अर्थ व्यवस्थेला सावरण्यासाठी नोट छापायचा सल्ला मिळतोय, पण ते इतकं सोपं नसत भिडू
कोरोना काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त फटका बसलाय. गेल्या ४० वर्षातली ही सगळ्यात खराब परिस्थिती असल्याचं म्हंटल जातंय. काही दिवसांपूर्वीच सरकारनं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार जानेवारी ते मार्च या काळात अर्थव्यवस्थेचा विकास दर १.६ टक्के होता. त्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था व्ही- शेपनं रिकव्हर होत असल्याचं समजतंय.
आता अश्या परिस्थतीत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि मुळचे भारतीय असलेले नोबेल पुरस्कार विजेते अमेरिकन शास्त्रज्ञ डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांनी सरकारला नोटा छापण्याचा सल्ला दिलाय.
एवढचं नाही कोटक महिंद्रा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक उदय कोटक यांनीही अशीच एक शिफारस केलीये. या सर्वांच्या म्हणण्यानुसार साथीच्या आजारामुळ निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने नोटा छापण्याच्या पर्यायावर गांभीर्याने विचार करायला हवा.
डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांनी म्हंटल कि,
“मला वाटत आपण हे नक्कीच करायला हवं. यामूळ आपण गरिबांची मदत करू शकतो आणि अनेकांना लोन डिफॉल्टपासून वाचवण्यात यशस्वी होऊ शकतो.”
आता हा तर झाला सल्ला, पण भिडू नोटा छापण काय एवढ सोपं नसतंय. नोटा छापायचं म्हंटल तर त्यासाठी ३ वर्षाचं सगळ अॅडवान्स प्लॅनिंग लागतंय. तेव्हा कुठ जाऊन नोटांचा बंडल मिळतो.
लागणारा वेळ वाटपाची साखळी
नोटा छापायला लागणाऱ्या प्रिंटींग पेपरसाठी ६ महिन्यापासून लाईन लागते तर त्या नोटेवर असणाऱ्या शाहीसाठी १ वर्षाआधी ऑर्डर द्यायला लागते. त्यामुळ नोट छापायच्या या पूर्ण प्रक्रियेला ३ वर्षाचं प्लॅनिंग हे लागतच.
मध्यप्रदेशाच्या होशंगाबाद आणि कर्नाटकातल्या म्हैसूर या दोन कारखान्यात बँकेच्या नोटा छापण्यासाठी लागणाऱ्या प्रिंटींग पेपरच उत्पादन होत. होशंगाबादचा कारखाना १९७६ मध्ये स्थापन केला गेला होता, जो केंद्राच्या मालकीचा आहे. तर म्हैसूरचा कारखाना २०१५ मध्ये सुरु झाला होता, ज्याची मालकी आरबीआयकड आहे. म्हैसूरच्या कारखान्याची क्षमता होशंगाबादपेक्षा दुप्पट आहे. पण कारखान्यातून प्रिंटींग पेपर मिळवण्यासाठी ६ महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ लागतो.
सध्या आरबीआय आपल्या १९ इश्यू ऑफिसमधून करन्सी ऑपरेशन मॅनेज करत. जे अहमदाबाद, बंगळूरू, बेलापुर, भोपाल ,भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैद्राबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकता, लखनऊ ,मुंबई, नागपुर ,नवी दिल्ली, पटना,तिरुअनंतपुरम आणि कोच्ची ऑफिसचं एक करन्सी चेस्ट आहे.
इश्यू ऑफिस फ्रेश बँक नोटांना चारही करन्सी प्रिंटींग प्रेसमधून मिळवलं जात आणि देशाच्या वेगवेगळ्या करन्सी चेस्टला पाठवल जात. अनेकदा डायरेक्ट प्रिंटींग प्रेसमधून करन्सी चेस्टला नोटा पाठवल्या जातात. वेगवेगळ्या बँक ब्रांच या करन्सी चेस्टमधून नोटा मिळवतात आणि पुढे लोकांना दिल्या जातात.
नोटा छापायची व नाणी तयार करायची जबाबदारी
आरबीआयच्या सेक्शन २२ नुसार भारतात बँकेच्या नोटा जारी करण्याचा अधिकार फक्त आरबीआयलाच आहे. पण १ रुपयाची नोट केंद्र सरकार छापत. सेक्शन २५ नुसार भारतीय बँक नोटांचं डिजाईन, प्रकार आणि मटेरियलवर केंद्राची मंजुरी असण गरजेच आहे. जे आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाच्या सल्ल्यानंतर ही मंजुरी देत.
दुसरीकडे कोईनेज अॅक्ट २०११ नुसर नाण्याचं डिजाईन सकट सगळी जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असते. पण त्याच्या वितरणाच काम आरबीआयचं असत.
नोटा छापायचं किंवा नाणं टंकनाचं काम
भारतात ४ करन्सी प्रेस आहेत, जिथे नोटा छापल्या जातात. ज्यातल्या दोन सिक्युरीटी प्रिंटिंग अँड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मार्फत भारत सरकारच्या मालकीच्या आहेत. एसपीएमसीआयएल करन्सी प्रेस नाशिक आणि देवासमध्ये आहे. तर इतर दोन करन्सी प्रेसची मालकी आरबीआयजवळ त्याच्या सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बँक नोट मुद्रण प्रायवेट लिमिटेड (BRBNMPL) च्या माध्यमातून आहे. याचे दोन करन्सी प्रेस म्हैसूर आणि सालबोनीमध्ये आहेत. नाणं टंकन SPMCIL च्या माध्यमातून केंद्राच्या मालकीत आहे. जे मुंबई, हैद्राबाद, कोलकाता आणि नोएडा इथे आहेत.
सध्याच्या घडीला सर्क्युलेशन मध्ये असलेल्या नोटा
३१ मार्च २०२१ पर्यंत सगळ्या बँकांच्या नोट सर्क्युलेशन मध्ये ५०० आणि २००० च्या नोटांचा हिस्सा हा ८५. ७ टक्के होता. तर १० रुपयाच्या नोटेचा हिस्सा २३.६ टक्के होता. यात सगळ्यात जास्त हिस्सा ५०० रुपयांच्या नोटेचा तर सर्वात कमी २००० रुपयांच्या नोटेचा आहे.
जास्तीच्या नोटा छापल्याचा अर्थव्यवस्थेवर काय होईल परिणाम ?
जास्तीच्या नोटा छापल्याने लोकांजवळ अचानक जास्त पैसा येईल. मागणीत आणखी वाढ होईल, ज्यामुळे महागाई निर्माण होऊ शकते. तसचं करन्सीची व्हॅल्यु घसरू शकते. आणि डॉलर मिळवण्यासाठी परत जास्त पैसे मोजावे लागतील, ज्याचा परिणाम आपोआप आयातीवर होईल. व्हेनेज्युयेला आणि झिम्बोम्बे यासारख्या देशांची अर्थ्यव्यवस्था आपल्या डोळ्यासमोरच सर्वात मोठ उदाहरण आहे.
जास्तीच्या नोटा छापण्याच्या सल्ल्यावर आरबीआय गव्हर्नर सांगतात कि,
“RBI अनेक बाबी तपासून यावर निर्णय घेत, जे देशाचे आर्थिक स्थैर्य, महागाईची पातळी, रुपयाचे विनिमय दर लक्षात घेऊन केलं जात.आणि सध्याला परिस्थितीला या प्रश्नाला काहीच अर्थ नाहीये”