शेख यांनी बोल भिडूशी बोलताना म्हटलंय, “भारतीय संविधानाच्या कलम 19 नुसार निषेध करणं हा मूलभूत अधिकार आहे. कोणत्याही प्रकारचं आंदोलन करताना किंवा निषेध व्यक्त करताना जर, त्या आंदोलनात ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांचा सहभाग असणार असेल तर, त्या आंदोलनासाठी परवानगी घ्यावी लागते.

कुणाची परवानगी घेणं आवश्यक असतं?
आता एखादं आंदोलन करताना त्यासाठी कुणाची परवानगी घ्यायची याबाबतही काही नियम असल्याचं ॲड तोसिफ शेख यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, “आंदोलनासाठी परवानगी कुणाकडून घ्यायची हे त्या आंदोलनाच्या व्याप्तीवर अवलंबून असतं. जर आंदोलन हे एखाद्या पोलिस चौकीच्या हद्दीत येणाऱ्या भागापुरतंच मर्यादित असेल तर, त्यासाठी लोकल पोलिस चौकीतून परवानगी घ्यावी लागते. जर आंदोलन हे शहर पातळीवरचं असेल तर स्पेशल ब्रांचकडून परवानगी घ्यावी लागते.”

याशिवाय, पोलिसांनी दिलेल्या मर्यादा आणि निममांचं पालन झालं नाही तर, आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते हे तर आहेच.

बंद पुकारण्यासाठी काही विशेष नियम आहेत का ते पाहुया…

मुळात एखादं शहर किंवा एखाद्या भागात बंद पुकारणं हे काय असतं तर, त्या भागातल्या सर्व व्यवसाय, उद्योग-धंदे, दुकानं, रहदारी ही ठराविक कालावधीसाठी बंद ठेवावी असं आवाहन करणं. त्यामुळं एखादं शहर बंद करण्याची परवानगी मुळात देताच येऊ शकत नाही.

एखाद्या घटनेचा किंवा वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी एका समुदायाने किंवा संघटनेनं बंद पुकारणं हा त्यांचा वैयक्तिक मुद्दा असतो.. त्या गोष्टीचा निषेध करण्याची प्रत्येकच व्यक्तीची इच्छा असतेच असं नाही त्यामुळे, बंदसाठी प्रशासनही सक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे, शहर बंदची परवानगी दिली जाऊच शकत नाही.

याविषयी बोलताना ॲड तोसिफ शेख म्हणाले, “शहर किंवा कोणत्याही भागात बंद पुकारणं म्हणजे बंदचं आवाहन करणं असं असतं. मुळात, शहरबंद आंदोलन हे स्वैच्छेने करायचं आंदोलन असतं… संघटनेनं बंद पुकारला याचा अर्थ सर्वांनाच आपले उद्योग-धंदे बंद ठेवणं सक्तीचं आहे असं नसतं तर, त्यांच्या आवाहनाला कसा प्रतिसाद द्यायचा हे प्रत्येक माणसावर अवलंबून असतं”

बंद पुकारणं हा आंदोलनाचा बेकायदेशीर प्रकार आहे का?

आता ज्या आंदोलनाची परवानगीच दिली जात नाही ते आंदोलन बेकायदेशीरच असेल असं सामान्यत: वाटत असलं तरी, तसं नाहीये. जरी परवानगी दिली जात नसली तरी हे बंद पुकारणं बेकायदेशीर नसण्याचं कारण म्हणजे हे आंदोलन कोणावरही लादलं जात नाही. हे पुर्णपणे ऐच्छिक आंदोलन असतं.

शहरबंद आंदोलन केलं म्हणून गुन्हा दाखल होऊ शकतो का?
“शहरबंद आंदोलन केलं म्हणून गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही याचं कारण म्हणजे, संविधानानं शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करण्याची दिलेली परवानगी. आता शहरबंद आंदोलनात कुठे कायद्याचं उल्लंघन झालं तर कारवाई केली जाऊ शकते, पण केवळ शहरबंद आंदोलन केलं म्हणून कारवाई होत नाही. शहरबंद आंदोलन हे प्रत्येकासाठी वैयक्तिक असतं. कुणी त्यात सहभागी व्हावं किंवा होऊ नये हे ठरवण्याचा अधिकार कुणालाही नसतो. त्यामुळे बंदचं आवाहन केलेल्या संघटनेनं जर एखाद्या व्यक्तीवर दबाव टाकला तर त्या संघटनेवर कारवाई होऊ शकते.” असं ॲड तोसिफ शेख यांनी सांगितलं.

हे ही वाच भिडू:

• देशात समान नागरी कायदा आणण्याची तयारी; काय आहेत याचे फायदे-तोटे?
• युपीच्या धर्तीवरती महाराष्ट्रात धर्मांतर विरोधी कायदा आला तर तो असा असेल
• याकुब मेमनच्या कबरीवरून एवढा दंगा होण्याचं कारण म्हणजे त्याबाबतचा कायदा…