राज्यपालांवर टीका होतीये मात्र त्यांच्या दौऱ्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी नांदेड, हिंगोली आणि परभणी या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. राज्यपालांच्या या दौऱ्यावर सत्ताधारी पक्षाकडून आक्षेप घेण्यात येत आहे. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यपालांचे असे दौरे, उद्घाटन आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठका म्हणजे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याची टीका केली होती. तसेच राज्यपाल दोन सत्ता केंद्र स्थापन करत असल्याचा आरोप केला होता.
त्याला उत्तर देतांना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले, मी आपल्या अधिकारात राहूनच हा दौरा करत आहे. कोणाच्या अधिकारी क्षेत्रात जाण्याचा प्रश्नच नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दौऱ्या निम्मित दिले आहे. तर अनेकांकडून राज्यपालांनी या दौऱ्या निमित्त अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे सूचना देण्याचा अधिकार नसल्याचे बोलण्यात येत आहे.
तसेच राज्यपालांच्या दौऱ्या संदर्भात मंत्रिमंडळात सुद्धा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन दीड वर्ष झाले आहेत. मराठवाड्यातील उस्मानाबाद वगळता इतर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकही दौरा झाला नाही. राज्यपालांच्या दौरामुळे निदान त्या भागातील प्रश्न तरी समोर येत आहेत अशी भावना अनेक जण बोलावून दाखवत आहेत.
राज्यपालांनी या दौऱ्या निमित्त बैठकीत प्रशासनाला दिलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हे मात्र नक्की
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिलेले निर्देश
आदिवासी विकासासाठी असलेल्या योजनांचा आदिवासी पर्यंत पोहोचव्यात
नांदेड जिल्ह्यात किनवट, भोकर, हिमायतनगर, माहूर तालुक्यात आदिवासींची संख्या अधिक आहे. मात्र यातील अनेक भागांमध्ये पायाभूत सुविधा पोहोचल्या नाही. अजूनही आदिवासी नागरिक मुख्य प्रवाहा पासून दूर आहेत. त्यांच्या पर्यंत पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा (पेसा) अंतर्गत येणाऱ्या योजना पोहचविण्याच्या सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिल्या आहेत.
सिंचनाचे प्रलंबित प्रश्न
जिल्ह्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प वर्षोनुवर्षे रखडले आहेत. या भागातील विकासासाठी पुरेशी सिंचन व्यवस्था आणि कृषी क्षेत्राला इतर व्यवसायाची जोड गरजेची आहे. त्या दृष्टीने जिल्ह्यात सिंचनाचे प्रलंबित प्रकल्प लवकर मार्गी लागल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल असे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रशासनाला सांगितले.
कुठेले सिंचन प्रकल्प प्रलंबित आहेत
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील लेंडी प्रकल्प १९८६ पासून रखडला आहे. महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर असलेल्या बाभळी बंधाऱ्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटीमुळे पाणीसाठी होत नाही. त्यामुळे हजारो शेतकरी सिंचनापासून वंचित आहेत.
भोकर तालुक्यातील रेणापूर सुधा प्रकल्पाची उंची वाढ, पिंपळढव साठवण तलाव काम बाकी आहे. नांदेड, परभणी, हिंगोली व यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी जीवनदायी उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाचे पुनर्नियोजन बाकी आहे.
किसान रेल्वे मार्फत केळी इतर बाजारपेठांमध्ये
केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न डबल करण्याचा लक्ष ठेवले आहे. त्या अंतर्गत देशभरात किसान रेल सुरु करण्यात आल्या आहेत. या रेल्वेने धान्य, फळ, भाज्यांची वाहतूक करण्यात येते. या रेल्वेच्या मदतीने नांदेड जिल्ह्यात पिकणाऱ्या केळी इतर बाजारपेठात पाठविण्याच्या दृष्टीने विचार करावा अशा सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी जिल्हाधिकारी विपिन इटकर यांना केली आहे.
राज्यपालांच्या दौऱ्यावर अनेकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. मात्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी याबाबत स्पष्टीकर दिले आहे.
संविधानाने मला जे अधिकार बहाल केले आहेत त्या अधिकारांचा वापर करून मी दौऱ्यावर आलो आहे. विकास कामे प्रलंबित आहेत. त्याचा आढावा घेतल्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सांगितले. तसेच जिथे जिथे विकास कामे अर्धवट स्थितीत आहेत, याबाबत आपण राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांना रिपोर्ट सादर करणार आहोत असं कोश्यारी यांनी माध्यमांना सांगितले.
कायदेशीर बाजू
याबाबत बोल भिडूशी बोलतांना घटनातज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की,
मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लानुसार राज्यपालांनी हा दौऱ्या करायला हवा होता. अशा प्रकारचे राज्यपालांचे वागणे राज्यघटनेला अपेक्षित नाही. राज्याच्या कारभार मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाला मार्फत चालविला जातो. राज्यपाल हे केवळ नाममात्र प्रमुख असतात. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्याच्या सल्लानुसारचं सर्व गोष्टी करायच्या असतात. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत मुख्यमंत्र्याचा सल्ला नाही घेतला तरी चालतो. इतर वेळी राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक असतो.
दौरे, उद्घाटन जातांना सरकारच्या परवानगी जावे असे घटनेला अपेक्षित असते. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी काढून जायला हवे होते असे मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.
हे ही वाच भिडू
- राज्यपालांचा वापर करण्याची परंपरा देशाला काही नवी नाही.
- राज्यपाल नियुक्त आमदारांच राजकारण होत आहे कि ठरवून केलं जातं आहे?
- मध्यप्रदेशच्या राज्यपालांनी पुण्याच्या मारुतीचं नाव डुल्या मारुती केलं..
- राज्यपालांनी २ तासात १२ आमदार नियुक्त केले आणि विलासरावांच सरकार थोडक्यात बचावलं.