BSNL ला लाखो कोटींचं पॅकेज देऊन मोदी सरकारने नविन स्ट्रॅटजी तयार केलीये

देशात दुर्गम भागात नेटवर्क असणारी, देशात सर्वाधिक टॉवर असणारी कंपनी म्हणून बीएसएनएलचे नाव घेतले जाते; मात्र आपल्या आजूबाजूच्या कोणालाही विचारून बघा एकाकडेही बीएसएनएलचं सिम कार्ड नसतं. इतर कंपन्यापेक्षाही स्वस्त सेवा देणारी कंपनी म्हणून बीएसएनएल ओळखली जात असली तरीही दिवसेंदिवस बीएसएनएलचा वापर करणारे कमी होत चालले आहेत.  

हे सगळं लक्षात घेऊन बुधवारी केंद्र सरकारच्या वतीने बीएसएनएल बाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. बीएसएनएलची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी १.६४ लाख कोटींच्या पॅकेजला कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. 

एकीकडे केंद्र सरकार तोट्यात चालणाऱ्या कंपनी विकत असताना बीएसएनएल कंपनीला १.६४ लाख कोटींच्या पॅकेज कशासाठी देण्यात आलं आहे असा प्रश्न विचारला जातोय. त्यासाठी बीएसएनएलचं नेटवर्कचं जाळं समजून घेतलं पाहिजे म्हणजे बीएसएनएल कसं महत्वाचं आहे हे लक्षात येईल.     

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये रोख रक्कम आणि बॉण्ड सारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. 

बुधवारी केंद्र सरकार बीएसएनएलसाठी  जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये मुख्यतः तीन गोष्टीवर लक्ष देण्यात आले आहे. सरकार बीएसएनएलची सेवा अपग्रेड करण्याकडे विशेष लक्ष देणार आहे, ज्यात कंपनीला इक्विटी इन्फ्युजनद्वारे ४४ हजार ९९३ कोटी रुपये खर्चून 900 MHz आणि 1800 MHz फ्रिक्वेन्सीमध्ये स्पेक्ट्रम घेईल. यामुळे  बीएसएनएल मार्केट मधील मोठ्या कंपन्यांसोबत स्पर्धा करू शकेल. 

बीएसएनएलचे नेटवर्क खूप मोठे आहे याचा वापर करून कंपनी शहरी भागांसह  ग्रामीण भागात हायस्पीड डेटा देऊ शकेल. स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी बीएसएनएल 4G तंत्रज्ञानासाठी स्टॅक उभे करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. यासाठी पुढील ४ वर्षांसाठी २२ हजार ४७१ कोटी खर्च येणार आहे. हे पैसे भांडवली खर्च निधी म्हणून सरकार देईल. आत्मनिर्भर 4G स्टॅकच्या विकासासाठी हा निधी महत्त्वाचा ठरणार आहे 

देशातील अनेक दुर्गम भागातील गावांमध्ये जायला रस्ते नाहीत. मात्र, तेथील ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेटची सुविधा देण्यात आली आहे. हे सगळं कशामुळे घडलं तर बीएसएनएलकडे असणाऱ्या तगड्या नेटवर्कच्या जाळ्यामुळे.

मार्केटचा विचार केला तर ही योजना तोट्यात चालणारी आहे. मात्र ग्रामीण भागात सुद्धा इंटरनेट पोहचले पाहिजे यासाठी हे बीएसएनएलचे जाळे तयार करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात २०१५ ते २०२० या दरम्यान ब्रॉडबँडसाठीच्या लाईन्स आणि वायर यांच्या कामासाठी १३ हजार ७८९ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. 

बीएसएनएलच्या बॅलन्सशीटवरील ताण कमी करण्यासाठी सरकराचा काय प्लॅन आहे ? 

 केंद्र सरकारने सांगितले की, बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्यांना दीर्घकालीन कर्ज उभे करण्यासाठी मदत करेल. ४० हजार ३९९ कोटींचे बॉण्ड उभे करण्यासाठी मदत करतील. तसेच बॅलन्सशीटची स्थिती चांगली दिसावी, यासाठी बीएसएनएलची ३३ हजार ४०४ कोटींची एजीआर थकबाकी आहे. हे शेअरमध्ये रुपांतरित करून निकाली काढली जाईल आणि सरकार बीएसएनएलला देणी देण्यासाठी आर्थिक मदत करणार याची पूर्ण हमी दिली आहे. 

तसेच यानंतर बीएसएनएल सरकारला ७ हजार ५०० कोटींचे शेअर देईल. 

तसेच याचबरोबर मंत्रीमंडळाने भारत ब्रॉडबँड निगम लिमिटेड ही कंपनी बीएसएनएल मध्ये मर्ज करण्याची परवानगी दिली आहे. देशभरात ब्रॉडबँड पोहचविण्यासाठी भारत ब्रॉडबँड निगमतर्फे भारत नेट रोल आऊटचे काम कंपनी करत होती. आत हे काम बीएसएनएल ही कंपनी नोडल एजन्सी म्हणून करेल.     

सरकारने तोट्यात चाललेल्या कंपनीत पैसे टाकण्याचा निर्णय का घेतला?

एकीकडे सरकार तोट्यात असणाऱ्या कंपन्या एक-एक करत विकत आहे. मात्र, बीएसएनएल सारखी कंपनीवर कर्जाचा डोंगर असतांना सरकार कंपनीच्या मदतीला का आली ? तर सरकाराच्या धोरणा विरोधात जाऊन निर्णय घेण्यामागे तीन महत्वाची कारणे असल्याचे सांगितले जाते. 

पहिले म्हणजे, केंद्र सरकार बीएसएनएलचा आधार घेऊन ग्रामीण भागात ब्रॉडबॅण्ड पोहचविण्याचा अजेंडा पुढे नेणार आहे. बीएसएनएलच्या ब्रॉडबँडची सेवा वापरणाऱ्यांपैकी ३६ टक्के ग्राहक हे ग्रामीण भागातील आहेत. जरी यातून सरकार कमी पैसे मिळत असले तरी दुर्गम भागात सेवा पोहचवायला कंपनी मदत करत असते. 

दुसरं कारण म्हणजे इतर खासगी कंपन्या लागणाऱ्या वस्तू या  परदेशी कंपन्यांकडून विकत घेतात. तर बीएसएनएल सगळ्या वस्तू या स्थानिक कंपन्यांकडून विकत घेत असते. बीएसएनएल 4G सेवा सुरु केली असून काही दिवसात 5G सेवा सुरु करेल. यावेळी बीएसएनएल  स्थानिक कंपन्यांना सोबत घेऊन पुढे जाईल. 

शेवटचं कारण म्हणजे, सीमावर्ती भागात आणि नक्षलवादी भागात बीएसएनएलचे मोठे जाळे आहे. जर ही कंपनी खासगी कंपनीला विकली तर याचा खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकार धोरणात्मकरित्या बीएसएनएल कंपनीला महत्वाची समजते.

या पॅकेजचा काय फायदा होऊ शकतो?

राज्य आणि केंद्र सरकार मार्फत देण्यात येणाऱ्या सुविधा ज्याला ई- सेवा सुद्धा म्हणले जाते. या सगळ्या गोष्टी बीएसएनएलमुळे पोहचल्या आहेत. हे सगळं कशामुळे शक्य झाले ते म्हणजे बीएसएनएलने उभे केलेले नेटवर्कचे जाळे. 

यामुळे संपत चाललेल्या बीएसएनएला हातभार लावणे गरजेचे होते. हा पॅकेजमुळे बीएसएनएलची सेवा सुधारेल, बीएसएनएलची 4G सेवा सुरु होऊ शकेल. २०२६-२७ पासून बीएसएनएल कंपनीकडून प्रॉफिट मिळालाय सुरुवात करेल असा सरकारचा विचार असल्याचे सांगण्यात येते.  

बीएसएनएलसाठी दुसऱ्यावेळी केंद्र सरकार पुढे आले आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये ७० हजार कोटींचे पॅकेज केंद्र सरकारने दिले होते. 

खासगी कंपन्या मार्केट मध्ये  येण्यापूर्वी बीएसएनएल आणि एमटीएनएल सारख्या सरकारी कंपन्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. आजचा जरी विचार केला तर ग्रामीण भागात परवडणाऱ्या किंमतीत इंटरनेट आणि ब्रॉडबँडची सुविधा फक्त बीएसएनएल कंपनीच देऊ शकते, असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही.    

हे ही वाच भिडू:

• एकेकाळी नंबर वन असणाऱ्या ‘बीएसएनएल’चा बाजार कशामुळे उठत आहे ?
  
• फ्री कॉलिंग आत्ता आलंय, पण रुपयाची किंमत शिकवणाऱ्या पीसीओचा नाद नव्हता…
• एकेकाळी ५००० रुपयांसाठी खस्ता खाव्या लागणाऱ्या मित्तल यांनी एअरटेलचं साम्राज्य उभं केलं