नाणारची रिफायनरी बारसू सोलगावला नेली तरी विरोधातले प्रश्न बदलणार नाहीत !
कोणताही नवा प्रकल्प येऊ घातला की, त्याला विरोध करणं हा कोकणी माणसाचा स्वभावच आहे, असं अनेकदा म्हंटल जातं. पण कोकणी माणूस ही भूमिका का घेतो याच्या मागं ही त्याचे बांधलेले काही आडाखे असतात.
त्याची विरोधाची हीच भूमिका कोकणात रिफायनरी अर्थात तेल शुद्धीकरणाचा कारखाना होऊ नये यासाठी आहे. याआधी ही एन्रॉन प्रकल्पाविरोधात कोकणवासीयांनी मोर्चा उघडला होता हा इतिहास विसरून चालणार नाही.
पण या रिफायनरीचा आणि त्याला होणाऱ्या विरोधाचा मुद्दा बघण्याआधी त्याचा थोडा इतिहास बघितला पाहिजे.
कोकणात तेलाची रिफायनरी उभारण्याची घोषणा २०१६ साली सरकारी पातळीवरून करण्यात आली. हा तेलशुद्धीकरण (रिफायनरी) प्रकल्प कोकणातील रत्नागिरी-सिंधुदुर्गाच्या सीमेवर नाणार येथे उभारण्यात येणार होता. रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यातील १४ गावं आणि सिंधुदुर्गातील देवगड तालुक्यातील २ गावांमध्ये प्रकल्पाचा विस्तार होणार होता. १३००० एकरावर हा प्रकल्प उभारला जाणार होता. या रिफायनरीसाठी सुमारे दीड ते दोन हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्याचं पण ठरलं होत.
नागरिकांचा विरोध असतानाही, या प्रकल्पातल्या गावांमधील क्षेत्र १८ मे २०१७ रोजी आद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलं. या रिफायनरीसाठी हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियम या तीन सरकारी कंपन्यांचा सहभाग होता.
नाणार रिफायनरीसाठी संयुक्तपणे रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल लिमिटेड म्हणजेच RRPCL कंपनी २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर सौदी अरेबियाच्या अरामको कंपनीशी नाणार रिफायनरीबाबत करार करण्यात आला. नाणार रिफायनरीच्या उभारणीला तीन लाख कोटी रुपयांचा खर्च होणार होता.
पण या प्रकल्पाला स्थानिक पातळीवरून विरोध होऊ लागला.
ह्या प्रकल्पांसाठी १६००० एकर जमीन संपादित केली जाणार होती. २००७ मधेच पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम इन्व्हेस्टमेंट रिजन या नावाचे धोरण सरकारने मंजूर केले व त्यानुसार देशाचा गुजरात ते पश्चिम बंगाल असा संपूर्ण समुद्रकिनारा आरक्षित करण्यात आला. हा प्रकल्प त्या चौकटीचा एक भाग किंवा पहिले पाऊल होते.
नाणार रिफायनरीला ग्रीन रिफायनरी असे नाव देण्यात आले. पण याच्या नावातच फक्त हिरवेपणा आहे असं प्रदूषण मंडळाचं म्हणणं होत. प्रकल्पात काही पालापाचोळ्यावर प्रक्रिया करून तेल शुद्धीकरण केले जाणार नव्हते हे उघड आहे. प्रदूषण मंडळाच्या वर्गवारीनुसार हा प्रकल्प अतिप्रदूषणकारी प्रकल्पांच्या वर्गवारीत येतो. त्यामुळे प्रकल्पाला विरोध होणे स्वाभाविक होते.
त्यामुळं २०१७ पासून म्हणजे जमीन संपादनाच्या नोटिसा निघाल्यापासून ह्या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांचा विरोध होऊ लागला. नाणार रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली आंदोलन संघटित झाले. आंदोलनाला बळ मिळत गेल. ही ताकद ओळखून शिवसेनेसह सर्व विरोधी पक्षांनी त्या आंदोलनास समर्थन दिले आणि हा प्रकल्प नाणार येथून हटवण्यात आंदोलनास यश आले.
हा प्रकल्प हटवण्यावरून काहींनी शिवसेनेला टार्गेट केले. यात भाजपनं आणलेल्या रिफायनरीला विरोध करायचा म्हणून शिवसेना विरोध करतेय असं म्हंटल गेलं. पण हा प्रकल्प आणताना शिवसेना भाजप बरोबर सत्तेत होती आणि त्यावेळी उद्योग मंत्री म्हणून सेनेचे सुभाष देसाई होते.
हा विरोध सुरु असताना या रिफायनरीला समर्थन देणारे लोक ही होतेच.
या समर्थकांच्या मते,
पेट्रोलियम पदार्थांची गरज भविष्यकाळात फार मोठी आहे असं केंद्र सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीवरुन दिसते. २४ कोटी कुटुंबांना गॅस पुरवठ्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, भारताला स्वातंत्र्यानंतरची ७२ वर्षे लागली. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सोळा कोटी घरांना या सुविधा पोहोचविण्यासाठी, रिफायनिंग क्षेत्रात वेग वाढवावा लागेल.
कोकणातले हजारो युवक नोकरी शोधण्यासाठी स्थलांतरित होतात. रिफायनरीसाठी नियोजित जमीन ही ७० टक्के कातळ पडीक होती. तिथं काहीच उत्पादन नव्हतं आणि म्हणूनच जमीनीच्या संपादनाला ८६ टक्के जमीन मालकांनी कोणताही विरोध केला नव्हता.
आठ हजार एकर क्षेत्राच्या मालकांनी प्रकल्प व्हावा म्हणून लेखी संमती दिली होती. आयसीटीचे कुलगुरु डॉ. जी. डी. यादव यांनी रिफायनरीमधून प्रदूषण होणार नाही आणि जामनगरपेक्षा रत्नागिरी रिफायनरीमध्ये प्रगत तंत्रज्ञान आहे, असं सांगितलं होतं.
रिफायनरीमध्ये तयार होणाऱ्या नाफ्त्यापासून पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनातून प्लास्टिकच्या सर्व वस्तू, रंग, कृत्रिम कापड, फर्टिलायझर, औषधे, टायर, पत्रे, पाइप तसेच विमाने, मोबाइल, कम्प्युटर आदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे सुटे भाग इत्यादी वस्तूंची निर्मिती केली जाते. थोडक्यात, या सर्व वस्तूंची व त्याकरिता लागणाऱ्या कच्च्या मालाची पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनांची, पर्यायाने रिफायनरीची आवश्यकता आहे.
या रिफायनरीचा आंबा आणि काजूच्या बागांवर परिणाम होईल, यावर रिफायनरीचे समर्थक म्हणतात,
भारताच्या एकूण गरजेच्या ४० टक्के क्रूड ऑइलचे रिफायनिंग एकटे गुजरात राज्य करते. जामनगरमध्ये जगातील सर्वांत मोठी रिफायनरी आहे, तरी तेथून आंबे-काजू निर्यात होतात. तेथे रिलायन्सच्या दोन, तर नायराची एक रिफायनरी आहे. भारतात मुंबई, कांडला, जामनगर, कोची, मंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टण, परदीप, हल्दिया या सर्व किनारपट्टीवर मोठमोठ्या रिफायनरी कार्यरत आहेत.
तर रिफायनरीला विरोध करणाऱ्यांमधील एक पंकज दळवी म्हणतात,
जामनगरच्या भागामध्ये फक्त केशर आंब्याची लागवड होते. केशर आंबा हा ड्राय झोन मध्ये येणारं फळ आहे. त्यामुळं रिफायनरीमुळं जरी तिथलं टेमप्रेचर वाढलं तरी त्या आंब्यांच्या बागांवर काही फरक पडत नाही. हापूसवर टेमप्रेचर वाढलं आणि कमी झालं तरी परिणाम होतो. आणि महत्वाचं म्हणजे आपण जामनगर आणि कोकणच्या बायोडायव्हर्सिटीची तुलनाच करू शकत नाही.
या रिफायनरीला समर्थन देणाऱ्यांमध्ये शिवसैनिक ही होते. शिवसेनेने नाणार प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेतल्यामुळे शिवसेनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश सुद्धा केला. तर काहींवर शिवसेनेनंच कारवाईचा बडगा उगारला.
आता नाणारमधून तर रिफायनरी गेली. पण आता परत हि रिफायनरी उभारायची कुठं म्हणून जागेची शोधाशोध सुरु आहे. त्यात राजापूर तालुक्यातील बारसू – सोलगाव या ठिकाणी प्रस्तावित एमआयडीसीच्या जागेवर रिफायनरीच्या उभारणीबाबत चर्चा सुरु झाली.
आता प्रकल्प उभा राहणार म्हणून विरोधी समितीची स्थापना झाली. विरोधाचे ठराव देखील झाले. लगेचच दुसऱ्या बाजूने रिफायनरीच्या समर्थकांकडून रिफायनरी समर्थक समितीची स्थापना करण्यात आली. यात विशेष म्हणजे कट्टर शिवसैनिक समजले जाणारे आणि माजी विभागप्रमुख असलेले नाटे गावचे रहिवाशी डॉक्टर सुनिल राणे या समितीच्या अध्यक्षपदी आहेत. या समितीमध्ये ३६ जण असून देवाचे गोठणे – सोलगाव – नाटे दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
यावर आता शिवसेनेची भूमिका महत्वाचं ठरणार आहे.
‘नाणार प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असल्यानेच तेथून प्रकल्प हटविण्यात आला असून, त्या ठिकाणी रिफायनरी न करण्याचा निर्णय आधीच झालेला आहे’
असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबतचा प्रश्न निकाली काढला. पण रिफायनरीला नाणारऐवजी दुसरी पर्यायी जागा देणार आहे. मात्र, हा प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ देणार नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
त्यामुळं आता या रिफायनरीचा बाजार उठणार का नाही हे वेळच सांगू शकेल.
हे हि वाच भिडू
- ‘नाणार’ प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला तर राज्याचे काय नुकसान होणार..?
- तेलात पैसा असतो याचं गणित कळलं आणि तो जगातला पहिला अरबपती बनला
- रिलायन्सपासून भारत पेट्रोलियम पर्यंतच्या कंपन्या रुग्णांचा जीव वाचवण्यासाठी पुढे आल्या आहेत.