स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार नेमका कुणाचा ?

जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागत नाही, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका सर्वच पक्षांनी घेतली होती. आणि मग राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला कोरोना संसर्ग आणि तिसऱ्या लाटेची शक्यता असल्याचे कारण देत निवडणूका घेणे शक्य नाही असं सांगितले होते.

पण निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे आघाडी सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झालाय. 

वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर या जिल्हापरिषदांमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे न्यायालयाने या जिल्हापरिषदांच्या नियुक्त्या रद्द केल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिला होता. सोबतच न्यायालयाने पुन्हा नव्याने नियुक्त्या करण्याचे आदेशही दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणीचा अहवाल द्या असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केला होता. आणि मग निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारने निवडणुकीसंदर्भात घेतलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली. आणि मग राज्य सरकारच्या याच भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावलं आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही असा आक्षेप घेत,

राज्य सरकाराला निवडणूक लांबवणीवर टाकण्याचे अधिकार नाहीत. तो अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असे मत नोंदवले. मात्र राज्य सरकारची तसेच इतर पक्षांची देखील अशीच भूमिका होती कि, जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १० ऑगस्ट २००५ रोजीच्या निकालानुसार,

नैसर्गिक आपत्ती अथवा आकस्मिक परिस्थिती उद्‌भवल्यास निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे.

कारण गतवर्षी मार्च २०२० मध्ये, राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती. ती विनंती आयोगाने मान्य करून, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महापालिका निवडणूक, जिल्हा परिषद, नगरपालिका पोटनिवडणूक, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत समितीच्या निवडणुका स्थगित केल्या होत्या.

वर सांगितल्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार,  राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणुकांशी संबंधित प्रभाग रचना, मतदार यादी आणि प्रत्यक्ष निवडणूक इत्यादी स्वरुपाचे सर्व कार्यक्रम गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यात स्थगित केले होते.

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या ५ जिल्हा परिषद निवडणुकांचे काय होणार ?