युपीच्या धर्तीवरती महाराष्ट्रात धर्मांतर विरोधी कायदा आला तर तो असा असेल
१७ ऑक्टोबरला कोल्हापुरातुन एक अल्पवयीन मुलगी एका मुलासोबत पळून गेली होती. या घटनेनंतर भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी हे प्रकरण लव्ह जिहादचा प्रकार असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर कोल्हापूर पोलिसांनी कर्नाटच्या संकेश्वर मधून दोघांना ताब्यात घेतलं.
पण प्रकरण एवढ्यापुरतंच नाहीय…
गेल्या अनेक महिन्यापासून नितेश राणे हे राज्यात होणाऱ्या आंतरधर्मीय विवाहांवर लव्ह जिहादचा आरोप करत आहेत. तसेच या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने धर्मांतर विरोधी कायदा करावा अशी मागणी सुद्धा करत आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यात दलित समाजातील अल्पवयीन मुलीचा मुस्लिम व्यक्तीसोबत झालेला विवाह हा लव्ह जिहाद आहे, असा आरोप नितेश राणे यांनी केला होता. हा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनामध्ये सुद्धा गाजला होता.
यासारखी अनेक प्रकरणे समोर आणून नितेश राणे धर्मांतरविरोधी कायद्याची मागणी करत आहेत. तसेच ३ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी महाराष्ट्र सरकार या कायद्याचा अभ्यास करत असल्याचे म्हटलं आहे.
त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सुद्धा असा कायदा लागू होईल का याची चर्चा होत आहे.
जर उत्तर प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा धर्मांतर विरोधी कायदा झाला, तर त्याच स्वरूप नेमकं कसं असेल असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. म्हणून युपी सरकारने केलेला लव्ह जिहाद कायद्याचं स्वरूप काय आहे हे बघावं लागेल.
उत्तर प्रदेश सरकारने महिलांना बळजबरी धर्मांतरापासून वाचवण्यासाठी २७ नोव्हेंबर २०२० हा याबद्दलचे विधेयक पारित केलं.
‘उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा २०२०’
या नावाने करण्यात आलेल्या कायद्यामुळे बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा बसेल आणि महिलांचं शोषण थांबवेल असं उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितलं होतं. या कायद्यामध्ये धर्मांतर करण्याची प्रक्रिया, धर्मांतर करून केले जाणारे विवाह, बळजबरी धर्मांतर करवणे, बळजबरी आणि बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणात द्यायची शिक्षा याबद्दल तरतूद करण्यात आली आहे.
हा कायदा धर्म परिवर्तन करणारा व्यक्ती आणि धर्मांतर करवणारा व्यक्ती या दोघांवर लागू होतो.
कायद्यानुसार धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला दुसरा धर्म स्वीकारण्याच्या ६० दिवसांआधी याबद्दलची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावी लागते. जर त्याने ही माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवली नाही तर त्याला किमान ६ महिने ते कमाल ३ वर्षाचा कारावास आणि १० हजार रुपयाच्या दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.
तर धर्मांतराची प्रक्रिया करणाऱ्या व्यक्तीने धर्मांतराच्या प्रकरणाची माहिती ३० दिवसाआधी जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. जर त्याने ही माहिती दिली नाही तर त्याच्यासाठी किमान १ ते कमाल ५ वर्षांचा कारावास आणि २५ हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन्ही बाजूंनी माहिती मिळाल्यानंतर त्या प्रकरणाची पोलीस तपासणी होईल. या तपासणीत धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला स्वतःच्या मर्जीने धर्म स्वीकारतोय याचं प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यावं लागेल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी याबद्दलची सूचना सार्वजनिक करतील.
यावर कोणत्याही व्यक्तीने आक्षेप घेतलं नाही तरच त्या व्यक्तीला धर्मांतर करण्याची परवानगी दिली जाईल. जर यादरम्यान कोणतीही बेकायदेशीर गोष्ट करण्यात आली असेल किंवा आक्षेप घेण्यात आले तर धर्मांतराची परवानगी रद्द केली जाईल.
या कायदेशीर प्रक्रियेला सोडून बेकायदेशीर धर्मांतर करायला भाग पडलं जात असेल तर त्यासाठी वेगळ्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.
जर एखाद्या व्यक्तीवर बळाचा वापर करून, त्याला धाक दाखवून, आमिष देऊन, फूस लावून, धोका देऊन किंवा विवाहाच्या नावावर बेकायदेशीररित्या धर्मांतर घडवलं जात असेल, तर अशा व्यक्तींसाठी शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.
विवाहासाठी बेकायदेशीर धर्मांतर करण्याच्या प्रकारामध्ये पीडित व्यक्ती, तिचे आईवडील, नातेवाईक किंवा नातेसंबंधाशी निगडित कोणताही व्यक्ती याची तक्रार करू शकतो.
अशा प्रकरणात सामूहिक धर्मांतर घडवून आणल्यास धर्मांतर घडवणाऱ्या व्यक्तीला किमान ३ ते कमाल १० वर्षाची शिक्षा आणि ५० हजाराच्या दंडाची तरतूद आहे.
अल्पवयीन बालके, महिला किंवा एससी-एसटी प्रवर्गातील व्यक्तीचं धर्मांतर घडवलं जात असेल तर किमान २ ते कमाल १० वर्षाची शिक्षा आणि २५ हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. तर धर्मांतराच्या इतर प्रकारांमध्ये किमान १ ते कमाल ५ वर्षांची शिक्षा आणि १५ हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
वरील सर्व प्रकरणामध्ये झालेली अटक ही अजामीनपात्र असेल. तसेच धर्मांतर करवणाऱ्या व्यक्तीकडून पीडित व्यक्तीला ५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची सुद्धा तरतूद कारण्यात आलीय.
उत्तर प्रदेशने सरकारने केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या पाठोपाठ मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी सुद्धा अशाच स्वरूपाचा कायदा केला आहे, पण दोन्ही राज्यांनी या कायद्याला वेगवेगळ्या नावाने पारित केलंय. त्यात असलेल्या शिक्षा सुद्धा कमी, जास्त केल्या आहेत. मात्र या सगळ्या कायद्यांची सुरुवात उत्तर प्रदेश पासून झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सुद्धा उत्तर प्रदेशाच्या धर्तीवर धर्मांतर विरोधी कायदा करण्यात आल्यास त्याच स्वरूप अशा प्रकारचं असेल.
हे ही वाच भिडू
- लव्ह जिहाद विरोधात कायदा आणलेल्या युपीमध्ये गेल्या १ महिन्यात काय-काय घडले?
- आता ‘द केरला स्टोरी’ येतोय ज्यात ३२ हजार मुलींच्या तस्करी, धर्मांतराबद्दल दावे केलेत
- युपीत धर्मांतर कायद्यानुसार लव जिहाद प्रकरणात मुस्लीम तरुणाला ५ वर्षांची शिक्षा..