मोदींनी सांगितलेला ‘वन सन-वन ग्रिड’ हा मंत्र नेमकी भानगड काय ?

OSOWOG…नाव तसं अवघड आणि नवीन वाटत असलं तरी आता हा विषय काय आहे समजून घ्यावाच लागणारे. कारण आपल्या मोदींनी हा विषय सिरीयसली घेतला आहे.

OSOWOG म्हणजेच One Sun One World One Grid ! म्हणजेच हि एक अशी योजना आहे जी वीज निर्मितीचा अधिक शाश्वत स्रोत साध्य करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. जे पाऊल शाश्वत विकासाचे जागतिक उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करते. 

निमित्त आहे ते म्हणजे ग्लासगो येथील COP-26 क्लायमेट चेंज परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा मोठ-मोठ्या देशांना इशारा दिला. आपल्या भाषणात पीएम मोदी म्हणाले की, “आपल्याला निसर्गाशी एकरूप होऊन चालायचे आहे. नैसर्गिक समतोल बिघडल्याने आपल्याला निसर्गासोबत त्याच्या हिशोबानुसार चालावे लागेल, त्याशिवाय गत्यंतर नाही”.

ग्लासगो येथील जागतिक वातावरण बदल आणि त्याचा मानव जातीला असलेला धोका लक्षात घेऊन २०१५ साली पॅरिस येथे जागतिक हवामान परिषद घेण्यात आली. ज्यात १९५ देशांनी काही बाबींची धोरणनिश्चिती केल्यात आणि त्यावर स्वाक्षरी केल्यात. २०१८ सालापर्यंत काहीही ठोस अशी अंमलबजावणी न झाल्यामुळे २०२१ पर्यंत असणारी मुदत वाढवून घेण्यात आली. परंतु तरीदेखील काहीही साध्य न झाल्यामुळे शेवटी आता स्कॉटलँडमध्ये झालेली ग्लासगो हवामान बदल परिषद अखंड मानवजातीसाठी निर्णायक ठरणार आहे.

ग्लासगो परिषद ही आतापर्यंत झालेल्या परिषदांमध्ये सर्वाधिक लक्षवेधी ठरली. कारण पॅरिस करारानुसार जगातील देशांनी काय अंमलबजावणी केली आणि काय करणार आहेत याबद्दल संबंधित देशाच्या प्रमुखांनी आपले म्हणणे मांडले. या परिषदेत भारताच्या भूमिकेकडे इतर देशांचे लक्ष लागले होते. कारण कार्बन उत्सर्जनामध्ये चीननंतर भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. जगातील अनेक प्रदूषक देशांच्या तुलनेत भारताचे राष्ट्रीय निर्धारित योगदान बऱ्यापैकी चांगले आहे, असे या संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे.

पण हा बहुचर्चित पॅरिस करार काय आहे ?

मागील काळात याबाबत एक पॅरिस करार झाला होता. या पॅरिस कराराला भारताने ३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी अधिकृत मान्यता दिली होती. भारत या करारात सहभागी होणारा ६२ वा देश होता.

या पॅरिस कराराचे मुख्य उद्दिष्ट जागतिक वातावरण बदलाच्या धोक्याला नियंत्रित करणे हे होते. पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात होणारी वाढ हि औद्योगिक क्रांती पूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत २ अंश सेल्सिअसपेक्षा शक्य तितकी कमी करणे, असे टार्गेट या शतकाच्या अखेरपर्यंत पूर्ण करायचा प्रयत्न करायचे असे करारात नमूद करण्यात आलेले होते.

पण आता मुख्य मुद्द्यावर येऊ, कि हा OSOWOG विषय काय आहे ?

ग्लासगो परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी ‘वन नेशन -वन ग्रीड’ (OSOWOG) चा मंत्र जगाला दिला. त्यामुळे  जाणून घेऊया कि OSOWOG हे नेमके काय आहे?

ही एक अशी योजना असणार आहे ज्यात शाश्वत पर्यायांचा उपयोग करून वीज निर्मिती साध्य केली जाणार आहे.  यात सौर ऊर्जेचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान असणार आहे. COP 26 मधे बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हटले कि, 

“मानवजातीला वाचवायचे असेल तर आपल्याला सूर्यासोबत जावे लागेल कार्बन फूटप्रिंट कमी करून सौर ऊर्जेसारख्या स्वच्छ स्रोताची निवड करावी लागेल. इस्रो आपल्याला ‘सोलर कॅल्क्युलेटर’ देणार आहे. संपूर्ण मानव जात एका वर्षात जेवढी सौरऊर्जा वापरतो तेवढी सूर्य एका तासाला प्रसारित करत असतो  त्यामुळे या स्रोतांची मुबलक उपलब्धता आहे”.

याआधी देखील भारताने सौर ऊर्जेच्या वापराबद्दल नेतृत्व करत असतांना २०१५ साली पॅरिस करारा दरम्यान मोदींनी ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ ची घोषणा केली होती. पण ही संकल्पना पहिल्यांदा ऑक्टोबर २०१८  मध्ये जागतिक व्यासपीठावर आली होती.  त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या पहिल्या महासभेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते सादर केले होते.  यानंतर, त्यांच्या २०२० च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात, PM मोदींनी या संकल्पनेला एक मेगा-प्लॅन म्हणून सामोर आणलं होतं. याचदरम्यान, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने OSOWOG साठी महत्वाकांक्षी योजनेच मसुदा तयार केला होता. 

पुढे फ्रान्स आणि भारत एकत्र येऊन १२१ असे देश जे कर्कवृत्त जवळ स्थित आहेत अशा देशांच्या सामूहिक प्रयत्नातून हा उद्देश साध्य होणार होता. आणि या संघटनेचे मुख्यालय गुरुग्राम येथे स्थापन करण्यात आले होते. सर्वांचाच एकमेव विचार म्हणजेच शाश्वत विकासाचे जागतिक उद्दिष्ट पूर्ण करणे. 

 

भारतातील विविध संशोधन संस्थांमध्ये सौरऊर्जे संबंधी संशोधन सुरू आहे. तसेच येत्या काळात सौर ऊर्जेचा वापर सहज शक्‍य होऊन पर्यावरण रक्षणासाठी याचा उपयोग होईल अशी आशा करायला हरकत नाही. अशाप्रकारे OSOWOG ची योजना ही वीज निर्मितीचा अधिक शाश्वत स्रोत साध्य करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.