काँग्रेसच्या काळात सिलेंडरवर दिलं जाणारं अनुदान कमी करत पंतप्रधान मोदींनी बंदच केलं…
आज गॅस सिलेंडरचे दर २५ रुपयांनी पुन्हा वाढले. पुन्हा असं म्हणण्याचं मुख्य कारण म्हणजे मागच्या ६ महिन्यात सिलेंडरचे दर जवळपास १४० रुपयांनी वाढले आहेत. त्यामुळे आधीच पेट्रोलने हलका होत असलेल्या खिशाला सिलेंडर पण मदत करत आहे.
त्यातचं मोदी सरकारने मागच्या काही महिन्यांपासून ग्राहकांना मिळणारे गॅस सिलिंडरचे अनुदान पण बंद केलं आहे.
सद्याच्या दरानुसार ग्राहकांना सुमारे १४० रुपये अनुदान देणं अपेक्षित होतं मात्र केंद्र सरकारने आता तेही बंद केलं आहे. कोरोनाकाळात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे दर कमी असतानाही सरकारने कराच्या माध्यमातून दरात कपात केली नाही. मागेच पेट्रोलीयम मंत्र्यांनी कर कमी केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे गॅस, पेट्रोल चे दर वाढतच चालले आहेत.
तसेच पूर्वी पाच-दहा रुपयांनी वाढणारे दर आता थेट पंचवीस-पन्नास रुपयांनी वाढत आहे.
मात्र आता यानंतर सोशल मिडीयावर पुन्हा एकदा भाजप विरुद्ध कॉंग्रेसच्या कार्यकाळाची तुलना सुरु झाली आहे. ज्यात कॉंग्रेसच्या काळात दर कसे कमी होते हे सांगितलं जात आहे. आता या सुरात सूर मिसळण हे आमचं काम नाही.
पण खरच कॉंग्रेसच्या काळात हे दर कमी होते का? अनुदानित आणि विनानुदानित सिलेंडरची किमती कशी होती हे सांगण आमच काम आहे.
काँग्रेसच्या काळात कशा होत्या सिलेंडरच्या किमती?
इंडियन ऑईलच्या वेबसाईटवरती मागच्या ११ वर्षात १४.२ किलो एलपीजीच्या अनुदानित किंमतींच्या तुलनेत इंडियन ऑईलवर अनुदानित आणि विना अनुदान दराची तुलना दाखविली आहे. या माहितीनुसार,
२०११ मध्ये विनाअनुदानित सिलेंडरची किंमत ७१० रुपये, तर अनुदानित सिलेंडरची किंमत ३९९.२६ रुपये इतकी होती. म्हणजेच त्यावर्षी सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान हे ३१०.७४ रुपये इतके होते. २०१२ मध्ये विनानुदानित ९२२ रुपये, तर अनुदानित ४१०.४२ रुपये असा होता. म्हणजेच तत्कालीन अनुदान ५११.५८ होते.
तर अनुक्रमे २०१३ मध्ये विनानुदानित सिलेंडर १०२१ रुपये, तर अनुदानित ४१०.५० रुपये होता. म्हणजेचं तत्कालीन अनुदान ६१०.५, तर २०१४ मध्ये विनानुदानित सिलेंडर १२४१, तर अनुदानित किंमत हि ४१४ रुपये होती आणि तत्कालीन अनुदान ८५७ रुपये इतके होते.
तर भाजपच्या काळात…
२०१५ पासून विनानुदानित सिलेंडरची किंमत ६०६ रु. तर, अनुदानित ४५२ रुपये इतकी होती आणि अनुदान हे १५४ रुपये इतके होते. २०१६ मध्ये विनानुदानित सिलेंडरची किंमत ५८४, तर अनुदानित ४३२.१७ तर अनुदान हे १५१.१७ रुपये होते.
२०१७ मध्ये विनानुदानित किंमत ७४७, तर अनुदानित सिलेंडर ४९५.६४ रुपये होता. म्हणजे अनुदान हे २५१.३६ रु. इतके होते.
२०१८ मध्ये विनानुदानित किंमत ८०९, तर अनुदानित सिलेंडर ५००.९० रुपये होता. म्हणजे अनुदान हे ३०८ रुपये इतके होते. २०१९ मध्ये विनानुदानित किंमत ६९५, तर अनुदानित ४९५.८६ इतकी होती आणि त्यावेळचे अनुदान हे १९९ रुपये इतके होते.
तर २०२० पासून तर भाजप सरकारने गॅसवरील अनुदान पूर्णच बंद केल्यात जमा आहे. तेव्हा सिलेंडरची किंमत ५९४ रुपये इतकी किंमत होती. तर चालू २०२१ च्या फेब्रुवारी महिन्यात गॅसचे दर हे ७१९ होते तर आजचे दर हे ८३४ इतके आहेत.
वरची आकडेवारी पाहिल्यास, भाजपच्या काळात विनानुदानित सिलेंडरच्या किंमती कमी झाल्याचं बघायला मिळतं. पण त्याचवेळी अनुदानित सिलेंडरवरचे अनुदान देखील कमी करण्यात आले. हे हळूहळू इतकं कमी करण्यात आलं कि, २०२० पासून तर अनुदान बंदच करण्यात आलं.
त्यामुळे तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आंतराराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किंमती वाढल्या की त्याचा परिणाम थेट सिलेंडरच्या दरावर होतो आणि हा सगळाच भार थेट ग्राहकांच्या खिशावर पडतो.
हे हि वाच भिडू.
- कारगिलच्या शहिदांना मोफत पेट्रोल पंप देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेणारा पेट्रोलियम मंत्री
- अंबानींना नडणाऱ्या पेट्रोलियम मंत्र्याला काँग्रेसने रातोरात पदावरून हटवलं होतं
- भारतातनं पाठवलं जाणार पेट्रोल नेपाळ, श्रीलंकेत स्वस्त कसं आहे?