गेल्या ७० वर्षात जे घडलं नाही ते आज नागालँडमध्ये घडलं…

नागालँड !  बहुतेकांना वेगळा देश वाटू शकणारे आपल्याच देशातील एक राज्य आहे. या पूर्वोत्तर भारतात असणाऱ्या राज्यात आज एक इतिहास घडला.

७० वर्षाच्या इतिहासात प्रथमच इथल्या मतदारांनी त्यांच्यासाठी महिला आमदार निवडल्या आहेत. सलहूतुनू क्रुसे आणि हेकानी जखालू अशी या विजयी महिला उमेदवारांची नावे आहेत. नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी या पक्षाकडून यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. ७० वर्षांमध्ये इथे दोन महिला आमदार म्हणून निवडून येणं हा इतिहासच ठरला म्हणावं लागेल.

पण इंटरेस्टिंग म्हणजे ज्या नागालँड मध्ये गेल्या ७० वर्षात एकही महिला आमदार नव्हती त्याच नागालँड मध्ये स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण हे ७६.१ % आहे. थोडक्यात हे प्रमाण राष्ट्रीय स्त्री साक्षरतेच्या प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. इतकेच नाही तर महाराष्ट्राचे स्त्री साक्षरता प्रमाण त्यापेक्षा कमी म्हणजे ७५.८७% आहे. 

मग स्त्री शिक्षण आणि साक्षरता यामध्ये अग्रेसर असणाऱ्या नागालँड मध्ये अशी परिस्थिती कशी काय हा प्रश्न आपसूकच पडतो. 

• तर याच्यामागे कारण आहे संविधानाचे कलम ३७१-A.

‘विषममितीय संघराज्य’ हे भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य आहे. भारतीय संघ एकत्रित राहावा आणि विकसित व्हावा म्हणून राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार वेळोवेळी काही विशेष तरतुदी संविधानात केल्या आहेत. काश्मीरचं कलम ३७० आठवत असेलच कि, तसंच नागालँडला ३७१-A प्रमाणे

• नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा
• नागांच्या रूढीप्राप्त कायदा व कार्यपद्धती
• नागांच्या रूढीप्राप्त कायद्यानुसार दिवाणी आणि फौजदारी न्यायदान करणे
• जमीन व तिच्यातील साधनसंपत्ती यांचे स्वामित्व व हस्तांतरण

इत्यादी बाबतीत संसदेने केलेला कोणताही कायदा नागालँडच्या विधानसभेने ठरावाद्वारे संमत केल्याशिवाय नागालँड राज्याला लागू होत नाही अस संविधान सांगते.

तर यामध्येच अंतर्भूत होते महिलांचं राजकीय प्रतिनिधित्व!  

त्याचं असं कि नागांच्या रूढी कायद्याप्रमाणे महिलांना इतर सगळ्या ठिकाणी समान दर्जा असला तरी तो राजकीय वर्तुळात नाही. नागा रूढी आणि कायद्याप्रमाणे महिला कोणतीही राजकीय अथवा प्रशासकीय पद धारण करू शकत नाही, मग ते ट्रायबल कौन्सिल असो किंवा आमदारकी खासदारकी सगळं व्यवहार गड्यामाणसाकडं असतात.

याला हादरा बसला तो २०१७ च्या अर्बन लोकल बॉडी म्हणजे त्यांच्याकडच्या पालिका निवडणुकीत. झालं असं कि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३% जागांसाठी आरक्षण विहित केलय पण नागा ट्रायबल कौन्सिल ने कलम ३७१-A पुढं करत ते लागू करण्यास नकार दिला.

इथून राजकारणातील नागा महिलांचं प्रतिनिधित्व हा मुद्दा गाजायला लागला. त्यावरून झालेल्या वाद आणि झालेल्या दंगलीत दोघा जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आलेली.

महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी ‘नागा मदर्स असोसिएशन’ सारख्या संस्थांनी अविरत प्रयत्न केलाय. त्याचंच फळ म्हणजे आज प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात हा मुद्दा प्रामुख्याने दिसून येतो.

एप्रिल २०२२ मध्ये नागालँड राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिला आरक्षण लागू करण्याला मान्यता दिली. त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणजे या विधानसभेत ४ महिला उमेदवारांना दिली गेलेली उमेदवारी. 

याआधी लोकसभेला १९७७ मध्ये Rano Shaiza या महिला उमेदवाराने तत्कालीन मुख्यमंत्री Hokishe Sema यांचा पराभव सुद्धा केला होता. तरीपण नागालँड च्या महिलांना विधानसभेच प्रतिनिधित्व मिळायला २०२३ उजाडावं लागलं..पण असो उशिरा का होईना महिलांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणं हे नागालँड च्या उज्वल भविष्यासाठी महत्वाचं आहे.