भारताच्या ग्रामीण भागात बँका पोहचू शकल्या ते एम. नरसिंहम यांच्यामुळे….
कोरोना काळात आपण आजपर्यंत देशातील अनेक तज्ञ, विचारवंत, नेते, अभिनेते यांना गमावलं. आज देखील अशाच एका नामांकित व्यक्तीला भारतानं गमावलं. ‘Father of banking reforms’ अर्थात बँकिंग सुधारणांचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर मेदावोलू नरसिंहम अर्थात एम. नरसिंहम यांचं कोरोनामुळे निधन झालं.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचे शिल्पकार
१९७७ मध्ये आणीबाणीचा अंत झाल्यानंतर जनता पक्षाच्या कार्यकाळात एम. नरसिंहम रिझर्व्ह बॅंकेच्या आरबीआय केडरने नेमलेले पहिले आणि एकमेव गव्हर्नर होते.
१९२७ साली आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यातील मेदावोलू गावात जन्मलेले नरसिंहम सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थशास्त्र विभागात ते संशोधन अधिकारी म्हणून रुजू झाले होते. मे १९७७ ते नोव्हेंबर १९७७ असा अवघा ७ महिन्यांचा त्यांचा कार्यकाळ होता. मात्र या छोट्या कालखंडात देखील त्यांनी आपल्या कामाची छाप सोडली होती.
सेवानिवृत्तीनंतरही नरसिंहम देशाच्या सेंट्रल बँकेच्या प्रमुखपदी कार्यरत होते. यामुळेचं, भारताच्या बँकिंग उद्योगात त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण मानले जाते. आपल्या अल्पवाधीच्या काळातच त्यांनी बँकिंग सेवेत केलेल्या सुधारणांमुळे त्यांना भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचे शिल्पकार म्हंटले जाते.
दरम्यान, नरसिंहम यांचे बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित काही पैलू आजपर्यंत कार्यरत आहेत. जसे कि, बँक विलीनीकरण आणि मजबूत मेगाबँक्स तयार करण्याची कल्पना प्रथम नरसिंह समितीने तयार केली होती. १९९० च्या दशकात नरसिंहम यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकीकरण आणि त्यांच्या स्वायत्ततेबाबत सुचवले होते.
नुकताच सरकारने काही मोठ्या सरकारी बँक तयार करण्यासाठी १२ बँकांचे विलीनीकरण केले. परंतु ते सोपे नव्हते. १९९१ मध्ये नरसिंह समितीने मांडलेला प्रस्ताव प्रत्यक्षात उतरविण्यास २० वर्षांचा काळ लागला.
खाजगी बँकांचे जाळे पसरविण्यात नरसिंहम समितीची भूमिका
नरसिंहम समितीच्या शिफारशींनुसार आयसीआयसीआय, एचडीएफसी, अ‍ॅक्सिस, कोटक इत्यादी सारख्या नव्या खाजगी क्षेत्रातील बँकां अस्तित्वात आल्या. स्थानिक क्षेत्रातील बँकांप्रमाणे ग्रामीण-केंद्रित बँकांची संकल्पनादेखील या समितीने सादर केली. त्यांच्यामुळेच ग्रामीण भागात बँका पोहचू शकल्या.
त्यांनी भारताच्या विकासातील शेतीच आणि बँक यांचं महत्व ओळखलं होतं.
महत्वपूर्ण सूचनांची अंमलबजावणी..
भारतातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांच्या दोन महत्त्वपूर्ण समित्यांचे अध्यक्ष असलेले नरसिंहम यांनी तीन दशके रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि भारत सरकार दोघांना रस्ता दाखविण्यास मदत केली. त्यांनी १९९१ मध्ये वित्तीय व्यवस्था समिती आणि बँकिंग क्षेत्र सुधारण समितीचे अध्यक्षपद भूषवले, ज्यामुळे देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा झाली.
नरसिंहम यांनी १९९१ च्या वित्तीय प्रणाली समितीमध्ये व्याज दरमुक्त करणे, एसएलआरमध्ये कपात आणि मालमत्ता पुनर्निर्माण निधी तयार करण्याची सूचना केली होती. त्याच वेळी आपल्या अध्यक्षतेत कमिटी आणि बँकिंग सेक्टर रिफॉरम १९९८ मध्ये एनपीएचा सामना करण्यासाठी एक मजबूत मालमत्ता पुनर्रचना फ्रेमवर्क तयार करण्याचे सुचविले.
या सूचनेवर, आरबीआयने ९० दिवसात पेमेंट न आल्यास लोनला ‘बॅड लोन’ म्हणण्यास सुरुवात केली.
सुमारे २११ दिवस भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून काम केल्यानंतर नरसिंहन जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक झाले आणि नंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्येही काम केले. आर्थिक उदारीकरणाचा काळ सुरू होण्यापूर्वी नरसिंहम यांनी वित्त मंत्रालयात सचिव म्हणूनही काम पाहिले.
नरसिंहम यांच्या कार्यकाळात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियोजन आयोगाच्या सहकार्याने आर्थिक बजेट तयार करण्यास सुरवात केली. या बरोबरच क्रेडिट पॉलिसीच्या अन्य मुद्द्यांबाबतही योजना आयोगाशी चर्चा केली. हे देशातील क्रेडिट प्लॅनिंगबाबत नरसिंह यांची वचनबद्धता दर्शवते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि नीति आयोग यांच्यात अलिकडच्या काळात काही संभाषणेही झाली आहेत पण आतापर्यंत उच्च पातळीवर असा कोणताही संवाद दिसून येत नाही.
हे हि वाच भिडू.
- पवारांनी बँकेत चिकटवलेला तरुण आज राज्याच्या गृहमंत्रीपदी पोहचलाय..
- इंग्रजांना रिझर्व्ह बँकेच्या निर्मितीचं विधेयक एका मराठी माणसामुळे मागे घ्यावं लागलं होतं..
- अमेरिकेला महामंदीतून बाहेर काढणाऱ्या माणसामुळे भारताच्या स्टेट बँकेची स्थापना झाली.