गडकरींची ही नवी स्कीम आली, तर देशात एकही टोलनाका दिसणार नाही…
नुकतंच राज ठाकरेंचं भाषण झालं, भाषणात ते आपल्या शस्त्रक्रियेबद्दल बोलले आणि भाषणाचा तेवढाच तुकडा प्रचंड व्हायरल झाला. पण त्याच भाषणात राज ठाकरेंचं आणखी एक महत्त्वाचं वाक्य होतं, “हातात सत्ता द्या, टोल बंद करुन दाखवतो.”
राज ठाकरेंच्या भाषणाला काही तासच उलटले असतील आणि तेवढ्यात देशाचे केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक घोषणा केली की लवकरच देशात टोलनाके दिसणार नाहीत. बातमी वाचल्या वाचल्या आनंद झाला, मग लक्षात आलं ही अशी घोषणा करायची गडकरींची ही काही पहिलीच वेळ नाहीये.
या आधी त्यांनी १८ डिसेंबर २०२० ला, येत्या २ वर्षांत सगळे रस्ते टोलनाके मुक्त होतील अशी घोषणा केली. त्यानंतर मार्च २०२१ मध्ये त्यांनी पुढच्या वर्षभरात देश टोलनाके फ्री होणार असं सांगितलं आणि नवी सिस्टीमही लॉंच केली.
आता ऑगस्ट २०२२ मध्ये गडकरींनी पुन्हा एकदा देशात टोल नाके दिसणार नाहीत असं सांगितलंय आणि यावेळीही एक नवीन स्कीम जाहीर केली आहे.
पण विषय असा झालाय की, ही स्कीम यायच्या आधीच लोकांमध्ये ही स्कीम गंडणार याची चर्चा सुरू झालीये. देशात एकपण टोलनाका दिसणार नाही अशी आशा दाखवणारी ही स्कीम नेमकी आहे तरी काय ? असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे.
त्या आधी जरा इतिहास समजून घ्यायला हवा भिडू, तर भारतात टोलची सुरुवात झाली आपल्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवेपासून. या मार्गाला मंजुरी देणारे आणि सगळा प्रकल्प अमलात आणणारे तत्कालीन मंत्री नितीन गडकरीच होते.
यामुळंच त्यांना ‘फादर ऑफ टोल टॅक्स’ असंही म्हणलं जाऊ लागलं.
गडकरींनी महाराष्ट्रात राबवलेली ही योजना पुढं देशभरातल्या अनेक राज्यांनी अमलात आणली आणि महामार्गांवर आपल्याला टोल नाके दिसू लागले. कॉन्ट्री काढून ट्रीपला जायचं म्हणल्यावर त्याच्यात टोलचा खर्चही ऍड होऊ लागला. सुरुवातीला टोल नाक्यावर गाडी थांबायची, मग पैसे द्यायचे, पावती फाडायची आणि पुढं निघायचं अशी सिस्टीम होती. पण यात मॅटर असा होता की, सुट्टे पैसे आणि गर्दी या दोन मुद्द्यांवरुन हमखास राडे व्हायचे. या गर्दीत थांबून थांबून लोकांचा वेळही जायचा आणि ट्रॅफिकच्या खतरनाक रांगा लागायच्या.
यावर मार्ग म्हणून स्कीम आली फास्टटॅगची.
२०१४ मध्ये ट्रायल बेसिसवर सुरू झालेली ही स्कीम २०१७ पर्यंत सगळ्या देशभरात पोहोचली होती. त्यात फेब्रुवारी २०२१ पासून तर सरकारनं सगळ्या गाड्यांना फास्टटॅग असणं अनिवार्य केलं होतं. लोकांनीही फास्ट टॅग गाडीवर लावले, यामुळं गाडी टोल नाक्यावर न थांबता थेट पुढं जाऊ लागली आणि पैसे थेट कट होऊ लागले.
पण यातही लई लोकांच्या तक्रारी आल्या. कारणं सोपी होती, कुणाचे प्रवास न करताच पैसे कट होत होते, तर कुणी जेवढा प्रवास करतंय, त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे अकाऊंटमधून जात होते. त्यात गाडीवर लावलेले फास्टटॅग चोरी होणं, फास्टटॅग खराब होणं अशा गोष्टीही घडत होत्या.
फास्टटॅगच्या वॉलेटमधला बॅलन्स संपला असेल, तर टोल नाक्यावर थांबून कॅश द्यावी लागायची आणि त्यामुळं पुन्हा तोच जुना प्रॉब्लेम सुरू व्हायचा.
मग गडकरींनी आणखी एक घोषणा केली, ती म्हणजे फास्ट टॅगच्या ऐवजी आता जीपीएस बेस्ड टेक्नॉलॉजी वापरण्यात येणार. यानुसार गाडी महामार्गावर आली की टोलचं मीटर सुरू होणार, गाडीनं महामार्ग सोडला की टोलचं मीटर बंद.
यासाठीचा पायलट प्रोजेक्टही सुरू झाला होता. आपल्या गाडीला जीपीएसची सिस्टीम कधी लागणार, याचा विचार सुरू असतानाच गडकरींनी या स्कीममध्येही बदल आणलाय.
सध्या फास्टटॅगमुळं एका गाडीला टोलनाका पास करायला ४७ सेकंद लागतात, या हिशोबानं तासाला जवळपास २५० गाड्या टोल नाका पास करतात. फास्टटॅगच्या वापरामुळं दिवसाला सरकारच्या तिजोरीत दिवसाला आधीपेक्षा १२० कोटी रुपये जास्त पडतायत.
पण आता नव्या योजनेनुसार भारतातल्या रस्त्यांवर टोलनाकेच दिसणार नाहीयेत.
गडकरींनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, ‘आता टोल नाक्यांच्या जागी, ANPR कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. ज्यामुळं लोक कुठंच न थांबता सलग प्रवास करु शकतील. आम्ही या टेक्नॉलॉजीसाठीही प्रयोग करत आहोत. टोल नाक्यांवर होणारं ट्रॅफिक रोखणं हे देशासाठी गरजेचं आहे.’
आता गडकरी म्हणाले तर खरं, पण हे कॅमेरे नेमकं काय करणार ?
तर नंबर प्लेटचे फोटो काढणार. २०१९ ला सरकारनं एक आदेश आणला होता, ज्यात प्रत्येक गाडीला कंपनीनं बसवलेलीच नंबर प्लेट लावण्याचा नियम लागू करण्यात आला. नंबर प्लेट थेट बँक अकाऊंटशी कनेक्ट केली जाणार आणि कॅमेरामधून फोटो काढला की थेट टोलचे पैसे जीपीएसनुसार कट होणार.
त्यामुळं हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर टोलचे पैसे तर कट होतील पण रस्त्यावर कुठंच टोलनाके दिसणार नाहीत. त्यामुळं थांबायचा प्रश्नच येणार नाही.
मग विषय कुठं थटतोय ?
हे ANPR कॅमेरे नंबर प्लेटवरचे मर्यादित आकडेच कॅप्चर करु शकतात. जर नंबर प्लेटवर नंबर सोडून इतर काही लिहिलं असेल किंवा नंबर प्लेटच फॅन्सी असेल, तर मात्र हा कॅमेऱ्याला ते ट्रॅक करता येत नाही आणि साहजिकच गाडी टोल न भरताच पास करु शकते.
त्यात गडकरी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, ‘आपल्या भारतात एखाद्या गाडीनं टोल चुकवला, तर गाडी मालकाला शिक्षा करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. त्यामुळं ही गोष्ट कायद्या अंतर्गत आणावी लागेल. सोबतच सगळ्या गाड्यांना या विशिष्ट नंबरप्लेट्स बसवण्यात याव्या यासाठी तरतूदही करावी लागेल. आम्ही लवकरच यासाठीचा कायदा संसदेत आणतोय.’
हा कायदा संसदेत येणार मग मंजूर होणार, गाडीला नवी नंबरप्लेट बसणार आणि मग कुठं रस्त्यावरचे टोलनाके गायब होणार. २०२० मध्ये गडकरी दोन वर्ष म्हणाले होते, या दोन वर्षात लई काही बदललं, पण टोलनाक्यावर आडवा येणार बार तेवढा बदलला नाही.
त्यामुळं आता तरी कॅमेरे येणार की आधीसारखंच टोलच्या गर्दीवरुन राडे होणार, हे येणारे निर्णयच सांगतील.
हे ही वाच भिडू:
- नितीन गडकरी भाजप सोडणार होते. वाजपेयींच्या त्या शब्दांनी त्यांना नवं बळ दिलं..
- टोलनाके फुटले, अटक झाली… पण राज ठाकरेंच्या टोल आंदोलनाचं पुढं काय झालं..?
- अन् त्या पहिल्या टोलपासून गडकरींचा उल्लेख “फादर ऑफ टोल टॅक्स” केला जावू लागला..