गर्भपाताला कायदेशीररीत्या मान्यता दिली पण ‘गर्भपात’ या शब्दाला मान्यता दिली नव्हती.
तुम्हाला कधी असा प्रश्न पडलाय का, की भारतातला गर्भपात करण्याविषयीचा कायदा म्हणजेच, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी विधेयक मध्ये ‘गर्भपात’ हा शब्द का वापरला नसेल?
कायदा निर्मात्यांनी मान्यता प्राप्त असलेल्या ‘गर्भपात’ या शब्दाच्या ऐवजी ‘गर्भधारणेचा वैद्यकीय समाप्ती’ हा शब्द निवडण्याचे काय कारण असेल बरं?
काही लोकं म्हणतात हा कायद्यांमधील तांत्रिक गोंधळ किंवा वेगळा काहीतरी शब्द वापरावा म्हणून हा शब्द वापरलाय असं म्हणतात. पण खरे कारण वेगळेच आहे.
‘गर्भधारणेच्या वैद्यकीय समाप्ती’ या शब्दाचा हेतुपूर्वक वापर याचसाठी केला आहे की देशातील गर्भपात कायदे स्त्रियांना निवड किंवा सुरक्षित गर्भपात करण्याचा हक्क देत नाहीत तर तसेच गर्भपातासाठी डॉक्टरांविरूद्ध कार्यवाही करण्याच्या पद्धतीचा एक मार्ग म्हणून असं नाव दिलं.
म्हणजेच सरळ स्पष्ट ‘गर्भपात’ शब्द वापरला तर उठसुठ बेकायदेशीर गर्भपात केंद्रांचा सुळसुळाट होईल म्हणून जाणीवपूर्वक असे शब्द वापरण्यात आले.
थोडक्यात गर्भपाताचा कायदा तर मान्य झाला होता परंतु गर्भपात या शब्दाला बाजूला टाकून ..
गर्भपात कायद्याची आवश्यकता आहे यावर ६० च्या दशकापासूनच चर्चा सुरू झाली होती.
तेव्हा सरकारने गर्भपात कायद्याची आवश्यकता आहे की नाही याचा अभ्यास करण्यासाठी शांतीलाल शाह समिती स्थापन केली. या समितीने गर्भपाताच्या कायदेशीर, वैद्यकीय आणि सामाजिक-सांस्कृतिक बाबींचा आढावा घेतला आणि कायदेशीर गर्भपात कायद्याचा सल्ला दिला. समितीच्या शिफारशींमुळे शेवटी एमटीपी कायदा लागू झाला ज्यामुळे वैद्यकीय गर्भधारणेचे अधिकारच संपुष्टात आणले.
भारतात गर्भपात हा कायद्याने गुन्हा ठरत होता, त्याकाळात भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ३१२ अन्वये गर्भपात करणे बेकायदेशीर होते आणि एखाद्या महिलेने ‘गर्भपात’ केलाच तर तीन वर्षाची शिक्षा आणि दंड होता.
परंतु त्यामुळे किती दुष्परिणाम संभवतात त्याकडे समाजसुधारकांनी व स्त्रीमुक्ती संघटनांनी लक्ष वेधल्यावर अखेरीस १९७१ मध्ये संसदेने ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ‘ अर्थात ‘गर्भचिकित्सा समापन अधिनियम’ हा कायदा संमत केला.
काही शर्तीसह गर्भपाताला मंजुरी देतानाच गर्भपाताच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवणारा हा कायदा १ एप्रिल १९७२ पासून देशभरात सर्वत्र लागू झाला. ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी विधेयक या कायद्याद्वारे गर्भपात करण्याचे अधिकार केवळ नोंदणीकृत व ‘एमटीपी’ कायद्यातील तरतुदीनुसार अधिकार प्राप्त असलेल्या डॉक्टरांनाच दिले गेले. त्याचप्रमाणे असे गर्भपात प्रमाणित दवाखान्यातच करणं अनिवार्य केलं गेलं.
गर्भ राहिल्यापासून वा अखेरच्या मासिक पाळीपासून ७ आठवड्यांच्या वा ४९ दिवसांच्या मुदतीतच केलेले गर्भपात कायदेशीर ठरवले गेले.
कायद्यानुसार गर्भपात करून घेणारी स्त्री सज्ञान असणं व तिने तो निर्णय स्वेच्छेने व योग्य मानसिक अवस्थेत करणंही आवश्यक ठरतं.
स्त्री सज्ञान नसल्यास पालकाची संमती कायद्यानुसार अनिवार्य ठरवली गेली. पुढे मुलगी व्हायला नको, म्हणून गर्भपात करण्याच्या अनेक घटना घडत असल्याचं लक्षात आल्यावर या कायद्यातील तरतुदींचा व अल्ट्रा साऊंड स्कॅनिंग तंत्राचा केवळ गर्भलिंग निदानासाठी वापर केल्यास तो गुन्हा समजण्याची तरतूद २००२ मध्ये केली गेली व दोषी आढळलेल्यांना ५ वर्ष कैद आणि दंड इतकी शिक्षा देण्याचे कठोर उपाय योजण्यात आले.
१९७१ मध्ये आलेल्या या ‘वैद्यकीय गर्भपात कायद्या’मुळे भारतीय स्त्रीला गर्भपाताचा अधिकार मिळाला. नंतर या कायद्यात २०१४, २०१७, २०१८ आणि आत्ता २०२० ला ला ही सुधारणा करण्याचे प्रयत्न झाले होते.
या गर्भपात कायद्याचा फायदा म्हणजे महिलांना नको असलेल्या किंवा अपघाताने, बलात्कारपिडीत गर्भधारणेपासून मुक्त होण्याचा वैद्यकीय मार्ग होता. परंतु याचे अपयश म्हणजे गर्भपात करण्यासाठी एखाद्या योग्य डॉक्टरांच्या परवानगीनेच शक्य आहे आणि शासनाने मान्य केलेल्या दवाखान्यातच. त्यामुळे महिलांना ह्या अटी अडचणीच्या ठरतात.
नको असलेले मातृत्व नाकारण्याच्या तिच्या या अधिकाराला कायदेशीर मान्यता मिळायला १९७१ हे वर्ष उजाडायची वाट पहावी लागली. परंतु कायदा आला आणि त्यात अनेक सुधारणाही झाल्या. अगोदर २० आठवड्यांची मुदत होती आणि सुधारक विधेयकात २४ आठवड्यांची मुदत दिली गेली.
सुधारक विधेयकात असलेल्या बाबी आणि अटी या स्त्रीच्या इच्छेच्या तिच्या आरोग्याचा तसेच बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार केलेला दिसून येतो.
हे ही वाच भिडू :
- एका पीरिअड लीव्ह ची किंमत तुला काय कळणार भिडू ?
- आणि ब्रा महिलांच्या अत्याचाराचं प्रतिक ठरलं..
- महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्षनेत्यामुळे संपूर्ण देशात स्त्रीभ्रूणहत्या थांबल्या..