एकेकाळी नंबर वन असणाऱ्या ‘बीएसएनएल’चा बाजार कशामुळे उठत आहे ?

अटल बिहारी वाजपेयी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले होते. देश नव्या शतकाकडे जात असताना वाजपेयींनी विकासासंबंधी घेतलेल्या काही महत्वपुर्ण निर्णयांनी देशाचं वातावरण काहीस उत्साही होतं. यात भारतातील चार महत्वपुर्ण शहरांना जोडणारा सुवर्ण चतुष्कोनची पायाभरणी, त्यानंतर पोखरणची अणु चाचणी, आसाम-काश्मिर मधील रेल्वेंची काम अशा बऱ्याच निर्णयांचा समावेश होता.

असाच आणखी एक निर्णय होता भारतातील दुरसंचार क्रांतीचा.

१९९९-२००० या वर्षात पहिल्यांदाच दूरसंचार कंपन्यांना फिक्स लायसन्स शुल्कच्या ऐवजी महसुल हिस्सेदारी आधारित शुल्क घेण्याची व्यवस्था बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सोबतच निती निर्माण आणि सेवा प्रदायन यांना वेगवेगळं करुन,

भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात (बीएसएनएल) ची स्थापना करण्यात आली.

त्याच्या जोडीने वाद-विवाद निष्पक्ष पद्धतीने सोडवण्यासाठी दूरसंचार विवाद समाधान अपीलीय ट्रिब्यूनलची देखील स्थापना करण्यात आली. या दोन निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय टेलीफोनमधली विदेश संचार निगमची एकाधिकारशाही संपुष्टात आली.

त्यानंतर १९ ऑक्टोबर २००२ साली तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी लखनौमधून बीएसएनएलच्या मोबाईल सेवेची सुरुवात केली. त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच बीएसएनएलने जोधपूरमध्ये देखील मोबाईल सेवा सुरू केली.

त्यावेळी बीएसएनएलला त्यांचे सिम कार्ड्स मिळायचे तेव्हा ते पोलीस अधिकाऱ्यांना सुरक्षा पुरवण्याची मागणी करायचे. त्याकाळी या सिमसाठी तीन-चार किलोमीटरच्या रांगा लागलेल्या असायच्या.

त्याच मुख्य कारण म्हणजे बीएसएनएलच्या देखील अनेक महिने आधी खाजगी ऑपरेटर्सन मोबाईल सेवा सुरू केली होती. मात्र, बीएसएनएलची सेवा इतकी लोकप्रिय झाली की बीएसएनएलच्या ‘सेलवन’ ब्रँडची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली. लाँच झाल्याच्या काही महिन्यातच बीएसएनएल देशातली नंबर वन मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपनी बनली.

मात्र, अगदी याविरुद्ध परिस्थिती बनली आहे. आता या कंपनीवर जवळपास २० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

मागच्या वर्षी म्हणजे २०१९ मध्ये बीएसएनएलकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील द्यायला पैसे नव्हते.

त्यातुनच १ लाख कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्विकारील. तर २०१६ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये १४ हजार कोटींचा तोटा झाला होता.

अगदी ताजी बातमी सांगायची म्हणजे ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत बीएसएनएलची 4G सेवा नव्हती. तर त्यासाठी काढलेले टेंडर २ जानेवारी २०२१ रोजी रद्द केले आहे. त्यामुळे जग 5G कडे निघाले असताना बीएसएनएल मात्र 3G मध्ये आहे.

तर ट्रायच्या नुकत्याच आलेल्या आकडेवारीनुसार एअरटेल आणि जिओच्या इंटरनेट सबस्काईबर्सच्या तुलनेत बीएसएनएलने त्यांचे ५० हजार सबस्कायबर्स गमावले असल्याचे पुढे आले. आणि ही कंपनी पुन्हा एकदा चर्चेत आली.

पण कधी काळी ज्या बीएसएनएलचे सीम घेण्यासाठी लाईन लागायची त्याच बीएसएनएलची अशी बाजार उठण्याच्या स्थितीची वेळ नेमकी का आली?

तो बीएसएनएलचा सुवर्ण काळ होता.

बीएसएनएलची सेवा सुरू झाली त्यावेळी खाजगी ऑपरेटर्स आउटगोईंग कॉलसाठी १६ रुपये तर इनकमिंग कॉलसाठी ८ रुपये घ्यायचे. पण बीएसएनएलने इनकमिंग कॉल मोफत केले आणि आउटगोईंग कॉल्सच्या किंमती दीड रुपयांपर्यंत कमी केल्या.

त्यावेळी बीएसएनएलमध्ये एका वरिष्ठ पदावर असलेले विमल वाखलू सांगतात, ग्राहकांना या सुविधा दिल्यामुळे त्यावेळी देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला बीएसएनएलचं सिम कार्ड हवं होतं. भारतातल्या २२ कोटी मोबाईल कनेक्शनमध्ये बीएसएनएलचा वाटा २२% होता.

कंपनीकडे ३५ हजार कोटी रुपयांचा कॅश रिझर्व्ह होता. तो बीएसएनएलसाठी सुवर्ण काळ होता.

मात्र त्यानंतर खाजगी ऑपरेटर्सच्या तुलनेत बीएसएनएल बद्दल लोकांमध्ये खूप नाराजी पसरू लागली. याचा अनुभव बीएसएनएल कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस पी. अभिमन्यू यांना आला. ते अहमदाबादला गेले होते. तिकडे संध्याकाळी त्यांची प्रकृती ढासळल्याने त्यांना डॉक्टरांकडे नेण्यात आलं.

त्यावेळी झालेल्या बोलण्यात डॉक्टरांना कळाले की अभिमन्यु बीएसएनएलमध्ये आहेत. तेव्हा डॉक्टर म्हणाले, की तुम्ही आधी मला मदत करा. माझ्याकडे बीएसएनएलचा मोबाईल आहे. कॉल ऐकण्यासाठी मला रस्त्यावर जावं लागतं. जोरजोरात ओरडून बोलावं लागतं. तुम्ही आधी माझी समस्या सोडवा.

या परिस्थितीचे कारण होते मार्केटमध्ये आपली क्षमता वाढवण्यासाठी तात्काळ निर्णय घेणे कंपनीसाठी गरजेचे असताना बीएसएनएलला निविदा प्रक्रिया पार पाडायलाच महिनोनमहिने लागायचे. त्या तुलनेत खाजगी ऑपरेटर्स तातडीने घ्यायचे.

याच उत्तम उदाहरण म्हणजे कंपनीतील माजी वरिष्ठ अधिकारी सांगतात,

कंपनीने ९.३ कोटी लाईन क्षमता वाढवण्यासाठी निविदा काढली. मात्र, या ना त्या कारणाने त्यात अनेक महिने गेले. कधी भ्रष्टाचाराचे आरोप व्हायचे. कधी इतर काही कारण. याचा परिणाम असा झाला की २००६-२०१२ या काळात बीएसएनएलच्या क्षमतेत अगदीच थोडी प्रगती झाली. कंपनीचे मार्केट शेअर घसरले आणि खाजगी ऑपरेटर्स वेगाने घोडदौड करत होते.

या निवीदा प्रक्रियेवर बोलताना तत्कालीन टेलिकॉम मंत्री दयानिधी मारन माध्यमांशी बोलताना म्हणाले होते,

२००४ ते २००७ या माझ्या काळात बीएसएनएल बहरात होती. बीएसएनएलच्या संचालक मंडळाकडे कुठलाही निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य होतं. तो बीएसएनएलचा सर्वाधिक चांगला काळ होता आणि कंपनीचा विस्तार होत होता. माझ्या काळात एकही निविदा रद्द झाली नाही. हे सिद्ध करण्यासाठी कुणाहीकडे एक तरी कागद आहे का?

माझ्या काळात एक खाजगी ऑपरेटर बीएसएनएलला टेकओव्हर करू पाहत होता. आम्ही त्याला दंड आकारला.

3G मुळे आर्थिक घडी आणखी विस्कटली.

२०१० साली 3G स्पेक्ट्रमचा लिलाव झाला. सरकारी कंपनी असल्यामुळे बीएसएनएलने त्यात भाग घ्यावा लागला नाही पण ज्या दराने खाजगी ऑपरेटर्सने ते स्पेक्ट्रम खरेदी केले त्याच दराने बीएसएनएलनेही खरेदी करण्यास सांगण्यात आलं.

त्यासोबतच बीएसएनएलला ब्रॉडबँड वायरलेस एक्सेस (BWA) स्पेक्ट्रमसाठीसुद्धा चांगलाच पैसा खर्च करावा लागला.

याचा थेट परिणाम एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या आर्थिक स्थितीवर झाला.

एका माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार,

बीएसएनएलने या लिलावात १७ हजार ते १८ हजार कोटी रुपये खर्च केले. यामुळे बीएसएनएलची तिजोरी रिकामी झाली. एमटीएनएलला तर कर्ज घ्यावं लागलं होत. ते कर्ज फेडण्यासाठी त्यांना महिन्याला १०० कोटी रुपये द्यावे लागायचे.

२०१४ ते १८ या काळात परिस्थिती काहीशी बदलल्याचा दावा.

मात्र या नंतर माजी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार २०१४ ते २०१८ या काळात बीएसएनएलने ‘ऑपरेटिंग प्रॉफिट’ कमावले होते. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात या नफ्याचा उल्लेख केला होता.

बीएसएनएलचे माजी अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव यांच्या म्हणण्यानुसार,

२०१५ – १६ या वर्षी २ हजार कोटी रुपये आणि २०१६ – १७ या वर्षी २.५ हजार कोटी रुपये होतं. याशिवाय २०१६ या वर्षात बीएसएनएल आणि एमटीएनएल यांनी BWA स्पेक्ट्रम सरेंडर केले. त्यामुळे त्यांना सरकारकडून परत निधी मिळाला आणि त्यांची बिघडलेली आर्थिक घडी थोडीफार सुधारली.

जियोच्या आगमनाचा बीएसएनल सह सर्वच ऑपरेटर्सवर परिणाम झाल्याचा दावा बीएसएनएल कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस पी. अभिमन्यू यांनी केला.

ते माध्यमांशी बोलताना म्हणाले होते,

बीएसएनएलच्या आर्थिक अवस्थेसाठी जियोची प्रायझिंग स्ट्रॅटेजी आणि धोरणकर्त्यांवर कंपनीच्या कथित प्रभावाला जबाबदार ठरवतात. या कारणामुळे एअरसेल, टाटा टेलिसर्विसेस, रिलायन्स इन्फोकॉम, टेलिनॉर यासारख्या मध्यम किंवा छोट्या कंपन्या बंद पडल्या.

तर माजी बीएसएनएल अधिकारी विमल वाखलू हे मात्र या दाव्याशी सहमत नाहीत. ते म्हणतात, “बीएसएनएल आणि एमटीएनएलपुढे जियोमुळे आव्हान उभं राहिलं नाही. जेव्हा जियोने आपली सेवा सुरू केली तेव्हा बीएसएनएलची अवस्था आधीच वाईट होती. अनेक जण जिओची केवळ कारण सांगतात.

२०२० पर्यंत 4G स्पेक्ट्रम नव्हते. २०२१ मध्ये काढलेली निविदा रद्द केली.

आश्चर्याची बाब म्हणजे जग 5G स्पेक्ट्रमकडे वाटचाल करत असताना बीएसएनएलकडे अजून ही 4G स्पेक्ट्रमही नाहीत. २०१६ साली 4G स्पेक्ट्रमचा लिलाव झाला तेव्हा बीएसएनएलला बाहेर ठेवण्यात आलं.

बीएसएनएलच्या व्यवस्थापनाने सरकारचं लक्ष याकडे वळवण्यासाठी १७ पत्रं लिहिली. मात्र, परिस्थिती बदलली नाही.

तर २०२० मध्ये बीएसएनएल (BSNL) आणि एमटीएनएलने (MTNL) काढलेले 4G टेंडर २ जानेवारी २०२१ रोजी रद्द केलं आहे.

आता पुन्हा एकदा नव्याने हे टेंडर जारी करण्यात येणार आहे. सरकारकडून या दोन्ही कंपन्यांना चीनच्या कंपन्यांचं सामान न खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आता नव्या टेंडरमध्ये मेक इन इंडिया आणि भारतीय टेक्नोलॉजीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्या तरतुदी असणार आहेत.

पैशांच्या तंगीतुन बीएसएनएल कशी सावरणार?

बीएसएनएलचे पहिले अध्यक्ष डीपीएस सेठ यांच्यापासून ते आजच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत यांच्या मते बीएसएनएलला सरकारी मदतीची गरज आहे. किमान काही महिन्यांसाठी.

बीएसएनएलचे अधिकारी सांगतात माध्यमांध्ये बोलताना सांगतात की, कंपनीकडे देशातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनी आहेत. या जमिनींची बाजारातली किंमत १ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. २० हजार कोटी रुपयांचे टॉवर्स आहेत आणि जवळपास ८ लाख किमी लांबीचे ६४ हजार कोटी रुपयांचे ऑप्टिकल फायबर्स आहेत. गरज पडल्यास यातून निधी उभारता येईल.

तर प्राध्यापक सूर्य महादेवन बीएसएनएलच्या खाजगीकरणाच्या बाजूने आहेत.

ते म्हणतात, “बीएसएनएलला जेवढं चालवाल कंपनीला तेवढा तोटा होईल. बीएसएनएलमध्ये कुणीच जबाबदारी स्वीकारत नाही. चांगलं काम केलं म्हणून कुणाचं कौतुक होत नाही की वाईट काम करणाऱ्याला शिक्षा होत नाही. त्यांना स्पर्धेच्या बाहेर ठेवलं जातं आणि त्यांच्यासमोर कुठलंच आव्हान नसतं.”

दुसरीकडे बीएसएनएल व्यवस्थापनातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की कंपनी वाचवण्यासाठी सरकारचं “सर्वायवल प्लॅन”वर काम सुरू आहे. रविशंकर प्रसाद या खात्याचे मंत्री असताना त्यांनी मदतीची घोषणा केली होती.

तर दयानिधी मारन सांगतात की ते खाजगीकरणाच्या बाजूचे नाहीत. मात्र, खाजगी कंपन्यांशी स्पर्धा करता यावी, असं वातावरण बीएसएनएलला देण्याची गरज आहे.

हे हि वाच भिडू. 

• ट्रू कॉलरने तुमच्या बँक खात्याला गंडा घालायला सुरवात केलीय ?
• सरकारने विकायला काढलेल्या भारत पेट्रोलियमचा असा आहे इतिहास
• कधी काळी जे टाटांच होतं ते नियती टाटांच्याच पदरात टाकणार का?